राज्यको आविष्कारदेखि नै  कुनै न कुनै राज्यका आधारभूत सेवा बितरण गर्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। तर, यो संयन्त्र राजनीतिको एक अंग हो वा यो राजनीतिको सहयोगी हो वा राज्यको छुट्टै संस्था हो भन्नेमा समाज र राजनीतिक विकासक्रम संगै फरकरुपमा व्याख्या हुन थालेको देखिन्छ। सामान्यत: के मानिएको छ भने प्रशासन राजनीतिको सहउत्पादन हो र त्यसैले यसलाई राजनीतिवाट छुट्टै संस्थाको रुपमा बुझ्न सकिंदैन्। राजनीतिशास्त्र प्रशासनको जैविक अभिभावक (Biological Parent) भएकोले जननी अनुशासन (Mother Discipline) मा रहनु पर्दछ भन्ने भनाई लामो समयसम्म निर्विवाद कायम रह्यो। राजनीतिशास्त्रीहरुले राजनीतिशास्त्रका तीन भाग उल्लेख गरेका छन्- राज्यको इच्छाको अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त इच्छाको विषयसूची र राज्यका इच्छाको कार्यान्वयन। त्यसैले कानूनको लागि संगठित समाजलाई राज्य र कानूनको व्यवस्थित कार्यान्वयनलाई प्रशासन भन्न थालियो।

राज्य, राजनीति र प्रशासन अन्तरघुलित विषयहरु हुन र यिनीहरुलाई विलकुल फरक गरेर हेर्न दुरुह काम हुन्छ। तर, राज्यको प्रारम्भिक चरणमा राज्य, सरकार र प्रशासनलाई एकाकार गर्न जति सहज थियो समाजको विकासक्रमसंगै राज्य र सरकारका कार्यमा आएको बढोत्तरी र थपिएको जटिलताले व्यवसायिक, विशेषज्ञहरु रहेको बितरण संयन्त्रको माग हुन थाल्यो। बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धदेखि नै ‘सार्वजनिक प्रशासन’ लाई ज्ञानको नयां शाखाको रुपमा स्वीकारेर राजनीति शास्त्रको उपनिवेशवाट मुक्त गर्ने प्रयास भएको छ। तर, फेरी अभिभावकको (Parent) रुपमा राजनीतिशास्त्र र धर्म पिता (Foster Parent) व्यवस्थापनशास्त्रलाई मान्ने बिचारदेखि राजनीति र प्रशासनको एकताको विषयले महत्व पाइरहेछ। सार्वजनिक नीति निर्माणको राजनीतिक प्रक्रियामा सहयोगी हुने र सरकारको राजनीतिक इच्छाको बितरण संयन्त्रको रुपमा रहेको प्रशासनलाई राजनीतिवाट तटस्थ बनाउन कसरी संभव छ भन्ने तर्कले स्थान पाउंदैछ। समयक्रमसंगै ‘राजनीति र प्रशासनको व्दिभाजन (Politics Administration Dichotomy)’ देखि ‘प्रशासन र राजनीतिको एकता’ सम्मको बदलिंदो सम्बन्ध निकै रोचक छ।

तीन शताब्दी अघिसम्म राजनीति र प्रशासनको सम्बन्धको चर्चा गर्न आवश्यक नै थिएन। पहिलो त सार्वजनिक प्रशासनको कार्यमा जटिलता थिएन। दोश्रो प्राचिन र मध्यकालसम्म व्यवसायिक प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता महशुस नै गरिएको थिएन। लामो समयसम्म अवैतनिक व्यक्तिहरुवाट प्रशासन संचालन हुन्थ्यो। वेलायतमा अठारौं शताब्दीसम्म पनि यस्तै व्यवस्था थियो। प्राचिन एथेन्समा चुनाव वा चिट्ठाव्दारा कर्मचारी नियुक्त गरिन्थ्यो। गणतन्त्र रोममा कुलीन वर्गलाई प्रशासनिक नेत त्वमा राखिन्थ्यो भने निम्नस्तरको काम तल्लो वर्गकावाट नियुक्त गरिन्थ्यो। मध्यकालीन यूरोपमा ‘Royal household or court sevants’ को नाममा सेवकहरु भर्ना गर्ने गरेको देखिन्छ। शासकको इच्छा तामेल गर्नु उनीहरुको परम कर्तव्य हुन्थ्यो। भारतका हैदरावादका निजामहरुले भर्ना गरेका निजामती कर्मचारीहरु उनका सेवक थिए। मुगल सम्राटहरुका दरबारका सेवकहरु हुन् वा सत्रौं शताब्दीमा जापानी सम्राटवाट शक्ति हत्याएपछि तोकुगावा शोगुनेट परिवारले यस्तै आफ्ना सेवकहरुवाट प्रशासन चलाएको थियो। पछि यूरोपका शासकहरुले आफ्नो आम्दानी बढाउन कार्यालयहरु बेच्ने वा ठेक्कामा दिन थाले। फ्रान्समा फ्रेन्च क्रान्ति हुनु अघिसम्म ‘नोबल’ हरुलाई कार्यालय बिक्रि गरिन्थ्यो।  वेलायतमा भने औध्योगिक क्रान्तिपछि राजाको शक्ति कमजोर हुनु र साना उध्योगीहरुको प्रभाव बढेकोले आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा लाग्न संभव भएको मानिन्छ। नेपालमा पनि जापानको शोगुनेट र भारतको मुगल साम्राज्यवाट सिकेर त्यस्तै प्रशासनको नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ। शाहकालीन ‘थरघर’ देखि राणाकालको प्रशासन शासकहरुको हित हेर्ने सेवकहरुको समूह थियो। राणाकालसम्म पनि राजस्व सम्बन्धी कार्यालयहरु ठेक्कामा दिइन्थ्यो। भन्सारको काम गर्ने ‘बजार अड्डा’ ठेक्कामा दिइन्थ्यो र जसले ठेक्का प्राप्त गर्दछ उसले सरकारी दर्जा र दर्ज्यानी चिन्ह प्रयोग गर्न पाउथे। अन्त:शुल्क, भूमिकर पनि ठेक्कामा उठाउने गरिन्थ्यो। मुखिया, पटवारीहरुले जग्गाको मालपोत संकलन गरेर सरकारमा बुझाउंदथे र यस बापत निश्चित कमिशन पाउने गर्दथे।

समाजको विकासक्रम संगै प्रशासन र राजनीतिको अन्तरसम्बन्ध पनि परिवर्तन हुन थाल्यो। त्यो बेग्लै कुरा हो कि पश्चिमी यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा समाजको विकास अलि चांडो भयो भने अन्य मुलुकहरु जो तानाशाहहरुवाट शासित थिए र बन्द समाज थियो त्यहां समाजको विकास अत्यन्त ढिलो भयो। यसलाई F.W.Riggs ले ‘प्रशासनको पर्यावरण (Ecology of Administration)’ को राम्रो व्याख्याव्दारा विश्लेषण गरेका छन्। उनले समाजको विकासलाई तीन चरणमा विभाजन गर्दै ती प्रत्यक चरणमा प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र कार्यहरूको साथै नागरिकसंगको सम्बन्धको चर्चा गरेका छन्। समाजको विकास तीन चरणमा हुने गर्दछ। परम्परागत समाज ‘Fused Society’ अर्थात बन्द समाज हो र यसमा प्रशासन शासकको सेवक हुन्छ, उसको इच्छामा नियुक्त हुन्छ र सांस्क तिक, धार्मिक र राजनीतिक कार्यमा सम्लग्न हुने गर्दछ। यसको विपरित विकसित समाजमा ‘Diffracted Model’ को कर्मचारीतन्त्र हुन्छ जसमा उसको भूमिका संकुचित हुन्छ। यस मोडेलमा प्रशासनले राजनीतिको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न खोज्दैन। योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र हुन्छ र यस संस्थाले तटस्थ विज्ञता प्रदर्शन गरेर राजनीतिकक नेत त्वलाई सघाउने गर्दछ। यी दुईकोबीच अल्पविकसित देशहरुमा ‘Prismatic-Sala model’ले काम गरेको हुन्छ जसमा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक भूमिका निर्वाह मात्र गर्दैन राजनीति माथि नै हावी हुन खोज्दछ। कर्मचारीतन्त्रमाथि नियन्त्रण कमजोर हुनाले ‘कर्मचारीतन्त्रको साम्राज्य’ को जोखिम बढी हुन्छ। परंपरागत समाजमा ‘च्याम्बर’, विकसित समाजमा ‘अफिस’ को रुपमा सार्वजनिक कार्यालयहरु रहन्छन भने अविकसित ‘Prismatic society’ मा ‘Sala’ मोडेलको सार्वजनिक निकायहरु रहन्छन जहां गुपचुप सबकामहरु हुने गर्दछन्। ‘Prismatic Society’ मा राजनीतिक र प्रशासनिक विकास असन्तुलित हुने गर्दछ र राजनीतिमाथि प्रशासन प्रतिस्पर्धामा अगाडि हुन्छ। यसले गर्दा प्रशासन राजनीतिक प्रक्रियामा हावी हुन थाल्दछ। सेवा बितरणमा असमानता, नातावाद, संस्थागत भ्रष्टाचार, कर्मचारी भर्नामा लुटप्रणाली सामान्य विशेषताकै रुपमा रहन्छ। सारांशमा पुरातन बन्द समाजमा प्रशासन अस्तित्वहिन, अनुहार र आवाजविहीन सेवकहरुको समूह थियो, विकसित समाजमा निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासन समान्यत: देखिन्छ भने अविकसित समाजको ‘साला मोडेल’ मा ‘कर्मचारीतन्त्रीय ठालू’ हरुको वास्तविक शासन हुन्छ।

वुड्रो विल्सनले ‘प्रशासनको क्षेत्र भनेको व्यवसायको क्षेत्र हो र यसलाई राजनीतिको कोलाहलवाट मुक्त राख्नुपर्दछ भन्ने’ मान्यता अगाडि ल्याए। प्रशासनिक कुरा राजनीतिक विषय होइन। राजनीतिले नै लक्ष्यहरु तय गर्ने भए पनि  कार्यालयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि हेराफेरी हुनवाट बचाउनु पर्दछ भन्ने उनको भनाई छ। सरकारका कार्यहरुको व्यापक योजना प्रशासनिक काम होइन, यी योजनाहरुको विस्तारित कार्यान्वयन भने प्रशासनको क्षेत्र हो भन्ने विल्सनको तर्क थियो। यस क्षेत्र बिभाजनले राजनीतिले मूल्य, नीति निर्माण, जवाफदेहितासंग सम्बन्ध राख्दछ भने प्रशासनले तथ्य,साधन, कार्यान्वयन,जिम्मेवारी, कार्यतरिका, कानून र संरचनासंग सम्बन्ध राख्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ।

तर, कार्यक्षेत्रको यो बिभाजन (Dychotomy) को सिध्दान्त लामो समय चल्न सकेन। सन् १९३० को दशकको अन्ततिर नै यसमाथि प्रश्न उठाउन थालियो। त्यसपछिको अवधिमा व्यापक राजनीतिक प्रणाली र कर्मचारीहरुबीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ। यो सम्बन्धको दायरा भने कुनै पनि देशको परम्परा, राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक परिपक्वतामा निर्भर हुने गर्दछ। वेलायतमा बीसौं शताब्दीको अन्ततिर ‘सार्वजनिक सेवा सौदाबाजीको सिध्दान्त (Public Service Bargain Theory)’ को अबधारणाले मान्यता पाएको थियो। यस अबधारणा अनुसार राजनीतिक नेत त्वले ‘हायर एण्ड फायर’ को अधिकार त्याग्नु पर्ने र बदलामा कर्मचारीहरुले राजनीति गर्न नपाइने कुरा स्वीकारियो। ह्वाइट् मोडेलको यही कर्मचारीतन्त्र ‘कमनवेल्थ’का देशहरु र नेपालमा पनि भारतवाट नक्कल गरियो। यसले प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने र राजनीतिक नेत त्वप्रति जवाफदेही पनि हुनु पर्ने जटिल सम्बन्ध कायम गर्न खोजियो।

प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध निर्धारण गर्न दुई थरी बिचारधारा प्रचलनमा आयो। पहिलो हो ‘तटस्थ विज्ञ बिचारधारा (Neutral Competency School Of Thought)’ र अर्को हो ‘कार्यकारी नेत त्व बिचारधारा (Executive Leadership School Of Thought)’। पहिलोले नीति उत्पादन गर्ने काम राजनीतक नेत त्वको वैधानिक भूमिका भित्र पर्दछ भने नीति निर्माण भएपछि निष्पक्षरुपमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनको हो भन्ने मान्यता राख्दछ। कार्यकारी नेत त्वको बिचारधाराले जनताको विश्वास पाएका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो अनुकुलको बितरण संयन्त्र चाहिन्छ भन्दछ। यसको प्रभाव स्वरुप जर्मनी, फ्रान्समा उच्च तहका कर्मचारीहरु निर्वाचित सरकारले आफुखुसी नियुक्ति, सरुवा र परिचालन गर्न सक्दछ। माथिल्ला तहका पदहरुमा नत सेवाको सुरक्षा हुन्छ नत उनीहरुलाई राजनीति गर्न प्रतिबन्ध नै हुन्छ। यसकै प्रभावस्वरुप फ्रान्समा अधिकांश राष्ट्रपति नागरिक प्रशासनमा काम गरेकाहरु निर्वाचित भएका थिए। तर, मध्यम तहका र तल्ला तहका कर्मचारीहरु भने योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट र नियुक्ति तथा पदोन्नति गरिन्छ। यिनै ‘कोर स्टाफ’ हरुले फ्रान्स र जर्मनीमा राजनीतिक अस्थिरता हुंदा पनि शासकीय स्थिरता दिन सकेको इतिहास छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अझ पनि त्यहांको संघीय सेवामा झण्डै दुई हजार कर्मचारीहरु राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ। यस्ता नियुक्तिहरुमा उच्चस्तरका पदहरुमा भने सिनेटको अनुमोदन आवश्यक हुने व्यवस्था छ। तटस्थ विज्ञ बिचारधारा अवलम्बन गर्ने देशहरुमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिवाट फरक छुट्टै संस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ। दलगत राजनीतिको गन्ध सेवा बितरणमा पर्नु हुंदैन भन्ने मान्यतामा यसले निष्पक्षरुपमा काम गर्ने गर्दछ। यो बिचारधाराको प्रवर्तक जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स वेबर भए पनि यसको कार्यान्वयन वेलायतबाट भएको देखिन्छ। तत्कालीन ब्रिटिश-इण्डियामा सन् १८५६ मा नै योग्यता प्रणाली लागू गरिएको थियो। सन् १८७१ वेलायतका प्रधानमन्त्री ग्लाड्स्टोनले परीक्षा मार्फत योग्यता परीक्षणको शुरुआत गरेको पाइन्छ। स्वतन्त्र भारतमा पनि संविधानमानै कर्मचारीतन्त्रको भूमिका उल्लेख गरेर शक्तिशाली प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासनको हुने र यसले राष्ट्रपतिको नाममा शासकीय कार्य संचालन गर्ने भन्ने अधिकार संविधानको धारा २५८(२),३१०, ३११ मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरु राज गर्दछन प्रशासकहरु शासन (Politicians reign, bureaucrats rule)’ भन्ने भनाई प्रचलनमा आयो। एक पटक भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूले एक सचिबलाई दवाव दिंदा ‘Sir you make rules we rule’ भन्ने जबाफ दिएको थिए।

Dichotomy मोडेल सन् १९३० को दशकपछि नै अन्त भएको मानिए पनि सन् १९८० पछि विकसित ‘नयां सार्वजनिक व्यवस्थापन’ को अवधारणाले नीतिगत कार्य गर्ने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकाय छुट्याएर पुन: ‘Dichotomy Model’ मै फर्किएको देखिन्छ। अमेरिका जस्तो एक हदसम्म लुट प्रणाली कायम रहेको देशमा समेत ‘Hatch Act’ जारी गरेर कर्मचारीहरुको राजनीतिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरेको छ। त्यहांको संघीय कानून अनुसार अनौपचारिक कार्यक्रमहरुमा कार्यालयको दर्जा, पद उल्लेख गर्न पाइदैन। अर्को छ ‘प्रतिव्दन्दिताको मोडेल (Adversary Model)’ जसमा प्रशासनले राजनीतिक नेत त्वसंग शक्तिको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछ। राजनीतिज्ञले कर्मचारीहरुलाई आफु अनुकुल सरकारी निकाय संचालन गर्नमा कर्मचारीतन्त्र मुख्य अवरोधक देख्दछ र प्रशासनले राजनीतिज्ञहरुलाई अयोग्य र भ्रष्ट सावित गर्न खोज्दछ।‘राजनीति र प्रशासनको गत्यात्मक सम्बन्धको कुरा गर्ने ‘राजनीति र प्रशासनको अनुकुलनको मोडेल (Politics -Administration Adaptation Model) ले भने राजनीतिक प्रोत्साहनले प्रशासनलाई राजनीतिक इच्छाको कार्यान्यनमा सहयोगी वनाउन सकेको हुन्छ। सबभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन पछिल्लो अवधिमा विकसित ‘गाउले जीवनको मोडेल (Village Life Model)’ ले गरेको देखिन्छ। राजनीति र प्रशासनको एकताको सिध्दान्तलाई यस मोडेलले स्वीकार्दछ। राम्रो प्रशासन सार्वजनिक नीति निर्माणको सहभागी हो र नीति निर्माण राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीति राज्यको इच्छाको अभिव्यक्ति हो भने प्रशासन नीतिको कार्यान्वयन। यस कारण राजनीतिवाट प्रशासन पूर्ण निरपेक्ष रहन सक्दैन। तर यसको अर्थ दलगत राजनीतिमा सम्लग्न हुनु चांहि कदापी होइन। आवधिक निर्वाचन मार्फत सरकार परिवर्तन भइरहने हुंदा कर्मचारीहरु आउने सरकारप्रति पनि त्यति नै बफादार हुनुपर्दछ जति वर्तमान सरकारप्रति हुनुपर्दछ। यसलाई ‘क्रमिक दाम्पत्यको सिध्दान्त (Principle Of Serial Monogamy)’ भनिन्छ। यसले गर्दा राजनीतिको गतिशीलताको ज्ञान राख्न र राजनीतिज्ञहरुसंग सामाजिकरण हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। पदको दुरुपयोग गरेर दलगत राजनीति गर्ने छुट भने प्राय कुनै पनि देशमा दिइएको देखिदैन। शासन प्रशासन राम्रो हुन मन्त्रीहरुको ताजा र खुला दिमाग र कर्मचारीहरुको अनुभव र विज्ञताको योग हुनुपर्दछ। मन्त्रीहरुलाई के विश्वास हुनुपर्दछ भने उनीहरुको नीति कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र संवेदनशील छ। कर्मचारीहरुलाई के विस्वास हुनुपर्दछ भने कुनै भय विना परामर्श दिन सक्ने वातावरण छ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीति:

नेपालमा सात सालको राजनीतिक परिवर्तन हुनुअघि आधुनिक प्रशासन नै थिएन। भारतको मुगल सम्राट र जापानको शोगुनेट प्रशासनको नक्कल गरिएको  प्रशासन शासकप्रति बफादार सेवकहरुको समूह मात्र थियो। रिग्सले भनेजस्तै ‘Fused Model’ को कर्मचारीतन्त्र थियो र सरकारी कार्यालयहरु सार्वजनिक निकाय भन्दा शाह वा राणाका ‘च्याम्बर’ जस्तै थिए। बि॰सं॰२००७ सालको जनक्रान्तिले नेपालमा प्रजातन्त्र मात्र  दिएन सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक रुपान्तरणको लागि ‘नाजुक परिस्थिति (Critical Juncture)’ पनि सिर्जना गरिदियो। यो स्थिति भनेको यस्तो अवस्था हो जसले विध्यमान संस्थाहरु र संस्कारहरुमा आमूल परिवर्तन गर्न संभव हुन्छ। यस राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिक रुप दिन शुरु गरियो। राणाकालीन कार्यालयहरु खारेज गरिए, सिंहदरवारलाई केन्द्रीय सचिवालय बनाइयो। मन्त्रालय र विभागहरु गठन गर्न थालियो। दश मन्त्रालय गठन भई राणा र कांग्रेसको भागमा आधा आधा पारियो। मन्त्रीहरुलाई सचिव, उपसचिव, सहायक सचिव र अफिसर आफुले रोजेको नियुक्ति गर्ने अधिकार दिइएको थियो। राणाहरुले सैनिक अधिकारीहरुलाई सचिवमा ल्याएका थिए भने कांग्रेसले विश्वविध्यालयका प्राध्यापकहरुवाट नियुक्ति गरेको थियो। तल्ला पदहरुमा भने राणाकालीन कर्मचारीहरु कायम भए। त्यसैले प्रशासनिक क्षेत्रमा त्यस बेलाको प्रशासनमा ‘ठिटो जर्नेल बुढो सिपाही’ भन्ने गरिन्थ्यो। तत्कालीन ग हमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सरकारिया जागिरदारले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संस्थामा भाग लिन पाउंदैनन् भनी आदेश जारी गरेका थिए। मात्रिका सरकारले कर्मचारीले यूनियन खोल्न नपाउने, राजनीति गर्न नपाउने भनी गजेटमा सूचना प्रकाशन गरेका थिए। प्रशासनलाई राजनीतिवाट मुक्त राख्न यो व्यवस्था गरिए पनि यसैलाई निहु बनाई ‘ अखिल नेपाल न्यून बैतनिक संघ’ ले २००९ जेठ १९ मा हडतालको घोषणा गर्यो। यस संघको अध्यक्ष केशर वहादुर मास्के र सचिवमा महेश्वरमान छोंचु श्रेष्ठ थिए। सात दिनसम्म चलेको यस हडतालमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता खुलेआम जुलुसमा सहभागी भएपछि राजनीतिकरण हुन पुगेको थियो। तलव बढाइएको घोषणा भएपछि हडताल समाप्त भयो। संघमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यसको नेताहरुको जागिर थामिएन। महेश्वरमान कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनमा लागे। कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण यहींवाट शुरु भएको मानिन्छ।

निजामती प्रशासनलाई निष्पक्ष, तटस्थ र मेरिट्मा आधारित बनाउन २००८ साल आषाढ १गते ‘पब्लिक सर्भिस कमिशन’ गठन गरियो। तर, यो संस्था त्यस बेलाको अन्तरिमकालमा प्रभावकारी हुन सकेन। यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगका पूर्वसचिव भुवनमान सिंह प्रधानले लोक सेवा आयोग स्वर्णजयन्ती स्मारिकामा लेख्छन्-‘ग्याजेटेट पद भए क्याबिनेटले र अरु भए सेक्रेटरी वा डाइरेक्टरले भर्ना गर्ने अधिकार पाए। कमिशनमा शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनीयर जस्ता प्राविधिक पद र प्रशासनतर्फ दोश्रो दर्जाको कारिन्दा पद मात्र पठाउने गरे। पब्लिक सर्भिस कमिशनमा पठाउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि पछि पुनर्गठनमा ठहरे बमोजिम हुने गरी भनी धमाधम भर्ना गर्न थाले ।प्रमोशन पनि सोही प्रकारले गर्न थाले’। २०१५ सालसम्मको अवधिमा गठन गरिएका मन्त्रिपरिषद र शाही परामर्श समितिहरुले आफ्ना मानिसहरु सरकारी सेवामा छिराउने होडबाजी नै गरेको देखिन्छ। विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भएपछि विकासतर्फको भन्दै आफ्ना निकट व्यक्तिहरु भर्ना गर्ने क्रम बढ्न थाल्यो। त्यस बखत एउटा भनाई चर्चित थियो-Commission is to omission अर्थात कमिशनलाई छल्ने हो। यसरी विस्तारै प्रशासन संयन्त्र राजनीतिको प्यादा जस्तै हुन थाल्यो र राजनीतिले प्रशासनमा नराम्ररी खेल्न शुरु गरेको देखियो। बडाहाकिम पदलाई शाही परामर्श समितिले निजामती पदवाट अलग गरी १६ बडाहाकिमलाई बर्खास्त गरी शाह र राणाहरुवाट नियुक्ति गरियो। २०१३ को टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षताको ‘स्क्रिनिङ कमिटी’ होस् वा के॰आई॰ सिंहको प्रशासन सुध्दिकरण भनिएको कदम होस् सवैले कमिशनको परामर्श लिन आवश्यक ठानेनन्। २०१६ सालको जननिर्वाचित सरकारले पनि प्रशासनिक पुनर्गठनको काम शुरु गर्यो। तर यसमा नातावाद क्रिपावाद हावी भएको भनी आलोचना भएपछि लोक सेवा आयोगले आफ्नो पहिलो प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री र आयोग अध्यक्षबीच सहमति भई आयोगमा परीक्षा लिन पठाइएकोमा पहिले सरकारले छनौट गरेका ग्याजेटेट व्दितीय श्रेणीका ७ मा २ र त तीय श्रेणीका २५ मा एघार मात्र सफल भएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यसपछि मात्र आयोग क्रियाशील हुन सकेको थियो।

जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी ततकालीन राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ व्दारा शासन आफ्नो हातमा लिएपछि व्यापकरुपमा कर्मचारी पजनीको काम गरे। आफु अनुकुल भर्ना र खोसुवा गर्न उनले ‘लोक सेवा आयोग बन्देज नियम, २०१७’ जारी गरी २०१७ पौष २५ देखि २०१८ जेष्ठ मसान्तसम्म लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरेका थिए। यस घटनाका प्रत्यक्षदर्शी पूर्वसचिव गोरक्ष बहादुर न्हुक्षे प्रधानले ‘नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक’ को ०७३ फाल्गुण ३० को अन्तरवार्तामा मार्मिक चित्र प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उनकै शब्दमा ‘राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ व्दारा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेको झण्डै पांच महिनापछि कर्मचारी पजनी गरे। २०१८ मा एकै पटक १३ जना सचिव हटाइए। राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित थुप्रै पुराना कर्मचारीहरू बर्खास्त गरे। यसको औचित्य साबित गर्न महेन्द्रले सार्वजनिक घोषणामा भनेका थिए-‘नीति र दया भनेका नदीका दुई किनारा हुन्, यिनीहरु कहिल्यै जुट्न सक्दैनन्। मलाई यत्तिका कर्मचारी हटाउनु परेकोमा दु:ख लागेको छ, तर कुनै नीतिअनुसार गर्नु परेकोले त्यसमा दु:ख मनाउन भएन’। राजा महेन्द्रको पालामा राजनीतिक नियुक्ति र विकासका कर्मचारीका नाममा ‘बर्को भित्रवाट आफ्ना मानिस सरकारी पदमा छिराउने’ र पछि सामान्य प्रक्रियावाट लोक सेवा आयोगले स्थायी गरिदिने क्रम बढेको थियो। अंचलाधीश, भूमि सुधार अधिकारी, विकासका कर्मचारी आदि नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर प्रशासन मार्फत पंचायती व्यवस्था टिकाउन खोजेको देखिन्छ। लोक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छानिएकाहरुलाई नियुक्ति दिनुअघि प्रहरी प्रतिवेदन लिनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो। पंचायती व्यवस्थाप्रति प्रतिवध्द संरक्षित कर्मचारीतन्त्र थियो त्यस बेलाको प्रशासन। राजाले कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोजेकोले  सरकारका मन्त्रीहरु नाम मात्रका थिए। दरबारका सचिवहरुसंग राम्रो संबन्ध भएका सचिवहरुसंग मन्त्रीहरु समेत डराडंथे। पूर्वप्रशासक रामचन्द्र शर्मा पौडेलले आफ्नो संस्मरण ‘उहिलेका खुइलिएका कुरा’ मा यस्तै रोचक प्रसंग लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री मरिचमान अली हठी स्वभावका भएकाले दरबारका सचिवहरु पनि उनलाई दवाव दिन हच्किन्थे भनिन्छ। उनले ‘गुनासो कार्यक्रम’ चलाएका थिए। एक मालको हाकिमका बारे धेरै गुनासा आएपछि मरिचमानले म राजासंग बिन्ती गर्छु, खोस्नै पर्दछ भन्नु भयो। तर, पांच दिनपछि ‘ मैले सार्न पनि सकिन ,खोस्न त परै जाओस’ भनेको संझना उल्लेख गरेका छन्। ती खोस्न नसकिएको कर्मचारी दरबारको टाढाको नाता पर्ने महिला थिइन भन्ने उल्लेख गरेका छन् । पंचायतकालको पछिल्लो अवधिमा हुकुम प्रमांगीवाट बढुवा गर्ने क्रम निकै बढेको थियो जसले योग्य व्यक्तिहरु पदोन्नतोवाट वंचित हुनु परेको थियो। ‘कविता काण्ड’ यस्तै यसको उदाहरण थियो जसमा सवारी शिविरमा कविता सुनाउनेहरु हुकुमप्रमाङगीवाट बढुवा भएका थिए। चिनीयाँ भाषा जान्ने र  स्पेनिस् भाषा जान्नेलाई परराष्ट्र सेवामा सिधै प्रवेश गराएकोदेखि अनेकौं योग्यता प्रणाली विपरितका कामहरु हुकुमवाट भएका थिए।

उल्लिखित सन्दर्भहरु किन उद्धरण गरिएको हो भने प्रशासनको राजनीतिकरण भनेको योग्यताका आधार भन्दा राजनीतिक र सामाजिक आधारमा भर्ना, पदोन्नती र सरुवा गर्नु हो। यो गलत काम दलीय प्रणालीमा दलका अनुचरहरुका लागि गरिन्छ भने दलविहीन व्यवस्थामा व्यवस्थाको अन्धसमर्थकहरुलाई गरिन्छ। माथिका सन्दर्भहरुले पंचायतकालको प्रशासनको नकारात्मक चित्र मात्र देखायो भन्न सकिन्छ। त्यस बेलाको प्रशासनको सबल पक्ष भनेको यो संस्था अत्यन्त सबल र सुद ढ थियो। राजाको विश्वास पाएका प्रशासकहरु मन्त्री र सांसदहरुलाई दुई कौडीको पनि मान्दैनथे। प्रशासन सांच्चै अनुशासित थियो, तर जनतामाथि भने शासन शैलीमा सेवा दिन्थ्यो। पदसोपानको आदेशको एकता यति कडा थियो कि सचिव र महानिर्देशकसंग भेट्नु अधिक तहरुको  लागि पनि निकै कठिन मानिन्थ्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि निर्देशकसम्मका पदहरुमा सरुवा गर्न दरबारमा जाहेर गर्नु पर्दथ्यो। यसवाट अहिलेको जस्तो मन्त्री फेरिनासाथ हुन  सरुवा आतंक भने थिएन। प्रशासन अत्यत्न अनुशासित थियो र भ्रष्टाचार अहिलेको जस्तो खुलेआम थिएन। कर्मचारीमाथि ‘पर्चा प्रणाली’को तरबार झुण्ड्याइएको हुन्थ्यो। यो प्रणालीले कर्मचारीलाई तर्साउने (Bureaucrats Bashing) अस्त्रको रुपमा काम गर्ने भएकोले कर्मचारीको मनोबल गिरेको थियो। पेन्सन पाकेको जुनसुकै कर्मचारीलाई अवकाश दिन सक्ने निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्थाले भ्रष्ट कर्मचारीलाई हटाउन सहज बनाइदिएको थियो। पर्चाव्दारा पटक पटक कर्मचारी बर्खास्त गरिन्थे। कहिलेकांही एक व्यक्ति खोसिनु पर्ने अर्को व्यक्ति खोसिएको कुरा प्रशासनभित्र पछिसम्म चर्चा हुने गर्दथ्यो। डा॰ तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुंदा टाइप गर्दा इकार उकारमा फरक पर्दा एक निर्देशक खोसिनु पर्ने अर्कै खोसिएको नमिठो सन्दर्भ पुराना कर्मचारीहरु गर्ने गर्दथे। २०४५ सालको भूकम्पको क्षतीको निरिक्षण गर्न जांदा पांचथरका स्थानीय विकास अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको सूचना प्रकाशित भएपछि उही नामको अर्को कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको उदाहरण रोचक लाग्दछ। भेष बहादुर थापाको अध्यक्षताको प्रशासन सुधार आयोगले राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न सुझाव दिएपछि अंचलाधीश वाहेक अरु पदमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द हुनु निजामती सेवाको लागि कोशेढुङ्गा थियो। राजनीतिक आधारमा पर्चावाट अवकाश दिइएको सबभन्दा नराम्रो उदाहरण जनमत संग्रहपछिको हो भन्न सकिन्छ। २०३७ सालमा बहुदललाई समर्थन गरेको अभियोगमा थुप्रै कर्मचारीहरु खोसियो। सिराहाको एउटा केन्द्रमा पंचायतलाई एक मत पनि नआएपछि त्यहां खटिने सवै कर्मचारीलाई अवकाश दिइयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारवाही गरिएको थियो।

पंचायत व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरु भन्दा प्रशासनवाट चलेको थियो। तत्कालीन राजा  वीरेन्द्रले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर नियन्त्रणकारी भूमिकामा राखेका थिए। मन्त्रालयका सचिवहरु दरबारका सचिवहरुलाई रिझाउने र विभागीय मन्त्रीहरुलाई औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्दथे। केन्द्रीय प्रशासन दरबारका सचिवहरुवाट र स्थानीय प्रशासन अंचलाधीशहरुवाट नियन्त्रित हुन्थ्यो। अरु त अरु प्रधानमन्त्री समेत प्रशासनमा सामान्य फेरबदल गर्न सक्दैनथे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा समेत दरबारको स्वीक ती बेगर सरकारले गर्न सक्दैनथ्यो। देशमा व्दैध शासन(Dyarchy) थियो। यसप्रति असन्तुष्टी जनाउंदै पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नेपालमा व्दैध शासन रहेको -एउटा सिंहदरबारवाट र अर्को नारायणहिटी दरबारवाट भन्दा जेल जानु परेको थियो। दरबारको विश्वासपात्र सचिवहरुसंग मन्त्रीहरु पनि डराउनु पर्दथ्यो। पंचायती चुनावमा सरकारी उम्मेदवार जिताउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अंचलाधीशहरु साम दाम प्रयोग गर्दथे। प्रशासनको सहयोगमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरु प्रशासकहरुको गलत कामको बिरोध गर्न समेत सक्दैनथे। समग्रमा पंचायत कालको नेपाल ‘प्रशासनिक राज्य (Administrative State)’ थियो र ‘Service State’ का गुणहरु थिएनन। प्रशासन पनि राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरुको दवदवामा चलेको थियो। वाहिरवाट हेर्दा जति बलियो प्रशासन लाग्दथ्यो, वास्तवमा भित्र भने खोक्रो थियो। दरबारसंग निकट हुनेहरुले मन्त्रीलाई पनि टेरपुछार उगाउंदैनथे। भुमिसुधार अधिकारी, पंचायत निर्देशन अधिकारीहरु नै स्थायीतर्फ आएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिव भई नेपालको प्रशासन नै आफ्नो प्रभावमा राख्ने हैसियतमा पुगेका थिए। हुकुमप्रमांगीवाट प्रमोशन गरिंदा प्रमोशनको मुखमा पुगेकाहरुलाई महाअन्याय हुन्थ्यो। यी खोसुवा र बढुवामा लोक सेवा आयोगलाई समेत अनादर गरिन्थ्यो। भुवनमान सिंह लोक सेवा आयोगको स्वर्ण जयन्ती स्मारिकामा लेख्छन् ‘पर्चाव्दारा हटाई सकेपछि आयोगलाई जानकारी गराइन्थ्यो। पर्चा खडा गरेको फायल माग्यो भने माथि (दरबार) वाट निर्देशन भईसकेको र कानूनी विधि पुर्याउन भनी पत्रमै हस्ताक्षर गराइन्थ्यो। कर्मचारीहरु आयोगले के कति आधारमा परामर्श दियो भनी कराउन आउंथे। कर्मचारीको सुरक्षा र न्यायको लागि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने निकाय अनभिज्ञ भएर बस्दथ्यो’।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको प्रशासन—बेथिति र खुल्ला राजनीतिकरण

२०४६ सालको जनआन्दोलनको हावाहुरीले निर्दलीय भनिएको राजाको प्रत्यक्ष कमाण्डमा चल्ने पंचायती व्यवस्था अन्त गरिदियो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। यो नेपालको राजनीतिक इतिहासको अर्को नाजुक मोड थियो। यस परिवर्तनवाट जनताले राजनीतिक अधिकार पाए र ‘रैती’ को हैसियतवाट नागरिकको हैसियतमा पुगे। तर, व्यवस्था नै परिवर्तन हुंदा अन्य संस्थाहरुमा जुन सुधार हुनुपर्दथ्यो हुन सकेन। सबभन्दा बेथिति नेपालको प्रशासन व्यवस्थामा देखियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा जनआन्दोलनका सुप्रिम कमाण्डर गणेशमान सिंहले पंचायतलाई थला पार्न कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आव्हान गर्दै कसैलाई कारवाही भए पछि आउने सरकारले हेर्ने आश्वासन दिएका थिए। नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो ‘महाभूल’ नै थियो भन्न सकिन्छ। निष्पक्ष सेवा बितरण गर्नु पर्ने यो संस्थामा राजनीति प्रवेश गर्दा तटस्थता गुम्दै जाने र यसले पछिका सरकारहरुलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्दछ भन्ने सोचाई राजनेता भनिएका हरुमा आएन। यो आव्हानपछि बबरमहलको टेनिस कोर्टको खुला चउरमा कर्मचारीहरु भेला भई आन्दोलनमा सहभागि हुने घोषणा गरे। फ्रेन्च क्रान्ति हुनुअघि सांसदहरु टेनिसकोर्टमा भेला भई लोकतन्त्र नल्याएसम्म नछाड्ने सपथ लिएका थिए जसलाई ‘टेनिस कोर्टको सपथ’ भन्ने गरिन्छ। नेपालका कर्मचारीहरुले पनि टेनिस कोर्टमा नै घोषणा गरेका थिए। कर्मचारीहरुको यो आन्दोलन कलेजका विध्यार्थीको जस्तै देखिन्थ्यो। बबरमहलको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका कर्मचारीहरु बढी सक्रिय देखिन्थे। ती कार्यालयहरुमा टेवुल मेचहरु समेत तोडफोड र घोप्ट्याउने काम समेत देखिएको थियो। पंचायत व्यवस्थाको अन्त हुनासाथ तत्कालीन २०४७ कार्तिक १९ मा ‘निजामती कर्मचारी संगठन’ गठन गरेका थिए। अन्तरिम सरकार बन्नासाथ २०४७ सालको बैशाखमा कर्मचारी र शिक्षकहरुको आन्दोलन शुरु भयो। तत्कालिन सरकार र आन्दोलनकारीहरुको सुचबुझले संविधान जारी भएको १५ दिनभित्र माग पुरा गर्ने सहमति भएको थियो। तर, निर्वाचनमा जुट्नु पर्ने सरकार र त्यसमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरुको प्रथमिकता आम निर्वाचन हुनुपर्नेमा २०४७ मंसिर २५ वाटै कर्मचारी र शिक्षकहरुको आन्दोलन शुरु भयो। यसवाट एउटा अनुशासित संस्थामाथि राजनीतिमा उत्रिएको आरोप लाग्न थाल्यो। त्यस बेला कर्मचारी संगठन घांडो भएको थियो। आन्दोलनमा कर्मचारीलाई होम्ने कामको प्रतिफल देखिन थालेको थियो। यो संगठन वामपन्थीहरुको इशारामा चलेको निचोडमा सरकार पुगेकोले २०४७ फाल्गुण १२ मा आफ्ना समर्थकहरु रहेको ‘निजामती कर्मचारी संघ’ गठन गरेर अर्को महाभूल गरेको थियो। नयां निर्वाचित सरकारले सपथ लिएको एक महिनामै कर्मचारी संगठनले आफ्नो आन्दोलन शुरु गरेको थियो। नयां सरकारले मन्त्रालयहरुका कामको ब्रिफिङ नै नसिध्याएको अवस्थामा सरकार तीन महिनाभित्र अपदस्थ गर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुको उद्देश्य पेशागत हकहित होइन राजनीतिक देखियो। कर्मचारीको सडक जुलुसमा एमालेका सांसदहरु मात्र होइन अत्यन्त भद्र नेता मनमोहन अधिकारीलाई समेत उतारियो। यसवाट जनआन्दोलनमा सहभागि गराइएको महंगो फल सरकारले पाइरहेको थियो। सरकारले आन्दोलनमा राजनीति छिरेको भन्दै दमनचक्र चलाउन थाल्यो। थुप्रै कर्मचारीहरु अवकाशमा परे जो पछि एमालेको अल्पमतको सरकारले पनर्वहाली गरेको थियो। निकै जना शिक्षक र कर्मचारीहरु राजनीतिमा प्रवेश गरे र मन्त्री लगायत महत्वपूर्ण पदहरुमा पुग्न सफल पनि भएको देखिन्छ। जे भए पनि यस यी घटनाहरुले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको भने पक्कै हो। कर्मचारी शिक्षकहरु राजनीतिक रंगमा यसरी डुब्नुले हरेक सरकारले आफ्नै संगठनहरु बनाएर राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तै परिचालन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। कर्मचारी शिक्षकहरुको यो धर्मछाडा व्यवहारले राजनीतिज्ञहरु संस्थालाई नै अव्यवसायिकरण गर्नमा लाग्न बाध्य बनाएको छ जुन ठूलो दुर्भाग्य हो।

फेरी कालो पजनी:

आमनिर्वाचनवाट नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि पंचायतकालीन ‘पर्चा प्रणाली’ को झझल्को दिने गरी ठूलो संख्यामा पेन्सन पाक्ने अवस्था पुगेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिएको थियो। कसै कसैले यसलाई कालो शुक्रबार नाम दिए पनि ‘कालो शुक्रवार’ अन्य घटनाहरुसंग पनि जोडिएकोले ‘ कालो पजनी’ नै उपयुक्त हुन्छ। नयां सरकारलाई पंचायतकालका दमनमा सक्रियता देखाउने प्रशासकहरुको कालो छायांको डर थियो। त्यसवाहेक सरकार बन्नासाथ कर्मचारी आन्दोलन शुरु हुनुले पनि यसमा वामपन्थीहरुको प्रभाव बढेको आंकलन गरेको हुनुपर्दछ। यसै कारणले जनताको अभिमतको सरकारले काम गर्न नपाउने वातावरण नबनोस भन्ने कुरामा सरकार सचेत देखिन्थ्यो। त्यसैले प्रशासनमा सुध्दिकरण गर्ने, युवाहरुलाई अवसर दिने र प्रशासनिक काम छिटो छरितो गराउने आदि तर्क दिएर २०४९ साल कार्तिक २१ गते पर्चा खडा गरेर झण्डै तीन सय जना बीसवर्षे सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिइयो। त्यसै दिन निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरेर अवकाश हुने उमेर ६० वाट ५८ वर्षमा झारियो जसवाट अनुभवी तीनहजार जति कर्मचारीहरुले अवकाश पाए। अवकाश दिनेहरुको सूची बनाउने पांच जना मन्त्रीहरुको लापरवाहीले बीसवर्ष नै नपुगेका कर्मचारीले समेत अवकाश पाए। पछि गल्ती थाहा भएपछि अवकाश रोकिएको थियो। सरकारको जस्तोसुकै औचित्य साबित गर्न खोजे पनि नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो ठूलो दुर्घटना थियो। यसवाट अनुभवी कर्मचारी अभाव भएर मुख्य सचिवदेखि सचिवहरु समेत करारमा राख्नु परेको थियो। पछि अधिकांश अवकाश दिइएकाहरु अदालतवाट पुनर्बहाली भए। यी मध्येका उच्चपदमा पुगेकाहरु कुर्सीमै बसेर सरकारको आलोचना गरेर समय व्यतित गर्दथे। त्यसको १५ बर्षपछि फेरी प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सचिवहरुको सम्मेलनमा त्यस बेला गल्ती भएको स्वीकारेका थिए। यस घटनाले गर्दा निजामती कर्मचारीहरुको बहुसंख्या कांग्रेस बिरोधी हुन पुगेको थियो।

प्रशासनको यो दुर्घटनाले राजनीतिक समाज गंभीर भएर सच्याउने प्रयासमा लागेका थिए। संसदमा निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि छलफल नै कर्मचारीको सुरक्षामा बढी केन्द्रीत भएको थियो। सबै दलको सहमतिमा ‘पर्चा प्रणाली’ हटाइयो। निजामती प्रशासनमा २०१३ सालको ऐन पहिलो कोशेढुङ्गा थियो भने राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने २०३२ को व्यवस्था दोश्रो र यो पर्चा हटाउने ऐनको व्यवस्था तेस्रो कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ। अवकाशको उमेर लगायत सेवाशर्तका मुख्य विषयहरु ऐनमा नै राखेर सरकारले जथाभावी गर्न रोक लगाउन खोजेको देखियो। यसवाट कर्मचारीहरु बढी नै सुरक्षित हुन पुगे। कसैले यसरी बढी सुरक्षा दिइदा बदमास कर्मचारी पनि हटाउन नसक्ने गरी सरकारको हात बांधिएको तर्क दिने गर्दछन्। कर्मचारी भनेका टाउको नभएका किला( Headless Nail) हुन् जसलाई ठोक्न सकिन्छ निकाल्न सकिंदैन भनेर व्यंग्य गर्ने गर्दछन्।

एमालेको दलगत औपनिवेशीकरण:

२०५१ को फाल्गुणमा एमालेको अल्पमतको सरकारले उच्चपदका कर्मचारीहरुमा हेरफेर गर्यो। पर्चा प्रणाली हटिसकेकोले उसलाई अवकाश दिने कानूनी आधार उपलब्ध थिएन। त्यसैले कांग्रेस निकट सचिवहरुलाई जगेडामा पठायो। कांग्रेस सरकारले हटाएर पुन:बहाली भएकाहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। अन्य पदहरुमा पनि आफु निकटका कर्मचारीहरु सरुवा र काजमा ल्याएर प्रशासनलाई एमालेकरण गरिएको थियो। अन्य सेवा र समूहवाट राजस्वका महत्वपूर्ण पदहरु र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमा खटाइयो। कांग्रेसकालको गल्ती सुधार गरेको भन्ने तर्क दिइए पनि सरुवा र काज प्रशासनिक मूल्य मान्यता र परम्परा अनुकुल थिएनन्। यी प्रशासनिक हेरफेरमा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनको ठूलो भूमिका थियो। यस बाहेक कांग्रेसले कर्मचारी आन्दोलनमा खोसिएकाहरुको कारवाही फिर्ता लिंदै पुन:बहाली गरेको थियो। प्रशासनमा कर्मचारी संगठन हावी भएको यसै बेलादेखि हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गर्दा कतिसम्म हास्यास्पद काम भयो भने न्याय सेवाका परीक्षणकालका शाखा अधिक तलाई पांचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइयो। अर्का एकजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाइएका कर्मचारी निजामती सेवामा फेला नै परेनन् र पछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका त्यही नाम गरेको व्यक्तिलाई यही हो भनियो। समग्रमा एमालेले निजामती सेवामा ‘पार्टी कोलोनाइजेसन’ गर्न खोजेको देखिन्छ। तत्कालीन शोभियत संघमा दलका मानिस सरकारी पदमा नियुक्ति गरिन्थ्यो र त्यसलाई ‘Nomenklatura’ भनिन्थ्यो। यही स्कूलिङको कारण पनि हुन सक्दछ एमालेले यस्तो नीति लिएको। कांग्रेसको पर्चाले थिलथिलो बनेको प्रशासन एमालेको सरुवा आतंकले पुरै थला  पर्यो।

प्रशासनिक सुनामी:

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्न शुरु गरेका थिए। यसको पहिलो कदममा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदमा सरुवा, बढुवा र जगेडामा राख्ने काम गरेका थिए। आठजना सचिवलाई जगेडामा राखियो भने आठजना सहसचिवलाई कायममुकायम सचिव बनाइएको थियो। जगेडामा पठाइएका मध्येको एक यस पंक्तिकार पनि भएकोले त्यस बेलाको पीडा अहिले पनि बिस्मरणमा गएको छैन। जगेडामा राख्नुको कारण के हो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। एक महिना भन्दा बढी अवधि जगेडामा राख्न नमिल्ने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी  अनिश्चितकालसम्म राख्न पाइने गरियो। यस बाहेक शाही आयोग गठन गरेर मन नपरेकाहरुलाई सताउने रणनीति लिइएको थियो। यही क्रममा जगेडामा रहेका टीकादत्त निरौलालाई मेलम्ची प्रकरणमा थुनामा राखियो। जगेडामा रहेका दिनेशचन्द्र प्याकुरेललाई शाही आयोगले म्याद काट्यो। यही तनावले गर्दा उनले आत्महत्या गरे। जगेडावाटै शशीकान्त मैनाली, विजय भट्टराई, लिलाराज शर्माले अवकाश पाए। शाही सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐनमा संशोधन गरी क्षेत्रीय प्रशासक र अंचल प्रशासकहरुको राजनीतिक नियुक्ति गरेर तल्लो तहको प्रशासनसम्म कडा नियन्त्रण कायम गरियो। यी प्रशासकहरु मस्त सांढेजस्तै छाडा व्यवहारव्दारा कर्मचारीहरुलाई तर्साउंथे। सगरमाथाका अंचल प्रशासकले स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि भौतिक आक्रमण नै गरेका थिए। जिल्लाका कार्यालयहरुमा सेनाका अधिकारीहरु माथिको आदेश भन्दै हाजिरी छड्के गर्दथे। दौडाहाको रुपमा चिनिने निरीक्षण टोलीहरुको दादागिरीले पुरै प्रशासन भयग्रस्त बनेको थियो। सारांशमा नागरिक प्रशासन पुरै कमजोर र मनोबल गिरेको अवस्थामा पुगेको थियो। राजा सक्रिय हुनासाथ २०५९ सालमा नै निरिक्षण टोली समबन्धी अध्यादेश ल्याउंदा ‘पर्चा’ व्दारा कर्मचारी खोस्ने प्रावधान राख्न खोजिएकओ थियो। तत्कालीन मुख्य सचिवको अडानले यो रोकिएको थियो। प्रत्यक्ष् शाही शासनकालभर प्रशासनिक आतंक नै छाएको थियो।

ट्रेडयूनियन -मेरिट्माथि आक्रमण:

दोश्रो जनआन्दोलनमा कर्मचारिहरुको पनि राम्रै सहभागिता रहेको थियो। यस आन्दोलनको क्रममा केहि कर्मचारीहरु जेल समेत परेका थिए। जनआन्दोलनको सफलतापछि कर्मचारीहरुका संघ संगठनहरुले त्यसको ‘बोनस’ वापत थप सुविधाहरु माग गर्न थाले। तलब बढाउनेदेखि ट्रेडयूनियनको अधिकार पाउनु पर्ने चर्को दवाव दिन थाले। आन्दोलनको रापताप सेलाएको थिएन र सरकार जस्तोसुकै माग पनि पुरा गरिदिने उदार देखिंदै गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हामीहरुसंगको अनौपचारिक कुराकानीमा यिनीहरुले आन्दोलनमा साथ दिएका छन त्यसैले माग पुरा गरिदिनुपर्दछ भन्नुहुन्थ्यो। २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनको संशोधन गरेर ट्रेडयूनियन अधिकार कर्मचारीहरुलाई दिइयो। परिणामस्वरुप दलैपिच्छेको कलर्मचारि यूनियनहरु खुल्न थाले। आफुलाई निकै उदार लोकतान्त्रिक मान्ने देशहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी ८७ को पक्ष राष्ट्र नभइरहेको सन्दर्भ नहेरी नेपालले त्यसको अनुमोदन गरिसकेको थियो। कारखानाका मजदूरले जस्तै माग राख्ने र सरकारलाई झुकाएर पुरा गराउने क्रम शुरु भयो। ट्रेडयूनियनको दवावले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका मान्य सिध्दान्त, मूल्य मान्यता र योग्यता प्रणालीसंग मेल नखाने व्यवस्था निजामती सेवामा हुन शुरु भयो। निजामती सेवा ऐनलाई मार्गदर्शक ऐन मान्दै ती व्यवस्थाहरु सार्वजनिक संस्थान, सुरक्षा निकायहरु र अन्य सरकारी सेवाका सेवाशर्त संबन्धी कानूनमा पनि अनुशरण गर्न थालियो। यी व्यवस्थाहरुमा सवभन्दा नमिल्दो प्रावधान स्वत: बढुवा हुने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ। यो प्रावधानले योग्यता प्रणालीको मुटुमा नै प्रहार गरेको थियो। कर्मचारी व्यवस्थापनको मान्य सिध्दान्त नै के हो भने बढुवा भनेको जिम्मेवारीमा बढोत्तरी हो। तर स्वत: बढुवा गर्दा पद मात्र बढ्ने जिम्मेवारी साविककै हुने कहिंनभएको व्यवस्था गरिएको थियो। यसलाई सच्याउन रिक्त पदहरुमा समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बल्ल निजामती सेवामा यो व्यवस्था हटाइए पनि सार्वजनिक संस्थान, समितिहरुमा कायमै रहेकोले लोक सेवा आयोगले यसलाई सच्याउन निकै मेहिनेत गर्नु परेको थियो।

कर्मचारी यूनियनहरु  आफ्ना सेवा सुविधा र सुरक्षामा केन्द्रीत हुनु पर्नेमा उनीहरुको रुची सरुवा बढुवा र भर्नामा भएको देखिन्छ। केही संस्थानहरुको पदपूर्ती समितिमा नै यूनियनका प्रतिनिधि राख्ने हास्यास्पद व्यवस्था समेत देखियो। यस्ता क्रियाकलापहरुले गर्दा यूनियनहरुप्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ। ययोग्यताको आधारमा कर्मचारी छनौट, मेरिटका आधारमा बढुवा विशुध्द ‘मेरिट सिस्टम’ भित्रका विषय हुन भने सरुवा पदस्थापन जस्ता कुरा व्यवस्थापनको विशेषाधिकार हुन्। यसमा संघ संगठनको बढ्दो रुची भनेको आफ्नो क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हो। संगठनका हर्ताकर्ता र नेताहरुमा राजनीति गर्ने सोख समेत बढ्दै गएको देखिन्छ। राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरुमा कर्मचारीहरु प्रतिनिधिको रुपमा भाग लिएको समाचार सार्वजनिक भएकै हुन्। अझ केही अघि एक संगठनका अध्यक्ष एक दलवाट अर्को दलमा प्रवेश गरेको समारोहको प्रशारण गरिएको थियो। यस्तो धर्म छाडा प्रव त्तिले कर्मचारीतन्त्रको मुख्य विशेषता मानिएको राजनीतिक तटस्थता नै भत्किएको छ। यसलाई नियन्त्रण नगरेर हाम्रा नेताहरु अझ आफ्ना भगिनी संगठनको रुपमा यी संघ संगठनलाई राजनीतिक रंग दिंदैछन्। यसले निरन्तरता पाइरहेमा प्रशासनमाथिको विश्वास गुम्ने निस्चित छ। निजामती सेवामा भन्दा बढी राजनीतिकरण सार्वजनिक संस्थानमा देखिएको छ। सु नेपाल प्रहरीमा सरुवा बढुवामा देखिएको राजनीतिकरणले संस्था नै पंगु हुंदैछ। सुरक्षा निकायहरुमा नेपाली सेना वाहेक सवैमा राजनीतिकरण भइसकेको छ।

दोश्रो जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक बनाउन र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन केही राम्रा प्रयास नभएको पनि होइन। सुशासन ऐन, २०६४ ले मन्त्री र सचिवहरुको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता, जनताको आवाज मुखरित गर्ने मंचहरुको प्रवधान तथा कर्मचारीहरुको मूल्याङ्कनको व्ववस्था गरेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायका काम कारवाही पारदर्शी बनाउनु पर्ने गरेको देखिन्छ। व्यवहारका यी कानूनी प्रावधानहरु देखिने गरी कार्यान्वयन हुन नसकेको कटु सत्य हो। समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि नेपालको संविधानले निजामती सेवाको अतिरिक्त सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाहरुको पदपूर्तीको काम लोक सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा पारेर र राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था संबन्धी नीतिमा सार्वजनिक प्रशासन संबन्धि नीति समावेश गरेर ज्यादै महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। यसवाट सवै सरकारी निकायहरुमा योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनौट हुन थालेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरु राजनीतिक दल विशेषका भर्तीकेन्द्र हुनवाट जोगिएको छ। अहिले प्रशासनमा राजनीतिकरण, अनुशासनहीनता र नैतिकतामा ह्रास जस्ता कुराहरुले  बेथिति बढ्दै गएको देखिन्छ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रको प्राप्तीदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपालको राजनीतिले धेरै मोड र अक्कर पार गर्दै अकल्पनीय रुपान्तरण गरेको छ। तर, राजनीतिक प्रणालीका मूल्यहरु  बितरण गर्ने संयन्त्र कर्मचारीतन्त्रले भने आफुलाई तदअनुरुप रुपान्तरण गर्न सकेन। यसो हुनुमा राजनीतिक नेत त्व नै दोषी छ। लामो समयदेखि आन्तरिकीकरण गरेको प्रशासनिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्न तदनुरुप कर्मचारीहरुलाई अभिमुखीकरण गर्ने र प्रशासनको समयानुकुल सुधार गर्ने काम राजनीतिक नेत त्वको हो। तर, २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले निजामती सेवालाई संस्थागत गर्ने र  प्रशासन आधुनिक बनाउने जुन सराहनीय प्रयास गरे, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले गरेनन् भन्नु पर्दा दु:ख लाग्दछ। नेपालमा परिवर्तनका लागि योगदान गर्ने नेताहरुले सार्वजनिक अड्डाहरुलाई दलको कार्यालय जस्तै बनाउने गरेको देखिन्छ। पंचायतकालको प्रशासन त दरबारप्रति वफादार संस्था थियो जसको जनताप्रति जवाफदेही होइन कि शासकको रुपमा काम गर्दथ्यो। २०४८ पछिको निर्वाचित सरकार र त्यसपछिका सवै सरकार यस संस्थामा व्यवसायिकताको विकास गरेर चुस्त, प्रतिस्पर्धात्मक र जनमुखी प्रशासन दिन सकेनन् भन्दा अत्युक्ति हुंदैन। अहिलेको प्रशासन भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य बितरण गर्ने संस्था हो। दोश्रो जनआन्दोलन पछिका सरकारले अतिशक्तिशाली प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर यसको रुपान्तरण गर्नु पर्नेमा यसतर्फ ध्यान दिएनन्। फलस्वरुप अहिले कर्मचारितन्त्र जनताको ‘डार्लिङ्’ हुनत परै जाओस् दल विशेषको  अनुचर जस्तो भएको छ। यसभित्र झांगिएको राजनीतिकरणले गर्दा ‘सेवाग्राहीको राजनीति’ हुन थालेको छ। यो भनेको आफु निकट दलका कार्यकर्तालाई सेवा दिने र फरक दलका लागि सेवा दिन हैरानी दिने हो। यसो भयो भने कर्मचारीतन्त्रको मूल धर्म नष्ट नै नष्ट हुन्छ र यसको विकल्पको खोजी हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र(Counter Bureaucracy)’ नै हो। अहिले विकसित मुलुकहरुमा गनिने जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशमा ‘कार्यकारी नेत त्वको बिचारधारा’ ले काम गरिरहेको छ जसमा प्रशासनका माथिल्ला पदहरुमा निर्वाचित सरकारलाई हेरफेर गर्ने अधिकार हुन्छ। अहिलेकै जस्तो भद्रगोल अवस्था रहने हो भने बरु हामी पनि त्यही ‘स्कूल अफ थट’ मा गयौं भने हुन्छ। संविधानले योग्यता प्रणालीको प्रावधान राख्ने र काम ‘लुट प्रणाली’ को जस्तो गर्न भने मिल्दैन।