काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका माग पत्रहरू प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गरेसँगै माग पत्र प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको हो। योसँगै युरोप लगायतका विभिन्न देशका लागि आएका माग पत्रहरू प्रमाणीकरण हुनेछन्।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० स्वीकृति गरेको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृति गरिएको हो।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा गर्नुपर्ने प्रावधान ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ मा छ। त्यही आधारमा ‘माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो। संशोधन गरेर राय सुझावका लागि २७ चैत २०७९ मा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। तर, परराष्ट्रले हालसम्म पनि आवश्यक राय सुझाव नदिएपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो।

कार्यविधि बनाएसँगै युरोपका लागि रोकिएका ४० हजार भन्दा बढी डिमान्ड प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय सुझाव नआएपछि कार्यविधि बनाएर स्वीकृति गरिएको बताए। स्वीकृति गरिएसँगै रोकिएका माग पत्र प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको उनको भनाई छ।

माग पत्रहरूको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा माग पत्र प्रमाणीकरण समिति रहनेछ। जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागको उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाको उप–सचिव रहेको समिति हुनेछ।

रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाको उप–सचिव भने सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछ। समितिले आवश्यकताका आधारमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग सम्बन्धित विषयमा बुझ्न बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। समितिले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत आएका माग पत्र १० दिनभित्रमा प्रमाणीकरणको निर्णय गर्नुपर्नेछ।

समितिले गरेको सिफारिसमा समेत वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालाई पूर्व स्वीकृति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा १०० भन्दा कम भएमा ४० हजार, १०० भन्दा बढीको डिमान्ड आएमा ६० हजार रुपैयाँ राजश्व लाग्नेछ। त्यस्तै पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकहरूको हकमा १०० भन्दा कम भएमा ५० हजार र त्यो भन्दा बढीको हकमा ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व लाग्नेछ।

त्यस्तै युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकको हकमा १०० भन्दा कम भए ३५० युरो र त्यो भन्दा बढी भएमा ५०० युरो राजश्व लाग्नेछ। माग पत्र संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा २० हजार रुपैयाँ थप राजश्व लाग्नेछ।