काठमाडौं– बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारीका क्रममा प्रदेश सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक भूमिका दिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएर योजना छनोटको जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारको यो कदमसँगै प्रदेश राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘सांसद विकास कोष’ शैलीको अभ्यास पुनर्जीवित भएको चर्चा सुरु भएको छ।

प्रदेश सरकारले यसलाई बजेट बाँडफाँड नभई योजना छनोटमा सांसदको सहभागिता भनेको छ। तर सांसदहरूलाई तोकिएको सिलिङका आधारमा आफ्ना क्षेत्रमा योजना सिफारिस गर्न दिइएको व्यवस्थाले विगतमा विवादित बनेको सांसद विकास कोषको अभ्यासलाई नयाँ स्वरूपमा फर्काएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा हाल १०४ जना सांसद कार्यरत छन्। कुल ११० सांसदमध्ये ६ जनाले विभिन्न कारणले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। उपलब्ध सांसदमध्ये ६० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४४ जना समानुपातिकतर्फका छन्। प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले योजना सिफारिस गर्न आग्रह गरेको छ।

यस आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदका लागि १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना प्रस्ताव मागिएको छ। कुल मिलाएर ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना सांसदहरूको सिफारिसबाट बजेटमा समावेश हुने सम्भावना देखिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो अभ्यास नयाँ होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि सांसदहरूलाई निश्चित सीमाभित्र रहेर योजना सिफारिस गर्ने अवसर दिइँदै आएको थियो। आगामी वर्षको बजेटमा पनि सोही परम्परालाई निरन्तरता दिइएको हो।

मन्त्रालयले सांसदहरूलाई आयोजना छनोट निर्देशिका अनुसार योजना पठाउन पत्राचार गरेको छ। प्रारम्भिक व्यवस्थाअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ र सामाजिक क्षेत्रतर्फ ३० लाख रुपैयाँ लागत भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर सांसदहरूले साना तथा स्थानीय आवश्यकताका योजनाहरू छुट्ने भन्दै दबाब दिएपछि उक्त सीमा घटाइएको बताइएको छ।

हाल भौतिक पूर्वाधारतर्फ न्यूनतम ३० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रका योजनाका लागि न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँ बजेट हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले साना तर स्थानीय रूपमा महत्वपूर्ण मानिएका योजनाहरूलाई समेत बजेटमा समेट्ने बाटो खुलाएको छ।

सरकारले सांसदहरूको सिफारिसमा आएका योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयका कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि ती योजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमा राखेर अन्तिम बजेटमा समावेश गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

तर सरकारको यो अभ्यासले नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनबीचको सीमारेखाबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।

संविधान र संसदीय अभ्यासअनुसार सांसदहरूको प्रमुख जिम्मेवारी कानून निर्माण, सरकारको निगरानी र जनताको प्रतिनिधित्व हो। योजना छनोट तथा बजेट खर्च कार्यपालिका अर्थात् सरकारको जिम्मेवारी मानिन्छ। तर नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका योजनामा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्दै आएका छन्।

यसअघि संघीय संसदअन्तर्गत सञ्चालन भएको सांसद विकास कोष विवादित बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत सांसदमार्फत बजेट वितरण गर्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि संघीय स्तरमा यस्तो अभ्यास अन्त्य गरिए पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा फरक–फरक स्वरूपमा यसको निरन्तरता देखिँदै आएको छ।

बागमती प्रदेशको पछिल्लो अभ्यासलाई पनि धेरैले त्यही परम्पराको नयाँ संस्करणका रूपमा हेरेका छन्। आलोचकहरूका अनुसार सांसदलाई निश्चित रकमको सिलिङ तोक्नु र त्यसअनुसार योजना छनोट गराउनु बजेट वितरणको अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा सांसदलाई हस्तान्तरण गर्नुजस्तै हो।

यद्यपि समर्थकहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार सांसदहरू नै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रतिनिधि भएकाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। मन्त्रालय र प्रशासनिक संयन्त्रले नदेखेका वा प्राथमिकतामा नपारेका योजनाहरू सांसदमार्फत बजेट प्रक्रियामा आउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ।

सरकारले पनि यही तर्कलाई आधार बनाएको देखिन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदहरूलाई बजेट बाँडिएको नभई योजना प्राथमिकता निर्धारणका लागि परामर्श मात्र लिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजना बैंकमा रहेका विभिन्न प्रस्तावमध्ये कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सन्तुलन कायम गर्न सांसदहरूको सुझाव उपयोग गरिएको हो।

तर व्यवहारमा भने सांसदहरूले आफूलाई उपलब्ध सिलिङ अनुसार योजना सिफारिस गरिरहेका छन्। केही सांसदले आफ्ना योजनाहरू पठाइसकेका छन् भने अन्यले प्रक्रिया जारी राखेका छन्। यसले प्रदेशको आगामी बजेटमा सांसदहरूको प्रभाव उल्लेखनीय रहने संकेत गरेको छ।

विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक संरचना र अन्य स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग जोडिएका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने समानुपातिक सांसदहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्रलाई समेट्ने योजना छनोट गरिरहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै बागमती प्रदेशमा बजेट निर्माण प्रक्रियाले राजनीतिक र नीतिगत बहसलाई तातो बनाएको छ। सांसदको सहभागिताले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छ कि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको भूमिकालाई अझै धमिलो बनाउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।