उपसचिव, नेपाल सरकार
विषय प्रवेश:
मानवको सबैभन्दा ठूलो नैसर्गिक र जन्मसिद्ध मानव अधिकार खान पाउने अधिकार हो ।संसारमा भोकमरीका कारण हरेक दिन कैयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएका अवस्था विधमान छ। यतिमात्र होइन स्रोतसँगकोे असमान सम्वन्धका कारण उत्पादक किसान, सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, महिला तथा ग्रामीण समुदाय जो उत्पादनमा सरिक छन् र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छन् उनीहरु नै सबैभन्दा बढी गरिबी र भोकमरीको चपेटामा छन् । बिउ, मल, औजारको व्यापारका कारण किसान परनिर्भर बन्ने र पुँजिपति मोटाउने क्रम तीब्र छ । उत्पादक किसानहरुको कृषि प्रणालीमा कुनै अधिकार छैन ।विकसित देशहरुले ठूलो लगानीमा अनेकौ प्रकारका अनुदान दिएर गरेको उत्पादनमध्ये बढी भएको र खेर गएकोलाई हाम्रो जस्ता देशहरुमा सस्तो मूल्यमा पठाई डम्पिङ गराई साना किसानहरुलाई विस्थापन गर्नु जस्ता विविध कारण विश्वमा उत्पादक किसानको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । खुल्ला बजार नीति र कृषिको व्यापारीकरण गरी खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने नाममा गरीब देशको ग्रामीण कृषि सखाप पार्ने तथा कृषिबाट साना किसानलाई विस्थापन हुने क्रम बढेको छ । हो यहि परिवेशमा खाद्य अधिकार , खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको जन्म अवधारणा आएको हो ।

खाद्य सुरक्षाको अवधारणा:
सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ्य अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो । विश्वमा बढ्दो सहरीकरण, समय समयमा देखिने महामारी, वातावरणीय क्षयीकरण अनि जनसंख्याको आकारमा विस्तार जस्ता जल्दा बल्दा मामिलाहरूले खाद्य अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।

सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यन्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यन्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसकोलागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ ।
सन् १९८६ को विश्व वैंकको गरिबी र भोकमरि नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यन्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ ।

सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आप्mनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयूक्त खाद्यन्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई लागि दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालिको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ।

खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थको उत्पादन त्यसको ब्यस्थित भन्डारण उपयोग र पहुचको समग्र अवस्थालाइ बुझाउछ। यसले खाद्य सुरक्षााको जोिखममा रहेका ब्यक्ती लाइ खाद्य सुरक्षाको अभावबाट मर्नुपर्दैन र उनीहरूले पनि खाद्यान्नको सरल सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ ।

विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।खाद्य सुरक्षालाई मानवअधिकारको एक आधारभूत अंगको रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि खाद्य सम्प्रभुत्तालाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ ।

विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सँधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउनेगरेका छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालै ज्यान गुमाउनु परिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ ।

नेपालमा खाद्यान्न समस्या राष्ट्रव्यापी नभएर क्षेत्रगत रूपमा बढी रहेको पाइन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसंख्याको ५३.५१प्रतिशत मानिसहरू तराईको उर्वरा भएको तथा अन्य भौतिक सुख सुविधा भएको क्षेत्रमा बस्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ५३.४ प्रतिशत मानिसहरू, जहाँ कृषि योग्य भूमिका ३८.७ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ र उर्वरायोग्य जमिन तथा अन्य सुविधाको अभाव छ, त्यहाँ बस्ने गर्दछन् । त्यसैले खाद्यान्नको समस्या तराईमा नभएर हिमाल तथा पहाडमा अधिक रहेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर बृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र संचयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अबलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलू र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरीद गर्नुपरेमा आफै खरीद गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ ।साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सम्वन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । जन प्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्म निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचार प्रसारको माध्यम तथा सरकारी स्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्दछ । जस्ले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ ।

खाद्य सम्प्रभुता:
खाद्य सम्प्रभुताले खान पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्दछ । राज्यले नागरिकको खान पाउने अधिकार वा भोग विरुद्धको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ र उत्पादकको खाद्य उत्पादन गर्ने साधन स्रोतसाधानका साथै खाद्य नीति, मुल्य श्रृंखला तथा समग्र खाद्य तथा कृषि व्यवस्थामा सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

“खाद्यसम्प्रभुता देश र जनताको कृषि तथा खाद्य प्रणाली आफै परिभाषित गर्ने त्यो अधिकार हो जसले खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकताका दिँदै विदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक विजकी हुने अवस्थाको विरोध गर्नुका साथै राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने, भूमिहीन तथा साना किसान, पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल, जंगल, जैविक विविधता, जनावर तथा बिउबिजनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्ने तथा व्यापार नीतिलाई भन्दा कृषि ।” – ला भिया क्याम्पेसिना  विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ ।

खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा जनस्तरबाट विकसित अवधारणा हो । यो खाद्य र सम्प्रभुता शब्द मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार बुझिन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । खाद्यसम्प्रभुतासबै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो ।
खाद्यसम्प्रभुता जनताको संस्कृति अनुरूपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरूप वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको यस्तो अधिकार हो; जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी र चरिचरन आदिमा समेत जनताको निर्णयकोे अधिकार समेत पर्दछ ।

खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरूः
सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने, खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने, स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने,मल, बीउ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने,कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने ।यिनै विषय बस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वलाई बिचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । जस अनुसार खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले किसानहरूले उपभोग वा अभ्यास गर्न पाउने खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने ,खाद्य उत्पादन वा विस्तार प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने,कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न पाउने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरण प्रतिकूलताबाट मुक्त रहने,अधिकार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख रहेको छ। तसर्थ समग्रमा खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो ।

यसले केही मान्यताहरु आत्मसात गरेको छ ।जस्तैःआत्मनिर्भर र स्वावलम्वन खाद्य उत्पादन,स्थानीय सम्प्रभुता र प्रजातन्त्र,दिगो, जैविक विविधतामा आधारित, पर्यावरणीय खेति,सहभागिता र आत्मनिर्णय,उत्पादनका साधानमाथिको उत्पादको अधिकार,महिलाको स्रोतमा पहुँच र अधिकार,सहकारिता र सामुहिकतामा जोड,स्थानीय विउविजन र अभ्यासको संरक्षण,किसान अधिकार मानव अधिकार,श्रमिक र आप्रवासी वा वैदेशिक रोजागरिमा गएकाको अधिकार,उत्पादन प्रणालीमा कृषि पर्यावरणीय खेति, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण व्यापार तथा खाद्यान्न संस्कृतिको संरक्षण,ला भिया क्याम्पेसिनाको विश्वप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण नैलिनी घोषणापत्र अनुसार खाद्य सम्प्रभुताका ६ मूलभूत मान्यताहरु छन् । (सालिङ्गी, माली, सन् २००७)

१. खाद्य सम्प्रभुताले जनताका लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नकी बजार र नाफाका लागि उत्पादन गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विश्वमा ग्रामीण क्षेत्रका किसान तथा उत्पादकनै मुख्य रुपमा गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेकोले प्राथमिक रुपमा उनीहरुको स्वस्थ, संस्कृति अनुरुपको र पौष्टिक खाना खान पाउने अधिकार प्रत्याभूतिमा हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।

२. खाद्य सम्प्रभुताले खाद्यान्न उत्पादक किसानको सम्मानित जीवनयापनमा जोड दिन्छ । उनीहरुको आत्मसम्मान र सम्प्रभुतामा जोड दिन्छ ।

३. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय खाद्य प्रणालीको वकालत गर्दछ । स्थानीयमाथि बाह्य प्रभावको विरोध गर्दछ । उत्पादक र उपभोक्ता नै सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीका निर्णयक हुनुपर्दछ भन्ने यसको मान्यता छ । यसले रासायनिक खेतिको साटो जैविक वा प्राङ्कारिक खेतिमा जोड दिन्छ । भोकमरी अन्त्य गर्ने नाममा कुहेका चामलको अनुदान तथा बाह्य बजारको प्रभावलाई निषेध गर्दछ ।

४. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय निर्णय प्रकृयामा जोड दिन्छ । उत्पादकको उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने यसको मान्यता छ । उत्पादनका साधनको नीजिकरणको विरोध गर्दछ । किसानको नीति निर्माण र निर्णय प्रकृयिामा सम्प्रभु अधिकार हुनुपर्ने तथा किसानकै सहभागितामा बृहत कृषि सुधार र भुमिसुधार हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।

५. खाद्य सम्प्रभुताले स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको संरक्षणमा जोड दिन्छ । स्थानीय विउ, खेति अभ्यास, पारिवारिक खेति तथा दिगो उत्पादनलाई यसले जोड दिन्छ ।

६. खाद्य सम्प्रभुताको अर्को मूलभूत मान्यता भनेको प्रकृतिसँगको समन्वयमा गरिने दिगो कृषि हो ।यसले जैविक विविधताको संरक्षणमा जोड दिन्छ । पर्यावरणीय कृषिको माध्यमबाट प्रकृतिको सन्तुलनमा ग्रामिण विकास र कृषि प्रणाली अवलम्वन गरिनुपर्नेमा यसले जोड दिन्छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका केही महत्वपूर्ण अनुबन्धहरू:
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, वास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ ।खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू:
खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्नमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन् ।खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु, भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ,उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु,कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु,सिँचाई सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता,जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको,जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको,ड्डकृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको,युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु,खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु,खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको,कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको,कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

भावी कार्य योजना:
कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्ने, ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनु पर्ने, पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्ने, जमिन बाँझो राख्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्ने, खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्ने,स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्ने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा :

सक्षम र स्वस्थ्य जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त मात्रामा उपलब्धताको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता वर्तमान र भविष्यको निर्विकल्प समाधान हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । साँघुरिँदो कृषि क्षेत्र र विस्तारित जनसङ्ख्याको बिचमा उचित तालमेल मिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुु सरकारका लागि चुनौती थपदिै गएको छ ।आगामी दिनमा खाद्यान्न प्रणालीमा अनिवार्यरुपमा किसानहरू सम्प्रभु हुने नीति जारी गरि विश्व भोकमरीबाट विश्व समदायलाई बचाउन आवश्यक छ । यसका लागि खाध सुरक्षा र खाध सम्प्रभुत्ताका लागि विश्व शासन, सद्भाव र ऐक्यवद्धताको खाँचो छ ।
(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन।)