समाजमा छरिएर रहेको पुँजी, सिप एवं प्रविधिलाई सङ्कलन, उपयोग, परिचालन, उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न र अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन समुदाय स्तरमा स्थापना र सञ्चालन भएको आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा रहेको संस्थालाई सहकारीका रुपमा चिनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अनुसार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आङ्काक्षा परिपूर्तिका लागि सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो । स्थानीय ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरी समान उद्देश्य तथा साझा हितका लागि निम्ति गठित तथा स्थापित संस्थालाई सहकारी भनिन्छ ।

स्थानीय पुँजी र प्रविधिको वाञ्छित उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं अग्रगामी तुल्याउन तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यस्तो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको पुष्ठभूमिलाई हेर्दा बेलायतमा सन् १८४४ मा मजदूरहरूको साझा प्रत्यनमा उपभोक्ता सहकारी समाजको स्थापना भएको थियो । बेलायतका रोर्वट वनलाई सहकारीका पिता वा जन्मदाताको रुपमा चिनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वि।स २०१० सालदेखि सङ्गठित रुपमा सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ । वि।स। २०११ सालमा बहुउद्देश्यीय राप्ती भेरी परियोजना स्थापना भई यसमार्फत स–साना उद्योग सञ्चालन भएका थिए । वि। स। २०१३ सालमा चितवन जिल्लामा पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएको थियो । वि।स। २०२० मा सहकारी बैंकको स्थापना भएको थियो । वि।स। २०२७ सालमा सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण कार्यक्रम लागू भयो । वि। स। २०४१ सालमा सहकारी ऐन, २०१६ खारेज गरी साझा संस्था ऐन, २०४१ लागू गरियो । त्यसैगरी फेरि २०४८ सालमा सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ सालमा जारी भयो । हाल सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी विकास वा सहकारी क्षेत्रकोे विकासको लागि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० को (३)मा राज्यको आर्थिक उद्देश्यअन्तर्गत आर्थिक विकासको लागि सहकारीको महत्वपूर्ण हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको बुँदा नं। १ मा सहकारीलाई समावेश गरिएको छ । १६ औं योजनामा सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको स्रोत, साधन र पुँजीलाई वित्तीय मध्यस्थतामा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्वनियम सुशासन प्रवर्धनमा कडाई गर्ने सहकारीको वित्तीय जोखिम कारोबारको जोखिम न्यूनिकरण गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तथा स्थिरिकरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गरी नागरिकको बचत रकम माग गरेको अवस्थामा तत्कालै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराउने लगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रको हालको अवस्था अध्ययन गर्दा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब २।६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । २०८० फागुनसम्म ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । यस अवधिमा शेयर सदस्य संख्या रु। ६३ लाख ८५ हजार ५२८ पुगेको छ । शेयर पुँजी रु। ९४ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ । यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा रुं ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड बचत परिचालन भई रु। ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा २०८० असारसम्म ९३७७१ व्यक्ति प्रत्यक्ष रोजगारीमा संलग्न रहेकोमा २०८० फागुनसम्म यस्तो संख्या ९४००२ पुगेको छ । सहकारी गतिविधिलाई विश्वसनीय र पारदर्शी तुल्याउन एवं एकीकृत तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न सहकारी तथा गरिबी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको छ ।

नेपालमा तीनै तहको शासकीय अधिकार क्षेत्रमा सहकारी समावेश भएको छ । साथै तीनै तहमा यसको सञ्चालन, नियमन र प्रवर्धनको कार्य हुने अवस्था रहेको छ । सहकारीले समाजमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै सरल तरिकाले कर्जा प्रवाह गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, लघु तथा घरेलु उद्यममा लगानी, साना व्यापार र स्वरोजगारका माध्यमबाट आय र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पु¥याउने, समाजको आर्थिक, सामाजिक र सशक्तिकरण गर्नेलगायत सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने आदि कार्य गर्दछ ।

आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ, समाजको आर्थिक आवश्यकता पूर्तिको पर्याय गरिव, विपन्न, कमजोर, आर्थिक अवस्था भएका मानिसको सहयात्रीको रुपमा रहेको सहकारीका विविध चुनौती छन् । जुन देहायबमोजिम रहेका छन्ः

सहकारी संस्थाको संख्यात्मकसँगै गुणनात्मक क्षमताको विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्यको हित केन्द्रित बनाउनु पर्दछ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप सहकारीलाई मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा स्थापित गर्नु, सहकारी संस्थामा स्वनियम सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन कायम गर्नु, सहकारी आन्दोलनमा संलग्न निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय गर्नु, बचत र ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध मजबुत बनाउनु, सहकारी क्षेत्रमा ऋणग्रस्तको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै यसको सवलीकरण गर्नु, सहकारीमार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, समावेशी र दीगो विकासको आधारको रुपमा सहकारीलाई उपयोग गर्ने जस्ता चुनौती रहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्र वर्तमान समयमा समस्याग्रस्त अवस्था रहेको छ । सहकारीहरु टाट पल्टिनु, सहकारीमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको कमी हुुनु, उचित नियमन नहुनु, दक्ष, विज्ञ र व्यवसायिक जनशक्तिको कमी हुनु, सहकारीसम्बन्धी कानुन तथा ऐन नियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु, संख्यात्मक वृद्धिमात्रै हुनु तर गुणात्मकताको कमी हुनु, सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताको अनुसरण कमजोर हुनु, सहकारी क्रियाकलाप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा बचत तथा ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुनु लगायतका समस्या देखिएका छन् ।

सहकारी क्षेत्र राज्यको आर्थिक सामाजिक विकासको दरिलो खम्बा मात्रै नभएर समाजको आर्थिक आधार हो