प्रश्न नं १ : विश्वव्यापी संकटका रुपमा रहेको तापमान बृद्धिले मानव सभ्यतामाथि नै ठूलो विपत्ती पैदा गर्दैछ। १९९५ देखि विश्व जनमानसको यस विषयमा ध्यानकृष्ठ भएको छ। सबैजसो मुलुकहरु जलवायु परिवर्तनका असरहरुसंग अनुकूलित हुदै जाने योजना, नीति तथा व्यवहारमा लागेका छन्। तर जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारकका रुपमा रहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको खासै योगदान छैन, यिनीहरु असरका भागेदार मात्र हन्। नगरेको अपराधको सजाय यिनीहरु भोग्दैछन्। यस्ता मुलुकहरु सकी नसकी विकास रणनीति परिवर्तन गर्दै छन् । पूजी र प्रविधि उनिहरुसंग नै छैन। उत्सर्जक धनी मुलुकहरु जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरुबाट खासै सचसन्तत छैनन् र आफनो जलवायु दायित्वप्रति प्रतिवद्ध पनि देखिएका छैनन्। उदीयमान अर्थतन्त्रहरु पनि अव जलावायु परिवर्तनका कारक बने, उनीहरु पनि तापमान बृद्धि र यसले ल्याउने असरप्रति संवेदनशील छैनन्। दिगो विकासको लक्ष्यमा लक्ष्य नं १३ मा सबै मुलुकहरुले विश्व संस्था सामु प्रतिवद्धता भने जनाएका छन् तर त्यस अनुरुपको काम चाहि भएको छैन। यसबाट मानव सभ्यता र जैविक विविधता नै अस्तित्वको सङ्कटतर्फ धकेलिदै गएको छ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरुको चर्चा गर्दै यसले लै‌ङ्गिक विकासमा पुयाउने नकारात्मक असर नेपालको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अल्पकिवसित मुलुक भएका नाताले नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको व्यवस्थापन गर्ने एवम् अन्तराष्ट्रिय तहलाई जलवायु संवेदनशील बन्न कस्ता उपाय अवलम्वन गर्न सक्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस । २०

नमूना उत्तरको ढाँचा
परिचयः

अल्पविकसित राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको असरः नेपालको सन्दर्भ

• औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक श्रोतको गैरजिम्मेवारपूर्ण उपयोग र जलवायु परिवर्तनको असरमा विकसित राष्ट्रहरूको असंवेदनशीलता
• नेपालजस्ता योगदान कम गर्नर राष्ट्रहरूको जोखिम
• उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको संवेदनशीलता, इमान्दारीता, साझेदारी र लगानी वृद्धिबाट नियन्त्रण गर्न सकिने

क) जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असरहरु
+ प्रत्यक्ष र तत्कालीन असरहरू
* पृथ्वीको तापमान बढेको (Extereme Weathers)
*  प्राकृतिक विपदका घटना बढेको
– डुवान, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी
– समुद्रको सतह बढेको
– Glacial Lake Outburst Flood को सम्भावना बढेको

+ अप्रत्यक्ष र दोश्रो तहका असर

• कृषि प्रणालीमा परेको असर- न्यून उत्पादकत्व, खेतियोग्य जमीनको कमी, खाद्यान्न आपूर्ती प्रणालीमा असर
• मानव स्वास्थ्य र प्राणी स्वास्थ्य र वनस्पति स्वास्थ्यमा परेको असर- रोगहरूको प्रकोप, लोपोन्मुखता बढेको,
• प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली (Natural Ecosystem) मा परेको असर- प्राकृतिक वासस्थान, मानव र वन्यजन्तुको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र अस्तित्वमा असर, द्वन्द्व बढेको
• खाद्य सुरक्षामा परेको नकारात्मक असर
• हिमालको संरचना र हिमरेखामा परिवर्तन
• बस्न योग्य जमीनको उपलब्धता कम

ख) जलवायू परिवर्तन र लैंगिक विकासको सम्बन्ध

जलवायु परिवर्तनको असर । लैंगिक रूपले तटस्थ (Gender Neutral) छैन, यसको असर जोखिम समूह र खासगरी महिला, केटीहरू र लैंगिक अल्पसंख्यकमा बढी पर्दछ ।

• जलवायु संकटसँगै लै‌ङ्गिक असमानता हाम्रो समयको एउटा ठूलो चुनौती,
• जलवायु परिवर्तनले महिला र केटीहरूको जीवन, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सुरक्षालाई बढी खतरामा पार्छ, पुरुषको दांजोमा
• खाद्यान्न, पानी, दाउराको उपलब्धता महिलाको दैनिक क्रियाकलापसंग जोडिएको छ
• जलवायु परिवर्तनचाट निसक्ने द्वन्द्वमा महिला र केटीहरू जोखिम समूहको रूपमा बढी पिडित र हिंसाको शिकार बन्ने सम्भावना रहन्छ
• पहिल्यै असमान रहेको लैंगिक सम्बन्ध स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सुविधाको पहुँचमा पर्ने असरले झन् असमान बनाउँछ र सुत्केरी महिलामा जलवायु
• परिवर्तनको बढी असर पर्छ र त्यसले आगामी पुस्तामा समेत असर पर्दछ
• गर्भवती कृषि क्षेत्रले महिलालाई बडी रोजगारी दिन्छ, जसमा पर्ने प्रभावले महिलाको रोजगारी र आम्दानीलाई असर पर्दछ
• केटीहरूको विद्यालय जाने समय कटौती गर्न सक्छ

ग) अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायालाई कसरी सचेत संवेदनशील बनाउने

• नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्र जो जलवायु परिवर्तको जोखिममा छन् तर तिनको विश्व तापमान वृद्धिमा योगदान साहै कम छ।
• विकसित र हरितगृह ग्यासमा योगदान गर्ने राष्ट्रहरूलाई सजग गराउने
• अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संवेदनशीलता प्रकट गर्ने, मञ्चहरूमार्फत आवाज उठाउने
• कम योगदान रहेका राष्ट्रहरूको आवाजको लागि साझा मञ्च तयार गर्ने
• कार्बन बजारको उपयोग गरेर रकम उपयोग गर्ने
• जोखिम मुल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको लागि विश्व मञ्चमा पेश गर्ने
• वातावरण कुटनीति (Climate Diplmacy) को उपयोग गर्ने
• Polluters Pay Principle को प्रयोग गर्न सहकार्य गर्ने

अन्त्यमा,
जलवायु परिवर्तन र हरित गृह ग्यासको उत्सर्नको लागि जो जिम्मवेवा छन् उनीहरूलाई नै यसको मूल्य वहन गर्न लगाउनु आवश्यक छ,
नेपालजस्ता देशले कटौती गर्दा पनि यसको असर कम नहुने भएको र विश्व वातावरण सबैको साझा सम्पति भए‌को, दोश्रो पृथ्वी उपलब्ध नभएकोले उनीहरू आफै पनि जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ

प्रश्न २ : राष्ट्र साझा हो, सवैको भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता राष्ट्रिय संरचना र प्रक्रियामा देखिनु पर्दछ। यस शताब्दीको शुरुदेखि नै विश्वभरि सामाजिक लोकतन्त्रको वहाव आयो। जसबाट नेपाल पनि प्रभावित भयो। नेपालको संविधानले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तह सम्मका शासकीय संरचनामा सामाजिक समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि प्रावधानहरु राखेको छ। संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरुमा समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा पनि छ ।
प्रशासकीय संरचनाहरु २०६४ देखि नै समावेसी सिद्धान्तअनुरुप भर्ना छनौटका प्रक्रियामा गएका छन्। नेपालमा कार्यरत अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्टसधीय एजेन्सीहरुमा पदपूर्ति सम्भव भएसम्म महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । स्थानीय गैसस र कर्पोरेट हाउसहरु पनि भविष्यमा समेटिएलान भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आफूहरु सार्वजनिक निकाय होइन भन्ने मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ समावेशिता प्रवेश हन समय लागेको होला।
स्थानीय उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समिति, कार्यसमूह र अरु संरचनामा पनि सामाजिक रुपमा समावेशी बनाउने काम भैरहको छ।
राज्यका व्यवस्था, कानून र सिद्धान्तहरु जे जस्ता भएपनि कानूनको छिद्र खोज्ने वा आफू अनुकूल प्रावधानहरुको अर्थ खोज्ने काम भएकाले बास्तविक अर्थको समावेशिता भएन। एकै जात, परिवार वा सीमित वर्गले मात्र यसको उपयोग गरेकाले समावेशिता सीमित व्यक्ति वा परिवारको पोल्टोमा लगातार उपयोग हुने स्थिति देखिएको छ। कुनै सांस्कृतिक, लै‌ङ्गिक वा जातीय वर्गलाई भन्दा पनि त्यहाभित्रको आर्थिक अवस्था न्यून भएको वर्ग/व्यक्तिलाई आरक्षणले संवोधन गर्नुपर्ने होइन र ?
राज्य प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने र नीति कानूनमा राज्यइच्छाको प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक दलहरुभित्र अहिलेसम्म संवैधाजिक भावनाको कार्यान्वयन ने भएको छैन। संविधानको भावना र धारा २६९ को प्रावधानलाई दलहरुले सम्मान गरिनसक्दा समावेशिताको भावना नै जर्वदस्त आयो कि भन्ने देखिन्छ। आफूहरु लक्षियत कानून कार्यान्वयन किन गर्नुपन्यो भन्ने सम्भ्रान्त सोच देखिएको हो कि ? होइन भने आफैले बनाएको संविधान र कानून कायान्वयन गर्न किन अघि सरेनन् ?
उल्लिखित बस्तुगत अवस्थाका आधारमा रहेर समावेशिताको अवस्था चित्रण गर्नुहोस् । नेपालको शासन, प्रशासन, सामुदायिक संगठन जस्ता सबै औपचारिक स्थलहरुलाई समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बदल्नमा रहेको समस्या केलाउँदै समावेशितालाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्न उपाय सुझाउनुहोस् । २५

नमूना उत्तरः

नेपालमा समावेशीकरणका प्रयास, उपलब्धी र समस्या र समाधानका उपायहरू

परिचयः

• समावेशी राज्यको अवधारणा र वर्तमान संविधानले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको
• समावेशी समाज र राज्यः यसका लागि विभिन्न प्रयास भएपनि सांचो अर्थमा समावेशीकरण हुन नसकेको, बिभेद, बहिष्करण कायमै रहेको, विद्यमान नीतिको पनि पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको
• समावेशीताको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत समस्या समाधान गरी वास्तविक अर्थको समावेशी समाज र राज्य निर्माण गर्न सबै समावेशी राज्यको अवधारणा र वर्तमान संविधानले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पक्षको सहकार्य आवश्यक

क) समावेशीकरणको वर्तमान अवस्था
+ नीति, कानून, संविधान आदि
– संविधानको प्रस्तावना, नीति र सिद्धान्त
– राज्यको बहुलबादी सिद्धान्त
–  केन्द्रीकृत राज्यबाट समावेशी विकेन्द्रीकृत र संघीयता सहितको राज्य
– सामाजिक न्याय, समावेशीकरण तथा लक्षित वर्गमा मौलिक हकहरू
– राजनीतिक दरलहरूको समावेशी व्यवस्था

+ संरचना र संस्था
– संवैधानिक आयोगहरू
– निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा
– सामाजिक समावेशीकरणका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र प्रतिबद्धताहरू

+ प्रभाव

– व्यवस्थापिका (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समावेशीता बढेको छ
– निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था परिवर्तन भएको छ।
– सामाजिक, सांस्कृतिक सहनशीलता बढेको र अन्तर्युलन बढेको छ
– भौतिक संरचना, सेवा प्रवाहमा आन्तरिकीकरण बढेको छ
– सामाजिक-सांस्कृतिक योग्यता प्रणाली (Social and Cultural Competency and merit) को प्रवर्द्धन भएको छ

ख) समावेशीकरणमा समस्या

• लक्षित वर्गको पहुँचको समस्या र Elite Capture
• राजनीतिक दलको वेवास्ता
• Inclusion and Exclusion Error
• Glass Ceiling Effect के मनोवैज्ञानिक अशर परेको छ
• सबलीकरण, सशक्तिकरण, शिक्षा, सीप, अवसरको सिर्जना र उद्यमशीलतासंग जोड्न सकिए‌को छैन
• नाममात्रको सहभागिताको अवस्था स्थानीय तहका सभाहरूमा देखिएको छ, आवधिक पुनरावलोकन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, ढिलो भएको छ

ग) समाधानका उपाय

• वास्तविक आर्थिक, सामाजिक अवस्थाका आधारमा पहिचान र लक्षित गर्नुपर्ने
• Empowerment, Enabling, Skill Development, Education, Enterprenuership जस्ता उपायहरूको बढोत्तरी गरी दिगो बनाउनुपर्ने
• जातीय, क्षेत्रीय आधारभन्दा आर्थिक अवसरको आधार लिनुपर्ने
• Double Disadvantages, Multiple Disadvantaged Group लाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने
• राजनितिक तहमा रहेको नाममात्रको समावेशीकरण अन्त्य गरी वास्तविक अर्थमा सहभागीता र समावेशीकरण गर्नुपर्ने
• Elite Capturing लाई रोक्न निश्चित वर्ग समुहभित्र पनि उपसमूह बनाई लक्षित गर्ने
• Inclusion and Exclusion Error कम गर्ने
• तथ्यांकको आधार तयार गरी दोहोरो आरक्षण लिने, आरक्षणका लागि पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदि अनियमितता कम गर्ने

निष्कर्षः

• समावेशीता समृद्ध समाजको सूचकमात्र हैन प्रकृया पनि हो, यसका माध्यमबाट दिगो शान्ति, दिगो विकास र सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ
  विविधताको सम्मान, प्रयोग र व्यवस्थापनबाट समावेशी विकास गर्न समाजका सबै क्षेत्र, राजनिति, प्रशासन, आर्थिक क्षेत्रमा समावेशीकरणलाई अँगाल्दै जानुपर्छ
  यसमा भएका कमी कमजोरी सच्च्याउने र इमान्दार प्रयास गर्न सकेमा समाजलाई भेदभावरहित बनाउन सकिन्छ

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100