काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम सरकारले राहुलजस्तै ३५ जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाइरहेको छ।

चिकित्सक संख्या न्यून रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नौ जनाका दरले हालसम्म ३५ जनालाई छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सा शास्त्र संकायतर्फ स्नातक (एमबीबीएस) अध्यापन गराइरहेको छ। एमबीबीएस अध्ययनमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा तिर्ने गरेको छ।

अध्ययनरत ३५ जनामध्ये २७ छात्र र ८ छात्रा छन्। उनीहरू मुलुकका विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत छन् । एमबीबीएस अध्ययन पूरा गरेपछि उनीहरूले दुई वर्ष अनिवार्य रूपमा प्रदेशमै सेवा गर्नुपर्ने सर्त छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप ९ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा धेरै बझाङका छन् । बझाङबाट ६ छात्र र दुई छात्रा अध्ययनरत छन् । बाजुराबाट तीन छात्र, कञ्चनपुरबाट तीन छात्र र दुई छात्रा, दार्चुलाबाट चार छात्र र एक छात्रा, डोटीबाट तीन छात्र र एक छात्रा, कैलालीबाट चार छात्र, अछामबाट तीन छात्र, डडेलधुराबाट एक छात्र र एक छात्रा तथा बैतडीबाट एक छात्रा छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययनरत रहेको मन्त्रालयकी प्राविधिक सहायक तुलसी ओझाले बताइन् ।

प्रदेश सरकारले ०७८ देखि छात्रवृत्ति दिन थालेको हो । ०७९ मा भने दुई चरण गरी १८ जनालाई छात्रवृत्ति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो ब्याचमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थी अहिले पढाइको अन्तिम वर्षमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले मात्र दाबी गर्न सक्ने प्रावधान छ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र र जेहेन्दार तथा उत्कृष्ट अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको हो ।

प्रतिस्पर्धीबाट मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने छात्रछात्रालाई छात्रवृत्तिका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छनोट गर्दै आएको छ । सामुदायिक, सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र निजी विद्यालयमा कक्षा आठ, एसइई र प्लस टु अध्ययन गरेको, प्रदेशभित्र र प्रदेश बाहिरका विद्यालयमा अध्ययन गरेको, प्राप्तांकलगायतलाई मूल्यांकनका आधार मान्ने गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई प्रतिवर्ष १० लाख रुपैयाँका दरले पाँच वर्षसम्म निरन्तर छात्रवृत्ति रकम प्रदान गरिँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारको छात्रवृत्ति दिएर चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने नीतिले प्रदेशका जेहेन्दार र विपन्न समुदायका विद्यार्थीले पनि डाक्टर बन्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् ।