काठमाडौँ– सरकारले प्रशासनिक सुधारको आधार मानिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि फिर्ता आएको छैन। सरकारले…

काठमाडौँ– महिला उद्यमीहरूले उठाएका व्यवसाय विस्तार, बजार पहुँच, वित्तीय सहुलियत र नीतिगत सहभागितासम्बन्धी मागप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महिला उद्यमी महासंघ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमशीलतालाई सशक्त बनाउन सरकार उत्पादनदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। उनले महिला…

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ। अन्य प्रदेशमा कांग्रेस(एमालेबीचको गठबन्धन फेरबदल हुने संकेत देखिए पनि त्यसको असर तत्काल मधेश प्रदेशमा भने नपर्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। मधेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार छ। कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठबन्धनको सरकार छ। कांग्रेसको निर्देशनले…

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानून निर्माण र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग आयोजित छलफलमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई औपचारिक उपस्थितिमा सीमित नराखी निर्णय प्रक्रियाको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्ने बताए। उनले नयाँ आर्थिक वर्षको…

काठमाडौं– सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन्। ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्।  

काठमाडौँ– सचिव आवश्यक पर्ने पाँच सरकारी निकाय नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारले भने पाँच सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेब पोर्टलअनुसार सचिवको दरबन्दी रहेका न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र निर्वाचन आयोग सचिवविहीन अवस्थामा छन्। यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को…