काठमाडौँ– पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कति गिजोल्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आज (मंगलबार) बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस् लेख्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । यस्तै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रियामा देखिएको अन्योल र विवादप्रति चिन्ता व्यक्त समेतगरेका छन् ।

उनले संविधान अनुसार नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माण भइसकेको हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रक्रिया लम्बिँदै गएकाले त्यसले निजामती सेवालाई थप गिजोल्ने संकेत गरेको बताएका छन्।

उनले हालै बाहिर आएका विषयहरू प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले पहिल्यै उठाइसकेको उल्लेख गर्दै, आयोगका तत्कालीन सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर मुलुकको हितमा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार आयोगका तत्कालीन सदस्य डा। रामशरण महत, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, दामोदर प्रसाद गौतम, श्याम प्रसाद अधिकारी, नारायणराज तिवारी अझै सक्रिय छन्। साथै, अर्जुनमणी आदी, डा. हिरामणी घिमिरे, र जनकराज जोशीले पनि प्रशासनिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

ढुंगेलले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अनेकौँ असमझदारी उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै, कहिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था, कहिले समावेशी कोटा, कहिले खुला प्रतिस्पर्धा प्रथम वा द्वितीय श्रेणी मध्ये एकमा मात्र राख्ने जस्ता विषयलाई खुद्रा सामान जस्तै किनबेच गर्ने शैलीमा छलफल गरिनु आपत्तिजनक भएको बताए। उनले ऐन निर्माणका क्रममा अवधारणात्मक स्पष्टता, विगतका सबल–दुर्बल पक्षको गहन विश्लेषण तथा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ढुंगेलले सम्बन्धित समितिलाई ती विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर ऐन निर्माण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको बलियो आधार स्तम्भ भएकाले ऐन निर्माण गर्दा गहिरो अध्ययन र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ।

निजामती सेवाका विषयमा भइरहेको हालको बहसलाई सञ्चार माध्यमहरूले उत्तेजित रूपमा मात्र नउठाई गम्भीर अध्ययनसहित प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

यस्तो छ ढुंगेलको स्टाटस
निजामती सेवालाई कति गिजोल्ने ?
वर्तमान संविधान कति दिन टिक्ने हो थाह छैन, तथापी संविधानको प्रावधान अनुसार नया निजामती सेवा ऐन बनिसक्नुपर्ने थियो । बन्ने क्रममा देखिन्छ,तर धेरै गिजोलिएको निजामती सेवा झनै गिजोलिएला जस्तो लाग्न थालेको छ । अन्यथा कहिले अतिरिक्त सचिव राख्ने कुरा, कहिले समावेशीको कुरा, कहिले खुला प्रतियोगिता द्वितीय वा प्रथम श्रेणी मध्ये एकमा मात्र राख्ने भनेर खुद्रा पसलमा सामान बेचे जस्तो गरी प्रतिनिधि सभाको संघीय निजामती सेवा विधयेकका प्रावधानमा छलफल गरी सिफारिश गर्ने समितिका सदस्यबाट आउने थिएन होला रु संचार माध्यम पनि यस्तैमा रमाउने थिएन होला । जवकी अवधारणत्मक रुपमा ऐनमा पर्नु पर्ने विषयहरुको किटानी, बिगतका सवल र दुर्वल पक्षको विश्लेषण तथा प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा परेका विषयहरुलाई ध्यानमा राखी निजामती सेवालाई राज्यसंचालनको बलियो खम्बा बनाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने हो ।

अहिले जे कुराहरु बाहिर आएका छन, ती सवै विषयमा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले बोलेको छ । आयोगका सदश्य मध्ये डा। रामशरण महत, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, दामोदर प्रसाद गौतम,श्याम प्रसाद अधिकारी, नारायणराज तिवारी अझै हुनुहुन्छ । साथै अर्जुनमणी आदी, डा। हिरामणी घिमिरे र जनकराज जोशी पनि सक्रिय नै हुनुहुन्छ । यी ब्यक्तिहरु सँग नया निजामती सेवा ऐनको निर्माणको क्रममा छलफल गर्दा मुलुकलाई हित होला। यस तर्फ संवन्धित समितिको ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु ।