काठमाडौँ– सरकारले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनामा दशकौँपछि व्यापक हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ केवल केही ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले एकातिर २०१३ सालदेखि लागू हुँदै…

तोमनाथ उप्रेती:  बिषय प्रवेश: सामाजिक सञ्जाल आजको युगको सार्वजनिक चौतारी हो, जहाँ विचारहरूको आदान–प्रदान तीव्र गतिमा हुन्छ, जहाँ व्यक्तित्वहरू निर्माण हुन्छन् र  समाजको सामूहिक चेतना प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। यो डिजिटल चौतारीमा भूगोलका सीमाहरू मेटिन्छन् र समयका दूरीहरू संकुचित हुन्छन्। यहाँ व्यक्ति सहभागी हुन्छ। ऊ बोल्छ, लेख्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ र आफ्नै पहिचानलाई निरन्तर पुनःनिर्माण गर्छ।…

काठमाडौँ– मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकै अभिन्न हिस्सा बनाउने उद्देश्यसहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै स्वास्थ्य संरचना परिचालन गर्दै देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, समयमै परामर्श र उपचार उपलब्ध गराउने तथा समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले…

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’को विरोध गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रका चार प्रमुख संगठनले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)…

काठमाडौं– विश्वकप केवल फुटबल प्रतियोगिता होइन, यो हरेक चार वर्षमा विश्व फुटबलको शक्ति, दर्शन, संस्कृति र पुस्तान्तरणको परीक्षा पनि हो। ४८ टोलीबाट सुरु भएको फिफा विश्वकप २०२६ अब त्यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ अब कुनै 'अन्डरडग' बाँकी छैन। सेमिफाइनलमा पुगेका चारै टोली—फ्रान्स, स्पेन, इंग्ल्यान्ड र अर्जेन्टिना—विश्व फुटबलका स्थापित साम्राज्य हुन्। यसपटकको अन्तिम चारलाई हेर्दा एउटा…

काठमाडौं– ‘शैक्षिक परामर्श भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। १४ वटा शैक्षिक परामर्श संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको नियमावलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। नियमावलीमा अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण तथा जटिल प्रक्रिया रहेको, अस्पष्ट कानुनी व्यवस्था तथा स्वेच्छाचारी व्याख्याको जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूले उक्त नियमावीप्रति आपत्ति…