प्रश्न नं १: सडक, सिचाइजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास होस् वा विश्वविद्यालय, कारखान स्थापनामा होस्, जग्गा प्राप्ति नगरी त्यसको निर्माणको आधार नै प्राप्त गर्दैन। आर्थिक विकासका आधार निमांण, उत्पादन र उपभोग केन्द्रबीच सम्बन्ध कायम गर्न उत्पादित बस्तुहरु संरक्षण गर्न सानो ठूलो परिणाममा जग्गा चाहिन्छ । त्यो जग्गाको स्रोत भनेको कि सार्वजनिक वा निजी स्वामित्वको जग्गा हो। सरकारले विकास निर्माण गर्दा होस् वा निजी क्षेत्रले उद्योग कलकारखाना, सडक, विद्युतगृह बनाउँदा होस्, जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ । जग्गाको सीमितता र जग्गा कारोवारमा लाग्ने विचौलियाका कारण जग्गा जग्गा प्राप्तिको विषय निकै पेचिलो बन्दै आएको छ। विकास समस्या समाधान समितिको बैठक, लगानी बोर्ड, लगानी आयोजना वार्ता, आयोजना समीक्षा जस्ता विकास बैठकहरुमा संधैभरि उठिरहेको साझा समस्या, कहिल्यै पनि समाधान नभएको विषय जग्गा प्राप्ति हो। मुआब्जा निर्धारण, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास जस्ता समस्याले आयोजना, लाभग्राही र सरकार प्रभावित भैरहेका छन् । जग्गा प्राप्तिको जटिलताका कारण ठूला आयोजनामा निजी लगानी हच्केको छ । पहुँचवाला आयोजना प्रमुखले आवश्यकभन्दा बढी जग्गा लिएर कार्यक्रम होइन, जग्गा व्यवसायलाई नै बढावा दिइरहेका छन् । जग्गा प्राप्तिको समस्याले भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दर्जा पाएको दूत मार्ग जग्गा प्राप्तिका कारण समस्यामा पर्यो, साथै दूत मार्ग आयोजनाबाट जग्गा मुआव्जा लिन नक्कली तल्सिङ, नक्कली मोही खडा भै लाखौ रुपैया फेक भुक्तानी भएको विषय चर्चामा आएको छ। यसले जग्गा प्राप्तिको भूमिकामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय, आयोजना कार्यालय, स्थानीय तहहरुमा विचौलियाको माखेसॉग्लो कति शक्तिशाली पकड रहेछ भन्ने पनि देखाउँछ। यस अवस्थामा जग्गा प्राप्तिमा रहका समस्यालाई विस्तृत रुपमा चिरफार गर्दै के कस्ता उपाय अवलम्बन गरे जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र वास्तविक बनाइ आयोजना, जग्गाधनी र सरकार सबैमा जीत जीतको अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । व्यावहारिक सुझाव दिनुहोस् । २०

उत्तरः
– विकास संरचना निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनवीच सहसम्बन्ध छ। तर त्यो सहसम्बन्ध स्थापित नभै विकृतिहरु देखिएका छन्। सरकारले वाह्य समाजमा गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्न सकेको छैन।

आयोजना व्यवस्थापनको दुई सुरक्षा कवच Environmental Safeguard Social safeguard (जग्गा प्राप्ति र सामाजिक समर्थन जित्ने काम) मध्ये पहिलो पक्ष सामान्य उपयोगमा ल्याइएको छ

तर दोस्रो पक्ष विकृत र तदर्थ छ ।
-सार्वजनिक निर्माण र विकास संरचनामा जग्गा प्राप्तिको व्यवस्थाबाट यी तीन कुराहरु देखिएको छ
• सर्वसाधारण लाभान्वीत नभएको महशुस गरिरहेका छन् ।
• सरकारी नगद व्यवस्थापनमा समयस्या देखिएको छ।
• विकास आयोजनाहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन्
– जग्गा प्राप्तिका सैवधानिक, कानूनी तथा सैद्धान्तिक अवधारणा :
• संविधानतः वैयक्तिक सम्पत्ति उसको इच्छा अनुसार कसैले उपयोग गर्न, लिन पाउदैन।
• जग्गा प्राप्ति ऐनले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
• जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा धनीलाई कमभन्दा कम असर परोस भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
– जग्गा प्राप्तिका सामान्य मान्यताहरु:
• विस्थापन न्यूनीकरण
• जिविकोपार्जन
• पुनर्वास योजना कार्यान्वयन
• उचित क्षतिपूर्ति (कम्तीमा पहिलाको अवस्थामा पुऱ्याउने गरी)
• थप सहायता
• समावेशीकरण
– जग्गा प्राप्तिका चुनौती र समस्याहरु :
• जग्गा जमिनमाथि चापवढ्दै गयो
• विकास गतिविधि बढ्दै गयो
• वातावरणीय जोखिमहरु पनि विस्तारै बढ्दै गए
• विकास गतिविधिका कारण मानव जोखिम पनि बढ्दै गयो
• जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै गयो
• सामाजिक र राजनैतिक रुपमा संवेदनशीलता पनि बढ्दै गयो
• आयोजना व्यवस्थापनमा जटिलता थपियो
• निजी क्षेत्रको लगानीमा जोखिम देखियो
• प्रभावितको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनामा समस्या देखियो
• एकीकृत नीति तथा अभ्यासको अभाव
• मूल्यांकनमा एकरुपताको अभाव, प्रभाव र स्वार्थका आधारमा दर निर्धारण
• विचौलिया र मध्यस्थ व्ययसायीको विगविगी
• जग्गाको एकीकृत अभिलेखको अभाव
• विगतमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको अभिलेख अभाव ।

– पछिल्ला प्रयासहरु
• जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति, २०७२

• जगा प्राप्ति मानक सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६९

• Climate resilient planning framework 2011.
• Strengthening Involuntary Resettlement Safeguard System Project (ADB Support/NPC)
• Capacity development by various institutions
• तर यी व्यवस्थाको पनि समस्याको समाधान गर्न सकेन। किनकी

– जग्गा प्राप्तिका तरिका
• स्वेच्छिक जग्गा दान (Voluntary contribution)
• प्रत्यक्ष वार्ता (Direct negotiation-with their consent)
• जग्गा विकास (Land Development by their consent)
• अधिग्रहण (Involuntary acquisition-if not possible to apply above criteria)
– समस्या समाधानका लागि यी उपाय अवलम्बन गर्ने :
• जग्गाको स्वामित्व छुट्टिने गरी समग्र अभिलेख तयार गरी डिजिटल व्यापक अपमा राख्ने
• आयोजना बैंकको अभिन्न आधारका रुपमा जग्गा प्राप्तिलाई लिने
• भूउपयोग ऐनका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने
• जग्गाको वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्ने। मूल्यांकन व्यक्तिगत कारोवार, सरकारी कारोवार, बैंक कारोवार सबैलाई एकै आधारमा मूल्यांकन अपनाउने
• बार्षिक रुपमा जग्गा मूल्यांकन गर्ने विधि निर्धारण गर्ने
• प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत अधिकृत, स्थानीय तहको प्रतिनिधि, नापी कार्यालयको प्रतिनिधि र सम्बन्धित आयोजना प्रमुख भएको मूल्यांकन दररेट निर्धारण समिति

बनाउने
• मूल्यांकन समितिले गरेको कामलाई सार्वजनिक निगरानीको विषय बनाउने • जग्गा अधिग्रहणको अवधि, भुक्तानी विधि र प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित वनाउने
• जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कामको प्रशासनिक पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
– यदि जग्गा प्राप्ति साथसाथ पुनस्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्दा वा सामान्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्थामा निम्न विधिवाट वर्गीकरण साच क्षतिपूर्ति र पुनर्वास गर्ने :
• Program with critical effects
• Program with significant effects
• Program with low effects
• Program with no effect
= In context to the above mentioned effects the Resettlement Plan is made.

– जग्गा प्राप्ति पश्चात लगत कट्टा गरी सोको अभिलेख संधै सुरक्षित हुने गरी व्यापक अप समेत हुनेगरी राख्ने ।
– आयोजनावाट प्रभावित वा विस्थापित व्यक्तिको रोजगारी क्षति भएमा, व्यवसाय विस्थापित भएमा उसलाई क्षमता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा थप सहयोग गर्ने। स्वामित्व नभएका व्यक्तिहरुको हकमा पनि क्षतिपूर्ति र व्यवसाय सहयोग गर्ने।
-यी सुझावहरु समेत समावेश गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०७८ बाट विद्यमान ऐन विस्थापन गर्ने ।

प्रश्न नं २ समस्या अहिलेको विकासको चुनौती नै सुशासनको अभाव हो। विद्यालय पढ्ने नानीहरुले समयमै पुस्तक पाउँदैनन्, खेतीपाती गर्नेले समयमै मल विउ पाउदैनन्। निरिह जनता न्याय पाउँदैनन् । भनसून र आफ्‌नो मान्छेको आधारमा प्रशासन चलेको छ। मन्त्रीहरुलाई आफ्‌नो मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा राख्दैमा ठिक्क छ। अदालत पनि आस्थाको कारणभन्दा पनि वाध्यताले जानुपर्ने अवस्था छ। गाउँ घरमा वस्न सकिदैन। जबर्दस्ती आप्रवासी बन्नु परेको छ । असफलताको सङ्क्रमणको कारण के द्वन्द्र मात्रै हो त ?
उपयुक्त समस्याको समाधानका लागि लोकसेवा आयोगवाट पाठ्यक्रममा तोकिएको ढाँचाअनुरुप चिरफार गर्दै निम्न प्रश्नहरुको जवाफ पनि दिनुहोस्  । २५
• सेवा र सुविधा प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी
• सरकारले विनियोजन गरेका कार्यक्रमहरुमा जनताको स्वामित्व
• प्रशासनमा जनताको सेवक भन्ने भावना विकास
• छिटो छरितो न्याय पाउने अवस्थाको सिर्जना ।

समाधान
समस्याको पृष्ठभूमि
राज्यको प्राथमिक दायित्व आफ्‌ना नागरिकहरुका लागि सेवा र सुरक्षा दिनु हो। यसका लागि राज्यले विभिन्न संरचना र संयन्त्रको स्थापना, कार्यविधि र कार्यप्रणालीको विकास, स्रोत साधनको विनियोजन गर्नुका अतिरिक्त ती स्रोत साधनको उपयोगमा जवाफदेहिता निर्वाहको प्रक्रिया पनि निश्चित गरेको हुन्छ । सेवाप्रवाहमार्फत सर्वसाधारणलाई राज्य क्रियाकलापमा उनीहरुको स्वामित्व विस्तार गरी सशक्तीकरण प्रक्रिया अघि बढाउँनु राज्य र यसका संरचनाहरको दायित्व हो। यसो नहुँदा राज्यले उपयोग गर्ने स्रोत साधन वित्थामा खेर जाने मात्र होइन कि जनता र राज्यको दूरी पनि बढ्न जान्छ । नेपालको हालको स्थिति सेवाप्रवाहमा राज्यको गिर्दो प्रभावकारिता देखिएकाले सेवाग्राही र सेवादायी बीचको फासला बढ्न गएको छ भने राज्य प्रणालीप्रति सार्वसाधारणको स्वामित्व पनि कमजोर भएर गएको छ। जनता र राज्यको दूरी बढिरहेको छ। मुलुकमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्र पनि यसको एउटा परिणम थियो भने त्यसपछिका दिनमा पनि सार्वजनिक संस्थाहरु अकर्मण्य बन्दै गएका कारण राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता खस्केर गएको छ। राज्य दिनप्रतिदिन ‘नरम राज्य’ मा परिणत हुँदैछ। यही क्रमले राज्य असफल राज्य त बन्दैन भन्ने स्थिति देखिएको छ ।

समस्याको पहिचान
प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा प्रश्नमा उल्लेख भएको असरको मनन गर्दा प्रमुख रुपमा यी समस्या रहन गएको देखिन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन
• सेवादायी प्रशासनले सेवकीय भावना राखेन, वरु शासकीय भावना राख्यो । प्रशासन स्वस्फूर्त कियाशील देखिएन । यी दुवै तथ्यले समाजमा प्रशासन (राज्य प्रणाली को अनुभूति भएन ।

समस्याको कारण
सुशासन धेरै हदमा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हो। प्रशासन (वा रज्य संयन्त्र) को प्रभावकारिता चाहि सेवा प्रभावकारितामार्फत सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुमा मात्र देखिन्छ। तर अहिलेको विसम अवस्थाले जनताको अनुभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सकिएको छैन। स्रोत साधनको विनियोजन जनताको भोगिंदो समस्यामा भन्दा औपचारिकता निर्वाह वा शक्ति प्रभावका आधारमा भएको छ भने न्याय निस्पादन (जप्टिस डेलिभरी) पनि जनविश्वासवाट टाढिदै गएको छ। यस्ता परिणाम निक्लनुको पछि प्रमुखत यी कारणहरु जिम्मेबार देखिन्छन्ः
• नैतिक आचरण र व्यावसायिक मानक अवलम्बन हुन छोड्नु,
• ग्रोत साधनको विनियोजन न्यायपूर्ण प्राथमिकतामा नहुनु

• राजनैतिक दूरदृष्टि र सेवकीय इच्छाशक्ति नुहुन
• प्रशासकीय प्रवृत्ति अन्तर्मुखी (self serving) भै सेबकीयभन्दा शासकीय सोच मौलाउनु
• जनतामा राज्य प्रणालीलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने आवाज, माग तथा प्रतिवाद गर्ने क्षमता न्यून हुनु
• नागरिक भावना परिचालन गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाको क्रियाशीलता नहुन, आमसञ्चारका माध्यम तथा निगरानी निकायहरु विचार, आग्रह, स्वार्थका शिकार वनी वास्तविक दायित्ववाट पर रहनु ।

समस्याको असर
राज्यका तर्फबाट सम्पादन गरिनु पर्ने काम वा सेवाप्रवाह समयमै हुन नसक्दा जनता र सरकार बीचको दूरी बढ्न गै राज्य प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा पातलिदै गएको छ। त्यति मात्र होइन यसका यी असरहरु टड्‌कारो रुपमा देखिदै आएका छन्
• सामाजिक, भौगोलिक र बर्गीय विसमता बढ्न गएको छ ।
• राज्यको स्रोत साधन तथा शक्ति अभ्यास अविवेकपूर्ण हुन गएकोले धान्नै नसकिने अर्थसंरचना खड़ा गर्दैछ ।
• गरिवी खासै घट्न सकेको छैन। नयाँ स्वरुपका गरिवी र बन्चिती देखिन थालेको छ। ठूलो जहिस्सा विकास प्रक्रिया र राज्य प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। सम्पन्न र विपन्न विचको दूरी बढ्न गएको छ । परिणामतः दुईखाले समाजको सिर्जना भएको छ, एउटा वर्ग नीति प्रभाव पार्नसक्ने र राज्य प्रणालीबाट लगातार फाइदा लिइरहेको छ तर ठूलो जनहिस्सा यसवाट वञ्चित भएकाले सीमान्तीकृत बन्दैछ ।

• स्थापित नर्म्स, मूल्य र मापदण्डहरु अतिक्रिमित भएका छन्। यसले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ ।
• शक्ति अभ्यास गर्ने पात्रमा अहमता बढ्यो, अग्रपक्तिका निकायहरु कि आलस्य देखिए वा अनशासन ही न
• सवैभन्दा ठूलो असर राज्य प्रणालीले वैधता गुमाउला भन्ने स्थिति छ र सामाजिक द्वन्द्व र असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ ।

विद्यमान नीति तथा कानूनहरु
राज्य र यसका संरचना (नीति तथा संस्थाहरु) क्रियाशील हुदा बालकदेखि वृद्ध, सुगमदेखि दुर्गम, सीमान्तीकृदेखि सम्पन्न सबैलाई आफू परिचालित भएको महशुस गराई राज्यलाई जिम्मेवार एबम् नैतिक संस्था responsible ethical manager) का रुपमा स्थापित गर्नका लागि संविधान र यस अन्तर्गतका संस्थागत संरचनाहरु व्यवस्थित छन। जसको संक्षिप्त उल्लेख यस प्रकार छ
• संविधानको प्रस्तावनाले जनतालाई सार्वभौम शक्ति मानेको छ भने संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिहरुले राज्यलाई जनमुखी बनाउन मार्गनिर्देश गरेको छ।
• जनताका सेवा व्यवस्थापनमा जुट्ने गरी राज्य मातहतका तहगत सरकार, प्रशासनिक संरचना र निकायहरु व्यवस्था गरिएका छन् ।
• सुशासन ऐनले राज्य सञ्चालनका आधारहरु दिएको छ जसलाई अवलम्बन गरेर सेवा, समृद्धि र रुपान्तरण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
• आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई वित्तीय रुपमा उत्तरदायी बनाएको छ।

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरोकारका सवालमा स्थानीय तहलाई कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय हस्तान्तरण ऐनले स्रोत साधन र निक्षेपण गरेको छ।
• सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशिका लगायत कार्यकारी आदेश, विनियम, नियम र संस्थागत संरचनाले जनताका अनुभूत आवश्यकता पूरा गरी सरकारवाट सेवाग्राहीले दभकत खर्वागभ पाउने नागरिक अधिकार स्थापित गरेको छ।
• सेवाग्राहीका भावनालाई तत्काल संबोधन गर्न कार्यसम्पादन प्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था र विकासित सूचना प्रविधिको उपयोग गरिएको छ।
• राज्यभित्र र बाहिरका निगरानी निकायले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी एवम् जनमुखी बनउन नियन्त्रण, सन्तुलन, सहयोग र उपचारका प्रक्रियाहरुको व्यवस्था गरेको छ।
• कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौं योजनाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभिष्ट स्थापित गरी योजना अवधिमा सम्पादन हुने कायम र उपलब्धि मार्फत समृद्धिको यात्रा तय गर्ने आधार दिएको छ। योजनाको अन्तसम्म गरिवीको रेखामुनिका जनसंख्यालाई ९ प्रतिशतमा झार्ने उद्देश्य राखेको छ
• संस्थागत संरचना र स्रोतसाधनलाई जनलक्षित बनाउने आन्तरिक परिसूचक र सेवाग्राही सेवादा यी सभोदारीका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिएका छन ।
• दिगो विकास लक्ष्यले सामाजिक सेवा, बातावरण संरक्षण, संस्थागत क्षमता विकास र साझेदारी मार्फत स्वस्थ्य, सुरक्षित, सुशिक्षित र गरिबीमुक्त नेपाल बनाई सुशासन कायम गर्ने मार्गचित्र अधि सारेको छ ।
• विषयगत नीति कार्यक्रमहरु उल्लिखित कार्यका लागि क्रियाशील छन् ।

बास बभाव चाहि के हो ?
उल्लेखित संरचना, संयन्त्र र नीति व्यवस्थाको वास्तविक क्रियाशीलता अहिलेको अभाव हो। राज्य प्रभावकारी हुनका लागि यस अन्तर्गतका संरचनाहरु आआफ्‌नो कार्यदायित्व र अपेक्षित भूमिकामा आक्रामक रुपमा स्वयम् क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । कानून र नीति औपचारिक आधार मात्र हुन, व्यवहार र कार्यसंस्कृतिले साथ नदिएसम्म यसले कार्यरुप पाउदैन । त्यसैले सुशासन र समृद्धिका सन्दर्भमा रहेको अहिलेको वास्तबिक समस्या भनेको राज्यअन्तर्गतका संस्थाहरुको वास्तविक क्रियाशीलताको अभाव हो, निरोपित भूमिकाको निर्वाहको अभाव हो र सामर्थ्य र नैतिकताको अभाव हो।

समाधानका उपायहरु
-एकातिर स्रोत साधन र शक्तिको विनियोजनको अवास्तविकता र अर्कोतिर जनताको स्थितिको दयनीयताले दोहोरो विसङ्गति जन्माएकाले राज्यका सबै तह, संरचना, नीति तथा रणनीतिलाई गरिव र निमुखा जनताको जीनस्तर उत्थानका लागि प्रभावकारी, नैतिक र जनमुखी बनाउनु आवश्यक छ। तर यसका लागि केवाल नीति कानून र संरचना जस्ता औपचारिक बनभलमव मात्र काफी छैनन। यसर्थ क्रमबद्ध रुपमा यी उपयाहरु अवलम्वन गरिनु आवश्यक छ । तर यी उपाय साङ्केतिक मात्र हुन, परिवशेजन्य रुपमा यस बाहेक अरु पनि उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन सक्छ ।
-गरिवमुखी नीति र सेवा मापदण्डको निर्माणः जनताका वास्तविक आवश्यकता के हुन, यसलाई संवोधन गर्ने प्रक्रिया के हो, संभावना तथा जोखिम क्षेत्र के के हुन सक्तछन् जस्ता मूलभूत पक्षमा केन्द्रित रही उनीहरुकै समीपमा रहेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सञ्चालन गर्ने। साधन विनियोजनमा बस्तुगत परिसूचक निधर्धारण गर्ने । ती कार्यकमहरु कार्यान्वयनका सूचकहरु स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्ने। जस्तो कि कार्यसम्पादन मापदण्ड, सेवा वडापत्र, process mapping etc.

– निकायगत जिम्मेवारी किटानीः निर्धारित नीति र कार्यक्रम त्यसै कार्य रुपमा पुग्दैनन। यसका लागि कुन निकाय र पदाधिारीले कुन स्तरको जिम्मेवारी लिने भन्ने स्पष्ट तोकी प्रकाशन गर्ने र उसलाई जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्थापकीय उपायको अवलम्बन गर्ने।
– राष्ट्रसेवकमा सेवकीय भावनाको विकासः यो औपचारिक कार्यसूचीभन्दा पनि आचरण र संस्कृक्तिगत विषय भएकोले निकै जटिल विषय पनि हो। जनताप्रति उदार, इमान्दार, विनयशील, सौम्य र शीघ्रबोधी रुपमा क्रिशाशील निजामती सेवाको विकासका लागि यी काम गर्ने
• निजामती सेवाको मूल्य (core value) घोषण गर्ने र यसलाई निजामती सेवाभित्र sensitize गर्ने,
• निजामती कर्मचारी लगायत सार्वजनिक प्रशासनमा संलग्न सबैलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी, सेवा र आचरणका विषयमा अभिमुखीकण गर्ने,

• निजामती सेवाले सम्पादन गर्ने कार्य र आचरण व्यवस्थित गर्ने,
• कार्यसम्पादनलाई वृत्ति प्रणालीमा आवद्ध गर्ने,

• नागरिक पृष्ठपोषणको नियमित प्रक्रिया बसाल्ने
• सेवाग्राही-सेवादायी नियमित अन्तरक्रिया गर्ने, सम्भव क्षेत्रमा सेवाको सहउत्पादन प्रक्रिया अवलम्वन गर्ने,
• वितरित सेवाको स्तर तथा नागरिक सन्तुष्टिका लागि स्कोर कार्ड, सर्भिस इन्टिलिजेन्स, मिस्टेरी सपर जस्ता संयन्त्रको उपयोग गर्ने,
• प्रणालीभित्र अवसर वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण बनाउने,
• प्रशासनिक अम्बुड्सम्यानको व्यवस्था गर्ने।
– नियमित र वहुपक्षीय अनुगमन गर्ने। यसका लागि अनुगमनका सूचक स्थापना गरी नियमित अनुगमन गरी व्यवस्थापकीय नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक काममा नागरिक अनुगमन विधि अवलम्बन गर्ने। ताकी value for money / best service value प्राप्त हुन सकोस् ।
– प्रभावकारी निगरानी तथा प्रोत्साहन व्यवस्था गर्ने। प्रशासन र अन्य राज्य संयन्त्रको क्रियाकलापको स्वायत्त संस्था र संसदीय समितिबाट नियमित निगरानी गर्ने र त्यसको बिकज   Report सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने।

उपसंहार
यसर्थ सरकार अन्तर्गतका संरचना र प्रदेश स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यसहित नीति व्यबहार र कार्य प्रणालीमा सुधार ल्याएमा राज्य प्रणाली जनमुखी, सेबकीय र प्रभावकारी हुन गै सुशासनले प्रत्याभूति पाउछ । न्यायको निस्पादन हुनजान्छ
र कार्यक्रमप्रति जनताको स्वामित्व स्थापित हुनपुग्दछ। यस अवस्थामा आमनागरिकले राज्यप्रति भरोसा र आदर गर्न सक्तछन् र गरिवमुक्त समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको कल्पना पूरा हुने आधार खडा हुन्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100