काठमाडौँ– गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न जारी गरेको अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । अध्यादेश आज (शुक्रबार) संसद्बाट स्वीकृत भएको हो ।
करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश आफैँले बनाएको निजामती सेवा ऐन बाधक भएपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेश शुक्रबारको संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त अध्यादेश सर्वसम्मतीले पारित भएको घोषणा गरे।
गण्डकीमा २७ सिटको नेपाली काँग्रेस र २२ सिटको नेकपा एमाले सत्तारुढ दल एक ठाउँमा हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुई तिहाइभन्दा धेरै बढी छ ।
उक्त अध्यादेश गत २१ गते संसदमा पेश भएको थियो ।
अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अध्यादेश संसदबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै सरकारले फेरि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याउने छ ।
२ वर्षअघि आफैंले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनले करारमा कर्मचारी राख्न बन्देज गरेपछि लोकसेवा आयोगको असहमतिका बाबजुद गण्डकी प्रदेश सरकारले गत पुस ९ गते अध्यादेश जारी भएको थियो ।
गण्डकीमा माओवादीका ७ र राप्रपाका २ जना सांसदमात्रै विपक्षमा छन्। उक्त अध्यादेश गत २१ गते संसदमा पेश भएको थियो।
संघीय कानुनको दफा ११ मा भएको अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर गण्डकीले अध्यादेश ल्याएको हो। जबकि गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था नै छैन।