1. जलवायु परिर्वतनका कारण नेपालमा पर्ने असर तथा प्रभावहरु न्यूनीकरणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने रणनीतिहरु प्रस्तुत गर्दै सो का लागि वित्तीय व्यवस्थापनको खाँका प्रस्तुत गर्नुहोस् । (6+4=10)

           Present the strategies to be taken by the state in order to minimize the effects and impacts of climate change in Nepal and present the framework of financial management for the same. (6+ 4=10)

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू

नेपालमा वि.सं. २०६५ मै सुरु गरिएको National Adaptation Programme of Action (NAPA), National Framework on Local Adaptation Plans for Action (LAPA). २०६७ को जलवायु परिवर्तन नीतिलाई २०७६ मा गरिएको प्रतिस्थापन, जलवायुमैत्री बजेट कोडको प्रयोग जस्ता प्रयास गरिएको छ । यद्यपी मुलुकले यसका प्रभावहरू सम्बन्धमा सीमित अध्ययनहरूले उल्लेख गरेका असरहरू निम्न छन्

• Global Warming को प्रभाव नेपालमा विश्वमा भन्दा बढी हुने जोखिम बढेको: Warming in Nepal is projected to be higher than the global average. By the 2080s, Nepal is projected to warm by 2°C-4.2°C (ADB, 2021)
• जलवायुपरिवर्तन संकटासन्नता बढ्दैगएकोः मुलुकका सबै भूगोलहरूमा
• जलवायु परिवर्तनले पर्यटनमा परेको प्रभावः पूर्वानुमान गर्न नसकिने र जोखिमपूर्ण पर्वतारोहण तथा पर्या पर्यटनमा बाढीपहिरोको प्रभावले पर्यटकीय जोखिमहरू बढ्दै गएका
• हिमालहरू कालापथ्थरमा परिणत हुँदै जाने जोखिम सिर्जना भएकोः Cryosphere Effect जलवायु सिर्जित प्रभावहरूले १.५% देखि २% सम्म GDP मा नकारात्मक असर परेको
• मानवस्वास्थ्यमा परेको प्रभावः हिमाली क्षेत्रहरूमा समेत गर्मी स्थानमा हुने किटपतंग र रोगहरू विस्तार हुँदै गएको रूपमा थपिदै गएका,
• पर्वतीय क्षेत्रहरूमा परेको प्रभाव: हिमतालहरू संख्यात्मक हिमतालहरू पुरिने बा फुट्ने जोखिम बढ्दो (Phoksundo Tal, Tsho Rolpa,
• कृषिमा परेको प्रभावः
• जनजीवनमा प्रभावः Heatwaves तथा Cold waves बढ्दै गएका
• पूर्वाधारहरूमा परेको प्रभावः पूर्वाधार निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था तथा पूर्वाधार निर्माणमा संभावित/भोगिएका क्षतिहरूले सिर्जना गरेको ढिलासुस्ती र बढ्दो लागत
• पूरातात्विक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथिको प्रभाव

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका राज्यका रणनीतिहरू

• नेपालले कोप २६ मा मुख्यतः ३ विषयहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ जसमा शुन्य उत्सर्जन २०४५, वनक्षेत्र ४५% पुन्याउने तथा जलवायुपरिवर्तनको संकटासन्नतालाई २०३० सम्म शुन्यमा झार्ने ।
• त्यसैगरी नयाँ जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू तथा Second Nationally Determined Communication (NDC) समेतको आधारमा मुलुकले लिनुपर्ने रणनीतिहरू निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ।
• जलवायु परिवर्तनमा विद्यमान हरितगृह उत्सर्जनमा न्यूनीकरण
• हरितगृह ग्यांसहरूको उत्सर्जनम कटौती गर्नेगरी औद्योगिक पूर्वाधार
• युरो ६ मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
• नवीकरणीय तथा स्वच्छ उर्जा मार्फत बायो उर्जामा रहेको निर्भरता न्यूनीकरण
• क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगमा जोड
• बनक्षेत्रको विस्तार, रणनीतिक उपयोग र कार्बन वित्तको अवधारणा कार्यान्वयनको विषय

अनुकुलन रणनीति

• NAPA Strategy: राष्ट्रिय रूपमा आवश्यक नीति तथा कानूनी व्यवस्थाहरू
• LAPA Strategy: प्रदेश तथा स्थानीयतह र समुदाय क्षेत्रमा समेत अनुकुलन

रणनीतिबारे सूचना सञ्चार तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू संचालन

• Climate Resilient कृषि उत्पादन रणनीतिहरू (उत्पादन प्रविधि, उत्पादन हुने बस्तुहरूमा परिवर्तन)
• जलबायु उत्थानशीलता तथा विपद् व्यवस्थापनमा जनताका संस्थाहरूसँगको साझेदारी तथा सहकार्य
• विकसित मूलुकहरूको नैतिक तथा कानूनी दायित्वको रूपमा विकास गर्ने प्रयासः पर्वतीय मूलुकहरूका समस्या तथा चुनौतीका विषयहरू, Loss and Damage Strategy
• जोखिम र बिकास व्यवस्थापनका लागि हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको अवधारणा (ग्रिड) रणनीति जलवायुमैत्री नमूना गाउँहरू निर्माणमा जोड,
• जलवायु परिवर्तनप्रति नागरिक सचेतना, सूचना, शिक्षा तथा सञ्चार प्रणालीको विकास

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा वित्तीय प्रबन्धः

साविकमा द्विपक्षीय स्रोतहरू सीमित रूपमा प्राप्त भएको अवस्थामा हाल संस्थागत बहुआयामिक वित्तीय प्रवन्धहरू संस्थागत हुँदै गएका छन् ।

नेपालले सन् २०५० सम्ममा ५० विलियन डलर वित्त आवश्यक पर्ने औल्याइरहेको सन्दर्भमा सोको प्राप्ति र असरहरू तथा हानी (Loss and Damage) हरू सम्बोधन गर्ने सन्दर्भ समेतका आधारमा आवश्यक वित्तीय रणनीतिहरू निम्न बमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ

• जलबायुमैत्री बजेटको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण रणनीति अबलम्बन गर्ने Climate based Activity Based Coding
• जलवायुमैत्री वैदेशिक सहायता रणनीति अवलम्बन
• सबै तहका विषय क्षेत्रगत योजनाहरुमा जलवायु परिवर्तन बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्ने र जलवायु परिवर्तन
• राष्ट्रिय जलबायु कोष निर्माणः जसमा रेडप्लस, हरित जलबायु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सुविधा, अनुकूलन कोष, जलवायु लगानी कोष, कार्बन व्यापार जस्ता द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संयन्त्रहरुबाट वित्तिय स्रोतको प्राप्ति र परिचालन ।
• धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले विकासशील मुलुकलाई कार्बन वित्तमार्फत सहायता (क्षतिपूर्ति) गर्नुपर्ने
• Whole of the Government, Whole of the Society Approach for Financing
• समुदायमा आधारित साझेदारी
• स्थानीय स्रोत तथा पारम्पारिक ज्ञानको संस्थागत विकास
• सह शासनको अवधारणाबाट जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण

2. आंतकवादमा लगानी भनेको के हो? यस्तो अवैध क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गनर् राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा के कस्ता प्रबन्धहरु मिलाईएका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । (2+8=10)

What is Financing in Terrorism? What arrangements have been made at the national and international level to discourage such illegal activities? Mention. (2 8=10)

“आतंकवादमा वित्तीय लगानी” (Terrorist Financing)

२.1परिचयः

कुनै पनि देशको वैध व्यवस्था विरुद्ध गरिने हिंसात्मक कारबाही, हिंसाको धम्कि, व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्य र मानिसलाई आतंकित गर्ने उद्देश्यले राखिएको हिंसापूर्ण विचार वा अभ्यास नै आतंकवाद हो । अमेरिकाको ९/११ को आक्रमण पश्चात आंतकवादमा लगानीलाई संगठितअपराधका रुपमा अपराधिकरण सम्पत्ति जफत तथा अन्तराष्टरिय रुपमा साझेदारी सहकार्य भएको र यसमा FATF लगायतले कार्य गरिरहेको छ ।

२.२ आंतकवादमा लगानी

आतंकवादी क्रियाकलाप संचालन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले आतंकवादमा लागेका व्यक्ति वा समूदायले आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालन गर्न आर्थिक स्रोत जुटाउने तर्फ विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्दै आएका हुन्छन् यस्ता व्यक्ति वा समूदाय लाई कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतंकवादमा वित्तीय लगानी (Terrorist Financing) भनिन्छ ।

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको कानून “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४” कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्यमा वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी सङ्गठनले पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै गैरकानूनी मनसायले स्वेच्छापूर्ण कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति वा कोष उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन गर्ने कार्य र  कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्य गर्नको लागि वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी सङ्गठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि माध्यमबाट भौतिक सहयोग वा साधन स्रोत उपलब्ध गराउन वा सोको षड्यन्त्र गर्ने कार्य ।

२.३ “आतंकवादमा लगानी” निरुत्साहित गर्न अन्तराष्ट्रिय तहमा मिलाईएका प्रवन्धहरु

(१) संपत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी अपराधलाई नियन्त्रण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले देहायका महासन्धी पारित गरेको छ र यी सन्धिहरुलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने आफ्ना सदस्य मुलुकहरुलाई अनुरोध गरिरहेको छ ।

लागु औषध नियन्त्रण महासन्धि, १९८८

आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण महासन्धि, १९९९

संगठित अपराध नियन्त्रण महासन्धि, २०००

भ्रष्टचार नियन्त्रण महासन्धि, २००३

(२) अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद रोक्नका लागि वायुयान अपहरण सम्बन्धी टोकियो महासन्धी, १९६३, वायुयान उडानको अवस्थामा अवैध नियन्त्रण रोक्ने हेगं महासन्धी, १९७०, नागरिक उड्ययनको सुरक्षा सम्बन्धी मन्ट्रियल महासन्धी, १९७१ लगायतका महासन्धीहरू पारित भएका ।

(३) आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न संस्था तथा व्यक्तिहरु पहिचान गरी त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिहरु पहिचान

(४) आतंकवादी संस्था तथा व्यक्तिहरुको संपत्ति तुरुन्त जफत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको निर्णय

(५) राष्ट्र संघीय महासन्धि तथा सुरक्षा परिषदको निर्णयहरु पालना गर्न विभिन्न देश मिली वित्तीय कारवाही कार्यदल (Finacial Action Task Fore- FATF) नामक अन्तर सरकारी संस्था सन् १९८९ मा स्थापना र संपत्ती शुद्धीकरण निवारणतर्फ ४० र आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तर्फ ९ गरी जम्मा ४९ वटा मापदण्ड तयार

(७) एफएटिफको मापदण्डलाई पालना गराउनको लागि क्षेत्रियस्तरमा आठ वटा अन्तर सरकारी संस्थाहरुको गठन गरिएको छ, जसमध्ये ASI Pacific Group on money laundwring (APG) पनि एक हो

(८) आतंकवादी व्यक्ति तथा संस्थाहरुको सूची प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा त्यस्ता व्यक्ती तथा संस्थासंग व्यवसायिक कारोवार गरे नगरेको पत्ता लगाउन सकिने अवस्था छ ।

(९) विश्व भरीका वित्तीय सुचना इकाईहरुको साझा संगठनको रुपमा अगमष्ट समूह (Egnot Group) क्रियाशिल रहेको छ यसले सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंककारी कर्ममा हुने वित्तीय सहयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता सुचनाहरुको संकलन, विश्लेषण अन्तरदेशिय सम्प्रेषण र FIUS बीच सहयोगको आदान प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

(१०) संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन गर्ने महासन्धी रोम विधान अनुरुप सन् २००२ मा नेदरल्याडको हेगमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भै उक्त अदालतले कार्य गरिरहेको ।

“आतंकवादमा लगानी” निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय तहमा मिलाईएका प्रवन्धहरु

• संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपालले देहायका कानूनहरु पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
• संपत्ति शुद्धिकरण र मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६६
• विशेष अदालत ऐन, २०५९ सुपुर्दगी ऐन, २०७० पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७० तथा नियमावली, २०७०
• संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०
• संपत्ति शद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठनको संपत्ति वा कोष रोक्का) नियमावली, २०७०
• नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइबाट विभिन्न समयमा जारी भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू

सँस्थागतः

• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
• गृह मन्त्रालय सेना प्रहरी सशस्त्र बल
• एफएण्टिफको मापदण्डलाई पालना गराउनको लागि गठीत एक क्षेत्रिय अन्तर सरकारी संस्था APU बाट सन् २००२ मा नेपालले सदस्यता प्राप्त गरी उक्त मापदण्डलाई पालना गर्नेतर्फ आवश्यक प्रयास गर्दै आएको छ ।
• नेपाल सदैव विश्व शान्तीको पक्षमा रहेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले सदैव आतंकवाद नियन्त्रणको दिशामा आवाज उठाएको छ । आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्तावहरूमा नेपालले समर्थन जनाएको छ ।
• नेपाललाई कुनैपनि आतंकवादी शक्तिको लागि Shelter बन्न नदिने तथो कुनैपनि छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध हुने आतंककारी गतिविधिका लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने नीति नेपालले अवलम्बन गरेको छ ।
• SAARC को तेस्रो शिखर सम्मेलनबाट नै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिविधि विरुद्ध सदस्य राष्ट्रहरू ऐक्यबद्ध हुनुपर्ने कुरामा नेपालले जोड दिँदै आएको र आतंकावाद विरुद्धको SAARC स्तरीय प्रस्ताव नेपालले पारित गरेको ।

२.४ अन्त्यमा, आतंकवाद सम्बन्धी समस्या वर्तमान समयमा मानवता विरुद्धको एक भयानक एवम् जटिल संगठित अपराधको रुपमा खडा भएको छ जसले गर्दा विश्व गम्भिर संकटमा परेको छ । आतंकवादका वास्तविक कारणहरूको गहन खोज, अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी आतंकवादको जरासम्म पुगेर र समाधान नखोजेसम्म आतंकवाद नियन्त्रणका लागि जतिसुकै पैसा खर्च गरेतापनि यो नियन्त्रण गर्न असम्भव प्रायः छ । त्यसैले यसतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समयमै ध्यान जानु जरुरी छ ।

3. जनसंख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालमा जनसंख्या व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूको बारेमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोस् । [५+५=१०]

What is population management? Express your views on the challenges in the field of population management in Nepal.

उत्तर:-

• परिचयः

जनसँख्या कुनै पनि देश वा समाजको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक विकास तथा संरचना निर्माणका लागि जनसङ्ख्या अपरिहार्य छ जसले देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गरी देश विकास तथा नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापन र समृद्धिलाई गति दिने काम गर्दछ । देशमा उपलब्ध स्रोत र साधन तथा जनसङ्ख्याबिच तालमेल रहनका लागि अव्यस्थित बसाईसराई र शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउनु नै जनसँख्या व्यवस्थापनको अनिवार्यता हो ।

जनसङ्ख्या व्यवस्थापन

• देशमा उपलब्ध जनसँख्यालाई राजनीतिक समाजिक आर्थिक सांस्कृतिक वातावरणीय लगायत तवरले व्यस्थित बनाउन योजना निर्माण गर्नु नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गनु, सबैको सहकार्यमा सबै जनसंख्याको समुचित उपयोग गर्नु र जनसङ्ख्याको तुलनामा सो जनसङ्ख्यालाई उपभोग गर्न पुग्ने स्रोत र साधनको अनुपात मिलाउनुलाई नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ ।
• जनसङ्ख्या व्यवस्थापन उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रण मात्र नभई देशमा आवश्यक जनसङ्ख्या बढाउने, जनसङ्ख्या वितरणमा समानता ल्याउने, जनसङ्ख्या वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदर बीच आवश्यक सन्तुलन ल्याउनु पनि हो।
• जनसंख्या नियन्त्रणको माध्यमबाट होस वा जनसंख्या बृद्धिको माध्यमबाट होस उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा जनसंख्याबो परिणाम बिचमा सामान्यजस्यता ल्याउने कार्यलाई नै जनसंख्या व्यवस्थापन भनिन्छ ।
• देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनले जनसङ्ख्या वृद्धिलाई धान्न सकेन भने देशमा विकराल स्थिति उत्पन्न हुने र देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्न जनशक्ति वा जनसङ्ख्या छैन भने स्रोत र साधन खेर जान्छ । देशमा विकास हुँदैन ।
• नेपालमा २०७८ सालको जनसङ्ख्याअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ, जुन घट्टो दर हो। अको ‘तर्फ पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या बढ़ी छ २०७८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ६४हजार ५ सय ७८ पुगेको छ ।

जनसंख्या व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीहरू

• जनसंख्या व्यवस्थापन भनेकै जनसंख्या नियन्त्रणको सोच अन्त्य गर्नु तथा जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राजनीतिक प्राथमिकता प्राप्त गर्नु
• हालको जनसांखयिक लाभलाई उत्पादनशील तथा उत्थानशील विकास गरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नु
• सबै नागरिकलाई सबल स्वस्थ्य सक्रिय बनाई देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको दीगो उपयोग हुने गरी परिचालित गर्नु
• जनसंख्या व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारको सहकार्य गरी बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका लागि नीति योजना कार्यक्रममा मुलप्रवाहीकरण गर्नु
• बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यमा अतिरिक्त लगानी गर्नु
• भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षाविरुद्धमा जीवनस्तर सुधार तथा प्रकृति प्रदत्त वातावरणीय स्रोतमाथि चाप कम गर्नु
• जनसंख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नु रामेछाप – भक्तपुर +
• राष्ट्रियरूपमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा जनसाङ्ख्यिक सूचक, जनसाङ्ख्यिक गतिशीलता एवं आर्थिक तथा भौतिक विकासका सूचकहरूबीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
• उत्पादनशील जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन, बदलिएको उमेर संरचना र लैङ्गिक अनुपातले पार्ने दुस्प्रभाव व्यवस्थापन गर्नु
• विवाह, यौन, परिवार नियोजनका साधनको माग एवं उपयोग, गर्भधारण, प्रजनन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा लिने अवस्था सृजना गर्नु
• प्राकृतिक प्रकोप (जस्तै भूक्षय, बाढी पहिरो आदि) बाट हुनसक्ने सम्भावित मानवीय क्षतिको न्यूनीकरण एवं प्रकोप व्यवस्थापन गर्नु
• नीति निर्माणलाई टेवा पु¥याउने गरी विकास र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका बीचमा हुने सम्बन्धलाई (स्थान र समुदाय अनुसार) आवधिकरूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी परिपाटीको विकास गर्नु ।
• समाजको स्वरूप अझै पितृसत्तात्मक भएको र राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा महिला र लैङ्गिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समूहको पहुँच राज्यको हरेक क्षेत्र र तहमा न्यून भएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सन्तुलित बनाउनु ।
• पछिल्लो जनगणनामा जनसंख्याको वृद्धिदर घटे तापनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बागमती प्रदेश तथा प्रदेशका राजधानीमा जनसंख्या बढ्दो रूपमा रहेकोले यसलाई सन्तुलित बनाउनु- १७ प्रतिशत भूभाग मात्र रहेको तराईमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको

निष्कर्षमा,

नेपालको क्षमता र आवश्यकता बमोजिम उत्पादनशील जनसांख्यिक स्रोतलाई देशमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उपयोग गर्न जरुरी छ । यसका लागि बसाईसराई शहरीकरण अनुपस्थित जनसंख्या तथा जनसांख्यिक नीति र योजनामा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।