स्थानीय सरकारको पाँच वर्षीय कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ। यो अवधिमा कतै जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चिकै उल्लेखनीय काम गरेका छन् भने कतै स्थानीय तहको स्रोत साधनमाथि जनप्रतिनिधिहरूले रजाइँ गरेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका पालिकाहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् र संघीयताको सफल अभ्यास कसरी भइरहेको छ ? यी र यस्तै पेरिफेरिमा रहेर हामीले संवाद गर्दै आएका छौं। आजको चैतन्यका लागि निर्मला कडायतले उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका पालिका प्रमुख मान बहादुर केप्छाकी मगरसँग संवाद गरेकी छन्।

तपाईंले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो ?
मैले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि थुप्रै कामहरु गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा ८ वटा वडाहरु छन् । ति ८ वडाहरुमा बाटोको कारण गाडी चल्न सकिका थिएनन् । अहिले हामीले ती सबै वडाहरुमा गाडी चल्ने बनाएका छौं । ९५ प्रतिशत घरलाई बत्ती दिन सफल भएका छौं यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, बटोघाटो लगायत विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु। स्थानीय सरकारसँग बजेट अभाव हुन्छ। त्यस कारण हामीले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न सकेका छैनौं।

तपाईंको पालिकाका प्रमख समस्या के–के हुन ?
हाम्रो पालिका भौगोलिक रूपमा धेरै नै विकट ठुलो पनि भएको हुँदा सहज तरिकाले मोटर गाडीबाट आवत जावत गर्न असाध्यै कठिन छ ।  योसँगै खानेपानीको पनि त्यतिकै समस्या छ । अर्को स्थानीय तहमा गुरस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि क्रमिक रूपमा हामीले काम गरिहेका छौँ ।

जनपेक्षाका उच्चतम प्राथामिकता विषय के–के पाउनु भएको छ ?
जनपेक्षाका उच्चतम प्राथामिकता भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो–घाटो हुन् । यी सबै समस्या समाधन गर्न हामीसँग बजेटको अभाव छ। बजेटको अभाव हँुदा जनअपेक्षित कामहरु हुन सकिरहेको छैन । यी समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी चिन्तित पनि छौं। योजनावद्ध ढंगबाट प्राथमिकताका आधारमा स्रोत(साधनले भ्याएसम्म काम पनि गरिरहेका छौं।

तपाँईको पूर्ण कार्यकालको योजना के–के छन ?
योजना त थुप्रै छन्। तर, मैले टेलिफोनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु। त्यसको लागि योजना पनि प्रस्ताव भइसकेको छ । अर्को भनेको बाटोघाटोको सहजता भएमा कुनै ठाउँमा उत्पादित बस्तुलाई सहज रूपमा बजार पुगाउन सकिन्छ। यसले किसानको आयस्रोतमा वृद्धि हुन्छ। जनताको जीवनस्थर माथि उकासियो भने त्यो हाम्रा लागि ठूलो खुसीको कुरा हुन्छ। बाटोघाटो राम्रो हुँदा कोहि बिरामी पर्दा समयमै अस्पताल पुगाउन सकिन्छ। त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी पनि मेरो प्राथमिकतामा नै छन्

तपाँईको पालिकामा कर्मचारीको प्रायाप्तता, अप्रायाप्तता के छ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा कर्मचारहिरु लगभग प्रायाप्त नै छन । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट मागेर अहिले कर्मचारकिो पूर्ति भइरहेको छ ।

अहिले सथानीय सरकार र पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि यहाँ कति सजग हुनुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार हुँन नदिने कुरामा म लगायत हाम्रो गाउँपालिका निकै सजग छ। अहिले मिडियाहरुमा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने खबरहरु बाक्लीदै आइरहेका छन् । जसरी मिडियाहरुमा, पत्रपत्रिकामा र रेडियोमा स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्ढो भन्ने खबर सुनिन्छ त्यसरी भ्रष्टाचार भएको जस्तो मलाई त लाग्दैन । मिडियाहरुले जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, जुन पालिकाले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको नाम तोकेर यो पालिकामा यो खालको भ्रष्टाचार भयो यसले भ्रष्टाचार गरयो भनेर नाम र प्रमाण सहित समाचार छाप्दा राम्रो हुँने थियो । यसो नभएर पालिकाहरुमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुराहरु मात्रै छाप्दा भ्रष्टाचार नगर्ने पालिकाहरको पनि बदनाम हुँने काम भयो ।

पालिकाका सबै वडामा विकासको सामानुपातिक नीतिलाई कसरी अवलम्वन गरिरहन् भएको छ ?
हाम्रो पालिकामा ८ वटा वडाहर छन् । सबै वडाहरुमा कार्यक्रमहरु समान तरिकाले गइरहेका छन् । ठूला गौरवका योजनाहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । सबै पालिकाका जनताहरुले पालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाहरुको उपभोग समान रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नै म केद्रित छु ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारको कस्तो सहयोग छ ? त्यसका अलवा यहाँहरूका प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग अपेक्षा वा कुनै सुझब छन् ?
अपेक्षा गर्नेमात्रै हो। संघीय सरकारले संघीयताको भावना र मर्म अनुसारको काम गरेको छैन। हाम्रा अधिकार संकुचित पारिएका छन्। संघले संघीयताको मर्म नबुझे झैँ गरेको छ। तीन तहका सरकार भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना ऐन बनाएर सभाबाट पास गरेका कामहरूलाई समेत माथिको महालेखाबाट गर्दा बन्देज गर्ने अवस्था छ। जसका कारण धेरै समस्या छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा दिने बजेट १५–१६ प्रतिशत भन्दा बढी छैन। जुन निकै न्यून हो। संघले बजेटको दायर पनि बढाउनु पर्छ।