शान्ति र द्वन्द्व संवेदनशील विकास

• विकास द्वन्द्वको कारण नभई दिगो शान्तिको आधार हुने किसिमले विकासका गतिविधि सञ्चालन गरिनु पर्छ भन्ने मान्यता नै शान्ति तथा द्वन्द्व संवेदनशील विकासको अवधारणा हो।
• यसले विकासको व्यवस्थापनमा देहायका मान्यताहरुको पालना गर्नु पर्ने विश्वास राख्दछः

o विकासका कारण समाजमा द्वन्द्व सिर्जना हुनु हुँदैन,

o विकासले भइरहेको द्वन्द्वलाई झन खराव तुल्याउने हुनु हुँदैन,

o यो समाजमा कायम रहेको शान्ति भङ्ग गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन,

o द्वन्द्वपछिको शान्ति प्रकृयालाई असर गर्ने हुनु हुँदैन,

o द्वन्द्वले सिर्जना गरेको घाउहरुलाई पुर्ने किसिमको हुनु पर्छ,

o समता तथा समानता मार्फत् सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, र

o अन्ततः समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्न मद्दत पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ।

शान्ति र द्वन्द्व संवेदनशील विकासका रणनीति

• सहभागितामूलक र सहमतीमा आधारित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
• पारदर्शि र उत्तरदायी विकास प्रशासन
• सामाजिक तथा साँस्कृतिक उपयुक्तता र अनुकुलन
• वातावरणीय संरक्षण र अनुकुलन
• न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना (जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र पुनर्वाश)
• गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र र प्रणाली
• लाभहरुको समन्यायिक वितरण
• स्थानीय रोजगारी र लाभमा हिस्सेदारी
• अति विपन्न, सिमान्तीकृत र पछाडि परेका वर्ग समूहको अधिक हित
• प्राकृतिक स्रोत र ऐतिहाँसिक एवं पुरातात्विक धरोहरुको संरक्षण
• सामुदायमा आधारित विकास र नेतृत्त्व छनौटको लोकतान्त्रिक प्रकृया
• सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण तथा नागरिक मूल्यांकनको प्रयोग
• द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षहरुप्रति तटस्थ रही उनीहरुकै सहमतिमा नागरिकको विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न विकासका कामलाई निरन्तरता दिने

नेपालको व्यवस्था

• नेपालको संविधानः राज्यका विकास सम्बन्धी नीति

o क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकास

o पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता

o विकासमा स्थानीय जनसहभागिता

o प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता

• चालु पन्ध्रौं योजनाः

o शान्तिमैत्री विकास प्रणाली तथा संवेदनशील विकास प्रक्रियलाई अवलम्बन गर्दै सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रगत विषयमा शान्ति सुरक्षाको विषयलाई आन्तरिकीकरण गर्ने उद्देश्य

नेपालमा शान्ति र द्वन्द्व संवेदनशील विकासका चुनौती तथा समस्या

• स्रोत विनियोजनका वस्तुगत एवं वैज्ञानिक आधारको अभाव
• विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन व्यप्त हुनु
• विकास आयोजनामा कम्जोर सहभागिता र उत्तरदायित्त्व
• विकासका परिसूचकमा भौगोलिक, जातजातीगत, लैंगिक र सहरी तथा ग्रामीण असमानता
• शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी यातायात विद्युत जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको असमान वितरण
• विकास आयोजनाको कम्जोर वातावरणीय संवेदनशीलता
• विकासका लाभहरुमाथि टठाबाठाको हालिमुहाली
• गरिव, पिछडा र सीमान्तीकृत वर्ग केन्द्रीत विकासको कमी
• रोजगारी र जिविकोपार्जनमुखी स्थानीय विकासको कमी
• जग्गा प्राप्ति पुनर्वास र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यप्त गुनासा र असन्तुष्टिहरु।

विकासमा जनसहभागिता

• विकासको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, लाभको बाँटफाँट र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण संलग्नता गराइनुलाई विकासमा जनसहभागिता भनिन्छ।
• यसका लागि सहभागितामूलक योजना प्रणाली, पारदर्शि र उत्तरदायि प्रशासन, नागरिक चेतना, विकेन्द्रीकृत समावेशी लोकतन्त्र, समुदायमा आधारित विकास, सामाजिक परिचालन र स्वतन्त्र एवं व्यवसायिक मिडिय तथा सक्रिय नागरिक समाजको आवश्यकता पर्छ।
• विकासमा जनसहभागिता बढी स्थानीय शासनको सरोकारको विषय हो। तसर्थ सक्षम लोकतान्त्रिक स्थानीय संस्था र जिम्मेवार स्थानीय नागरिक भएको अवस्थामा मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ।
• नागरिकको सूचनामाथिको पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच, अर्थपूर्ण संलग्नता र न्यायमाथिको पहुँच सुनिश्चित भए मात्र जनसहभागिता सफल हुन्छ।

विकासमा जनसहभागिताको महत्त्व

१.  आयोजना डिजाइनमा स्थानीय प्रविधिको र सूचनाको लाभ प्राप्त हुन्छ ।

२.  कार्यक्रमको दिगोपना र लागत प्रतिफलमा वृद्धि गर्छ ।

३.  सीमित स्रोतको कुशल, विवेकपूर्ण र महत्तम परिचालन सम्भव हुन्छ ।

४.  समुदायको लागत, श्रम तथा सामग्रीहरूको योगदान प्राप्त हुन्छ ।

५.  विकासका लाभहरूको बढी समतामूलक वितरण सम्भव हुन्छ ।

६.  सहभागिको पृष्ठपोषणका आधामा सुधारको मौका प्राप्त हुन्छ ।

७.  सार्वजनिक वस्तुहरूको प्रयोगमा वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

८.  विकासमा स्थानीय अवरोध र असहयोगको समस्या रहँदैन ।

९.  विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन हुन्छ ।

१०.  अनियमितता, दुरुपयोग र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

११.  आयोजना मर्मत सम्भार र संचालनमा समस्या आउँदैन ।

१२.  स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विकास सम्भव हुन्छ ।

१३.  नागरिक सचेतना, संगठन र सशक्तिकरणमा योगदान पुग्छ ।

साझेदारी विकास

• विकास योजना तथा कार्यक्रम र सोका जोखिम तथा मुनाफा दुवैमा साझेदारी गर्ने गरी सरकारले निजी क्षेत्र वा सहकारी, गैर सरकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसंगको संयुक्त लागानीमा कुनै व्यवसाय, आयोजना वा कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्य।
• यसमा सरकार र साझेदार कम्पनी वा संस्थाबीच संयुक्त रुपमा योजना गर्ने, लगानी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र मूल्यांकन गर्न प्रक्रिया पर्दछन्।
• साझेदारी विकास सरकारी निकायहरुले सरकारबाहेकका क्षेत्रका संस्थाहरुसँगको सहलगानी, आपसी सहयोग र समझदारीका आधारमा विकासका क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रक्रिया हो ।
• साझेदारी विकासका पात्रहरुः सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारहरु।

साझेदारी विकासको उद्देश्य

• निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नु
• निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता, प्रविधि र व्यवसायिक दक्षताको उपयोग गर्नु
• सार्वजनिक कार्यमा सरकारभन्दा बाहिरका पात्रहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्नु
• सरकारलाई राष्टिय योजना, नीति तथा रणनीति निर्माणमा केन्द्रीत गर्नु
• विकासमा सबै क्षेत्रको योगदानकारी भुमिका सुनिश्चित गर्नु
• निजी क्षेत्रको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु
• विकासमा स्रोत साधनको कमी हुन नदिनु
• आयोजनाको लागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु
• जोखिमको हस्तान्तरण र लाभमा साझेदारी हासिल गर्नु।

साझेदारी विकासका स्वरुपहरु

• सेवा करारबाट कार्य गराउनु
• व्यवस्थापन करार
• निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण
• निर्माण तथा हस्तान्तरण
• निर्माण, स्वामित्व, संचालन र हस्तान्तरण
• कार्यक्रमहरुको संचालन तथा हस्तान्तरण
• लिज, संचालन र हस्तान्तरण
• लिज, निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरण
• उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सम्पादन
• सामुदायिक योगदानमा आधारित विकास निर्माण

नेपालमा साझेदारी विकाससम्बन्धी व्यवस्था

• संविधानले सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा आर्थिक विकास गर्ने नीति लिएको
• सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तथा नियमावली २०७७
• सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२
• चालु पन्ध्रौ योजनालेः

o सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमद्धारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिको सोच,

o यसका लागि आवश्यक कानूनी, नीतिगत र संस्थागत प्रवबन्ध गर्ने, लगानीको वातावरण र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्ने, स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिने, आयोजना बैंकका आयोजना                कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको।

साझेदारी विकासका समस्या

• पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय स्रोतको कमी हुनु,
• सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीचमा विश्वासको सङ्कट हुनु,
• जिनी क्षेत्रको क्षमता र व्यवसायिकता कम्जोर हुनु
• कानूनी, नीतिगत र संस्थागत संरचना पर्याप्त नहुनु,
• नीतिगत स्थायित्वको अभाव हुनु,
• एकद्धार प्रणालीको कार्यान्वयन कम्जोर हुनु,
• प्रकृयागत ढिलाई हुनु,
• सरोकारवाला निकायबीच समन्वयमा कमी हुनु,
• विदेशी मुद्रा विनिमय लगायतका जोखिम हुनु,
• लगानीको उचित वातावरण निर्माण हुनु नसक्नु,
• व्यवसाय संचालनमा कुशलता र सहजता कायम गर्न नसकिनु,
• बजारको सम्भावना र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुनु।

सामुदायिक विकास

• विकासका योजना, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन र लाभको साझेदारीमा सम्बन्धित समुदायको सामूहिक संलग्नता सुनिश्चित गर्ने गरी गरिने विकासलाई समुदायमा आधारित विकास भनिन्छ ।
• अर्थात विकास प्रकृयामा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता, स्वामित्व र नियन्यत्रण कायम गरी समुदायकै योजना तथा व्यवस्थापनमा विकासका क्रियाकलापहरु संचालित हुने पद्धत्तिको प्रयोग गर्नु नै समुदायमा आधारित विकास हो ।
• सामुदायिक विकासका संयन्त्रहरु उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक वन, बाल सञ्जाल, युवा क्लव, आमा समूह, लघुवित्त समूह, सरकार र समुदाय साझेदारी, उपभोक्ता लागत साझेदारी आदि।

सामुदायिक विकासको उद्देश्य

• विकासमा नागरिक संलग्नता हासिल गर्नु
• आयोजनाहरुको स्थानीय स्वामित्व कायम गर्नु
• विकासको सरकारी लागत कम गर्नु
• पारादर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु
• भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्ने
• विकासका जोखिमहरुको साझेदारी गर्नु
• आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास हासिल गर्नु
• स्थानीय नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नु
• समुदाय तथा स्थानीय तहका संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्नृ
• स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताहरुको सही सम्बोधन गर्नु
• सामाजिक परिचालन, सामाजिक सचेतना र सामाजिक सशक्तिकराण बढाउनु।

विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका

• विकाको लागत, समय र श्रमलाई घटाउँछ।
• उत्पादन तथा उत्पादकत्त्व र गुणस्तर बढाउँछ।
• विकास प्रक्रियमा पारदर्शिता र शीघ्रता अभिवृद्धि गर्छ।
• योजना र विकासमा नागरिक सहभागिता बढाउँछ।
• अनुगमन, निगरानी, पृष्ठपोषण र खबरदारी सहज हुन्छ।
• समस्याको समयमै समाधान गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।
• अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ।
• आयोजनाको प्रगति र प्रभावबारेको सूचनामा नागरिक पहुँच सहज हुन्छ।
• नागरिक सचेतना र सशक्तिकरण अभिवृद्धि हुन्छ।
• सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरण र आधुनिकीकरण हुन्छ।
• नवप्रवर्तन, आविस्कार र सिर्जनशीलता सम्भव हुन्छ।
• व्यापार, व्यवसाय र बजारको विस्तार र सुदृढीकरण हुन्छ।
• आर्थिक तथा सामाजिक संरचना र शक्ति सम्बन्धमा रुपान्तरण हुन्छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100