नेपालको तथ्याङ्क प्रणाली

वर्तमान समयमा तथ्यांकलाइ शासनको सबै भन्दा शक्तिशाली साधनका रुपमा लिइन्छ । प्रमाणमा आधारित नीति र निर्णयको आधार पनि तथ्याङ्क नै हो । बहुआयामिक र शुक्ष्म तथ्याङ्कहरुको विश्लेषणबाट प्रवृत्तिको आँकलन गर्ने र संभावित परिणाम र प्रभावहरुको पूर्वानुमान गरी सही ढंगले संबोधन गर्न सकिन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र हरेकमा सूचना र तथ्यांक वर्तमान समयको अत्यावश्यक लगानी हो । पाँचौं औध्योगिक क्रान्तिको मूल ड्राइभर नै माइक्रोचिप्स र त्यसमा संग्रहित असंख्य जटिल र स्वचालित बिग डाटा र सोबाट सञ्चालन हुने प्रणालीलाइ मानिएको छ ।

नेपालमा तथ्याङ्क प्रणालीको विध्यमान अवस्था

• नेपालको संविधानले तीनै तहको सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र राखेको अवस्था
• संघमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभाग रहेको तर हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन २०७९ ले प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत राखेको छ।
• प्रदेश तहमा तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरु रहेका
• राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७५।७६­ देखि २०७९।८० रहेको
• सरकारी¸ संवैधानिक निकायहरु र विषयगत मन्त्रालयहरुका सूचना र तथ्याङ्क प्रणाली र वार्षिक प्रकाशनहरु
• अर्थमन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुका सूचना प्रणालीहरु
• आर्थिक सर्वेक्षण र त्रैमासिक अर्थ बुलेटिन
• प्रदेश र स्थानीय तहहरुका वार्षिक प्रतिवेदनहरु
• राष्ट्रिय जनगणना¸कृषिगणना¸गरिब घरपहिचान¸औध्योगिक सर्वैक्षण¸जीवनस्तर सर्वेक्षण लगायतका पध्दतिहरु सञ्चालन भइरहेका ।

नेपालको तथ्यांकीय पध्दतिको विश्लेषण

• राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन । पूर्ण विश्वसनीय तथ्याङ्क र ओपन डाटा हुँदा शक्ति र स्रोतको ब्यक्तिकेन्द्रित प्रयोगको एकाधिकार गुम्ने डरले गर्दा हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरु तथ्याङ्क निर्माण र सार्वजनिकीकरण र उपयोगमा त्यति रुचि राख्दैनन फलस्वरुप राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण र संस्थागत हुन सकेन । तथ्याङ्क सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र कानुनहरु बजारको गति बमोजिम अध्यवधिक हुन सकेका छैनन् ।
• राष्ट्रिय तथ्यांङ्क कार्यालय परम्परागत कार्यहरुमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ
• तथ्यांक संकलन प्रशोधन विश्लेषण र प्रबोधीकरणमा आधुनिक प्रविधिहरुको उपयोगको विषय कमजोर छ
• तथ्यांकीय पध्दतिको संस्थागत विकासको पक्ष कमजोर रहेको छ ।
• तथ्याङ्कहरु छरिएका अर्थात disaggregated प्रकृतिका छन् ।
• तथ्याङ्कको विश्वसनीयता कमजोर छ । मन्त्रालयहरु र योजना आयोगको तथ्याङ्कवीच नै फरकपन पाइन्छ ।
• तथ्याङ्क विश्लेषणमा विशिष्टीकृत दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तथ्यांक विश्लेषण परामर्शदाताबाट हुने गरेको छ ।
• तीनै तहका सरकारहरुवीच तथ्याङ्कको सम्बन्धमा समन्वय र सहकार्य कमजोर छ ।
• संघीयतामा तथ्याङ्कीय संरचना¸ज्ञान र संस्थागत समायोजन र समन्वय भएको छैन ।
• संघीय सरकारको तथ्याङ्क प्रणाली समेत एकीकृत हुन सकेको छैन । जस्तैः गत २०७८ को जनगणनामा समन्वय गरी केही भाग गरिबी सम्बन्धी राखिदिएको भए यो वर्ष सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुन गरिबीको पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्थेन । जनगणना समेत नेपालका वडातहसम्म विस्तार भएको पञ्जीकरण विभागको सिस्टमलाइ विस्तार गरी नियमित रुपमा रियल टाइम डाटाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र तहगत सम्बन्ध

• सरकारले संघीय संरचनामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क नीति र सोचपत्र जारी गर्नुपर्छ ।
• राष्ट्रिय तथ्यांकको ब्यवस्थापन¸उपयोग र सुरक्षा सम्बन्धी छाता कानूनी आधार तय भएकोले सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
• राष्ट्रिय तथ्याङ्क ऐन २०७९ जारी भइसकेकोले यसले ब्यवस्था गरेका संरचनाहरु तीनै तहमा समन्वय गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद¸प्रदेश तथ्याङ्क परिषद तथा स्थानीय तथ्याङ्क एकाइको गठन गरी एकीकृत र विश्वसनीय तथ्याङ्क सञ्जालको निर्माण गर्नुपर्छ ।
• मेटा डाटा गाइडलाइन प्रकाशन गर्नुपर्छ जस्ले तीनै तहहरुका लागि तथ्याङ्क संकलन विश्लेषण र उपयोगको स्पष्ट प्रोटोकल निर्धारण गर्दछ ।
• त्यसैगरी तथ्याङ्कीय कार्यमा संग्लग्न तीनै तहका जनशक्तिको विकास गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ ।
• उक्त छाता ऐनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग¸सर्वेक्षण अनुमति प्रणाली¸निर्धारित तथ्याङ्क प्रणाली¸समन्वय र तथ्याङ्कको स्रोतगत अन्तरआवध्दता जस्ता विषयमा ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• तीनै तहहरुको तथ्याङ्कीय क्षमता विकास स्तरीय मानक दक्ष जनशक्ति¸ढाँचा बर्गीकरण¸अवधारणा र परिभाषामा एकरुपता कायम गरिनुपर्छ ।
• एकीकृत राष्ट्रिय तथ्याङ्क पध्दतिको निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणाली र प्लेटफर्मको निर्माण गर्नुपर्छ यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको संरचनालाइ आधुनिक केन्द्रीय डाटा सेन्टरको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ जस्को कामः देशको सम्पूर्ण पक्षको डाटाहरुको हरेक दिनको अध्ययन¸ अनुसन्धान¸विश्लेषण¸प्रकाशन¸सुरक्षा गर्ने हुनुपर्छ ।
• राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले open government data platform: OGD विकास गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु तथा अन्य सवै गैरसरकारी पात्रहरुसँगपनि समन्वय गरी राज्यको आधिकारिक र विश्वसनीय रुपमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी तयारी गरी aggregated data हरु स्वतस्फूर्त रुपमा उपलब्ध गराउँछ ।
• राष्ट्रिय तथ्याङ्क केन्द्र ब्यूरोक्रेटिक ढाँचाभन्दा बाहिर गइ कार्यमूलक संगठन रहनुपर्छ जस्मा Data scientist¸ cyber security expert, data analysts, Risk analysts, network security experts, system analysts, financial analysts जस्ता expert पदहरु रहने ब्यवस्था गर्नुपर्छ जस्ले गर्दा सो संगठन highly specified professional, innovative, seamless and agile संस्थाका रुपमा विकास होस् ।
• विश्वविध्यालयहरु तथा अनुसन्धान केन्द्रहरुसँग पनि साझेदारी र समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति विकास र ज्ञान निर्माण तथा हस्तान्तरणको काम गर्ने गराउन सकिन्छ ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकास र सहकार्यका लागि आवश्यक काम समेत यसै संस्थाले गर्दछ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय तथ्याङक प्रणालीको स्थापना

• तथ्याङ्कको अन्तराष्ट्रिय मान्यता यसको संकलनको विधि र साधन¸ संकलन गर्ने साधनको वैधताको ग्यारेन्टी¸ संकलन गर्ने साधनको त्रुटि¸परीक्षणको विश्वसनीयता तथा विश्लेषणको शुध्दता जस्ता पक्षहरु पर्दछन् ।
• राष्ट्रसंघको तथ्याङ्क डिभिजनबाट जारी गरिएका आधिकारिक तथ्याङ्कका मूलभूत सिध्दान्तहरुको अनुसरण गरी तथ्याङ्कीय क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्छ।
• अन्तराष्ट्रिय परिभाषा¸मानक ढाँचा र वर्गीकरणलाइ आत्मसात गर्नुपर्छ ।
• संकलन र प्रबोधीकरणमा समेत मान्यताप्राप्त विधिहरुको उपयोग गरिनुपर्छ।
• तथ्यांकको त्रुटिहरु कम गर्ने संकलन विधि¸विश्लेषण र प्रबोधीकणमा सुधार गर्नुपर्छ ।
• सम्पूर्ण तथ्याङ्कीय पध्दतिमा नयाँ प्रविधि र विधिहरुको उपयोग तत्काल गर्नुपर्छ ।
• डाटा संकलनको वैधता र विश्वसनीयता निकै कमजोर छ । डाटाको स्याम्पलिङ इरर धेरै छ भने real time data हरु निकै कम मात्र छन् । जस्तै आर्थिक सर्वेक्षणको डाटा गत वर्षको वैशाखसम्मको मात्र हो त्यसपछिका एक वर्ष त्यही तथ्याङ्कमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क संकलन पध्दति पनि अधिकांश सामान्यीकृत generalization प्रकृतिको रहेको छ ।
• त्यसैले विश्वसनीयताका लागि सवैभन्दा पहिलो नयाँ प्रविधि र साधनहरुको उपयोग नै हो । यसका लागि block chain technology जस्ता नवीन प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्छ । सवै प्रकारका सार्वजनिक डाटाहरुलाइ यस पध्दतिमा समावेश गरी डिजिटल डाटामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी संग्रह गरिने डाटाहरुलाइ नेपालकै GIDC NATIONAL SERVER मार्फत पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• हरेक स्थानीय तहहरु¸प्रदेश सरकार बैंक वित्तीय संस्था¸भन्सार¸ कर¸उद्योग¸लगानी¸राष्ट्रिय परिचयपत्र¸मतदाता¸पासपोर्ट र नागरिकता¸ सामाजिक सुरक्षा¸विध्यालय विश्वविध्यालयहरु¸उद्योग प्रतिष्ठानहरु सवैलाइ जोड्नुपर्छ ।
• यसरी निर्माण भएको छरिएको तथ्याङ्कलाइ विश्लेषण गर्ने संक्षेपीकरण गर्ने काममा Business and governance data analysts, लगायतले विभिन्न DATA ANALYSIS का सफ्टवेयरहरु प्रयोग गरेर उपयोगी र विश्वसनीय ओपन डाटाहरु हरेक दिन सार्वजनिक गर्दछन् । यसरी सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क रियल टाइम विश्वसनीय तथ्याङ्क हुन्छ जस्को उपयोगिता अधिक रहन्छ ।
• निरन्तर रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहने र विश्वमा विकास भएका नयाँ प्रविधिहरुलाइ तत्कालै उपयोग गरिहाल्ने संस्थागत पध्दतिको निर्माण गर्नुपर्छ ।
• अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशहरु जस्तै कोरियन ओपन गभर्नेन्ट डाटा¸भारतको ओपन गभर्नेन्ट डाटा तथा सिङ्गापूरको राष्ट्रिय डाटा सिस्टम हाम्रो लागि अनुकरणीय हुन सक्छन् ।
• अन्तराष्ट्रिय संस्था र विज्ञहरुसँग साझेदारी गरी ज्ञान निर्माण र गुणस्तरीयता विकास गराउन सकिन्छ ।
• तथ्याङ्कको अन्तराष्ट्रिय विधि बमोजिम रेकर्ड ब्यवस्थापन गर्ने ।
• National data profile निर्माण गर्नुपर्छ
• दीगो विकास लगायत राष्ट्रका विकास योजनाहरु तथा लक्ष्यहरुको सूचकबमोजिम निरन्तर मापनको ब्यवस्था हुनुपर्छ ।
• Big data प्रणालीलाइ तथ्याङ्क प्रणालीमा कानूनी रुपमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100