प्रश्न नं १ : नागरिक समस्या समाधान गर्न र राज्यले लिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोण पूरा राष्ट्रिय नीतिहरु तर्जुमागरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । के कस्ता विषयमा नीति तय गरिनु पर्दछ भन्ने विषय नीति परिवेश र संवैधानिक निर्दिष्टताबाट निर्धारण हुन्छ । नीति प्राज्ञिक लहड वा राजनीति प्रीयताका विषय होइनन्, यसका व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यावहारिक आयामहरु हुन्छन् । नीतिहरु जति व्यावहारिक र सान्दर्भिक रुपमा तर्जुमा गर्न सकियो, त्यसैको सापेक्ष्यमा मुलुकले समृद्धि र सुशासनका उपलब्धि हात पर्दछन् । नीति फितला भए, दृष्टिकोण र व्यावहारिक भएनन् भने त्यसको अनुपालनको स्थिति कमजोर हुन गै नीतिग्राहीहरु नीतिलाभ लिन सक्दैनन्, कतिपय अवस्थामा त नीतिलाभ नै उत्पादन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत भैनसकेका र नीति संस्कृति नवसेका मुलुकहरु नीति रणभुल्लतामा रहेकाले प्रणाली निर्माण भएको छैन, नागरिक र सरकारको सम्बन्ध सौहार्द्र छैन, विकास र रुपान्तरणमा पछि परेका छन्। नीति बनाएर नै खास वर्गले नीति लाभ हडप्ने वेथितिको होडवाजी पनि बढ्ने गरेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार तीन तहका सरकार आआफ्‌ना अधिकार क्षेत्रमा नीति व्यवस्थापन (तर्जुमा तथा कार्यान्वयन) गर्न सक्दछन् । संघीय गणतन्त्रतात्मक व्यवस्था अनरुप निर्वाचन भै तीनै तहका सरकारले पहिलो कार्यावधि पूरा गरी दोस्रो कार्यावाधि शुरु गर्दैछन् । दोस्रो निर्वाचनमा नागरिकमा उत्साह नदेखिनुर नो नट अगेन, इनफ इज इनफ जस्ता नाराले सामाजिक सञ्जाल भरिनुमा सरकारको नीति नैतिकता नभएको कारण पनि हो । शासकीय तहहरु नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यस अवधिको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा आवश्यक क्षेत्रमा नीति नवन्ने, कम आवश्यक क्षेत्रमा नीति बन्ने, नीतिहरुबीच संगति र सामान्जस्यता नरहने र बनेका नीतिहरु कार्यान्वयनमा नजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । कतिपय नीति विश्लेषकहरु यसो हुनुको पछि नीति दक्षता नभएको भन्दछन् भने कतिपय नीति सिद्धान्तको पालन भएन भन्ने गर्दछन् । एकले अर्कोको कमजोरी देखाएर वा आरोप लगाएर मात्र प्रवृत्ति सुधार गर्न सकिदैन। नीति प्रक्रिया सुधार गर्न सकिएन भने व्यवस्था र राज्यप्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहने नै छ ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नीति प्रभावकारी बनाउन रहेको अवरोधहरुको संक्षिप्त विश्लेषण गर्दै नीति तर्जुमा के कस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ? नीति व्यवस्थापनमा संघीय संसदले खेलिरहेको भूमिका र खेल्नुपर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकताले कसरी सघाउनु पर्छ ? विश्लेषणात्मक रुपमा उल्लेख गर्नुहोस् । २५

उत्तर :

• राष्ट्रिय नीतिहरु नागरिकका समस्या समाधानका लागि राज्यका कार्य सङ्कल्प हुन् । नीतिहरु लहडमा बनाइने विषय वा प्राज्ञिक विलासनका विषय होइनन । नीतिहरु सान्दर्भिक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ ता कि यसले नागरिकका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकोस् । नीति बास्तविक हुनु भनेको नीति सवाल चयनका कार्यदेखि नीति निर्णय, नीति कार्यान्वयन सवै चरणमा तार्किक सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो, जसका अभावमा नीतिहरु निस्प्रभावी भएका कैयन उदाहरण छन् । नीति नतिजामा पुगेपछि मात्र नीति प्रक्रिया सफल मानिन्छ । नेपालमा यस्ता धेरै राष्ट्रिय नीतिहरु उदाहरणमा लिन सकिन्छ, जो घोषणा हुँदा अपार उत्साहमा देखिए, तर कार्यान्वयनमा भने उपेक्षित भए, न नीतिग्राहीको अपनत्व नै पाए ।
• नेपालमा तीन तहका सरकारहरु आफना कार्यक्षेत्र र सीमामा नीति तर्जुमा गर्न सक्षम छन् । संघीयताको सुन्दर पक्ष नै नागरिकका अनुभूत समस्यालाई संवोधन गर्ने नीतिहरु मुकाममा बन्न सकोस र नीति आशयअनुरुप नतिजा दिन सक्षम होओस भन्ने हो । तर नेपालमा नीति तर्जुमा प्रक्रियामा केही अवरोध छन्, जसले सान्दर्भिक र तथ्यमूलक नीति बन्न सक्तैनन् र बनेका नीतिहरु कार्यान्वयन तहमा अक्षरस पुग्दैनन् । यसो हुनुका केही कारणहरु छन्, जस्तो कि :

– पहिलो, शिल्पीहरुमा तथ्य व्याख्या क्षमताको अभाव छ ।

– दोस्रो, तथ्य प्रयोगमा संरचनागत अवरोध पनि छ ।

– तेस्रो, नीतिशिल्पी तथ्यभन्दा विषयमा रमाउँछन् ।

– चौथो, राजनीतिज्ञ नीतिग्राहीको लाभ विस्तारमा भन्दा मत विस्तारमा रमाउछन् ।

– पाचौ, नीति तथ्य र नीति मूल्यलाई पृथक रुपमा लिने गरिन्छ ।

– छैठौ, नीति इमान्दारिता देखिदैन । नीति निर्माणपछि काम शुरुवात भएको होइन कि काम सकिएको ठानिन्छ ।

– सातौ, नीति नक्कलको बानी छ । तेस्रो विश्वका नीतिशिल्पी दाता सुझावभन्दा एककदम अघि

– नीति घोषणा गर्नपुग्छन् । नीति सन्दर्भ र अन्तर्यमा ध्यान दिइन्न ।

– आठौं, नीतिहरुबीच संगति र समन्वय पनि देखिदैन ।

• नीति जस्तो राज्यइच्छालाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन र समृद्धिको आधार बनाउन खास सिद्धान्तमा रहेर नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ । नीति सिद्धान्तमा मत्यैकता नभएपनि यी व्यावहारिक रुपमा यी मार्गदर्शक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ :

– नीति कार्यसम्पादनसंग आवद्ध हुनुपर्छ, कार्यकुशलता बढाउन अभिप्रेरित हुनुपर्छ (फ्रयायडम्यान्स ल अफ स्पेण्डिङ्मा आधारित हुनुपर्छ) ।

– नीति शासकीय सुधारका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ ता कि नीतिको लागत कम र उपलव्धि बढी हुनसकोस् ।

– नीतिले सवल कार्यमापदण्ड स्थापना गर्नुपर्छ, जसको कार्यान्वयन नभएमा सार्वजनिक र निजी पात्रहरुलाई समान रुपमा दण्ड सजायभागी हुनुपर्दछ ।

– वैयक्तिक अधिकारको परित्याग गराउने वा फाइदालाई साधुऱ्याउने हुनु हुदैन

– नीति सर्वसाधारणलाई स्वयम् जिम्मेवार, स्वायत्त र सुशासनमैत्री छन भन्ने प्रोत्साहनमूलक अवधारणामा रहनुपर्दछ। नीतिमार्फत राज्य नागरिक स्वायत्तता र सशक्तीकरणको विस्तार गर्दछ न कि हनन् ।

– नीतिले आफ्नो समापन, समीक्षा वा बाँच्ने अवधिको घोषणा गर्नुपर्दछ ।

– सरकार त्यस्तो काममा मात्र संलग्न हुनुपर्छ जन काम निजी वा अन्य क्षेत्रले सम्पादन गर्न सक्दैन । सबै क्षेत्रमा नीति चाहिदैन

– नीतिमा नीतिग्राहीको दीर्घकालीन असर हेर्नुपर्दछ, अल्पकालीन फायदामा सीमित हुनुहुन्न ।

– सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता, चयन र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिनुपर्दछ । विचार, वस्तु र सेवाका अवसर लिन सर्वधारणको सक्षमता र पहुँच बढाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

– नीति मापनयोग्य नतिजा दिन केन्द्रित हुनुपर्दछ, न कि साधन र प्रयासहरु देखाउनमा मात्र सीमित ।

• नीति व्यवस्थापनमा संघीय संसदले मार्गदर्शक भूमिका खेलिरहेको छ । यो भूमिका पनि स्वैच्छिक र औपचारिक मात्र छ । सैद्धान्तिक रुपमा संसदले विधायन, प्रतिनिधित्व, नियन्त्रण र दृष्टिगोचरको सामान्य भूमिका खेलिरहेको छ । तर भूमिकाको प्रभावकारी छैन ।
• नीति प्रक्रियामा संघीय संसदले खेल्नुपर्ने भूमिका क्षेत्र :

– विकास नीति तथा कार्यक्रममा उपयुक्तता निरुपण (Development appropriateness)

– लैङ्गिक संवेदनशीलता विश्लेषण (Gender sensitivity)

– गरिबी लक्ष्यित नीति कार्यक्रम (Pro(poorness)

– कार्यक्रम प्रथामिकीकरण (Prioritization)

– संकट व्यवस्थापन (Crisis management)

– वातावरण संरक्षण (Environment protection)

– अनुगमन तथा सहजीकरण (Facilitation)

– सहायता परिचालनको प्रभावकारिता विवेचना (Aid effectiveness)

– आर्थिक नीति कार्यक्रमको मूल्याङ्कन (Economic policy, program)

– मानव पूजी निर्माण (Human Capital Formation)

– उदीयमान सवालहरुमा पूर्वसक्रियता (Emerging issues)

– नीतिका लागिसाधन सहयोग (Financial Back up)

– नीतिमा नागरिक भावनाको प्रतिविम्बन (Public opinion reflection)

– नीति अनुसन्धान र परीक्षण (Research and examination)

– प्रत्यायोजित नीतिको विवेचना (Delegated legislature)

– नीति सञ्जालीकरण (Policy Communication and relationship)

– सन्तुलन र न्याय (Balance and justice)

– नीति नैतिकता (Ethical ground of the policy)

– नीति संगति र संयोजनशीलता (Coherence with national and international policy norms)

• नीति प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनले यी चार प्रकारले राजनैतिक कार्यकारिणीलाई सहयोग गर्दछः

– विद्यमान ऐन, नियम र कार्यविधिको जानकारी दिएर,

– नीतिको लाभ, लागत र जोखिमका विषयमा विश्लेषण गरेर

– निर्णयलाई त्यसको अर्थ र आशय अनुरुप कार्यान्वयन गरेर, र

– प्रणालीलाई निरन्तरता दिएर ।

नीति प्रक्रिया सुधारका क्षेत्रहरु :

• ज्ञान आधार निर्माण
• तथ्य र प्रमाणको उपयोग
• नीतिग्राहीको सहभागिता
• नीति समन्वय (तहगत, नीतिगत र निकायगत)
• कार्यान्वयनयोग्यताको परीक्षण
• आवधिक नीति समीक्षा, परिमार्जन
• नीति र कानूनबीचको तादात्म्यता
• नीति आधारका रुपमा राष्ट्रिय मूल नीति ।

प्रश्न नं २ : नेपालका सार्वजनिक सङ्गठनहरु शास्त्रीय रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । सुपरिवेक्षक र सहयोगी हाकिम र कारिन्दाका सम्बन्धमा छन् । सङ्गठनभित्र हार्दिक सम्बन्ध र सञ्चार स्थापित छैन । तर परिवेशले ल्याएका चुनौती संबोधन गर्न सहभागितामूलक व्यवस्थापनको निकै आवश्यक छ । विकासित मुलुकहरु सहभागितामूलक व्यवस्थापनको उच्च अभ्यास गरिरहेका छन् । हामीकहाँ भने पद, अधिकार र शक्ति प्रभावको अहमत्याइले सङ्गठनहरु निकै औपचारिक र खोक्रा छन् । सुपरिवेक्षक न कार्यमूलक (Job sentric) छ न कर्मचारीकेन्द्रित (Employee centric) नै। यस अवस्थामा कार्यमूलक र कर्मचारीमूलक सुपरिवेक्षकको विशेषता उल्लेख गर्दै सङ्गठनभित्र सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्र विकास गर्न सुझाव दिनुहोस् । २५

उत्तर :

• सङ्गठन सामूहिका कार्यस्थल हो भने नेतृत्व (सुपरिवेक्षक) त्यसको सहजकर्ता ।
• सुपरिवेक्षक सङ्गठनको मार्गदर्शक हो, जसले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित र स्वयम्प्रेरित बनाउँछ ।
• आधुनिक नेतृत्वले कर्मचारी परिचालन गर्ने सन्दर्भमा यी भूमिका निर्वाह गर्दछ :

– कर्मचारी आवश्यकताको पहिचान र विस्तार गर (Allow the needs)

– असल कामको प्रोत्साहन (Reward good behavior)

– उदाहरणीयता प्रदर्शन (Set the example)

– समूह भावनाको कदर (Develop moral & spirit de corps)

– उद्देश्य, योजना र कार्यक्रममा सहभागिता (Allow team to be a part of the problem solving process)

– कर्मचारीप्रति संवेदनशीलता (To feel with)

– कर्मचारीलाई सुसूचित बनाउने (To them informed)

– चुनौती र अर्थपूर्ण काम देउ (Make their jobs challenging, exciting & meaningful)

– काउन्सिलिङ् (Counsel people who behave in a way that is counter to the organizational goal)

• व्यवस्थापनमा सुपरिवेक्षक (नेतृत्व) दुई प्रकारका हुन्छन् कार्यकेन्दित र कर्मचारीकेन्द्रित ।
•  कार्यकेन्द्रित (Job centred): विशेषता

– कामका लागि दवाव दिन्छ

– कर्मचारीप्रति कम विश्वास गर्छ

– विस्तृत र सघन सुपरिवेक्षण गर्छ

– सहयोगीलाई कार्य स्वायत्तता दिदैन

– गल्तीमा दण्डात्मक हुन्छ

– सम्बन्ध भन्दा जिम्मेवारी र विवेकभन्दा संयन्त्रात्मक भूमिका खोजिन्छ

•  कर्मचारी केन्द्रित (Employee centred): विशेषता

– I work for my employee को अवधारणाबाट नतिजा संस्कृति विकास गर्छ (result throgh empworing the emplyees)

– गल्ती घटाएर अवसर लिन सिकाउँछ

– Traditional hierareghy लाई team spirit मा लैजाने गर्छ

– समूहगतिशीलतालाई महत्व दिन्छ

– आन्तरिक लोकतन्त्र र सहभागिता मन पराउँछ

– सहयोगी हुन्छ

– जानकारीको विनिमय गर्छ

–  निर्णयमा सबैलाई सहभागी बनाउँछ

– योगदानको कदर गर्छ

– पृष्ठपोषणमार्फत मनोवल र कार्यसन्तुष्टि बढाउँछ, सङ्गठनभित्रका समस्या क्षेत्र पहिचान गर्छ, कार्यसम्पादन उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्छ (आजभोलि यसलाई ३६० डिग्रीको मूल्याङ्कन भन्न थालिएको छ)

– मानव सम्बन्धलाई बढावा दिन्छ ।

• सहभागितामूलक व्यवस्थापनका लागि केही पूर्वशर्त चाहिन्छन् जस्तो कि

– सिक्ने सिकाउने परिपाटी

– सङ्गठनका सदस्यलाई सङ्गठनका हिस्सेदारका रुपमा लिने बानी

– एकल विचारभन्दा सामूहिक छलफलले फाइदा दिन्छ भन्ने बुझाइ

– साङ्गठनिक सफलताबाट पहिचान विस्तार हुन्छ भन्ने संस्कृति

– व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुसूचित सहभागिताको प्रवृत्ति

– सहयोगी वातावरण

– अवसर र जसको समान न्यायपूर्ण हिस्सेदारी

– प्रत्येकप्रति प्रत्येक जवाफदेहि हुने अवस्था ।

– सहकार्य र सहभागिताको अभिमुखीकरण

• नेपालका प्रशासकीय सङ्गठनहरुमा सहभागितामूलक संस्कृति विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा :

– सूचना तथा पारदर्शिताको संस्कृतिको विकास

– साङ्गठनिक अवसरहरुको समन्यायिक वितरण

– नियमित स्टाफ बैठक, एसएमटी बैठक

– नयाँ कुरा वा उपलब्धि र कठिनाइको जानकारी दिने बानी

– साङ्गठनिक क्रियाकलापका हरेक चरणमा सबैको धारणा लिने संस्कार

– तालीम तथा क्षमता विकास

– सहयोगी सुपरिवेक्षक

निस्कर्ष : व्यवस्थापन सहभागितात्मक बनाइ सङ्गठनका सहभागीहरुलाई सङ्गठनका अंशियार र उर्जाका रुपमा हेर्ने व्यवस्थापन संस्कृति विकास गर्नाले नै सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने काममा प्रभावकारिता विस्तार हुन्छ । यसका लागि व्यवस्थापनभित्र यसै प्रकारको अभिमुखीकरण र नीति व्यवहार चाहिन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100