प्रश्न: बजेट चक्रका सबै चरणमा प्राविधिक दृष्टिकोण अवलम्वन गर्न नसक्दा नेपालमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन। वित्तीय असन्तुलनका समस्याहरुमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। साथै वित्तीय दिगोपन कायम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अपनाउनु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५/५) १०
उत्तरः
- मुलुकको वित्तीय स्थितिलाई सरकारी बजेटले प्रभाव पार्छ। सरकारको आयव्ययबीचको दिगोपनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई उर्जा प्रदान गर्छ। त्यसैले वित्तीय सन्तुलन सरकारको प्राथमिकता बन्ने गर्छ।
- नेपालको योजनावद्ध विकासदेखि नै सरकारी आयको तुलनामा विकास तथा साधारण खर्च वढ्दै आएको छ। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जावस केही वर्ष अघिदेखि चालूखर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेको छ।
- यस प्रकारको नतिजा देखिनुको पछि थुप्रै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारण भए पनि यी कारणलाई प्रमुख रूपमा लिनु उचित हुन्छ:
- कमजोर वित्त संरचना। राजस्व परिचालनको साँघुरो क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षमताको कमजोरी र व्यापार विचलन जस्ता समस्याले राजस्व परिचालन आक्रान्त छ।
- अर्थतन्त्रका संस्थागत अवरोधहरू पनि छन। भौगोलिक अवस्था, ठूला छिमेकीहरूको आर्थिक नीतिको प्रभाव तथा विकास आधारशिलाको मौजुदा अवस्थाले अर्थतन्त्रको लागत संरचनालाई महंगो वनाएको छ।
- अर्थतन्त्रले धान्नेभन्दा र आवश्यक भनदा बढी सङ्गठन विस्तार र रोजगारी सिर्जना गरेर लगिएको छ। सरकारी सेवाको लागत प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन।
- संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै शासन धेरै करको स्थिति सिर्जना भएको छ, खर्चका दायित्वहरू निरन्तर विस्तारमा छन्।
- सरकारी खर्च र योजनाकोे प्राथमिकीकरणका वस्तुगत आधार तयार नगरिकनै लगानी गर्ने गरिएको। जसले गर्दा धेरै परियोजनामा हात हाल्ने, साधन छर्ने, piggy funding process जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले योजनाको लागत मात्र वढाएको छैन कि खर्चलाई अनुत्पादक पनि वनाएको छ।
- धेरै आयोजनाले मर्मत संभार खर्च पनि धान्नै नसक्ने गरी विस्तार छ।
- सिर्जना गरिएका दायित्वहरू भविष्यदर्शी र अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने खालका छैनन। यसले अतिरिक्त साधन मागको दवाव मात्र देखाएको छ।
- अर्थतन्त्र सुधारको रणनीतिक सोचभन्दा जहा विग्रियो त्यहा सुधार को patch work को प्रवृत्ति देखिएको छ।
- समस्या र नीतिप्रति हलुका ढङ्गले हेर्ने, त्यसको कारण, असर तथा उपचारको विस्तृत परीक्षण गर्ने संवेदनशीलता नदेखिएकाले विकृतिहरूले बढावा पाएका छन्।
- खर्चमा दोहोरोपना र कतिपय खर्चहरू अपारदर्शी एवम् बजेटभन्दा बाहिरको प्रक्रियामा छन्।
- स्थापित कानून, नीति र मान्यतालाई व्यवस्थापकीय ढङ्गवाट हेर्ने, वुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिएको छैन। यसर्थ अर्थतन्त्रले चलायमान प्रवृत्ति देखाउन सेको छैन।
- बढ्दो सुरक्षा खर्चका कारण राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र नै वदलिएको छ। उत्पादन र लगानीका क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ।
- विकास खर्चको मात्रात्मक मात्र होइन, गुणात्मक स्थिति पनि खस्केकाले अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापको संभावना साघुरिदै पनि गएको छ।
उल्लिखित समस्याले वित्तीय अदिगोपना निम्तीन गै अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर देखिन थालेको छ, जसले यी क्षेत्रमा असर पारेको छ:
- सरकारको विकास लागानीको क्षेत्र निकै साघुरिएको छ। यसले गर्दा welfare effect कम हुदै जाने प्रवृत्ति देखाएको छ।
- अधिविकर्ष सेवाका कारण अल्पकालिन ऋण पत्र र वण्डहरू निष्काशन गर्नु परेकाले निजी क्षेत्रको तरलता प्रशोचित भै निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू घट्दै गएका छन्, रोजगारी घटेको छ र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दै गएको छ।
- सञ्चित कोष घाटामा गएको छ। जसले सरकारको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। साथै सार्वजनिक वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पारेको छ।
- वैदेशिक व्यापार नकारात्मक बन्दै गएको छ। व्यापार असन्तुलन पनि वढ्दै गएको छ भने शोधनान्तर चाप पनि रेमिटान्स आयले मात्र धानेको छ। वास्तविकतामा cumulative effect घट्दैछ।
- ऋण तथा सावा व्याज भुक्तानीको चाप वढ्दै गएको छ।
- मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको नीतिले हाम्रा रुग्ण उद्योगहरू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा देखिन सकेका छैनन् भने प्रशस्तै मात्रामा पूजी, श्रम तथा उद्यमशीलताको वहिर्गमन भएको छ। अवसरको खोजिमा वाहिरिएका यी उत्पादनका साधनले हाम्रा संभावनाहरू पनि पातल्याएको छ।
- उल्लेखित कारणहरूले गर्दा cumulative effect ले अर्थ संरचनाको लागत वढ्दै गएर अर्थतन्त्रमा थुप्रै असन्तुलन पनि ल्याएको छ।
वित्त संरचनालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन उपायवाट समाधान गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ।
क) अल्पकालिन कार्यक्रम
यस अन्तर्गत तत्काल धानिन सक्ने किसिमले अर्थिक व्रिmयाकलापलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। यसका उपायहरू यी हुन् :
– तहगत सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी संरचना तथा आयोजना लागतको दोहोरोपना हटाउने
– सीमित दायित्वका क्षेत्रमा मात्र हात हाल्ने
– खर्चको अनुगमन गरी कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने
– वित्तीय अनुशसान कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कडाईका साथ परिपालन गर्ने
– आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने। गैरबजेटरी खर्च पूर्ण नियन्त्रण गर्ने।
– नया दरवन्दी सिर्जना नगर्ने, भएको रिक्त दरवन्दीलाई खारेज गरी च्ष्नजत कष्शष्लन गर्ने।
– आन्तरिक ऋणलाई पुनसंरचना गर्ने। वाह्य ऋणलाई पुनः र्तालिकीकरण गर्ने।
– पूजी पलायनलाई रोक्न सहुलियतका प्याकेजहरूको घोषणा गर्ने।
– चालू खर्चको वस्तुगत र व्यवहारिक मानदण्ड बनाउने।
– आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई कडाईकासाथ निरन्तरता दिने।
– सार्वजनिक संस्थानतर्फ वढी लगानी नगर्ने। संस्थान व्यवस्थिकरणका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता लगायत वित्तीय तथा प्रशासनिक औजार प्रयोग गर्ने। प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउने।
– बाह्य अनुदान परिचालनमा जोड दिने।
ख) दीर्घकालिन रणनीति
अल्पकालिन रणनीतिले तत्कालको लागि वित्तीय सन्तुलनमा ध्यान पुर्याउछ भने दीर्घकालिन रणनीतिले त्यसलाई पछिसम्म धानिन सक्ने गरी सुदृढ आधार सिर्जना गर्दछ, जसअन्तर्गत यी उपयाहरू अपनाउनु पर्दछ :
– योजना तथा परियोजनामा लागनीका निश्चित आधार तयार गरी प्राथमिकीकरण गर्ने।
– वित्तीय रूपमा धानिन सक्ने सेवा प्रदायक सरकारी संस्थालाई सञ्चालन स्वायत्तताको अवधारणा अनुरूप सञ्चालन गर्ने। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, हुलाक सेवा, रेडियो, छापाखाना, तालीम केन्द्रहरू।
– सरकारी सङ्गठनको कार्यविश्लेषण गरी पुनसंरचना गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित प्रक्रिया अपनाउने।
– खर्च तथा भुक्तानी केन्द्रलाई ‘विकेन्द्रित केन्द्रियता’ को सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न हाल लागू गरिएको एकल खाता कोष प्रणालीलाई अझै सवल बनाउने।
– अवकाश कोषलाई पूर्वकोषित बनाउने।
– वाह्य सहायतालाई नीति प्राथमिकता र आवश्यकतामा ल्याउने।
– प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका अवसरहरू उपयोग गर्ने। नीति, कानून तथा संस्थागत मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरी आर्थिक कुटनीतिमार्फत हाम्रो प्राचुर्य सस्तो श्रम र उपयोग नभएको जैविक विविधता एवं जलसाधनको उपयोग गर्ने।
– विकास साझेदार तथा सहयोगी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।
– ठूला पूर्वाधार र उत्पादन आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत संभाव्य इनोभेटिभ फण्डिङ विधि अपनाई सरकारको वित्तीय भार घटाउने।
– यी रणनीति लागू गर्नका लागि संस्थागत संयोजन र ऐन नीतिको पुनर्लेखन गरी निरन्तर अनुगमन समेत गर्ने।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100
Post Views: 531
