काठमाडौँ– भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जग्गा सस्तोमा सुम्पने खेल पुनः शुरु भएको छ। सुकुम्वासी र दलितको भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको चार गुणा बढी आवेदन परेको छ। जसलाई न्यून मूल्यमा वितरण गर्न दलहरू बिच नै सहमति गरेर अघि बाड्न खोजिँदै छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारको निवेदन परेकोमा प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ३ सय ५४ परिवारको डाटा कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको छ। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको परेको छ। ७ लाख ६५ हजार ५ सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले निवेदन दिएका छन्।
आयोगमा निवेदन दिनेमध्ये एक लाख ५४ हजार ८ सय ८५ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार छन्। यसैगरी ७९ हजार ९ सय २६ भूमिहीन दलित परिवार छन्। ४ हजार ४ सय ४० परिवारलाई लापपूर्जा वितरण गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ। जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यका ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी काम गर्न जिल्ला समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ। आयोगले चार हजार चार सय ४० पुर्जा वितरण गरेको छ।
आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी भन्दा करिब चार गुणा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ। देशका कतिपय क्षेत्रमा वनको जग्गामा वर्षौँदेखि बस्ती बसेका छन्। वन मन्त्रालयका अनुसार करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले पनि सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको छ। १० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको राजस्व तिरेर सरकारी स्वामित्वका जग्गाको लालपुर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ। तर, धेरै जमिन वितरण गर्ने उद्देश्यले ऐन नै संशोधनको तयारी भएको छ।
सरकारले सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई निषेध गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ल्याएको थियो । यसैगरी २०७६ मा भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याएर अव्यवस्थित बसोबासी समेतलाई जग्गा बाँड्ने कानुन बन्यो। यसअघि पनि पटक पटक यसरी नै सरकारी जग्गा वितरण गरिएको थियो। तर, यो समस्या अझै सल्टिएको छैन। यो राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ। सरकारमा आएपछि दलहरूका लागि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा भोटको राजनीतिले अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
वर्तमान सरकारले पनि लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। ‘कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ’, पुस १० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने। अहिलेको ऐनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन समस्या देखिएकोले ऐन संशोधन गर्नका लागि छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले बताए।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई बिना शुल्क जग्गा दिने कानुनी व्यवस्था छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्र राजस्व लाग्छ। विभिन्न आधारहरूलाई हेरेर सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको कम्तिमा ८ प्रतिशतदेखि बढीमा दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म घटीमा तिरेकाले १३ प्रतिशतसम्म तिरेका छन् भने बढीमा तिर्नेले सरकारी मूल्याकंनको ६५ प्रतिशतसम्म मात्र तिरेका छन्। यो सरकारी मूल्याङ्कन भनेको बजार मूल्याङ्कनको एक चौथाइ पनि छैन। यो राजस्व पनि धेरै भयो भनेर सदन र सडकमा आवाज उठेको छ। जानकारहरू यसलाई मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बाड्ने प्रपञ्च नै भएका ठान्छन्।
यसअघि पनि पटक पटक यसरी नै सरकारी जग्गा वितरण गरिएको थियो। तर, समस्या सल्टिएको छैन। किन कि यो राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको छ। जुन दल सरकारमा आए पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा भोटको राजनीतिले अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ। आफ्नो घर, जग्गा, जमिन भएर पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकालाई सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जग्गा बाँड्नु किमार्थ उचित होइन।
राजस्व घटाउने र सबै अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा मिचेर बसेकै जग्गा पाउने हो भने भोलिका दिनमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने मनोवृत्ति बढ्ने पक्का छ। ऐलानी जग्गा ओगटेका कतिपय भू माफिया समेतको स्वार्थ रहेकाले ऐन संशोधनमा राजनीतिक तहमै सहमति बन्ने सम्भावना रहेको प्रशासन स्रोत बताउँछ। जसले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरु पनि सक्रिय छन् कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ।
तर, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भू–माफियाले चलखेल गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताए। ‘वडामा उजुरी गर्न समिति छ। अन्तिम फैसला उक्त समितिले गर्छ। स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गर्छ । जिल्लामा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुन्छ। देशभर लालपुर्जा भए नभएको हेर्न ल्याण्ड रेकर्ड इन्र्फमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। त्यसबाट लालपुर्जा भए नभएको हेर्न सकिन्छ। कुनै मान्छेले सहरी क्षेत्रमा जग्गा पाउने भनेको १ सय ३० वर्ग मिटर मात्र हो आवासको लागि’, उनले भने, ‘त्यसैले भूमाफियाहरुले यसमा जग्गा पाउने सम्भावना छैन। यसरी पाएको लालपुर्जा हदम्याद लाग्दैन, जुन कुनै बेला रद्द गर्न सकिने विषय कार्यविधिमै उल्लेख छ।
ऐनका आधारमा भूमि आयोग गठन भएर आयोगले काम गरिरहेको हो। भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कुरा संविधानले नै गरेको छ। तर, ऐनका कारण विभिन्न समस्या भएको कुरा उठेको छ। जिल्ला समितिहरू, स्थानीय तह लगायतले विभिन्न ऐनहरूले अवरोध भएको बताउने गरेका छन्।
आयोगका अनुसार सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र भए पनि लामो समयदेखि जनताले भोग चलन गरेको जग्गा भए दिन मिल्ने भूमि ऐनमा व्यवस्था छ। तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा स्वीकार गर्न नसक्दा जिल्ला समितिले पुर्जा तयार गर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा लालपुर्जा दिन नपाउने भनेर भूमि ऐनमा छ। सो आफै बाधक छ। जब कि मध्यवर्ती ऐनमा त्यो कुरा छैन। यी विषयलाई एउटै लयमा मिलाउनको लागि केही ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले देखेको छ।
भूमिहीन सुकुम्वासीहरू, जसको नाममा कुनै जमिन छैन र पुर्खाको नाममा पनि छैन, उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनु ठिक हो। तर, अव्यवस्थित बसोबासी भनेका अर्को ठाउँमा घरजग्गा भएका, जसलाई ‘हुकुम्बासी’समेत भनिन्छ। कतिपय नापी नभएर पनि सुकुम्वासी भएका हुन सक्छन् र अव्यवस्थित तवरले बसेका हुन सक्छन्।
तर, भूमि आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी भनेको अव्यवस्थित बसोबास होइन, अव्यवस्थित बसोबासी हो। ‘कुनै एक ठाउँबाट अर्को नयाँ ठाउँ लैजाने मान्छे होइन। पहिले नै खनजोत गरेर बसेको हो। कयौँ वर्षदेखि बसेका छन्। २०२०÷०२१ सालदेखि बसेका मान्छे छन्। भूमि पुत्र थारुहरू छन्,’ आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने।
भूमि आयोगले ७ सय २४ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ। ७ सय १२ स्थानीय तहले कम्तीमा पनि एक पटक लगत सङ्कलनको सूचना निकालेका छन्। यसैगरी ६ सय ८८ स्थानीय तहले दुई पटक सूचना निकालेका छन्। ७ सय १२ स्थानीय तह मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अन्यले लगत सङ्कलन गरेको आयोगले जनाएको छ।
अर्कोतर्फ विगतका आयोगका काम फर्छ्यौट गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ। विगतका सुकुम्वासी आयोगका बाँकी काम, जग्गा दर्ता समितिले गर्दागर्दै बिचमा रहेका काम, नाप नक्सा गरेको फिल्ड बुक बनाउने काम, स्रेस्ता कायम गर्ने, पुर्जा दिन बाँकी कामहरू भएका छन्। जसमध्ये ८६ हजार परिवारको निवेदन आयोग समक्ष छ।
अहिले देशभर जग्गा नाप जाँचको काम चलिरहेको छ। ७४ जिल्लाको ४ सय ६४ स्थानीय तहमा डाटा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ। आयोगका अनुसार २ लाख ३४ हजार ५ सय ५१ कित्ता जमिन नाप जाँच गरिएको छ।
४८ करोड ८० लाख ८६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो अव्यवस्थित बसोबासबाट प्राप्त राजस्व हो यो। राजस्व घटाउने सन्दर्भमा भूमि ऐन र वन ऐनसँग बाझिएका कानुनहरू हल गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ। यो समस्या समाधान भयो भने एकदेखि दुई महिनाको बिचमा करिब एकदेखि डेढ लाख परिवारलाई तत्कालै लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार प्रक्रियागत ढङ्गले धनीलाई बढी गरिबलाई कम राजस्व हुनुपर्ने हो। राजस्व सहरी क्षेत्रमा बढी र ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुनु पर्ने हो। यसैगरी घडेरी र आवासलाई बढी र कृषिलाई कम हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। नियमावली अनुसार काम गर्दा इन्डिकेटरहरु रिपिट भएको, घडेरीलाई कम, किसानहरूलाई बढी, खेतीलाई बढी राजस्व आउने ट्रेन्ड देखिको भन्दै ऐन र नियमावली संशोधन हुने पर्ने लबिङमा आयोग लागेको छ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझाव अनुसार भूमि ऐनका केही समस्याहरूलाई हल गर्ने, भूमि ऐन र वन ऐनको एउटै भाषा बनाउने, ऐनमा बाझिएका विषय हटाउने, राजस्व घटाउने लगायतका विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएका पनि छन्। मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि अहिले यसमा काम गरिरहेको छ।
अहिले सबै दलहरू राजस्व बढी भयो भन्दै घटाउनु पर्छ भनिरहेका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गका महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा कब्जा गर्नेको होडबाजी नै छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। बर्दिबास, बुटवल, लम्की, बिर्तामोड, अत्तरिया जस्ता मुख्य मुख्य ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई शतप्रतिशत राजश्व नतिराउँदा भोलिका दिनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम छ।
भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित परिवारका लागि सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्ने कुरा ठिकै मान्न सकिएला तर अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ऐन संशोधन गर्नु र राजस्व घटाउनु भनेको सरकारी जमिन अतिक्रमणलाई बढावा दिनु हो। यो राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नै हो। जसले अझ बढी अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्नेतिर प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ। सरकारले सस्तैमा जमिन दिने रहेछ भन्दै जता जता राम्रो सरकारी जग्गा छ, त्यता त्यता नै अतिक्रमण हुन थाल्ने देखिन्छ।
अहिलेको आयोगको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लालपुर्जा पाउनेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको संख्या कम छ। ऐन संशोधनको विषय पनि उनीहरूका लागि भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीका लागि खड्किएको देखिन्छ। तर, आयोग यो कुरा मान्न तयार छैन। आयोगका अनुसार भू–माफियाले जमिन पाउने सम्भावना छैन।
‘वडामा उजुरी गर्न समिति छ, अन्तिम फैसला उक्त समितिले गर्छ। स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गर्छ। जिल्लामा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुन्छ। देशभर लालपुर्जा भए नभएको हेर्न ल्याण्ड रेकर्ड इन्र्फमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ। त्यसबाट लालपुर्जा भए नभएको हेर्न सकिन्छ। कुनै मान्छेले सहरी क्षेत्रमा जग्गा पाउने भनेको १ सय ३० वर्ग मिटर मात्र हो आवशको लागि। त्यसैले भूमाफियाहरुले यसमा बनाउने सम्भावना छैन। यसरी पाएको लालपुर्जा हदम्याद लाग्दैन जुन कुनै बेला रद्द गर्न सकिने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख छ’, आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने।
अहिले कानुनी व्यवस्थाले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा आबाद कमोत गरी बसिरहेको भए उसलाई हटाउन लाग्ने खर्च सम्बन्धितबाट भराइ हटाइ जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्नेमा दलीय सहमतिका नाममा राज्यको जग्गा भू–माफियाको लहडमा सबै बाडेर सक्ने प्रपञ्च राज्यका लागि घातक छ।