स्थानीय सरकारको पाँच वर्षीय कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ । यो अवधीमा कतै जनप्रतिनिधिहरुले साँच्चिकै उल्लेखनीय काम गरेका छन् भने कतै स्थानीय तहको स्रोत साधनमाथि जनप्रतिनिधिहरुले रजाइा गरेका समाचारहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहका संरचनामा फेरबदल आए । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । तीन तहको सरकार भएकाले अधिकार क्षेत्रको विषय पनि पेचिलो बनिरहेको छ । कानुन अभावमा तीन तहकै सरकारबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ, भने कर्मचारीको अभाव पनि उस्तै देखिन्छ । स्थानीय तहको अवधारणालाई घरघरमा सिंहदरवारसँग जोडिएको थियो । त्यसै अनुरुप इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिकाका पालिका प्रमुख दिपेन्द्र खनालसँग चैतन्य खबरका लागि निर्मला कडायतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाँईले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो ?
मैले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, बटोघाटो लगायत विभिन्न क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु । विकास पूर्वाधारका हिसाबले इलाम जिल्लाको सबै भन्दा पछाडी पेरको पालिकाको रुपमा फाकफोकथुम गाउँपालिका पर्छ । बाह्रै महिना सडक सञ्चालन नहुँने अबस्था थियो । हामी आएपछि कच्ची सडकको स्तरउन्नती गरेर अहिले सबै वडामा बाह्रै महिना गाडी चल्न सक्ने गरेका छौं । बिरामीहरुलाई उपचार गर्न सहज होस् भनेर १५ सै‌‌याको अस्पताल निर्माण कार्य सुरु गरेका छौं । बिरामीहरुलाई अस्पताल जान सहज होस् भनेर हामीले एम्बुलेन्स खरिद गरेर गर्भवती महिलाको हकमा नि:शुल्क र अरुलाई सशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । कृषिको क्षेत्रमा अलैचि पाकेट लगायतका कार्यक्रमहरु चलाएका छौं । सबै भन्दा बढी सम्भावना भएको पशुपालन हो । पशुपालनमा किसानहरुको गोठ सुधार गर्ने देखि लिएर कसरी बढि मुल्य पाउछन् । भनेर त्यहिँ क्षेत्रमा हामीले बढी काम गरिरहेका छौं।

तपाँईको पालिकाका प्रमुख समस्याहरु के–के हुन् ?
मान्छेको आम्दानीको स्रोत पशुपालन र कृषि नै हो । हामी उत्पादन चाहीँ गराउन सक्छौं । तर त्यसको बजारीकरणको समस्या छ । दुधबाट बढी उत्पादन हुने भनेको घ्यू र छुर्पि हो । घ्यू चाहीँ नेपाली बजारमा नै बिक्री हुने भएकाले सहज छ तर छुर्पिको चाहीँ अन्तराष्टिय बजार बिक्री हुने भएकाले यो हाम्रो पहुँज भन्दा पनि बाहिर छ । संघीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय बजारलाई ग्यारेन्टी गरिदिए हाम्रोमा जुन हिसाबले दुध उत्पादन भइरहेको छ, झन्डै दैनिक ३२ हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ । यसको बजार पाउने हो भने हामी २ वर्ष भित्रमा यस लाई एउटा लयमा लिन सक्छौ । त्सकारण सबैभन्दा ठुलो समस्या यि नै कुराले बजार नपाएर छ । कृषिको हकमा भन्दा इन्डीयाबाट आउने फलपलुल, तरकारीसँग प्रतिशप्रधा गर्न नसक्दा हामीले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल, दुधजन्य पदार्थले बजार पाउन सकिरहेको छैन । यो पनि ठूलो समस्या छ । यस्ते अर्को भनेको हाम्रोमा अझे पनि सडकहरु कालोपत्रे हुन सकिरहेको छैन् । कच्चि सडकलाई नै हामीले स्तर उत्नत गरेर चलाउनु परेको छ । यी ने समस्याहर छन् ।

जनअपेक्षाका उच्चतम प्राथमिकताका विषय के–के छन ?
जनअपेक्षाका उच्चतम प्राथमिकताका विषय भनेको पहिलो त पशुपालन नै हो । अर्को सडक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार हुँन । शिक्षाको क्षेत्र चाहीँ हाम्रो पालिकामा अलि कमजोर नै छ । गुणस्तरीय सुधारमा पहल चाहीँ गरिहेका छौं । तर पनि काम हुन सकिरहेको अबस्था छैन । यि नै कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।

तपाँईको पूर्ण कार्यकालको योजना के–के हुन ?
मैले चुनाव लड्डा भनेको थिए । हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामी सबै वडा र सदरमुकाम जाने बाटोलाई हामी कच्ची नै भएपनि स्तर उन्नती गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौं। हामी यसैमा लागेका छौं । र आंसिक रुपमा हामी सफल पनि भइसकेका छौं, भने दुई अढाई वर्षको समय छ यो अवधिमा हामी यसलाई पूर्णता दिनेछौं । साथै यहाँको स्वास्थ्य स्वास्थाको निर्माण गरिसकेर यहीँबाट सेवा दिने भनेर हामीले १५ सैंयाको अस्पताल निर्माण सुरु गरेका थियौं, र अहिले निर्माण अधिन अन्तिम चरणमा रहेको छ । यहाँ एउटा मात्रै एम्बुलेन्स छ, अर्को एम्बुलेन्स पनि थप गर्ने तयारीमा छौं । अर्को कृषिलाई व्यवसायी करण गर्ने, पशुपालनलाई व्यवसायी करण गर्ने, शिक्षाको गुणस्तरीय सुधार गर्ने यि नै योजनाहरु छन र काम पनि सुरु गरिसकेका छौं

तपाँईको पालिकामा कर्मचारकिो प्रायाप्तता, अप्रायाप्तता के छ ?
अहिले चाहीँ लगभग कर्मचारीको प्रायाप्तता नै छ ।

अहिँले स्थानीय सरकार र पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि यहाँ कति सजग हुनुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामी असाध्यै सजग छौं । भ्रष्टाभार बढ्को छ भन्ने हामीले पनि सुनिरहेका छौं । हामीले भ्रष्टाचार गरेको देखेका छैनौं र गरेका पनि छैनौं । कहिलेकाहीँ कर्मचारी र नागरिकका सम्बन्धका कारणले पनि भ्रष्टाचार हुने रहेछ । तर हामीले थाहा पाउदैनौं । यदि हामीले भ्रष्टाचार गरेको कुरा थाहा पायो भो तुरुन्तै कारबाही गछौं ।

पालिकाका सबै वडामा विकासको समानुपातिक नीतिलाई कसरी अवलम्वन गरिरहनु भएको छ ?
हाम्रो पालिका भौगोलिक हिसाबले विकट भएका कारणले गर्दा वडाले आफै निवेदन गरेर अगाडी बढाउने कार्यक्रम तोकेका छौं । सबै भन्दा पछाडी परेको पालिका र बढी जनसङ्ख्या भएको पालिकालाई अलि बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । यसरी नै समानुपातिक हिसाबले काम भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारको कस्तो सहयोग छ ?
केन्द्र सरकारको चाहीँ हाम्रो जति पहुँज पुग्नु पर्ने हो, जति समानुपातिक विकास हुनुपर्ने त्यो केन्द्र सरकारबाट छैन् । भौगलिक र विकास पूर्वाधार हिसाबले जहाँ कमजोर छ त्यहाँ केन्द्रिय सरकारले काम गर्नुपर्ने त्यहाँ काम गर्न सकेको छैन् । आन्तरीक आय कम भएको क्षेत्रमा चाहीँ राज्यको लगानी पनि कम छ । हाम्रो पालिकामा सडकलाई कालोपत्रे गर्न सकिरहेको छैन् । त्यहाँ केन्द्रिय सरकारको लगानी नै छैन भनेपनि हुन्छ । तराईँका पालिकाहरुमा चाहीँ केन्द्रिय सरकारले बजेट खन्याएको देखिन्छ । र प्रदेश सरकारको चाहीँ ठिकै छ ।