शान्ति प्रसाद जोशी, धनगढी–  एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद  ठगुन्नाले  नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमावर्ती नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई अत्यन्त सशक्त, तथ्यपूर्ण र भावनात्मक ढङ्गले उठाएका छन् ।
संसदमा उनले व्यक्त गरेका विचार केवल सीमाको रेखा, नक्सा वा भूगोलको सामान्य बहस मात्र थिएन नेपालको सार्वभौमिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, सीमावर्ती विकास, कूटनीतिक सक्रियता र राष्ट्रिय उत्तरदायित्वमाथि केन्द्रित गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन ।

सांसद ठगुन्नाले स्पष्ट शब्दमा सन १९५४ भन्दा अघिसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको प्रमाण भारतले आफैँले प्रकाशित गरेका ऐतिहासिक अभिलेख, नक्सा र प्रशासनिक दस्ताबेजहरूले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई ‘सीमा विवाद’ भनेर हल्का रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार “यो विवाद नभई प्रत्यक्ष अतिक्रमणको विषय हो, जसलाई नेपालले राष्ट्रिय एकता, ऐतिहासिक प्रमाण र दृढ कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ” ।
उनले भने “भूभागलाई नयाँ नक्सामा समेट्नु राष्ट्रिय सङ्कल्पको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति अवश्य हो, तर केवल नक्सामा रेखा कोर्दैमा सीमामा बस्ने नागरिकको जीवन सुरक्षित र सहज बन्ने होइन। त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, खाद्यान्न, रोजगारी र राज्यको नियमित उपस्थितिको अनुभूति गराउन नसकिएसम्म राष्ट्रियताको नाराले व्यवहारिक अर्थ प्राप्त गर्दैन”।

सांसद ठगुन्नाले विशेष गरी कुटी, नाभि र गुन्जी क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्था उल्लेख गर्दै भारतको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा नागरिकले अत्यन्त सस्तो दरमा खाद्यान्न तथा सरकारी रोजगारीजस्ता सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको, तर नेपालको प्रशासनिक पहुँचभित्र रहेका बस्तीहरूमा नागरिकले प्रतिकिलो करिब दुई सय रुपैयाँसम्म तिरेर खाद्यान्न किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उनले रोजगारीको अवसर त परको कुरा, सामान्य खाद्य सुरक्षासमेत सुनिश्चित नभएको, दैनिक आवश्यकताका वस्तु प्राप्त गर्न र सानातिना प्रशासनिक तथा सामाजिक कामका लागि समेत भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । यसले नेपालको सीमावर्ती विकास नीतिमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको छ ।
सांसद  ठगुन्नाले   संसदमा प्रेमसिंह धामी को मार्मिक भनाइ “कालापानी काठमाडौँलाई किन दुख्दैनरु” उद्धृत गर्दै आजको राजनीतिक नेतृत्वतर्फ लक्षित गर्दै “कालापानी सांसद र मन्त्रीहरूलाई किन दुख्दैनरु” भन्ने प्रश्न गरे । यो प्रश्नले सत्ता र सीमाबिचको दूरीलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले चित्रण गर्छ । काठमाडौँमा बसेर राष्ट्रियताको भाषण गर्ने तर सीमामा बस्ने नागरिकका आधारभूत आवश्यकताप्रति उदासीन रहने प्रवृत्तिमाथि उनले प्रत्यक्ष प्रहार गरेका छन् ।

नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा सुगौली सन्धि पछि महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको छ, र त्यस नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुराबाट हुने ऐतिहासिक तथा भौगोलिक प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ । विभिन्न ऐतिहासिक नक्सा, राजस्व अभिलेख र प्रशासनिक तथ्यहरूले समेत नेपालको दाबीलाई बल पु¥याउँदै आएका छन् । तर इतिहास र प्रमाण बलियो भए पनि राजनीतिक निरन्तरता र कूटनीतिक दृढता अभाव हुँदा समस्या यथावत् रहँदै आएको छ ।

विगतका सरकारहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई पटक–पटक राष्ट्रिय भावनासँग जोडेर उठाए, तर त्यसलाई परिणाममुखी रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । केही सरकारले तीव्र राष्ट्रवादी भाषण गरे, केहीले औपचारिक विरोध पत्र बुझाए, केहीले संयुक्त वार्ताको प्रस्ताव राखे, र केहीले नयाँ नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक कदम चालेको भनेर आफ्नो रोटी सेक्दै आए तर सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति विस्तार, नागरिक जीवनस्तर सुधार, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यमा अपेक्षित निरन्तरता देखिएन । फलस्वरूप नक्सामा समेटिएको भूमि अझै व्यवहारमा राज्यको प्रत्यक्ष पहुँच र सेवाबाट वञ्चित रह्यो ।
सीमामा बस्ने नागरिकले राष्ट्रियताको सम्मानभन्दा बढी उपेक्षाको पीडा भोग्नु परेको छ । सडकको अभाव, स्वास्थ्य सेवाको कमी, विद्यालयमा स्रोतसाधनको न्यूनता, सञ्चारको कठिन पहुँच, खाद्यान्न ढुवानीको उच्च लागत र रोजगारका सीमित अवसरले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई कठिन बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सांसद ठगुन्नाको संसदमा उठेको आवाजले एउटा गम्भीर सत्य पुनः उजागर गरेको छ राष्ट्रको सीमा कागजमा होइन, सीमामा बस्ने नागरिकको जीवनमा सुरक्षित हुन्छ तर उनी र उनको दलको सरकार बारम्बार सरकारमा पावरमै हुँदा औपचारिकता बाहेक अर्को कुनै काम गर्न नसकेको कुरा नेपाली जनता सामु सर्वविदितै छ ।

यदि नागरिकले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक र विकास साझेदारका रूपमा अनुभूति गर्न सकेनन् भने राजनीतिक घोषणाहरूको प्रभाव सीमित रहन्छ यसको प्रमुख उदाहरण हो नेपालको नक्सामा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिनु तर त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई नेपाली पनको आभास हुन नपाउनु ।

त्यसैले आज नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा केवल भावनात्मक भाषणमा सीमित छैन । अब आवश्यक छ तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद, राष्ट्रिय सहमतिका साथ दीर्घकालीन सीमा रणनीति, सीमावर्ती पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थितिको सुदृढीकरण, खाद्यान्नमा सहुलियत, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना ।

दार्चुला जस्ता जिल्लाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिए मात्र सीमामा बस्ने नागरिकले आफूलाई राज्यको केन्द्रसँग जोडिएको महसुस गर्नेछन् । यसले नेपालको सार्वभौमिक दाबीलाई व्यवहारिक रूपमा बलियो बनाउनेछ । गणेशसिंह ठगुन्नाको संसदमा व्यक्त धारणा वास्तवमा दार्चुलाको पहाडबाट उठेको आवाज मात्र होइन यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वाभिमान, इतिहास र भविष्यसँग जोडिएको साझा चिन्ता हो ।

अब चुनौती भनेको कार्यान्वयन, विकास र कूटनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो । नक्सामा रेखा कोर्नु राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको घोषणा हो । तर ती रेखाभित्र बस्ने नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र समृद्ध बनाउनु नै राष्ट्रको वास्तविक सफलता हो । नयाँ सरकारले यदि विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सीमावर्ती नागरिकलाई विकास, सेवा र अवसरको केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न सक्यो भने कालापानीको प्रश्न केवल पीडाको प्रतीक नभई नेपालको आत्मविश्वास, एकता र राजनीतिक परिपक्वताको उदाहरण बन्न सक्छ ।