प्रश्न नं १ : राष्ट्रिय नीतिहरु राज्यइच्छाका अभिव्यक्ति हुन् । तिनीहरुको विषय उठानदेखि निर्णय र कार्यान्वयन विधि सम्मका क्रियाकलापमा राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय भावना र मौलिकताहरु देखिनु पर्दछ । नव्बेको दशकदेखि तीव्र रुपमा बढ्दै गएको राष्ट्रहरुको आवद्धताले नीति विषय पनि विश्वव्यापीकरणको फन्दामा परेका छन् । यसले राम्रा र नराम्रा दुवै प्रकारका परिणति ल्याउने गर्दछ तर यो प्रक्रियाबाट कुनै पनि मुलुक अलग रहन्छु भन्ने सोच राख्न सक्दैन, विश्व साच्चै नै बसुधैव कुटुम्बकम् बन्दैछ । सीप, संस्कृर्सत र सोच पनि विश्वव्यापी बन्दैछन् । समस्याका प्रकृति पनि बृहद बन्न थालेका छन्, त्यसको समाधान गर्ने नीति यस अर्थमा विश्वव्यापीकृत हुने पन्यो । विश्वसंस्थाहरको सक्रियाता, मानवतावादी आन्दोलन र सूचना प्रविधिको विकासले पनि विश्वव्यापी मञ्च खडा गरेको स्पष्ट छ । त्यस्ले अवको राष्ट्रिय सफलता भनेको नै साझा प्रक्रियामा आफनो पहिचानलाई पेनेटूट वा स्थापित गर्नु हो। गरिबी निवारण भनौं कि आतङ्कवाद नियन्त्रण, भोभिड महामारी नियन्त्रण वा विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट समाधान । सवैले विश्वकी नीति समाधान खोजिरहका छन् । आउनेवाला अवसर र जोखिम दुवै विश्वव्यापीकरणके परिणाम बन्ने निश्चित छ ।
प्रस्तुत मामिलाका सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरणले राष्ट्रिय नीति सवाललाई किन विश्वव्यापीकृत बनाउदै छ ? नीति व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने संयन्त्र के के हुन्? राष्ट्रिय नीतिका कुन क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ ? यो हाँक हो कि होइन ? भन्ने आधार विवेचनामूलक चिरफार गनुहोस् । (५+५+५+५) २०

उत्तरः

• विश्वव्यापीकरणले जनजीवनका सबै क्षेत्रमा एकसाथ प्रभाव पार्दै आएको छ। सार्वजनिक नीतिहरु जनजीवनलाई व्यस्थित पार्ने संयन्त्र भएकाले स्वाभाविक रुपमा नीतिको प्रभावको फैलावट र नीति सूचीलाई प्रभाव पार्ने प्रभाव पनि विस्तृत भएका छन् ।
राष्ट्रहरु तीव्ररुपमा आवद्धीकरणको प्रक्रियामा छन् ।

(क) प्रमुख नीति सवालमा किन विश्वव्यापी कार्यसूची तय भएका होला ?
नीतिहरु मानवीय समस्या समाधानका लागि तर्जुमा गरिन्छन्, समस्याहरु विस्तृत, जटिल र सबै मुलुकलाई प्रभाव पार्ने खालका भए
राष्ट्रराज्यहरु समस्याको दिगो समाधान (Sustainable solution of problems खोजिरहेका छन् ।
तर समस्याहरु जटिल बन्दैछन्, समस्याको स्वरुप, आयतन, प्रसार र प्रभाव फेरिदैछन्
। आफ्ना तहबाट मात्र समाधान खोज्न सकिने खालका छैनन् ।
स्वार्थ, चाख र पहिचानका लागि राष्ट्रराज्यहरु राष्ट्रिय परिवेशभन्दा बाहिर पुगेका छन् । पारस्पारिकतामा बाधिएका छन् ।
एकको चुनौती सबैको चुनौती भन्न थालियो (a threat to one is threat to all) समस्याका प्रकृति पनि त्यस प्रकारको देखिन थाल्यो ।
विकासमार्फत शान्तिलाई संरक्षित गर्न सकिन्छ । विकासमा लगानी शान्तिको लागनी हो ।
विकास, मानव सुरक्षा र मानव अधिकार जस्ता विषय साझा मानव बस्तु (Global goods) हुन, विपरीतमा Global bads ।

(ख) नीति व्यवहारलाई प्रभाव पार्ने विश्वव्यापी संयन्त्रहरु प्रभाव पारको नीति व्यवहारका केही दृष्टान्त
→ अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता
→ अन्तराष्ट्रिय संस्था र संरचनाहरु
→ अन्तराष्ट्रिय मञ्च
→ सहयोग आदान प्रदान
→ सहकार्य
→ डायस्पोरा जस्ता लुज फोरम
→ व्यावसायिक सञ्जाल
→ बहुराष्ट्रिय कम्पनी
→ प्रभाव पारेका नीति दृष्टान्त वातावरण, जलवायु परिवर्तन, गरिबी र जनसंख्या

व्यवस्थापन महामारी, प्राकृतिक विपद, अपराध नियन्त्रण (आतङ्कवाद, मानव तस्करी, लागू औषध), व्यापार, उद्योग, मानवअधिकार, विकास व्यवस्थापन, लगायतका राष्ट्रिय समस्यालाई अन्तराष्ट्रिय तहमा समस्या समाधान गर्ने विषय पनि हुन्)

(ग) विश्वव्यापीकरणले राष्ट्रिय नीति व्यवहारका यी पक्षमा प्रभाव पारेको छ :
→ आर्थिक : कर्पोरेट क्यापिटालिज्म, लगानी र व्यापार प्रवाह
→ राजनीति : दर्शन परिवर्तन (समाजवाद, उदारवाद, दक्षिणपन्थ)
→ नागरिक जीवन : Global citizenship बन्न सिकायो
→ सामाजिक : प्रत्येक प्रति प्रत्येक जिम्मेवारको अवधारणा विकास
→ सांस्कृतिक : सञ्जालीकृत सम्बन्ध, स्वाद र पहिचान
→ शासकीय व्यवस्था जनमुखीपन प्रवर्द्धन
प्रशासन : प्रतिस्पर्धी, निरन्तर परिस्कृत

(घ) विश्वव्यापीकरणले पार्ने नीति प्रभावले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा हाँक दिएको क्षेत्र :
→ असल कामहरु कसरी अपनाउने ?
→ खराव कार्यसूचीलाई कसरी हटाउने ?
→ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कसरी बचाउने ?
→ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी विकास गर्ने ?
→ समायोजना लागतको न्यूनीकरण कसरी
→ विश्वव्यापीरकणलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने ?
→ विपन्न देशहरुका आफ्नै समस्या छन्
→ गरिबी, बञ्चिती, सामाजिक विग्रह, अस्थिरता
→ न्यून क्षमता, स्रोत सङकुचन, विपदको जोखिम आदि ।
→ चुनौती राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छ, सतर्कतापूर्ण नीति छनौट र विश्वव्यापी प्रणालीबाट मानव कल्याण बढाउनु आवश्यक छ ।’ राष्ट्रसंघ

• विश्वव्यापीकरण दुईधारे हतिरका रुपमा रहेको छ । यसको गति र समयलाई राष्ट्रराज्य, व्यक्ति र संस्थाहरले सही रुपमा पक्डिन सके भने यसले अवसर मात्र दिन्छ, विपरीतमा जोखिम । यसर्थ विश्वव्यापीकरण राष्ट्रिय नीति व्यवस्थापनमा दहिलो हाँक हो। यसले राष्ट्रिय संस्थाहरको सवलीकरण गर्न, राष्ट्रिय चाख र मूल्य प्राथमिकता पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न, पारस्परिक अन्तरनिर्भरता मार्फत लाभ लिन, स्थानीयदेखि विश्वतहसम्म क्षमता विकास गर्न हाक दिइरहेको छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भएका मुलुकहरु हाकलाई संवोधन गनृ सकदैनन् र सीमान्तप्करणमा पदृछन् ।

प्रश्न नं २ : लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा भएका कैयन आविस्कारमध्ये राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध तथा सीमा निर्धारण एक महत्वपूर्ण उपलव्धि हो। बेलायत तथा अमेरिकमा भएको लामो वैचारिक आन्दोलनपछि राजनीति र प्रशासनको सैद्धान्तिक सीमा विभाजन भएको भयो र विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले आआफ्नो मुलुकको कानूनमा यसलाई संहितावद्ध पनि गरेका छन् ।
तर नेपालजस्ता अल्पविकासित मुलुकहरुमा राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सौहार्द्र मात्र नभएको होइन कि एकअर्कामा सन्देह र सन्त्रासको स्थिति पनि देखिन्छ । बन्द राजनीतिक व्यवस्थामा आस र त्रासमा प्रशासन चलाउनु, प्रशासनलाई राजनैतिक व्यवस्थाप्रति निर्दिष्ट गर्नु स्वाभाविक थियो। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समयसम्म राज्य सञ्चालनका दुई प्रमुख पात्रबीच असल सम्बन्ध बस्न सकेन । गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयनपछि त प्रशासनलाई झनै हतप्रभ बनाइएको छ । केही मन्त्रीहरुले साना कर्मचारीको विषयमा पनि सार्वजनिक समारोहमा नै आलोचना गर्न पुगे। संसद र संसदीय समितिमा पनि निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमाथि आलोचना हुन थाल्यो। यसरी आलोचना हुने आधार स्वयम् कर्मचारीले नै दिएका हुन् । सरुवा, पदस्थापन, बढुवा र अवसरका लागि कर्मचारी आफ्नो धरातल भुलेर नै राजनैतिक कार्यकर्ता र कार्यकारीसम्म धाउने गरेका कारण समग्र कर्मचारीतन्त्र नै आलोचित भयो। क्षणिक फाइदामा रमाउने कर्मचारीहरु पनि अन्ततः ग्लानीबोध गर्न पुगेका छन् । शासकीय पात्रहरुको खराव सम्बन्धका बारेमा नागरिक समाज र नागरिकहरु आवाज पनि उठाउदैनन् । यसबाट राजनैतिक कार्यकारी लगातार निजामती प्रशासनका मूल्यहरु अतिक्रमण गर्नमा नै रमाएको छ। सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा ल्याउने विपक्षी दलहरु पनि खासै आवाज उठाउँदैनन् । यसले शासन प्रणालीको स्तर लगातार ओहाल्दै लगेको छ ।
प्रस्तुत मामिलाको संक्षिप्त विश्लषण गर्दै यी प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् । २०
१. राजनीति र प्रशासनबीचको सीमा के हो ?
२. राजनीतिले प्रशासनमाथि उसैले स्थापित गरेको मूल्य मिच्नुको पछि के कस्ता देख्य र मनोवैज्ञानिक कारण
छन् भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
३. राजनीतिले प्रशासनलाई कसरी राजनीतीकरण गर्दछ ?
४. नागरिक समाजहरु प्रशासनिक अतिक्रमणका विषयमा किन नबोलेका होलान ?
५. राजनीति र प्रशासनले एकअर्काबाट के कस्ता कुरा अपेक्षा गर्नुपर्छ ?

उत्तर खाका:
• भनिन्छ राजनीतिविना प्रशासन अचेत हुन्छ भने प्रशासनविना राजनीति अकमर्ण्य हुन्छ । राजनीति र प्रशासन अन्तरसम्बन्धित भूमिकामा रहेर पनि आआफ्नै परीसीमा रहन्छन् । एक अर्काको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण नहोस् भनी सिद्धान्त तथा कानूनबाट कार्यक्षेत्र विभाजन गरिन्छ ।
• राज्य प्रणाली विकाससंगै राजनीतिले प्रशासनलाई सहयोगीको रुपमा लिदै आए पनि कार्यक्षेत्र विभाजन भने निकै पछि मात्र भएको हो ।
• राजनीति र प्रशासनको सीमा
Principle politics administration dichotomy -Woodrow Wilson
✓ ✓ सार्वजनिक प्रशासनको काम भनेको कानूनको व्यवस्थित र विस्तृत कार्यान्वयन हो तर मूल कानून प्रशासनभन्दा वाहिर र माथि रहन्छ (Public Administration is detailed and systematic execution of public law…but the general law…are obviously outside of and above administration) |

सरकारका नीति तथा योजनाहरु प्रशासनिक होइनन्, तिनको कार्यान्वयन मात्र प्रशासन हो (the broad place of governmental action are not administrative, the detailed execution of such plans is administrative) ।
राजनीतिले प्रशासनका लागि कार्यक्षेत्र र कार्यप्रणाली निर्धारण गर्दछ तर राजनीतिक मनोमानीवाट यो मुक्त हुनुपर्दछ (Although politics set the task for administration, it should not be suffered to manipulate its office) ।
राजनीतिबाट पृथक भन्दैमा प्रशासन सर्वसाधारणको चाखबाट कत्तिपनि विमुख हुन पाउदैन, संधै जनभावनाप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ (Administration must be at all points sensitive to public opinion)
• राजनीतिले प्रशासनको सीमा मिच्नुका कारण
✓ वृत्ति पृष्ठभूमिको दुरुत्साहन
✓ वृत्ति ईर्ष्याको मनो विज्ञान
✓ अस्वस्थ राजनीतिक संस्कृति
✓ दुराशययुक्त सोच वृत्ति
✓ प्रणाली भत्काउने मनोवृत्ति
✔ You-go your-way-and I’ll-go mine form’
✓ शासकीय अज्ञानता
अहलेको निष्कर्ष Unity of Politics and Administration (राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्ध) Not separate but Harmony- डेमिङ र उडरुफ ।
• राजनीतिले प्रशासनलाई राजनीतकृत गर्ने तरिका वा सामान्य विधि
✓ निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, जिम्मेवारी विनियोजन लगायत कर्मचारी व्यवस्थापनमा दलीय प्रभाव पारेर ।
✓ सार्वजनिक प्रशासनबाट हुने निर्णय र सम्पादन हुने काम एवम् निजामती सेवाका मान्य
मूल्य-मानकलाई बैचारिक आग्रहबाट विस्थापन गरेर ।
✓ नीति ज्ञानको राजनीतिकरण गरेर ।
नीति नै राजनीतिकृत गरेर ।
• नागरिक समाजले प्रशासनिक अतिक्रमका पछि नवोल्नुको कारण
✓ राजनीतिप्रतिको आस्था र विश्वास गिरेर गयो
प्रशासनप्रति सर्वसाधारणको सम्बन्ध र विश्वास विग्रेर गयो
✓ प्रशासनले सेवाग्राहीलाई सेवा गरेन
प्रशासनिक विकृति बढ्यो
✓ यी कारणले नागरिक समाज निरपेक्ष रह्यो, असलग्न रह्यो । दुवैप्रसत आलोचक रह्यो ।
• राजनीति र प्रशासनले एकअर्काबाट गर्ने अपेक्षा
✓ राजनीतिले प्रशासनजवाट गर्ने अपेक्षा (To inform, to advice, to implement, to be acoountable, to warn?)
प्रशासनले राजनीतिबाट गर्ने अपेक्षा (वृत्ति सुरक्षा, पर्याप्त सेवासुविधा, Criteria based सरुवा बढुवा, कार्य स्वायत्तता, प्रणाली रक्षा, दिशाबोध, अभिावकत्व) ।

प्रश्न नं ३ : आर्थिक कार्यप्रणालीको उद्देश्य राष्ट्रिय स्रोत साधनमाथि जनताको नियन्त्रण गरी वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न हो। बजेट वित्तीय जवाफदेहिताको सबैभन्दा महत्वपर्ण संयन्त्र हो । एक वर्षभरि सरकारले गर्ने कामको नीति ढाँचा र स्रोत सामर्थ्य (रिसोर्स व्याक अप) बजेटले नै गर्दछ । बजेट वा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन शासकीय सुधारमा धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सन् नव्वेको दशकबाट शासकीय सुधार रणनीतिको प्रमुख भाग सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (पव्लिक फाइनान्सियल मेनेजमेन्टः पिएफएम) सुधार बनेको छ, जसले सरकारी प्राप्ति (सबै प्रकारका आय), विनियोजन, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च क्रियाकलाप र यस सम्वद्ध विषयमा सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजी क्षेत्र परिचालन जसता विषयलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राख्दछ । त्यसो भए मात्र समग्र वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्न सकिन्छ । नेपालले पनि खर्च व्यवस्थापनको रणनीति अवलम्वन गनुका साथै पेफा (सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालको बजेट व्यवस्थापन हेर्दा वित्तीय अनुशसान कायम भएको देखिदैन। सुधारका कायुक्रमहरु अपर्यापत र औपचारिक मात्र छन् । समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशासन निकै कमजोर छ भने संगठन तहमा पनि सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय अनुशासनका प्रमुख सवालहरु पहिचान गर्दै चिरफार गर्नुहोस् । ता कि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्न सकोस् । २०

उत्तर :
• बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । वजेटमार्फत नै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा मुलुकमा व्याप्त रहेको गरिवी निवारण, सर्वसाधारणका दैनिकीसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि र दिगो विकास प्राप्तिको आधार बजेट हो ।
• नेपालमा वजेटलाई यसरी विस्तृत रुपमा नहेरी सरकारी कोष व्यवस्थापन (कोष प्राप्ति र खर्च) मात्र सम्झिइदै आएको छ। यो सरकारको दर्शन र नीति कार्यान्वयनको आधार बनेको छैन । बजेटलाई नीति, योजना, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र क्रियाकलापको समष्टिका रुपमा लिने गरिएको छैन, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट तर्जुमा पनि भएको छैन। परिणामतः आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकासका राष्ट्रिय अभिष्टहरु पूरा भएका छैनन् ।
• सवार्जनिक वित्त व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु भनेको वित्तीय अनुशासन कायम नहुनु हो । वित्तीय
अनुशासनका दुई आयाम छन्, पहिलो समष्टिगत तहको वित्तीय अनुशसान र दोस्रो सङ्गठन तहको
वित्तीय अनुशासन । नेपालमा वित्तीय अनुशासनलाई समष्टिगत रुपमा त्यति हेरिदैन, केवल सङ्गठन तहको वा राजस्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनका प्रक्रियागत कुराहरुलाई मात्र यसभित्र हेर्ने गरिएको छ । तर समष्टिगत तहमा अवलम्वन गर्नुपर्ने विषयहरु सवल नभएमा सङ्गठन तहका सामान्य क्रियाकलापमा मात्र अनुशासन खोजेर त्यसले खासै आर्थिक उपलव्धि दिदैन ।

•समष्टिगत तहका अनुशासन अन्तर्गत बजेट निर्माणका सिद्धान्त, वजेट वर्गीकरणका सिद्धान्त, विनियोजनको आधार, ऋण तथा सहायता परिचालन, निजी तथा अन्य गैरसरकारी क्षेत्र परिचालनको नीति, तहगत सरकारको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सवल आधार खडा गर्ने विषयहरु पर्दछन् ।
• वित्त व्यवस्थापका समष्टिगत सवालहरु विशेषतः बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने विषयहरु पाखामा परेका छन् । यी सवालहरु संवोधन गरेर मात्र प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । प्रमुख सवालहरु यी हुन् :

• ---

  – पहिलो सवाल वजेटभन्दा बाहिरका खर्चलाई राष्ट्रिय कोषमा कसरी समेट्ने भन्नेमा छ । एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च, जनताका नाममा भित्रिएका सहयोग र प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतामा ल्याई त्यसलाई जवाफदेही बनाउने काम हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ११६ अनुरुप गुठी बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका प्राप्ति सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने भनिएको छ तर सबै प्रकारका सरकारी प्राप्ति सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल हुन, खच प्रक्रियामा ससदाय स्वीकृति लिन र लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न सर्वधानिक निर्विष्टता पूरा भएको छैन। सरकारी कोष र बजेट प्रणाली बाहिर आय तथा व्यय हुनु लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा बाहिरको कुरा हो। तर यस कुरालाई हेरिएको छैन। विभिन्न नाममा कार्यसञ्चालन कोषहरु खडा गर्ने र संसदीय प्रक्रियामा नपुऱ्याई आम्दानी र खर्च गर्ने गरिदै आएको छ । सङ्घीय तहमा रहेको यस प्रकारको वेथिति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुने संभावना छ। यसले संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनको स्थापित मान्यतालाई उपेक्षा गरेको छ । सञ्चित कोषभन्दा पर कति सरकारी कोष छन् र तिनको वित्तीय अनुशासनको स्थिति के छ, राष्ट्रिय उद्देश्यलाई कसरी संवोधन गरे भन्ने विषयमा संसद अन्जान रहन्छ ।

•  – दोस्रो सवाल संसदीय आर्थिक कार्यप्रणालीमा छ । नेपालको संसद बजेट प्रक्रियाका दृष्टिमा बजेटलाई स्वीकृत गर्ने (बजेट एप्रोभिङ) संसद हो, बजेटलाई प्रभाव पार्ने वा बजेट बनाउने संसद होइन। संसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट (कार्यकारी बजेट) लाई स्वीकृत गर्दछ । संशोधन वा अस्वीकृत गर्दैन। नीति अस्वीकृत गर्नसक्छ तर परिमार्जन गर्दैन। कार्यसञ्चालन कोष, एकस्ट्रा वजेटरी कोष र सार्वजनिक ऋणको परीक्षण गर्न सक्दैन । त्यस्तै समष्टिगत नीतिको समीक्षा गर्ने अवसर छ तर क्षमता छैन। संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तले वित्त सम्बन्धी नीतिमा जानकारी राख्ने, स्वीकृति र समीक्षा गर्ने मान्यता राख्दछ । तर संसदको जानकारी विनानै साधनको अभ्यास भैरहेको छ। उदाहरणका लागि के कति जलवायु वित्त नेपालमा भित्रियो, विपद, लैङ्गिक तथा समावेशिताका नाममा कसले कसरी कहाँ कति खर्च गरिरहेका छन्, त्यसको न प्रतिवेदन छ न निगरानी ।
•  – तेस्रो, सरकारी खर्चको पोर्टफोलियो प्रवृत्ति फेरिएको छ। असीको दशकदेखि विश्वव्यापी रुपमा नै अनुदानका ढोकाहरु गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि खुलेका छन्, आन्तरिक रुपमा पनि सहलगानीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने क्रम विस्तार भएको छ। तिनीहरु प्राथमिकीकरण, अभिलेख र प्रतिवेदनमा समेटिदैनन् । सम्बन्धित मुलुकका सार्वभौम संसद र व्यवस्थापनका प्राधिकार निकायबाट प्रयोजन सहित मुलुकभित्र खर्चिएका साधनहरुको जवाफदेहिता मापन नै हुन सकेको छैन । नेपाली जनताका नाममा आउने कतिपय बाह्य साधनले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई संवोधन गर्न सकेको छैन, राष्ट्रिय प्रणाली उपयोग भएको छैन। परिणामतः साधनको जवाफदेहिता पनि पुष्टि भएको छैन। साधनको राम्रै उपयोग भएपनि त्यसको वैधता पुष्टि नभएसम्म जवाफदेहीताको दृष्टिमा उचित मानिदैन ।
• – चौथो सवाल सरकारी खर्च कार्यको जवाफदेहिता संरचना तहसोपानयुक्त (हाइरार्किकल) छ । जुन धुमिल जवाफदेहिता शृङ्खला हो, कमसल जवफदेहीता हो। प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको फास्ट ट्रयाकका लागि कार्यसम्पादन करार गर्न थालिएको थियो। सार्वजनिक संस्थानमा डेढ दशक अघिदेखि र निजामति सेवाभित्र तीन वर्ष अघिबाट कार्यान्वयन गरिन थालेको कार्यसम्पादन करार अहिले निस्क्रिय छ। कार्यमूलक एजेन्सीलाई नतिजाका लागि जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ भने सेवा निकायलाई समय, पहुँच, कार्यव्यहवार जस्ता सूचकमा कार्यसम्पादन
  सम्झौता गरी जवाफदेहिता मापनको स्वचालित बनाउनु पर्दछ ।
• – पाँचौ सवाल जवाफदेहिताका विषेशीकृत सूचकलाई वित्त व्यवस्थापनसंग जोड्ने कसरी भन्नेमा छ । साधन, रकम, जनशक्ति र समयसंग कार्यसम्वन्ध देखाउने निकायगत सूचक चाहिन्छ । लेखा सुधारका लागि लागू गरिएको सिगास प्रणालीलाई उपयोग गरी प्रत्येक निकायका खर्च क्रियाकलाप वजेट र सेवा व्यवस्थापनका नतिजामा आवद्ध गराउन सकिन्छ ।
• – छैठौं सवाल वित्तीय जवाफदेहिताको फ्रेमवर्कमा छ, जसको आशय सर्वसाधरणलाई उनीहरुवाट उठाइएको र उनीहरुका लागि खर्चिएको साधनको यथार्थ जानकारी दिनु हो। हामी कहाँ सूचना अधिकार कानून छ, सूचना संस्कृति छैन । सर्वसाधारणहरु सूचना प्रक्रियामा आवद्ध छैनन्, स्वयम् प्रकाशन निस्क्रिय छ र सर्वसाधारण-पदाधिकारी सम्वाद छैन ।
• – सातौं, संविधानको धारा १२४ अनुरुप विपद व्यवस्थापनका लागि आकस्मिक कोषमा समय समयमा रकम जम्मा गरी त्यसबाट भएको खर्च यथशाशीघ्र शोधभर्ना गर्ने भनिएको छ। तर विपद व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न कोषहरु जस्तो कि दैवी प्रकोप उद्धार कोष, प्रधानमन्त्री राहत कोष, कोरोना कोष जस्ता कोषहरु सङ्घीय तहमा छन् भने प्रदेश तथा सथानीय तहमा पनि यस प्रकारका कोषहरु देखिदै छन् । यस्ता कोषहरु संविधानको भावनालाई संवोधन गर्दैनन् भने सर्वोच्च नागरिक संस्था संसदको जानकारी, स्वीकृति र दृष्टिगोचरभन्दा बाहिर छन् । राहत, उद्धार लगायत आकस्मिक कार्यमा यसले सहयोग त पुऱ्याएको छ तर विपदमा
  अनियमितताको संभिावना हुदैन भन्न कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ?
• – आठौँ, तहगत सरकारले प्राकृतिक सम्पदाबाट प्राप्त लाभको विभाज्य कोषमार्फत पाउने रकममा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जस्तो कि पर्वतारोहणवाट प्राप्त हुने रोयल्टी विभाज्य कोषमा राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा क्रमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्नेमा केही हिमालको रोयल्टी व्यवस्थापन एक गैससले गर्दछ, ५० प्रतिशत आफैले खर्च गरी वाँकी मात्र सरकारी कोषमा पठाउदै आएको छ। जुन संवैधानिक तथा सैद्धान्तिक दुवै अर्थमा उचित होइन। त्यस्तै उदाहरण वनसम्पदाको उपयोगमा पनि देखिन्छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिले सङ्घीयताको भावनालाई पनि उपेक्षा गरेको छ । आश्चर्यको कुरा निगरानी निकाय र संवैधानिक निकायबाट पनि यस्ता विषयमा संवेदनशीलता देखाइएका छैन, नत संसदीय समितिले नै यसतर्फ दृष्टिगोचर गरेको छ ।
• – नवौं सवाल, शासकीय तहहरुबीचको वित्तीय अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित भएको छैन । सङ्घीय तहका बजेट नीति तथा सिद्धान्तले प्रदेशलाई मार्गदर्शन गरोस र प्रदेश तथा संघको बजेट नीत तथा सिद्धान्तले स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन गरोस भनेर नै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनहरु पनि क्रमशः राखिएको छ, त्यसलाई बाध्यात्मक पनि बनाइएको छ। तर तहगत सरकारहरुवीचको प्राविधिक सम्वन्ध विकास भएको छैन। परिणामतः सीमित साधन स्रोत दोहोरो पर्ने, एकै प्रकारका कार्यक्रमहरुमा भिन्न मानकहरु बन्ने र कार्यान्वयन हुने स्थिति आएको छ ।
• – दशौं सवाल, साधन विनियोजनका मापदण्डहरु निर्धारण भएका छैनन् । मादपण्ड विनाको तदर्थ
  विनियोजनले बजेट समाजमा न्याय निरुपण गर्ने, सामाजिक सम्वन्ध र आर्थिक अवसरको समन्यायिक मापदण्ड हो भन्ने आधार दिएको छैन। तदर्थ विनियोजनले खर्चको गुणस्तर मात्र घटाएको छैन, भौगोलिक र वर्गीय विभेद पनि खडा गरेको छ । नीति प्रभाव पार्नसक्ने नेता/पदाधिकारी भएका स्थानमा त्यति आवश्यक नभएका आयोजना कार्यक्रममा साधन विनियोजन हुने तर अमूक स्थानमा अतिआवश्यक कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने, भएको पनि रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन मार्फत सुगम स्थनमा नै खर्च हुने स्थिति छ । सीमित राष्ट्रिय साधनमाथि कुनै पदाधिकारीको बर्चस्व रहनु संवैधानिक आर्थिक प्रणालीको आशय र
  बजेट सिद्धान्तको विपरीत हो ।
• – एघाहौँ सवाल, रणनीतिक प्राथमिकतामा साधनको उपयोग होस र अनुमानयोग्यता पनि स्थापित होस् भन्ने हेतुले दशौ योजनाबाट मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी रोलिङ् अवधारणामा बार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) तर्जुमा गर्ने परिपाटी शुरुवात भएको थियो । २०७४ अघि यसले नीतिगत महत्व मात्र पाए पनि आन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहका सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा मध्यकालीन खर्च योजना बनाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान राखेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले पनि यसलाई विस्तृत रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसलाई अभ्यासमा ल्याउँदा साधन योजना, नतिजा व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेहितालाई पनि बढाउने संयन्त्रका रुपमा लिइएको थियो। तर यसलाई औपचारिकतामा मात्र लिइएको छ । परिणामतः वार्षिक विकास कार्यक्रम तदर्थ बनेको छ। आयोजना बैंक, वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरु अलग्गिएका छन् ।
• – बाहौ. सवाल स्वतन्त्र लेखा परीक्षणमा छ । संविधानतः महालेखा परीक्षकले भौचिङ अडिट मात्र गर्ने होइन, उसमा नीति परीक्षणको शक्ति छ तर सामर्थ्य भित्रिइसकेको छैन। एकाउन्टिङ ट्रयाकबाट मात्र लेखा परीक्षण गर्दा संवैधानिक आशय र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको पालना हुन सक्दैनन् । प्रभावकारिता परीक्षण भएको छैन, समग्र प्रणालीको परीक्षण भएको छैन । आधुनिक लेखा परीक्षण नेमिङ एण्ड व्लेमिङ (आलोचना र बेरुजू) मा सीमित हुनुहुन्न, प्रणाली सुधारको विश्लेषक र उत्प्रेरक बन्नुपर्छ । लेखा परीक्षणको प्रभावकारिताले नै सञ्चित कोष वाहिरका सरकारी कोषहरुलाई नियन्त्रण गर्नसक्छ, सरकारले तर्जुमा गरेका वित्तीय नीतिहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नसक्छ । वित्तीय जवाफदेहिता कायम गराउन महालेखा परीक्षक संसदको प्राविधिक आँखा, कान र केही हदमा दिमागको भूमिकामा रहनुपर्दछ । संसद र महालेखा परीक्षाको सम्बन्ध वित्तीय जवाफदेहिताको विवेचनामा देखिएको व्यावसायिक शक्तिमा देखिने हो ।
• – तेन्हौ, सवाल, नेपालको लेखा प्रणाली ‘होल अफ दी गभर्नमेन्ट’ लाई समेट्ने गरी एकीकृत प्रणाली बनिसकेको छैन। ‘जनरल गभर्नमन्ट प्रिन्सिपल’ बाट मात्र लेखा राख्ने र वित्तीय विवरण तयार पार्ने गरिन्छ । सरकारका तहहरु र एक्स्ट्रा बजेटरी एकाइका सबै वित्तीय कारोवार ( प्राप्ति, खर्च, दायित्व, प्रतिवद्धता, धरौटी, सम्पत्ति, विभाज्य कोष) को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण गर्ने काम अझै भएको छैन । अन्तराष्ट्रिय मान्यता, जिएफस मानक ( अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको ढाँचा तथा सैवैधानिक दायित्व भने यसतर्फ लक्षित छ ।
• – अर्को महत्वपूर्ण सवाल, बजेट मार्फत घोषणा भएका नीतिहरुको समीक्षा र विवेचना गरी सहकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्ने गरिएको छैन । समीक्षाहरुमा केवल सञ्चित कोषको विषयमा मात्र समीक्षा गरिन्छ । जवकि आवधिक योजना तथा स्वयम् बजेटले निजी क्षेत्रवाट थुप्रै क्रियाकलापको अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र राष्टिय विकासका आर्थिक साझेदार हुन, तर व्यवहारमा उनिहरुको कामको मूल्यांकन, विवेचना र उनिहरुलाई परेको समस्याको निकास खोज्ने गरिएको छैन । उनिहरुले गरेका क्रियाकलापको नियमन गरिएको छैन। जस्तो कि सहकारीहरुलाई नियमनको दायरामा नल्याइँदा यसले मुलुकमा ठूलो वित्तीय सङ्कट ल्याउदै छ भने मूल्य आदर्शमा रहेका सहकारीहरुमा सहयोग पुगेको छैन। सहकारीका मूल्य सिद्धान्तमा नरहेका सहकारी संस्थाका कारण सदस्यहरु समस्या परेका छन् भने आफ्‌नै संस्थाबाट पीडित सहकारी सदस्यहरु सार्वजनिक प्रणालीप्रति नै विश्वास गर्न छाड्दैछन् ।
• – त्यस्तै वार्षिक आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा भएपछि त्यसको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच हुनुपर्ने कार्यत्मक सहसम्बन्ध कमजोर छ। यी निकायहरु आर्थिक नीतिशिल्पी हुन् । यी निकायहरु औपचारिक सम्बन्ध र कर्मचारीतन्त्रीय शैलीबाट सञ्चालन हुनुहुँदैन। बजेट, मौद्रिक नीति, साधन परिचालन र खर्च व्यवस्थापन आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ हुन्, चारैवटा दहिलो नभए न वित्तीय अनुशासन कायम हुन्छ, न आर्थिक वृद्धिको आधार नै खडा हुन्छ ।

सङ्गठन तहका केही सवालहरु: बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा संगठन तहमा पनि केही सवालहरु देखिएका छन्, जसले वित्तीय अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

• • पहिलो सवाल, स्रोत समितिले मन्त्रालय तथा सचिवालयलाई उपलव्ध गराउने बजेट सीमा ( सिलिङ) को आधार नभएकोले तदर्थ रुपमा सीमा वितरण गरिन्छ। यसैले बजेट अनुशासन र खर्च गुणस्तरलाई प्रभाव पार्ने पृष्ठभूमि तयार पार्दछ । कुन मन्त्रालयलाई कति सीमा के का आधारमा दिने भन्ने निर्धारण गर्ने विधि र सिद्धान्त छैन । परिणामतः बजेट प्रस्ताव नै कमजोर हुने गरेको छ । बजेट प्रस्तावमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको प्रभाव पर्दै आएको छ।
• २०७२ मा बजेट प्रस्तावलाई वास्तविक बनाई कार्यक्रम अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयगत वजेट सूचना प्रणाली (एलएमविआइएस) नाको प्रणाली स्थापना गरिएको छ। यसले बजेट प्रस्ताव गर्दा प्रत्येक क्रियाकलापलाई लागतसंग आवद्ध गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। २०७७ बाट क्रियाकलापमा आधारित खर्च प्रणाली (सिगास) स्थापना गरिएको छ। यी दुई प्रणालीलले बजेटलाई नियन्त्रण गर्दछन् ता कि बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य पूरा हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियोस । यसले बजेट स्वीकृति र खर्च क्रियाकलापलाई आवद्धीकरण गरेको छ। तर यसको भावना विपरीत समान प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न बजेट शीर्षकमा प्रस्ताव गर्ने, कतिपय ठूला कार्यक्रमहरु (जस्तो कि राष्टपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधान मन्त्री रोजगार याजना आदि) लाई एकमुष्ट प्रविष्ट गरी कार्यान्वयनका समयमा मात्र क्रियाकलापमा विस्तृतीकरण गरी संसदलाई छल्ने गरिएको छ। एलएमविआइएसको उद्देश्य नतिजा, साधन र क्रियाकलापको आवद्धता हो, तर यो कि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयमाथि वर्चस्व कायम गर्ने हतियार बन्यो वा तदर्थ रुपमा एकमुष्ट कार्यक्रम प्रविष्ट गर्ने आधार वन्यो। यसले बजेट अनुशासन कायम गर्न नीति इमान्दारिता देखाएको छैन ।
• तेस्रो सवाल, बजेट पारित भएपछि नगद योजना बनाइ एकल खाता सञ्चालन केन्द्र (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयं) मा प्रस्तुत गरी नगद व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका (खरिद योजना, अनुगमन तालिका आदि) बनाउने, आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने काम हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी पूजीगत खर्च नहुने स्थिति कायम हुँदै आएको छ । सरकारले सवैभन्दा महत्व दिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुमा एकदमै न्यून खर्च हुने गरेको छ। सरकारी बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने वित्तीय प्रणाली हुन्छ भन्ने आलोचना सरकारमाथि भैरहको छ ।
• चौथो सवाल, मन्त्रालय/ सचिवालयहरुमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनको सामर्थ्य पुष्टि गरेको देखिदैन। न बजेटलाई अन्तिम रुप दिदा नै त्यसलाई सावधानी पूर्वक विवेचना गरिन्छ । परिणामतः मन्त्रालयहरुले आफैले खर्च गर्नसक्छुभनी पेश भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा पुग्दैनन् । मन्त्रालयहरुसंग सूचना तथा ज्ञानको आधार खडा गरिएको छैन। संस्थात्मक सम्झना संरक्षण गरिएको छैन ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरायित्व ऐनले बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायी अधिकृतको रुपमा सचिवलाई राखेको छ । तर आयोजना प्रस्ताव निर्माण, खर्च योजना, कार्यसम्पादन करार, आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण, आन्तरिक लेखा परीक्षण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सचिवहरु तदर्थ छन् । यी मुख्य कामलाई सचिवले औपचारिकतामा लिएर दैनिक प्रशासनिक कार्यमा मात्र रमाउँदै आएका छन् । विभगीय मन्त्री/संवैधानिक निकाय प्रमुखबाट कार्यक्रम समन्वय, सहजीकरण र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारीको निर्वाह अपेक्षित रुपमा भएको छैन। त्यस्तै मन्त्रालयवाट वार्षिक रुपमा नेप्सास विधि अनुरुप तयार गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणहरु समयमा तयार नुहने, तयार भएका विवरणहरुमा पूर्णता नुहने स्थिति देखिएको छ ।
• वित्तीय व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित निर्णय समयमा नगरिदा पनि आयोजनाको लागत तथा समय बढ्न जाने भै वित्तीय भार बढाउने तर समयमा सर्वसाधरणले सेवा नपाउने स्थिति आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीलाई मात्र दोष दिएर वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत उम्किन सक्दैन । ऐन नियमले बाधार पुयाए संशोधन गर्न सकिन्छ तर कार्यसंस्कृतिगत पक्षमा सुधार नीति संरचनाले गर्दैन, यसतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारीले ध्यान दिएका छैनन् ।
  • अर्को सवाल लेखा उत्तरदायी व्यक्तिबाट आफूमातहतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नियमन गर्ने र बजेट कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार बनाउने काम भएको छैन। जस्तो कि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा रहेका सचिवबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जस्ता विशष्ट निकायका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने काम भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आ व २०७७/७८ वर्षको बजेट रु २२ अर्व हुँदा बेरुजूरु २८ अर्व थियो। विश्वविद्यालयजस्ता प्राज्ञिक निकायमा पनि आर्थिक अनुशासन नदेखिनु पर्ने थियो । अन्य मन्त्रालय मातहतका एक्स्ट्रा बजेटरी निकायमा पनि यो समस्या छ
  • लामो समयदेखि शोभर्ना लिन बाँकी रकम पनि अवौँ रुपैया छ भने चालूसहायता आयोजनामा भएको खर्चको पनि समयमा शोधभर्ना लिन नसक्दा सरकारी कोषमाथि चाप पर्ने गरेको छ । साथै ऋण व्यवस्थापनको लागत पनि घटाउन सकिएको छैन ।
  • सङ्गठन तहको आर्थिक अनुशासन देखिने सूचक बेरुजू पनि हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयक साठिऔं प्रतिदेदन अनुसर एकमुष्ट बेरुजू रु ८५९ अर्व पुगेको छ। गत बर्षको खर्चमा मात्र रु ११९ अर्व बेरुजू देखिएको छ । कूल वेरुजूमा २५ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने अन्तरगत देखिएका छन् । केही स्थानीय पालिकाहरुमा आफनो बजेटको २५ प्रतिशतसम्म वेरुजू देखिएको छ। समिति तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा बेरुजू अन्य निकायमा भन्दा बढी छ । बेरुजू वढ्नुको मुख्य कारण नियम, कानूनप्रतिको कमजोर प्रतिवद्धता हो। स्थानीय सरकारहरुमा बजेट तर्जुमा, अनुमोदन, खर्च र बेरुजू फछ्र्योट गर्ने निकाय एकै भएकोले पनि
  आर्थिक अनुशसान गर्ने पक्षमा केही चुनौती छ ।
• वित्तीय अनुशसानका लागि बजेट नियन्त्रण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। बजेट नियन्त्रणले बजेटको भावनावाट कार्यान्वयनलाई विषयान्तर हुन दिदैन। अर्थ मन्त्रालयबाट नियन्त्रण (प्राविधिक तरिका, नीतिगत उपाय, प्रक्रियागत संयन्त्र, बजेट सूचना प्रणालीको उपयोग) बाट हुने नियन्त्रण कमजोर छ । लेखा प्रणालीबाट हुने नियन्त्रण भने सुधारको प्रक्रियामा छ। तर मन्त्रालयबाट हुने आन्तरिक निन्त्रण
  कमजोर छ ।
• यी सवलहरु साङ्केतिक हुन् । यस बाहेक पनि अरु धेरै सवालहरु जस्तो कि कोष व्यवस्था नभै बजेट तर्जुमा गर्ने (वैदेशिक स्रोत), आन्तरिक ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नहुने, सञ्चित कोष घाटामा सञ्चानलन गरी अन्य कोषलाई उपयोग गर्ने, परियोजनामा हात हाल्ने, साधन छर्ने, पिगी व्यापक फण्डिङ् गर्ने, साधन उपयोगको क्षमता नहेरी सहायता सम्झौता गर्ने, निकै सानो सहाता पनि स्वीकार गर्ने आदि सवालहरुको उत्तर खोजेर नै वजेट प्रक्रियालाई अनुशासित बनाउन सकिन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100