विकासमा नागरिक संलग्नता

नागरिकहरूको जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णय र क्रियाकलापहरूमा उनीहरूको भनाई रहनुपर्दछ भन्ने नागरिकहरूको अधिकारलाई मान्यता दिएर अपनाइने प्रकृयालाई नागरिक संलग्नता भनिन्छ । नागरिक संलग्नताले नीति निर्माण गर्न पहिल्याइएका एजेण्डाहरूबाट शुरु भई नीति चक्रका सबै तहमा नागरिकहरूको मूल्य मान्यता र प्राथमिकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ भन्ने सोचको वकालत गर्दछ । नागरिक संलग्नता आफूसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयका सबै चरणका प्रकृया र परिणाममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने नागरिकको अधिकार हो।

विकासमा नागरिक संलग्नता

विकासमा नागरिक संलग्नता भन्नाले

• आफ्नो क्षेत्रमा संचालन हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यको निर्णय निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याकन र समग्र व्यवस्थापनको प्रकृयामा सरोकारवाला नागरिकहरूको सक्रिय, अर्थपूर्ण, सकारात्मक र प्रभावकारी सहभागितालाई जनाउँछ ।
• विकासका हरेक प्रकृयामा हरेक चरणमा नागरिकहरुको स्वेच्छिक र अर्थपूर्ण सहभागिता नै विकासमा नागरिक संलग्नता हो।
• आबश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याँकन, विकासका लाभको वितरण र सोको दिगोपनाको हरेक चरणमा नागरिकहरुको वास्तविक सहभागिता हो नागरिक सँलग्नता ।
• आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विकासका क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम र परियोजनाको आवश्यकता पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, स्वामित्वबोध, विकास आयोजनाहरुको संरक्षण, प्रतिफल तथा प्रभावको वितरण, अनुगमन एवं मूल्याँकनका हरेक चरणमा सरोकारवाला नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनु नै विकासमा नागरिक सँलग्नता हो।
• विकासका विभिन्न आयामहरूमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चासो, सक्रियता, सुझाव, झुकाव, अभिमत, तर्क, विश्लेषण, पृष्ठपोषण, अनुगमन, खबरदारी, पहरेदार आदिको समष्टिलाई नागरिक संलग्नता भनिन्छ ।

नागरिक सहभागिता, कसरी ?

१. विधिको शासनकायम गरेर

२. सामयिकनिर्वाचन गरेर

३. विकास निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिहरु निर्माण गरेर

४. सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनमासञ्चालक समितिहरु निर्माण गरेर र ती समितिहरुलाई समावेशी बनाए

५. स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण, आयलार्जन, रोजगारीकाअवसरहरु सिर्जना गरेर (चौधौं योजना)

६. Excluded Group लाई Include गरेर (Friedman, 1992)

७. Bottom-up योजनानिर्माण गरेर (स्थानीयस्तरमा सञ्चालनहुने सानाविकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर) (चौधौं योजना)

कस्तो प्रकारको हुन्छ विकासमा नागरिक सहभागिता?

• अप्रत्यक्ष सहभागिता (Distant Participant)- नैतिक समर्थन सहकार्य
• प्रत्यक्ष सहभागिता (Direct Participation)- श्रमदान नगद सहयोग
• अर्थपूर्ण सहभागिता (Meaningful Participation) – डिजाईन देखि लाभ सम्मका निणयमा

विकासमा नागरिकको संलग्नताको विकासक्रमः

• सन् पचास देखि साठीको दसकआर्थिक विकासमा केन्द्रित (नागरिकको संलग्नताआर्थिक विकासमा) (for bread)
• सन् साठी देखि सत्तरीको दसक सामाजिकविकासमा केन्द्रित (नागरिकको संलग्नता सामाजिकविकासमा) (for better life)
• सन् सत्तरी देखि असीको दसक सशक्तिकरणमा केन्द्रित (नागरिकको संलग्नता अधिकार केन्द्रित विकासमा) (for people)
• असीको दसक पछि विकास प्रशासनले नागरिक अधिकारको enforcement माजोड दियो (नागरिकको संलग्नता विकास प्रशासनको कार्यान्वयनमा) (for ensuring result /performance)
• नव्वेको को दसकपछि सुशासनकायम गर्न (Good Governance)

4Ps  Partnership

Core Concept: The need of more “doers” and fewer “thinkers”

विकासमा नागरिक संलग्नता प्रकृया :

सूचनाको प्रवाह (Inform): विकासका समस्या, चुनौती, विकल्प र अवसर बारे नागरिकलाई सूचित गराइन्छ ।

छलफल, सल्लाह, परामर्श (Consult): विकासको अवस्था बारेमा नागरिकलाई सूचित गराइ सकेपछि निर्णय लिनु भन्दा अगाडि नागरिकको पृष्ठपोषण लिन छलफल, सल्लाह परामर्श गरिन्छ ।

सहभागिता (Involve) : नागरिकका चासो र आकाक्षांलाई सुनिश्चित गरेर निरन्तर रूपमा सहभागी गराइन्छ ।

सहकार्य (Collaborate) विकासका विकल्पहरू र उत्तम समाधानको पहिचान सहित निर्णयमा नागरिकहरूसँग सहकार्य गरिन्छ

सशक्तिकरण (Empower) नागरिकको सहकार्य र सहभागितामा भएको निर्णयलाई अन्तिम रूप

दिई सशक्तिकरण गरिन्छ ।

समन्वय र समीक्षा (Coordination and Review) विकासमा नागरिक सलग्नताका लागि विभिन्न निकाय र नागरिकसँग समन्वय गरिन्छ । साथै संलग्नताको समीक्षा गर्दै सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुधार गरिन्छ ।

विकासमा नागरिक संलग्नताको फाइदा, आवश्यकता र महत्व :

माग तथा निर्णयमाः

• नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान भई मागमा आधारित विकास हुन्छ
• आम नागरिकलाई बिकास के गर्ने, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने र कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान हुन्छ ।
• सामूहिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

कार्यान्वयनमाः

• उपयुक्त योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उपयुक्त प्रविधिको खोज र अबलम्बन हुन्छ ।
• विकास क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापकीय सक्षमता एवं गुणस्तरीयता हासिल हुन्छ ।
• जनश्रमलगायत अन्य स्रोतको अत्यधिक परिचालन तथा स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग गरी आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुन्छ
• विकासका क्रियाकलापमा नागरिकहरूले अपनत्व बोध गर्दछन्। फलस्वरूप विकास दिगो हुन्छ ।

पारदर्शिता तथा सुशासनमाः

• पारदर्शितामा वृद्धि हुन्छ अख्तियार दुरूपयोग र भ्रष्टाचारमा कमी हुन्छ । फलस्वरूप सुशासन कायम हुन्छ ।

नेतृत्व विकासमाः

• सानातिना काम गर्न सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । साथै सरकारको कार्य बोझ पनि घट्दछ ।
• नागरिकको सीप क्षमतामा अभिवृद्धि हुन गई स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रचलन र विकास हुन्छ

संचालन तथा दीगोपनामाः

• लागत, लाभ, लचकता र अग्रसरताका दृष्टिले उपयुक्त योजना संचालन हुन्छ योजनाको मर्मत सम्भारमा सघाउ पुग्दछ
• मानिसहरूको बीचमा आपसी सदभाव, समझदारी, विश्वास र समन्वयको विकास हुन्छ । निर्धारित समयमा अपेक्षित परिणाम तथा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

प्रभावमाः

• नागरिकको सोचाई, रोजाई र आवश्यकता पूरा हुन्छ
• समाजका सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सशक्तिकरण हुन्छ। अधिकारमा आधारित अवधारणाको प्रबर्द्धन हुन्छ
• समाजलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी तुल्याउनु
• जनताबीच समझदारी र सद्भाव वृद्धि हुन्छ

अन्यः

• Ownership
• तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न
• योजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन
• नागरिक समाजको सशक्तीकरण ।

विकासमा नागरिक संलग्नताका सिद्धान्त

• सन्तुलित विकासको सिद्धान्त
• पारदर्शिताको सिद्धान्त
• समावेशिताको सिद्धान्त
• सामाजिक परिचालनको सिद्धान्त
• दिगो विकासको सिद्धान्
• जवाफदेहिताको सिद्धान्त
• लागत प्रभावकारिताको सिद्धान्त
• जनकेन्द्रित सिद्धान्त
• सार्थक सहभागिताको सिद्धान्त

नेपालमा नागरिक संलग्नताका लागि भएका व्यवस्थाः

• नेपालमा प्राचीन काल देखि नै विकासमा नागरिकहरूको संलग्नता रहदै आएको थियो। बाटो घाटो, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, विद्यालय, कुलो आदि निर्माण गर्दा नागरिकहरू स्वेच्छिक रूपमा सहभागी हुने गर्दथे। यद्यपि आधुनिक रूपमा विकासमा नागरिक संलग्नताको चर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको शुरुवात सँगै भएको मानिन्छ।
• राज्यको शासकीय पद्धतिले जनताको सहभागितामा प्रभाव पार्ने हुनाले २००७ सालभन्दा अगाडि डर, धम्कीको प्रभावबाट जनसहभागिता परिचालन गरिन्थ्यो ।
• २००७ सालको परिवर्तनपछि केही मात्रामा भए पनि जनभावनाको कदर गर्ने प्रयास त्रिभुवन ग्रामीण विकास कार्यक्रमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ।
• राजनैतिक अस्थिरताका कारण २००७ देखि २०१७ सम्मको विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता न्यून देखिन्छ
• वि.सं. २०१७ देखि ०४६ सम्मको अवधिमा सम्पर्क सम्बन्ध बढाएर हुनेखानेहरूले त्यसको फाइदा लिए जनतालाई सहभागी गराएर प्राप्त भएको लाभ सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप वितरण गरिएन ।
• वि.सं. २०४७ पछि स्थानीय विकासको अवधारणा ल्याइयो । जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने अभियानअन्तर्गत नै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ आयो तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखियो।

संवैधानिक व्यबस्थाहरु (Constitutional Provisions)

• प्रस्तावनामा सहभागीतामूलक शासन प्रणालीको अबलम्बन,
• भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकहरु
• नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने, विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।
• पन्धौं योजनामा विकासका हरेक चरणम नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता उल्लेख,
• दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. १७ मा विकासका लागि साझेदारी उल्लेख
• अनुसूचिहरुमा नागरिक संलग्नताका विषयहरुः गाउँ/नगर/जिल्ला सभा, मेलामिलापकर्ता, मध्यस्थता

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था (Legal Provisions)

• स्थानीय सरकार सँचालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय विकास निर्माणमा नागरिकको अर्थ पूर्ण सहभागिता उल्लेख, स्थानिय जनप्रतिनिधि सँलग्नता महिला, दलित, जनजाति, लोपोन्मोख वर्गको सहभागिता
• सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा १ करोड सम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने
• सुशासन ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक परिक्षण
• वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम,
• शिक्षा ऐन, २०२८ मा सामुदायिक विद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा अभिभावक मध्येबाट अध्यक्ष र सदस्य छानिने व्यबस्था

वार्षिक बजेटमा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु

संस्थागत व्यवस्थाहरु (Institutional Provisions)

• संघीय मन्त्रालयहरु, प्रादेशिक मन्त्रालयहरु, स्थानीय तहहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, समाज कल्याण परिषद, गैरसरकारी निकायहरु
• विविध व्यस्थाहरु (Other Provisions) राष्ट्रिय विकास परिषद, टोल सुधार समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य चौकी व्यबस्थापन समिति, वडा नागरिक मञ्च, उपभोक्ता समिति, आमा समूह, वालक्लब आदि अभ्यासमा रहेका।
• Voting, Volunteering, participating in group activities, community development
• संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले संस्थागत सलग्नता गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
• स्थानीय स्तरमा जनपरिचालनमा आधारित श्रममूलक विकास कार्यक्रमहरू संचालन गर्नको लागि समुदायको र लागत सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी अधिकतम श्रममूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएको छ ।
• सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत् विकासका क्रियाकलापहरूमा सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सलग्नता राख्ने गरी सबै वर्ग, लिङ्ग र सामाजिक समूहको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासको थालनी भएको छ ।
• बजेट, ऐन, नियम, नीति तर्जुमा गर्दा नागरिकका सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।

विकासमा नागरिक संलग्नताका माध्यमहरू

• नागरिक मञ्च (Citizen Forum)
• उपभोक्ता समूहहरूको गठन (Users Group)
• सार्वजनिक सुनुवाई (Public Hearing)
• सार्वजनिक परीक्षण (Public Audit)
• सामाजिक परीक्षण (Social Audit)
• नागरिक प्रतिवेदन कार्ड (Citizen Report Card)
• कार्यशाला गोष्ठी (Workshop)
• समीक्षा गोष्ठी (Reviews)
• सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार (Mainsteam Media)
• नागरिक प्यानल (Citizen Pannels)
• नागरिक जुरी (Citizen Jury)
• अध्ययन समूह (Study Circle)
• Public Opinion Polls
• Consensus Conferences
• Deliberative Poll
• Citizen Dialogue

समस्या:

• नागरिक संलग्नताको आधार, प्रकृया, मापदण्ड र मात्रामा एकरूपता र स्पष्टता नहुनु ।
• नागरिक संलग्नता सम्बन्धी नीतिगत, संरचनागत, प्रकृयागत र कानूनी पक्षहरू कमजोर हुनु ।
• राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व नागरिक संलग्नता बढाउन प्रतिबद्ध नहुनु ।
• सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यको विभिन्न तहहरूमा तथा विकास प्रक्यामा सहभागिता नगराइनु
• समसामयिक विषयमा नागरिक सचेतना बढाउन नसक्नु ।
• विभिन्न निकायहरूबाट सन्चालन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा लाभग्राही वर्गको सहभागितालाई प्रतिफलदायी बनाउन समन्वय नहुनु
• विकास आयोजनाको प्राथमिकिकरण, छनौट, व्यवस्थापन र संचालनका सबै प्रकृयामा सहभागिता परिचालन हुन नसक्नु ।
• नागरिक संलग्नताको प्रकृयामा स्थानीय ठूलाबडा र टाठाबाठाको वर्चस्व कायम रहनु ।
• सहभागितामा हुने योगदानको अभिलेख र लेखाङ्कन नहुनु ।
• उपभोक्ता समितिहरूको संगठन क्षमता र व्यवस्थापन दक्षता पर्याप्त नहुनु ।
• कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई स्वस्फूर्त रूपमा भन्दा दबाब र प्रभावका आधारमा संलग्न गराइनु
• विकासका सम्पूर्ण प्रकृयामा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको कमी हुनु ।
• जनता, सरकार र विकासका साझेदारहरूका बीचमा आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक पक्षहरूमा संबाद नहुनु ।
• नागरिकमा विद्यमान सीप, क्षमता तथा दक्षता नबढाइनु ।
• सार्वजनिक सुनुवाई, परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता बिधिहरूलाई व्यापक रूपमा प्रयोगमा नल्याइनु
• विकासमा नागरिकको संलग्नताको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुगमन र प्रभाव मूल्याकनको लागि उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था नगरिनु ।
• उपभोक्ता समितिको गठन र परिचालनमा प्रभावकारीता र स्पष्टता नहुनु ।

विकासमा नागरिक संलग्नता बढाउने उपायहरू

• नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानूनहरूमा सशोधन गर्नुका साथै विभिन्न निर्देशिकाहरू, मार्गदर्शन निर्माण गर्ने।
• नागरिक संलग्नताका प्रकृया, लक्ष्य, अपेक्षित परिणास, भूमिका र नियमका बारेमा स्पष्टता हुने । राजनीतिक नेतृत्वकर्तालाई उनीहरूको प्रतिबद्धता सहित प्रक्रियामा सहभागी गराउने
• विकासको सबै क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अधिकारमा आधारित उपागम (Right Based Approach) लागू गर्ने ।
• पर्याप्त मात्रामा मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने
• नागरिकलाई दबाब र प्रभावका आधारमा भन्दा स्वस्फूर्त रूपमा विकासमा संलग्न गराउने ।
• विकासका सम्पूर्ण प्रकृयामा सरकारले जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दिने
• विकासमा नागरिक संलग्नता बढाउन जनता, सरकार र विकासका सार्भेदारहरूका बीचमा आर्थिक सामाजिक तथा प्राविधिक पक्षहरूमा बढी भन्दा बढी संवाद गर्ने ।
• विकास व्यवस्थापनमा नागरिकको संलग्नता बढाउन नागरिकमा विद्यमान सीप, क्षमता तथा दक्षता बढाइ सशक्तिकरण गर्ने ।
• बिकासमा समानता, समावेशिता, अविभेदिकरण र विभिन्न पात्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ।
• सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण जस्ता विधिहरूलाई विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने।
• बिकासमा नागरिकको संलग्नताको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुगमन र प्रभाव मूल्याकनको लागि उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
• निगरानीलाई प्रभावकारी गराई सेवाग्राहीप्रतिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ।
• स्थानीय तहदेखि नै योजना प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
• विकास सम्बन्धी क्रियाकलापमा जनताको सलग्नता बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने तथा अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्थानीय स्तरमा निक्षेपण गर्ने ।
• सामाजिक परिचालनद्वारा नागरिकलाई संगठित र अझ सशक्त रूपमा परिचालित गर्ने ।
• बजारमुखी अवलम्वन गर्ने ।
• प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवहार अवलम्बन गर्ने नेतृत्वको चयन गर्ने।
• उपभोक्ता समितिको विधि प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई बढी सहभागीतामूलक र स्वनियन्त्रण गर्न पहल गर्ने ।

OECD का अनुसार विकासमा नागरिक संलग्नता प्रभावकारी बनाउनका लागि Practical Tips

• Take It Seriously
• Start from the Citizen’s Perspective
• Deliver What You Promise
• Watch Timing
• Be Creative
• Balance Different Interest
• Be Prepared for Criticism
• Involve Your Staff
• Develop a Coherent Strategy
• Act Now

समस्या

• मानवविकास प्रतिवेदनहरुले नागरिक संलग्नताको अभावका कारण उच्च पहाडी, मद्येश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको विकासको दुरी अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर रहेकाले सन्तुलितविकास हुन सकेन…. उदाहरणका लागि गरिबी सुचकाङ्क
• बजार केद्रित मोडेलले नागरिकको वास्तविक समस्या बुझ्न सकेन र विकासमा नागरिकको सहभागिता बढ्न सकेन ।… उदाहरणका लागि मेलम्चीमा पटक पटक उठेको समस्या
• नागरिकले पाउनु पर्ने सूचनाप्राप्त गरेन र सूचनाको अभावमानागरिकको सहभागिता बढ्न सकेन । …उदाहरणका लागि सामुदायिक वन जस्तै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समुदायलाई जिम्मादिने व्यवस्था
• नागरिकहरुका लागि सेवाको विकल्पको छनोट गर्ने अवसर न्यून रह्यो,… उदाहरणका लागि स्वास्थ्य सेवा
• स्रोतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने हुँदा स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव भयो….उदाहरणका लागि स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन को मर्म अनुरुपकाम हुन सकेन
• Interest Group ले नीतिको चयनमा influence (Elite theory) गरेकाले विकासमा नागरिकको सहभागिता बढ्न सकेन …उदाहरणका लागि जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रमहरु सहकारी, खानेपानी, स्थानीय पानी घट्ट जस्ता क्षेत्रहरुमा नागरिकको चासो घट्दै गएको
• Public employees प्रतिनागरिकको विश्वास बढ्न सकेन (Peter’s Frustration Bargaining)….. उदाहरणका लागि जनसरोकारसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका क्षेत्रमा बढ्दै गएको अनियमितता र ढिलासुस्ती

चुनौतीहरु

• Level or scale of participation and measurement of participation (नागरिक संलग्नतामा पनगर्न कठिन)
• Increasing self-participation, e.g., participation in the tax (स्व-स्फूर्त रुपमानागरिकको सहभागिताहुननसक्नु, उदाहरणका लागि करको दायरामान्यून सहभागिता)
• Low-tech bureaucratic functioning and high-tech systems (नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न नसक्ने कर्मचारीबाट नागरिकले धेरै अपेक्षा राख्ननसक्नु)
• Adoptive Theory (आफ्‌नो अनुकूल अनुरुपको सिद्धान्त अवलम्बनगर्ने परिपाटी विद्यमान रहनु)
• Divisible Benefit-oriented Programs (विकास कार्यक्रमसिमितवर्ग केन्द्रितहुनु)
• Limited Access to Poor to Economic Activities (आर्थिक क्रियाकलापमा गरीब वर्गको न्यूनपहुँच)
• Rooted Social Malpractices (परम्परागत सामाजिक व्यवहारका कारण बञ्चितिकरणमा परेका नागरिकले आत्म सम्मानको महशुस गर्न नसक्नु)

जटिलता र चुनौतीहरू

१. भौगोलिक जटिलता र संरचनाका कारण अपेक्षित रूपमा यसको कार्यान्वयनमा सहजता महसुस हुन सकेको छैन ।

२. राजनैतिक अस्थिरता र स्थानीय उपभोक्ता समूहमा राजनीतिक संलग्नताले पनि यस अवधारणाको वास्तविक मर्मअनुरूप कार्य हुन सकेको देखिदैन

३. स्थानीय समुदाय र समूहमा नै पनि पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व कायम गर्ने समूह एवं नेतृत्व दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु

४. जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक श्रोत साधनको अपर्याप्तता हुनु

५. स्थानीय जनतामा भएको ज्ञान, सीप र क्षमता तथा प्राविधिक बाह्य ज्ञान बीच सामाञ्जस्यता कायम गर्न कठिन हुनु

६. सामुदायिक संस्थाहरूको क्षमता कमजोर हुनु र ती संस्थाहरूको संस्थागत विकास भई नसक्नु । ७. लक्षित वर्गहरूमा अभिजात वर्ग, समूह र समुदायको प्रभुत्व रहनु ।

८. स्थानीय श्रोत साधनको उपयोग र परिचालनमा स्थानीय ज्ञान सीप र आवश्यक बाह्य प्राविधिक ज्ञान सीपबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु

९. नीतिगत व्यवस्था र कार्यनीतिहरूमा अझै पनि अस्पष्टता हुनु

१०. स्थानीय स्तरमा अझैपनि स्वशासनको अभ्यास कमजोर देखिनु ।

११. विकास प्रक्रिया खर्चिलो, बढी समय लाग्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई संस्थागत रूपमा विकास गरी त्यसबाट हुने सिकाईलाई व्यवस्थापनमा उपयोग गर्न नसक्नु

नमूना प्रश्नोत्तरः

१. नेपालको विकासमा नागरिक संलग्नता प्रभावकारी हुन सकेको छैन, खासगरी स्थानीय तहको विकासमा नागरिकको संलग्नतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

नागरिक के योजनाहरूमा सर्वसाधारण जनताहरूको स्वस्फूर्त रूपमा भौतिक वित्तीय र भावनात्मक संलग्नता आयोजना परियोजना तर्जुमा गर्ने गर्ने क्रममा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा तथा प्रतिफल वितरण गर्दा

समस्याहरू

• योजना/आयोजनाको छनोट केन्द्रबाट गरिने हुँदा तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जनसहभागिता अनिवार्य रूपमा जुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले वास्तविक जनसहभागिता जुटाउन सकेको छैन ।
• विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागिता जुटाउने नाममा वैदेशिक ऋण एवम् सहयोग लिने तर सोही अनुरूप त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
• जनसहभागितामा सम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट समाजमा टाठाबाठा एवम् ठालुहरूले बढी फाइदा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
• पारदर्शी लेखाप्रणाली नहुनु परियोजनामा भ्रष्टाचार र विकृतिहरू बढ्नु ।
• अनुगमन मूल्यांकनमा सरोकारवालाहरूलाई संलग्न नगराइनु ।
• अस्पष्ट र अस्थिर सरकारी नीतिहरू ।
• जनलेखापरीक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु ।
• सार्वजनिक सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु ।
• शिक्षा र जनचेतनाको कमी ।

विकासमा नागरिक सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

• आयोजना छनोटमा सरोकारवाला जनताको पूर्ण संलग्नता हुनु जरुरी छ स्थानीय जनताहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर मात्र उनीहरूकै संलग्नतामा आयोजनाहरूको छनौट गर्नुपर्छ । सञ्चालन गर्नुपर्छ
• स्थानीय सीप, साधन र स्थानीय प्रविधि प्रयोग हुन सक्ने गरी विकास कार्यक्रम आयोजना विकास योजना/आयोजना तर्जुमा एवम् कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायहरूलाई परिचालन गरिनुपर्छ ।
  अनुगमन, मूल्यांकन एवम् प्रतिफल उपयोगमा जनताहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ ।
• शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतनाको विस्तार गर्नुपर्छ । जनतामा चेतना नआएसम्म विकासमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्दैन। अतः शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट जनताहरूलाई सशक्तिकरण गरी विकास जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ ।
• लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको साथै जनलेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
• सार्वजनिक सुनुवाइ (Public hearing) गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
• राजनीतिक स्वार्थमा योजना/आयोजना छनौट गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ सरकारका नीतिहरू स्पष्ट र स्थिर हुनुपर्छ । वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन हुने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ
• पुरस्कार र दण्ड प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
• आयोजनाहरूको कार्यान्वयन समितिमा स्थानीय जनताहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु जरुरी छ
• विकास कार्यक्रम आयोजनाहरू तत्काल प्रतिफल दिने, दिगो रूपमा प्रतिफल दिने किसिमको हुनुपर्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100