1. नेपालमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएका समस्या उजागर गर्दै संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त एवं संवैधानिक मर्म अनुरुप तुल्याउन के कस्ता सुधार आवश्यक छन्? चर्चा गर्नुहोस् । (४+६)
उत्तरः
संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा देखिएका समस्या
संविधानमा गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएका स्वतन्त्र प्रकृतिका निकायहरुलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ। राज्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र निष्पक्ष बनाउने उदश्यले संवैधानिक निकायहरुको गठन गरिएको हुन्छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी समस्याहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण राजनैतिक बागबण्डाका आधारमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुने अवस्था देखिएको छ।
संवैधानिक प्रयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पूर्व नैतिकताको परीक्षण गर्ने पद्दति लागु गर्न नसकिएको अवस्था छ। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नै अनैतिक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेका उदाहरण छन् ।
व्यक्तिले सार्वजनिक जीवनमा पुऱ्याएको योगदान र प्राप्त ख्यातिका आधार र सूचक परिभाषित गर्न सकिएको छैन।
आदर्श, क्षमतावान एवं अनुकरणीय व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसकिएको अवस्था छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्नु पूर्व नेतृत्त्व क्षमता र संवैधानिक निकाय सुधारको योजना जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकिएको छैन।
सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नेभन्दा पनि पूर्वप्रशासकहरुलाई बढी अवसर दिएको अवस्था छ।
संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित छ। संसदीय समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको Background परीक्षण गर्ने अभ्यासको कमी छ।
संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त बनाउन देहायको सुधार आवश्यक छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा
संवैधानिक परिषद्ले समय संवैधानिक पदमा पदाधिकारी सिफारिस गरी संवैधानिक निकायको काममा अवरोध नआउने अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ ।
संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने आधारहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ । उच्च नैतिक चरित्र, आचरण जस्ता विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनु पर्दछ ।
योग्यता र अमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि खुला सूचना आह्वान गरी Merit का आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ ।
संसदीय अनुमोदन गर्नुपूर्व सिफारिस भएको व्यक्तिको नेतृत्त्व क्षमता, अनुशासन र आचरण परीक्षणका उपयुक्त विधि अपनाउनु पर्दछ ।
सम्बन्धित क्षेत्रको गहिरो ज्ञान र अध्ययन भएका विज्ञहरुलाई नियुक्ति दिनु पर्दछ ।
Cooling Period को व्यवस्था गर्ने।
बजेट र जनशक्तिको क्षेत्रमा
संवैधानिक निकायले स्वायत्त ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने,
बजेटरी व्यवस्थापनमा संवैधानिक निकायहरूलाई स्वायत्त तुल्याउने,
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा
संवैधानिक आयोगले दिएका सुझाव बाध्यकारी रुपमा लागु गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ,
संवैधानिक निकायले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने
अधिकारीलाई विभागीय कारवाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिने ।
संसदीय सक्रियता
संवैधानिक निकायको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप भए नभएका सम्बन्धमा संसदीय समितिले आवश्यक निगरानी राखी हस्तक्षेप भएको पाइएमा सोको निवारणका लागि प्रयास गर्ने।
संवैधानिक निकायका गतिविधिहरूको संसदीय समितिले प्रभावकारी अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने।
अन्त्यमा,
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको योग्यता, क्षमता र निष्ठाका साथै आयोगहरूको स्वतन्त्रता माथि यिनीहरुको कार्यप्रभावकारीता निर्भर रहन्छ । उपयुक्त कार्यवातावरण र यथेष्ट स्वायत्तता प्रदान गरी संवैधानिक अंगहरुलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ ।
2. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको महत्वबारे चर्चा गर्दै ती निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन र अनुगमनबारे गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। (५+५)
उत्तरः
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको महत्व
राज्यले अवलम्बन गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा, राज्यको अग्रगमनका लागि लिइएको मार्गदर्शन र राज्यको दिशाबोध नै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन भने निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा विषय क्षेत्रगत रूपमा अवलम्बन गरिने नीतिहरू राज्यका नीति हुन। राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तहरूको महत्वलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
राज्यसञ्चालन प्रक्रियालाई मार्ग निर्देशन गर्न
राज्यको दीर्घकालीन मार्ग तय गर्न
राज्यका लागि नीतिगत सीमा तय गर्न
जनताका सबै पक्षका अधिकारको संरक्षण गर्न
राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न
प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरूमा स्थिरता कायम गर्न
समृद्ध र समुन्नत राज्य निर्माणको आधारत तय गर्न
राज्यका काम कारवाहीहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न
राज्यका काम कारवाहीहरूलाई अनुमानयोग्य बनाउन ।
प्रतिवेदन र अनुगमनबारे संविधानमा गरिएको व्यवस्था
निष्कर्ष: राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूले राज्यको गन्तव्य तय गर्छन् भने प्रतिवेदन र अनुगमनको व्यवस्थाले सरकारलाई ती गन्तव्यतर्फ डोर्याउन संवैधानिक दबाब सिर्जना गर्छन्। यसले गर्दा शासन व्यवस्था पारदर्शी र नतिजामुखी बन्न सहयोग पुग्छ।
3. नेपालका सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह गरिएको सेवाको अवस्था चित्रण गर्दै सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा सरल, सहज एवं गुणस्तरीय रुपमा उपलब्ध गराउन के कस्ता सुधार वाञ्छनीय छ? लेखुहोस् । (६+४)
उत्तरः
सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिएको सेवाको अवस्था
सबल पक्षः
प्रविधिमा जोड: राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, र राजस्व सङ्कलन जस्ता क्षेत्रमा अनलाइन प्रणाली र डिजिटल सेवाको सुरुवात भएको छ।
स्थानीय सरकारको पहुँच: सङ्घीयतापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहबाटै धेरै सेवाहरू (पञ्जीकरण, सिफारिस आदि) उपलब्ध छन्।
सुधारका प्रयास: नागरिक वडापत्र, हेल्प डेस्क, र ‘हेलो सरकार’ जस्ता गुनासो सुनाइ संयन्त्रहरू सञ्चालनमा छन्।
कमजोर पक्षः
सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रकृया झन्झटिलो र प्रकृयामुखी छ ।
सेवा प्रदायक निकायमा कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन् ।
कर्मचारीहरुमा आचरण, अनुशासन तथा सेवाभावको कमी
सेवाग्राहीहरुमा कर्तव्यबोध तथा सचेतनाको अभाव
सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरु कानूनी प्रावधान बारे पूर्ण जानकार नहुनु
संलग्न निकायहरुबीच संस्थागत तथा कार्यगत समन्वयको अभाव
स्रोतसाधनको कुशलतम उपयोग हुन नसक्नु
भौतिक संरचनाहरु पर्याप्त र सेवाग्राहीमैत्री नहुनु
सेवाको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन्
सेवा प्रवाहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न नसक्नु
सेवा प्रदायकहरुमा गुनासो सुनुवाइ गर्ने प्रवृत्तिको कमी
निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्नु
सार्वजनिक सेवामा सबै क्षेत्र र भूगोलका जनताको पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु
सेवाग्राहीहरुका लागि विकल्प छनोटको अवसर प्रदान गर्न नसक्नु
सेवा प्रवाहमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको विद्यमानता
सेवा प्रवाहलाई कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसक्नु
नागरिक वडापत्रको अवधारणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउनु।
सरकारी सेवा सरल, सहज एवं गुणस्तरीय बनाउन गर्नुपर्ने सुधार
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउने
सेवा प्रदायक निकायहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने
कर्मचारीहरुमा अनुशासन आचरण तथा सेवाभावको विकास गर्ने
सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरुलाई कानूनी प्रावधानहरुबारे जानकार रहन सचेत गराउने
सेवा प्रदायक निकायहरुबीच संस्थागत तथा कार्यगत समन्वयन स्थापित गर्ने
उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी एवम् कुशलतम ढंगले उपयोग गर्ने
सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने
भौतिक संरचनाहरु सेवाग्राहीमैत्री बनाउने
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्ने
निजीक्षेत्रलाई सेवा प्रवाहमा परिचालन गरी जिम्मेवार तुल्याउने
सबै भौगोलिक क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा जोड दिने
सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्राप्तीमा छनोटको अवसर प्रदान गर्ने
सेवाग्राहीहरु समेतको सहभागितामा सेवाका मापदण्ड निर्माण गर्ने
सेवा प्रवाहका दौरानमा हुने अनियमितता भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने
सेवा प्रवाहलाई कर्मचारीको वृत्ति प्रणालीसंग आवद्ध गर्ने ।
निष्कर्ष: सरकारी सेवाको गुणस्तरले नै राज्यको उपस्थिति र लोकतन्त्रको लाभांश नागरिकसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने मापन गर्छ। त्यसैले, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र कर्मचारीको कार्यशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।
(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
