काठमाडौँ– इरानसँग सम्बन्धित युद्धका कारण विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ। यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै ‘ओपेक प्लस’ का मन्त्रीहरूले आइतबार बस्ने बैठकमा उत्पादन कोटा वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्ने भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार ओपेक प्लसले दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेलसम्म उत्पादन बढाउने निर्णय गर्न…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय ऊर्जा विभाग प्रमुख तथा तनहुँ क्षेत्र नं २ का सांसद श्रीराम न्यौपानेले पार्टीलाई असफल हुने कुनै पनि छुट नरहेको बताएका छन्। रास्वपा तनहुँ जिल्ला समितिको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताबाट प्राप्त अपेक्षा र भरोसाका कारण पार्टीमाथि ठूलो जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार रास्वपा अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा जनअपेक्षाको केन्द्रमा…

धनगढी– मन्त्री फेर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ। कांग्रेस संसदीय दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकै कार्यालयमा दलको बैठक बसेको हो। बैठकमा सुदूरपश्चिम सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्ति गर्नेबारे छलफल चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ। केही अघि कांग्रेस संसदीय दलका…

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारले शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताएकी छिन्। आज (आइतबार) मन्त्रालयका सञ्चारकमीसँगको भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उक्त कार्यसूचीमा काम गर्न निर्देशन दिएकाले त्यसलाई सम्पन्न गर्न आफूहरूको ध्यान केन्द्रित भएको बताएकी हुन्। मन्त्री मेहताले मन्त्रालयमा धेरै सुधारका कामहरू गर्नुपर्नेमा जानकारी रहेको भन्दै आगामी दिनमा…

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि भएकाले नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच हुने कुनै पनि सहमति स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको सीमा सम्बन्धी विषय द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत मात्र समाधान हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा…

काठमाडौँ– संघीय संसद् र प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीका लागि एकीकृत सेवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी पहल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। प्रदेश सभा तथा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त प्रयासमा यस्तो अवधारणालाई अघि बढाउने तयारी गरिएको हो। हालै सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर(व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले जारी गरेको आठ बुँदे सन्देश…