काठमाडौँ– सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०–०८१० अनुसार १२ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च प्रगति राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिएको छ। कुल २२ मन्त्रालयमध्ये राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा माथि खर्च गर्ने मन्त्रालय १० वटा छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रगति ६३.४७ प्रतिशत भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पुँजीगत खर्च ६१.४४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा केही सुधार भएर ६३.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
तुलनात्मक रूपमा रक्षा मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ९७.४३ प्रतिशत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १६.५० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयमध्ये पुँजीगत खर्च ४९.६९ प्रतिशत भार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ७३.२१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। यस्तै १४.४८ प्रतिशत भार रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको ६५.८१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।
यस्तै ११.९१ प्रतिशत भार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८०.९ प्रतिशत, ४.०९ प्रतिशत भार रहेको खानेपानी मन्त्रालयको ६३.८४ प्रतिशत र २.९१ प्रतिशत भार रहेको रक्षा मन्त्रालयको ९७.४३ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ।
राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्ने १० मन्त्रालय
३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कटाउन नसक्ने ५ मन्त्रालय
खर्चको प्रगति राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा कम खर्च गर्ने १२ मन्त्रालयमध्ये ३ वटाको पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतमाथि छ भने ९ वटा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत खर्च कटाउन सकेका छैनन्। तीमध्ये ५ मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च कटाउन सकेका छैनन्। जसमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा ०.०३ भार रहेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १६.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यस्तै ०.२५ भार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०.८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। ०।४० भार रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २३.१९ प्रतिशत, ०.०३ भार रहेको सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले २७.७५ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३०.४५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा कम देखिएका मन्त्रालय
गत आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कुल विनियोजित बजेटको ८०.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये ८३.४३ चालु खर्च भएको छ भने ६३.४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८६.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
![]()