विषय प्रवेश
नेपाल सन १९७१ देखि अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको छ । उक्त सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि तेर्हौ योजना अवधिदेखि नै प्रयास हुँदै आएको थियो ।उक्त योजना अवधिमा सन् २०२२सम्ममानेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य तय गरिएको धियो । नेपालको स्तरोन्नति सम्वन्धमा प्रति व्यक्ति आय, मानव संसाधन सुचक र आर्थिक तथा वातावरणीय सुचक तीन मापदण्डमध्ये पछिल्ला दुई मापदण्ड नेपालले पूरा गरेकाले सन् २०२१ नोवेम्भर २२ देखि २६ सम्म चलेको राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिको निर्णयले नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिई सन २०२६ देखि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि तीन मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेमा दुई मापदण्ड पुरागरी स्तरोन्नतीका लागि नेपाल योग्य भएको छ ।स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित तीन मापदण्ड मध्ये नेपालले मानव सम्पत्ति सुचकाङ्ग र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सुचकाङ्गको मापदण्ड पुरा गरेको अवस्था विधमान छ । राष्ट्रसंघीय महासभा र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट विकास नीति समितिले अतिकम विकसित मुलुकहरूको हरेक तीन वर्षमा सामीक्षा गरी सो समूहमा राख्ने वा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ ।स्तरोन्नति भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा र विकास सहयोगको रूपमा पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण व्यवहार कटौती हुने हुनाले अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा नै रहिरहनु पर्दछ भन्नेहरूका विचार पनि रहेका छन । कुनै पनि देश अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा सधैँ रहिरहन नचाहने तर स्तरोन्नतिपश्चात फेरि पूर्ववत अवस्थामै फर्किने परिस्थिति सृजना हुन नदिनका लागि नेपाललगायत सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरूले नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था
आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतीशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण्को कोषे ढंगा स्वरुप सन् २०२६मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको समुहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछ ।स्तरोन्नतीसँगै नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा अभिबृद्धि हुुनुका साथै नयाँ अवसरहरुको सिर्जना हुनेछ । सिसर्जत अवसरको सदुपयोग गर्न पर्याप्त आन्तरिक तयारिको आवश्यकता पर्नेछ ।
एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन २०१५ र सन २०१८ मा नै लगातार दुईपटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्ग र आर्थिक जोखिम सुचकाङ्गको मापदण्ड पूरा गरेको थियो।तर प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन। नेपालले स्तरोन्नति हुनको लागि पूरा गर्नुपर्ने तीनवटा शर्तमध्ये प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पूरा गरेको छैन तर विगतका लगातार दुई पुनरावलोकनमा आर्थिक जोखिम सूचक र मानव पुँजी सूचक सम्बन्धी दुईवटा शर्त पूरा गरेको र तेस्रो पटक समेत ती दुई शर्त पूरा गरेकोले स्तरोन्नतिको लागि छानिएको हो ।प्रतिव्यत्ति आय अमेरिकी डलर २४४४ भएमा भने आयमा मात्र आधारित रहेर पनि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । , संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १३०० अमेरिकी डलर रहेको छ ।

सन २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि त्यसका प्रभाव अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।हाल नेपालले निर्यात व्यापारमा अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा पाइरहेका सहुलियतमा कमी आई निकासी गर्ने वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा हा्रस आउने सम्भावका रहेको छ ।तसर्थ, निकासीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धिगरी स्तरोन्नती पश्चात हुनसक्ने हसलाई न्युनिकरण गर्न निकासी वस्तु र वजारको विविधिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निकासी क्षमता अभिबृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने र सौविध्यपुर्ण व्यापार प्रणालीमा आवद्धता बढाउदै जानुपर्ने देखिन्छ ।त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादनका साधनको दक्षता र उत्पादकत्व अभिबृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको विश्लेषण

• अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ। विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार एलडीसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउने छन्। । विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने छ ।
• नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ। दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ।
• वित्तीय सहुलियतका केही विषयका अतिरिक्त मूल रूपमा नेपाललाई प्राप्त भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र व्यापार सहुलियतमा प्राप्त अवसर गुम्नेछ ।
•  विश्व व्यापार संगठनको सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता र साफ्टाको सेवा व्यापार सम्बन्धी सम्झौतामा रहेका विशेष र पृथक् व्यवहार सम्बन्धी प्रावधान अहिले लागू भैसकेका छैनन् । यी सम्झौता प्रारम्भ हुँदा नेपाल स्तरोन्नति भैसकेको हुने हुँदा सेवा व्यापारमा प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुम्नेछ । स्तरोन्नति भएपछि व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सुविधा हट्नेछ ।
• युरोपेली बजारमा हतियार बाहेकका सबै वस्तु शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात गर्न पाइरहेको सुविधा गुम्नेछ । उत्पत्ति सम्बन्धी नियममा प्राप्त सरल प्रावधान हट्नेछ ।
• एलडीसीका रूपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, नर्वे र स्वीजरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा पाइरहेको छ। क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा पाइरहेका छन्। हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधामा गइरहेका छन्। नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन , सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ को सुविधा पाइरहेको छ। चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री अन्तर्गत पर्दछन्। त्यस्तै भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्रीमा गइरहेका छन्। भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमाबाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ।त्यसैगरी युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री पाइरहेको छ। अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री, ‘कोटा फ्री सुविधा दिन्छ। त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ।
• स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन। गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ। प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन्। तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ।
• नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ।
• निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ। सँगसँगै विश्व व्यापार संगठने र क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।
• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार नेपालले अन्य अतिकम विकसित राष्ट्रले प्राप्त गरेसरह इयुबाट इबिए सुविधा प्राप्त गरेको छ । इयु नेपालको तेस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । सन् २०२० अघि पाँच वर्षको अवधिमा नेपालले वार्षिक सरदर ६.९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात इयुमा गरेको थियो, जुन कुल निर्यातको ८.५ प्रतिशत हो । निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंश इबिए सुविधा अन्तर्गत रहेको थियो । स्तरोन्नति भएपछि समेत इयुले सन् २०२९ सम्म नेपाललाई यो सहुलियत दिने भएको हुँदा त्यसपछि भने सहुलियतको अभावमा इयुमा भएको निर्यातमा करिब १९ प्रतिशत ह्रास आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर नेपालले जिएसपी+ का शर्त पूरा गर्न सकेको खण्डमा नेपालको इयुतर्फ हुने निर्यातमा खासै ह्रास नहुने अनुमान छ । नेपाल स्ट्यान्डर्ड जिएसपीको लागि मात्र योग्य भएमा नेपालले इयुतर्फ निर्यात गरिरहेका वस्तुमध्ये करिब ४० प्रतिशत वस्तुमा ५ देखि ७.९ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत वस्तुमा ८ देखि ९.९ प्रतिशत र केही सीमित वस्तुमा १०.० प्रतिशत माथिको भन्सार महसुल लाग्नेछ । इबिएको तुलनामा स्ट्यान्डर्ड जिएसपी वा जिएसपी+ मा उत्पत्तिका नियम कडा हुनेछन् ।
• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार नेपालको चार प्रतिशत जति निर्यात हुने गन्तव्य टर्कीमा इयुको जस्तै इबिए सहुलियत अन्तर्गत निर्यात भइरहेको छ । टर्कीेबाट इयुको जस्तै जिएसपी+ को सहुलियत पाउन नेपालले २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ । करिब चार प्रतिशत जति निर्यात हुने संयुक्त अधिराज्यमा नेपालले स्तरोन्नति पछि इयुको जस्तै अवस्था सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्तरोन्नति पश्चात् नेपाल जिएसपी जेनरल फ्रेमवर्क वा जिएसपी इन्हान्स्ड फ्रेमवर्कको लागि योग्य हुनसक्ने भएकाले यसको लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।
• नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० का अनुसार स्तरोन्नति पछि अमेरिकाको लाभग्राही विकासशील मुलुकलाई गरिएको विशेष सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले सुविधा पाउन सक्ने भए तापनि हाल प्राप्त सहुलियत गुम्ने छन् । यसबाट स्तरोन्नति पछि नेपालको अमेरिकातर्फको करिब तीन प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने अनुमान छ ।
• चीनले दौत्य सम्बन्ध भएका अतिकम विकसित राष्ट्रबाट आयात गर्ने करिब ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल सुविधा दिएको छ । यसको लागि ४० प्रतिशत स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको लागि चीन सानो निर्यात बजार तथा नेपालबाट निर्यात हुने ३६ प्रतिशत वस्तुले मात्र शून्य भन्सार सहुलियत पाएको भए तापनि स्तरोन्नतिपछि चीनमा हुने निर्यात प्रभावित हुन्छ । स्तरोन्नति भएपछि इयु वा अरू ठूला व्यापार साझेदारले जस्तो विशिष्ट प्रबन्ध चीनले गरेको छैन । तसर्थ, चीनसँग अति सौविध्यप्राप्त मुलुकको प्रणाली अन्तर्गत व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ वा सहुलियत सहितको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
• नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ। एलडीसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन्। नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले अहिले एलडीसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन्। अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन्।
• हाल एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ। जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ। यस्तो ऋणमा नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ। स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा पाउनेछ। जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुनेछ।
• विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन्। नेपाल न्यून–मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आएडिए)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ। सन २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ‘ब्लेन्ड क्रेडिटका रुपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको ग्रेस अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ। यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन्। स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन। त्यस्तै एलडीसी कोष (लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड) बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ। युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ। एलडीसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ।
• बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो। स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन। जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुलालगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ।
• प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडीसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ। विकसित देशले आफनो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन्। स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ। गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत पाइने अवस्था थियो।अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहेपनि स्तरोन्नतीपछि बन्द हुनेछ।कैयौँ मानिसहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर
विश्व बैंकले सन २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ। अब एलडीसीबाट पनि माथि उक्लिएपछि त्यसले विश्वास बढाउन सहयोग गर्ने कतिपयको तर्क छ। नेपालमा विदेशी लगानी बढने वातावरण बन्छ। नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवी वलियो भएर जान्छ । नेपाल विश्वमा एक समृद्ध राष्ट्रको रुपमा एक स्टेप फड्को मार्नेछ ।नेपालमा वैदेशिक लगानिको अवसरहरु बृद्धि भएर जानेछ ।

स्तरोन्नती पछि नेपालप्रति अरु राष्ट्रहरुको नजरीया सकारात्मक हुनेछ । नेपालीहरुको आत्म गौरव बढी देशमै केहि गरौ भन्ने युवाहरुको जमात बढ्न सक्नेछ ।

नेपालले स्तरोन्नति पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूची
स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन अवधिपछि विश्व व्यापार संगठनले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका सहुलियत बन्द हुनेछन्। जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको छ । नेपालले मुख्यतः इयु, टर्की र संयुक्त अधिराज्यसँग जिएसपी वा जिएसपी+ को सुविधा लिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यसको लागि केही महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्ने तथा नेपाल पक्ष भएका महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अहिले भैरहेको फ्रेमवर्क सम्झौताको सट्टा नयाँ द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चीन लगायतका अन्य प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ । स्तरोन्नति पश्चात् समेत माल्दिभ्सले साफ्टामा अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले पाइरहेको व्यापारजन्य सुविधा निरन्तर पाइरहेको हुँदा नेपालले पनि स्तरोन्नति हुन गइरहेका बंगलादेश र भुटानसँग मिलेर यस्तो सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गर्नुपर्दछ । नेपालले क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा समेत जोड दिनुपर्दछ

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन र पूर्वाधार विकास,समावेशी विकास र बृद्धि ,नीति तथा कार्यक्रमको प्रवलीकरण ,संस्था विकास र सुशासन,क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा साझेदारी ,बहुराष्ट्रिय कम्पनीसंग सहकार्य ,तुलनात्मक लाभ क्षेत्र पहिचान,नेतृत्वदायी लगानी क्षेत्र पहिचान र लगानी,क्षमता विकास, गुणस्तरीय शिक्षा मा लगानी,भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणाली, जनसाख्यिक लाभको उपयोग ,उद्यमशीलता विस्तार ,उत्पादनशील रोजगारीका अवसर विस्तार, गरिबी न्यूनीकरण र समान्यायिक विकास, जोखिममा परेकाको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण ,अनुकूलनता बृद्धि ,नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान,क्षेत्रगत रुपान्तरण कृषि, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार संरचना विस्तार, जलविद्युत र नवीकरणीय उर्जा, पर्यटनको सभावना उपयोग, संस्थागत सुशासन ,आर्थिक नीतिको पुनसंरचना, संस्थागत सवलीकरण र सुशासनमा जोड दिनु पर्दछ ।

त्यसैगरी प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा बृद्धि गर्ने,अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा पर्ने असरको न्युनिकरण गर्ने,रोजगारीको अवसरको सिर्जना, दिगो श्रोतको उपलव्धतामा जोड दिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष
नेपालले पनि हाल कायम रहेका ४६ अतिकम विकसित मुलुकहरुमध्ये २५ मुलुकले स्तरोन्नति हुने चाहना साथ आफनो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको हो । नेपाल, बंगलादेश, लाओस र म्यानमारको प्रस्ताव मुल्तवीमा छ । कोभिडका कारणले आर्थिक जोखिम पनि बढाएको हुनसक्छ ।सीडिपीले नेपाल लगायतका मुलुकहरुको प्रस्ताव विश्लेषण गरिरहेको छ र छिट्टै नेपाल स्तरोन्नतिमा जानेछ । सन् २०२६सम्ममा स्तरोन्नती हँुदा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरण्ीय सूचकांकको उपलव्धिलाई थप सुधार गर्दै प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयलाई स्तरोन्नतीको सीमाको लक्ष्य अनुरुप हँसिल गर्न आवश्यक विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा थप प्रयास गर्नुपर्नेछ ।

(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)