प्रश्न नं. १ भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको रुपमा नेपालले विकासको गतिमा विविध अवरोधहरुको सामना गर्दै आइरहेको छ । भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकारहरुसम्बध्द अन्तराष्ट्रिय सन्धि¸संझौता र सहमतिहरु तथा यस्ता देशहरुको विकासका एजेण्डाहरुलाइ समेत सम्बोधन गर्ने प्रयासहरु निरन्तर जारी छन् । तर पनि नेपालले भूपरिवेष्ठित देशहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने पारवहन र अन्य अधिकारहरु प्राप्त गर्नमा सधैं समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । उत्तर र दक्षिण दुवैतिरबाट समुद्रसम्मको पारवहनलाइ खुला गर्ने गरी संझौता भएतापनि उत्तरतिर भौगोलिक र सांस्कृतिक जटिलता देखिएको छ । पारवहनका लागि भूराजनीतिक रुपमा पनि सहज मानिएको भारतसँगका पारवहन सम्बन्धी समस्यामा क्रमश सुधार हुँदै आएतापनि बन्दरगाह¸कार्गो ढुवानी¸पूर्वाधार¸ राजनीतिक तथा प्रशासनिक समन्वयको अभाव जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा अझै पनि निकै सास्ती नेपाली पक्षले भोग्नुपरेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले भुपरिवेष्ठित देशको हैसियतले प्राप्त गर्ने पारवहन सम्बन्धी अधिकारहरु उल्लेख गर्दै उक्त अधिकारहरुको उपयोगका लागि अवको रणनीतिहरु के कस्ता हुनुपर्छ । नेपाल र भारतवीच आसन्न पारवहन वार्ताका लागि नेपालले जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने विषयसमेतलाइ समावेश गरी वार्ताका लागि एजेण्डाहरु तयार गर्नुहोस् ।                                                                      २५

१ परिचय खण्डः ३ वाक्य

भुपरिवेष्ठित देशको भूमिकामा रहँदा अन्तराष्ट्रिय कानूनप्रदत्त अधिकारहरुको उपयोगको सम्बन्धमा नेपालले विगतदेखि भोग्दै आएका विविध उतारचढावहरुको तथ्यगत प्रवृत्ति र वर्तमान अवस्थामा यससम्बन्धी मूल सवाल के हो ? यसको पहिचान

२ प्रश्नको संवोधन

• नेपालले भुपरिवेष्ठित देशको हैसियतले प्राप्त गर्ने पारवहन सम्बन्धी अधिकारहरु
• Right of access to the sea by all means of transport
• Right of innocent passage through the territorial sea and the 200 mile exclusive Economic zone
• Freedom of navigation
• Freedom of over flight
• Right to equal treatment to ships and vessels
• Right to exploit resources including of the sea bed and the high seas and participation in the SEZ
• Right to move traffic in transit without any duties
• Right to conduct research and exploration

(ख) उक्त अधिकारहरुको उपयोगका लागि अवको रणनीतिहरु

• ट्रान्जिट ट्रेडको अधिकार निरपेक्ष अधिकार नभइ दुइ देशवीचको समझदारीमा हुने विषय भएकोले यसका लागि यसका लागि अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले दिएका अधिकार उपयोग गर्नका लागि ट्रेड इन्टिलिजेन्स र ट्रेड डिप्लोमेसीको सबलीकरण गर्ने ।
• PROACTIVE TRANSIT DIPLOMACY अपनाउने ।
• दुइपक्षीय उपक्षेत्रीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा वार्ता र उपयोग गर्ने
• भियना प्रोगाम अफ एक्सन २०१४ लाइ राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने
• क्षेत्रीय स्तरमा ट्रान्जिट सम्झौताहरु गर्ने ।
• हाल भएका कनेक्टिभिटी नेटवर्कहरु जस्तै एशियन हाइवे SRMTC हरुको उपयोग गर्ने
• WTO SAFTA लगायतका वार्ताहरुमा ट्रान्जिटलाइ ब्यपार सहजीकरणको मुध्दाका रुपमा उठाउने ।
• दीगो विकासका एजेण्डाहरुसँग भूपरिवेष्ठित देशका अधिकारहरुपनि उठाउने ।
• WTO को ब्यपार सहजीकरण एजेण्डाः बाली प्याकेजको कार्यान्वयन ।
• ट्रान्जिटलाइ ब्यपार सहजीकरण र आर्थिक एकीकरणको रुपमा लिने मात्र अधिकारका रुपमा नलिने ।
• नेपाल भारत वीचको दुइपक्षीय ट्रान्जिट र बाणिज्य संझौतामा भएका समझदारी अनुरुप वाणिज्य र पारवहन सन्धिहरुको पुनरावलोकनलाई शिघ्र तार्किक टुंगोमा पुर्‍याउने तथा हाम्रो हितमा लबिङ तीब्र बनाउने ।
• वस्तुहरुको ट्रान्जिट र ओसारपसार लागत घटाउन सडक, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, सेज, गोदाम लगायत लजिष्टीक सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र संचालनमा दातृ तथा निजी क्षेत्र समेतको लगानी बढाउनु पर्छ।

(ग) नेपाल र भारतवीच आसन्न पारवहन वार्ताका लागि नेपालले जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने विषयसहितको एजेण्डाहरु

• विद्यमान पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा विद्युतीय प्रणालीको उपयोगलाई अनिवार्य रुपमा अगाडि ल्याइनु पर्ने विषय
• सडकमार्गबाट हुने पारवहन र निर्यातमा समेत ट्रान्स्सिपमेन्ट मोडालिटी लगाउने विषयलाई समेत सन्धिमा समेट्नुपर्ने विषय
• नेपाल भारतवीच कृषि जन्य उत्पादनमा भन्सार कर नलाग्ने र भारतीय कृषिजन्य पदार्थको विषादी परीक्षणमा भारतले गर्ने अवरोध तथा नेपाली उत्पादनलाइ भरतले इच्छाअनुसार रोकावट सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिका विषयमा
• भरतीय रेलमार्गसँग नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर नजिक भएका सुख्खा बन्दरगाहहरु वीरगंज बाहेक अन्य जोडिएका छैनन्। तिनलाइ जोड्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने विषय
• नेपाली कार्गोले लामो, झन्झटिलो र पेपरमा आधारित पारवहनमा अझैपनि अल्झिनु परिरहेको विषय उठान गर्ने
• सन्धिको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आउने बल्क कार्गो वीरगन्ज–रक्सौल नाकासम्म मात्रै आउने गरेकोमा विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्ज नाकामा समेत बल्क कार्गो ल्याउन दिने गरी राजनीतिकस्तरमा सहमति र प्राविधिकस्तरमा समझदारी भइसकेको छ । अब हस्ताक्षर गरेर सन्धिमा समेट्न मात्रै बाँकी छ । तर यो वीचमा भारत पछि हट्न सक्छ ।
• हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापटानम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको थप उडिसाको धमरा बन्दरगाह र गुजरातको कण्डला बन्दरगाह गरी दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने विषयमा समेत राजनीतिक र प्राविधिक रूपमा समझदारी भइसकेकोले यसलाई पनि हस्ताक्षर गरेर सन्धिमा समेट्न एजेण्डाका रुपमा राख्नुपर्छ ।
• पारवहन सन्धिमा जलमार्गलाई समेट्न पनि सहमति भइसकेका कारण हस्ताक्षर गरेर टुंग्याउने एजेण्डा

 प्रश्न नं.२ जलवायु परिवर्तन र विपद एकापसमा अभिन्न अङ्गकै रुपमा छन् भन्ने तथ्य विश्वमा पछिल्ला समयमा देखिएका विपदका घटनाक्रमले सिध्द गरेका छन् । नेपालजस्ता पर्वतीय क्षेत्रमा रहेका देशहरु र तटीय क्षेत्रमा रहेका देशहरु त झनै जलवायु परिवर्तको उच्च जोखिममा रहेका छन् भन्ने तथ्य कोप २६ सम्मेलनले स्वीकार गरिसकेको छ । हालसालै नेपालमा असामयिक रुपमा आएको वर्षा¸बाढी र ठूलो धनजनको क्षतिले पनि सो तथ्यलाइ पुष्टि गरिसकेको छ । विश्वका औध्योगिक राष्ट्रहरुले पन्ध्रौ शताब्दीदेखि गरेको गल्तीको सजायँ नेपाल जस्ता ४५ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल हुने र कार्वन उत्सर्जनमा निकै नागण्य भूमिका हुने देशहरुले ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ । भुकम्पीय र अन्य प्राकृतिक रुपमा विपदको उच्च जोखिममा रहेको नेपाललाइ जलवायु परिवर्तनका कारण आउने भयावह विपदले थप तहसनहस बनाउने अवस्था अहिलेनै अनुभव गरिसकिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपश्चात तीनै तहका सरकारहरुको भूमिकामा विपद ब्यवस्थापनलाइ विनियोजन गरिएको भएतापनि अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले यसलाइ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पूर्ण रुपमा स्वीकार गरी संस्थागत विकास गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरुप सामान्य प्रकृतिको विपदमा पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था देखिएको पनि छ । यस अवस्थामा जलवायुजन्य लगायतका  सवै प्रकारका संभावित विपदहरुको उचित संवोधनका लागि हालका प्रयासहरुको समीक्षा गर्नुहोस् । तीनै तहमा विपद ब्यवस्थापनको प्रणाली सुस्थापित गर्नका लागि लिइनुपर्ने रणनीतिक कदमहरु के के हुन सक्लान केलाउँदै कोप २७ मा नेपालले जलवायु विपदका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरु शिफारिस गर्नुहोस् ।      २५

१ परिचय खण्डः ३ वाक्य

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव विपद र प्रवृत्ति तथ्यसहित उठान र यससम्बन्धमा नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या तथा मुध्दाको उठान

• प्रश्नको संबोधनः

(क) जलवायुजन्य लगायतका सवै प्रकारका संभावित विपदहरुको उचित संवोधनका लागि हालका प्रयासहरुको समीक्षा

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा ११ औं, प्राकृतिक प्रकोप २० औं र वहुजोखिममा ३० औं स्थानमा छ

क) वर्तमान नीतिगत व्यवस्थाहरु

• संविधानले जीउ धनको रक्षा एव प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनिकरण गर्नु पूर्व सूचना तयारी उद्यार राहात र पुनस्थापना जोड
• विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघीय¸प्रादेशिक तथा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी संरचनाको निर्माण गरेको अवस्था
• चालु पन्धौं योजनाः जोखिम कम गर्ने, विपद पश्चात पुनस्र्थापना सम्बन्धमा रणनीति तथा विविध कार्यनीति राखेको ।
• सरकारको नीति कार्यक्रमले विपद पिडितलाई राहात र पुनस्थापना
• बजेटले बजेट विनियोजन
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु
• विपद जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति
• विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जूमा मार्गदर्शन २०६७
• भवन संहिता २०६०
• भू–उपयोग नीति २०६९

ख)  संस्थागत व्यवस्थाहरु

• व्यवस्थापिका संसद, र संसदीय समितिहरु
• मन्त्रालयहरु
• केन्द्रीय कोभिड संकट ब्यवस्थापन समितिः CCMC and DCCMC, LCCMC
• राष्ट्रिय विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरण
• गृहमन्त्रालयमा महाशाखा
• स्थानीय तहसम्म विपद व्यवस्थापन समिति
• सुरक्षा निकायहरुमा एकाई गठन

ग) कार्यगत व्यवस्थाहरु

• एकीकृत अवास विकासका कार्यक्रमहरु
• सुरक्षित स्थानमा वस्ती विकासका कार्यक्रमहरु
• SAARC Disaster Knowledge Network
• विपद व्यवस्था सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीहरुको आयोजना
• काठमाडौंका विभिन्न ८३ स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गरिएको ।
• माथि उल्लेखित नीतिगत र कानूनी ब्यवस्थाहरु भएतापनि विपद ब्यवस्थापनको काम उध्दारमा मात्र सीमित रहँदै आएको छ । जलवायुजन्य विपदको विषय गम्भीरतापूर्वक लिइएको छैन ।
• विपद ब्यवस्थापनको कार्य ब्यक्ति वा संरचनाले मात्र गर्दछ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय बुझाइ नै यस समस्याको प्रमुख कारणका रुपमा रहेको छ ।
• शासन पध्दति ब्यक्तिको तजविजी अधिकार र केन्द्रीय आदेशका आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने बुझाइ समेत विपद ब्यवस्थापनको कार्य कमजोर हुनुको कारण हो ।
• विगतदेखिनै दैवी प्रकोप उध्दार ऐन २०३९ का आधारमा मात्र विपदलाइ सम्बोधन गरियो यसले गर्दा विपद भनेको देवी देउता प्रदत्त बाढी पहिरो र भूक्षय मात्र हुन् र यसको ब्यवस्थापन भनेको उद्दार र राहातमात्र हो भन्ने बुझाइ र गराइ समेत रहेको छ ।
• पछिल्लो समयमा विपद ब्यवस्थापनका नीति¸योजना रणनीति र प्राधिकरण जस्तो शक्तिशाली संरचना बनाइयो तर कोभिडको संकटका क्रममा त्यसको विकल्पका रुपमा CCMC जस्तो समानान्तर संरचना खडा गरियो । जस्ले गर्दा विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरण संस्थागत विकासको अवसरबाट वञ्चित भयो । स्थानीय सरकारहरुको भूमिकालाइ प्राथमिकता दिइएन ।
• विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ मा नै पेन्डामिकहरुको ब्यवस्थापन समेत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । तर त्यस अनुकूल संस्थागत क्षमता विकासको पक्ष कमजोर भयो ।
• विपद ब्यवस्थापनमा अनुमान¸ पूर्वतयारी¸ सहकार्य¸समन्वय¸ प्रविधि¸शिक्षा¸नैतिकता¸ उपकरण¸ प्रविधि¸ उपकरण¸ स्रोत र नियमित सक्रियताको जरुरी पर्दछ । तर हाम्रो अभ्यास प्रतिक्रियात्मक छ ।
• विपद संवेदनशील नीति¸तथ्याङ्क तथा सूचना पध्दति¸प्रविधि¸शिक्षा तथा पूर्वाधारहरुको जरुरत पर्दछ यसका लागि नियमित रुपमा ज्ञान र सीप निर्माण र हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा हाम्रोमा त्यो हुन सकेन
• हिउँदमा सुख्खा हुने खोला वर्षामा विपत्ति बन्न सक्छ भन्ने चेत समेत नहुने नागरिकहरु¸सचेत नगराउने शासकीय पात्रहरु सवैमा पूर्व सक्रियताको अभाव देखिन्छ ।
• दीगो विकासको स्थानीय तहसम्म संस्थागत हुन नसक्नु समेत यसका जिम्मेवार रहेको छ ।
• नीतिगत व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु ।
• विपद व्यवस्थालाई उद्दार र राहत वितरणका रुपमा मात्र बुझ्नु ।
• पूर्व तयारी कमजोर
• संस्थागत efficiency कमजोर छ ।
• विकास निर्माण नैतिकता जवाफदेहिता र professional ethics and integrity को अभाव छ ।
• विपद व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग जनशक्ति विकास समन्वय र साझेदारीको पक्ष कमजोर छ ।
• दीर्घकालीन, दीगो र उत्थानशील नीति योजना र कार्यक्रमहरुको खाँचो देखिन्छ ।
• विपद पूर्वचेतना कार्यक्रमहरु अभाव
• विपद व्यवस्थापनको लागि स्रोत साधन पर्याप्त छैन ।
• Sub national तहसम्म विपद व्यवस्थापनको सोच, दक्षता र संवेदनशीलता संस्थागत गर्ने बाँकी छ
• बिगतको पृष्ठपोषण लिन नचाहने प्रवृत्ति यथावत छ ।

तीनै तहमा विपद ब्यवस्थापनको प्रणाली सुस्थापित गर्नका लागि लिइनुपर्ने रणनीतिक कदमहरु

• विपद ब्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने ।
• ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको तदारुकताका साथ निर्माण गरी सक्रिय बनाउने ।
• तीनै तहका विपद ब्यवस्थापनका संयन्त्रहरुवीच संस्थागत सञ्चार¸समन्वय¸ सहकार्य र तथ्याङ्क र सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास गर्ने ।
• स्थानीय सरकारलाइ विपदको मूख्य ब्यवस्थापकको रुपमा संस्थागत गर्न आवश्यक सवै प्रकारको सहयोग गर्ने
• संघीय¸प्रादेशिक र स्थानीय विपद कोषलाइ सुदृढ गराउन स्रोत उपलब्ध गराउने । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा विपद उध्दार सामग्रीहरुको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न सहयोग गर्ने ।
• नीति र योजनाहरु निर्माण गर्दा मानवीय मूल्य¸सदाचारिता र नागरिक आवाजलाइ संस्थागत गर्ने पध्दतिको निर्माण गर्ने ।
• विपद ब्यवस्थापनको सवै चरणहरुमा समावेशितालाइ कार्यान्वयन गर्ने ।
• विपद ब्यवस्थापनलाइ दीगो विकास र स्थानीय तथा प्रदेश तहका योजना र कार्यक्रमहरुमा मूलप्रवाहीकरणका लागि संघीय मापदण्ड र बेञ्चमार्क निर्माण गर्ने ।
• विपदबाट हुने क्षतिको उत्थानशीलताका लागि सवै नागरिकहरुलाइ निर्जीबन र जीबन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउन बीमा कम्पनीहरु¸ तीनै तहका सरकारहरु र गैर सरकारी संस्थाबीच साझेदारीको निर्माण गर्ने ।
• यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि रिसर्च संस्थाहरु तथा विश्वविध्यालयहरुसँग साझेदारी गर्ने ।
• जीआइएसमा आधारित बहुप्रकोप पूर्वसूचनाप्रणालीको स्थापना गर्न तीनै तहका सरकारहरुवीच सहकार्य गर्ने ।
• विध्यालय तथा विश्वविध्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा विपद शिक्षालाइ समावेश गरी ब्यवाहरिक सिकाइ निर्माण गर्ने । स्थानीय तहमा समेत नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• विपद ब्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको विकासमा तीनै तहहरुवीच साझेदारी गर्ने ।
• सवै तहका बजेटहरुमा विपद बजेट कोड र विपद अडिट¸ पूर्वाधार तथा भवन निर्माणमा विपद संवेदनशीलता र उत्थानशीलतामा एकरुपता कायम गराउने ।

आगामी कोप २७ मा नेपालले जलवायु विपदका सम्बन्धमा उठाइएका विषयहरु

जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असर न्यूनीकरण प्रयासका लागि नोभेम्बर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टको अल सेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनको २७औं सत्र (कोप २७) सम्पन्न भयो। नेपालले उठाएका विषयहरुः

1. जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुमा अनुकूलनका कार्यहरु कम प्राथमिकतामा पर्दै गएको देखिएकोले अब अनुकुलनका लागि उत्सर्जक देशहरुले सहयोग र अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
2. अनुदान र क्षति न्यूनीकरणमा बराबरी सहयोग हुनुपर्नेः जलवायु वित्त प्रवाह गर्नका लागि विभिन्न किसिमका सर्त तेर्साएर पैसा दिन आलटाल गर्ने प्रवृत्तिविरुध्द एकजुट हुनुपर्ने । पेरिस संझौतामा भएको वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जवलायु वित्त प्रदानमा आलटाल गर्दै आइरहेका बढी उत्सर्जक मुलुकहरुलाइ दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।
3. बाढीपहिरो, हिमपातजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट हुने हानिनोक्सानीबारे छुट्टै वित्तीय सहयोगका लागि लबिङ हुनुपर्नेः यसको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्छ । कोप–२६ ले हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेकोमा सोको कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्छ ।
4. पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट मुद्दालाइ विशेष चासोका शाथ संबोधन हुनुपर्नेः विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा रहँदा पर्वतीय क्षेत्रमा त्यो १.८ देखि २.२ डिग्रीले बढ्न सक्ने भएकोले थप क्षति र विपदको सामना गर्नुपर्ने माउन्टेन स्टान्डन अलोन मुद्दा बनाउनुपर्छ । हिमालको विषय एकरूप भएर उठाउनुपर्छ’
5. न्यूनीकरणः विकसित मुलुकहरूले जतिसक्यो कम हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्नुपर्ने थप प्रतिवध्दता ब्यक्त गर्नुपर्ने
6. कोप २६ मा Glasgow climate finance Facility on loss and damage को विषय हानी नोक्सानीको विषय स्वीकार भएको छ अब यसलाइ थप ब्याख्या गरी तत्कालै हानी नोक्सानीको भरण हुने कानूनी ब्यवस्था गर्न लविङ गर्ने ।
7. नेपालजस्तै हानीनोक्सानी ब्यहोर्ने देशहरुको साझा फोरमहरु जस्तै कार्बन उत्सर्जन र बन बिनास विरुध्द अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल लगायतहरुमा आवध्द हुँदै आफ्ना सामूहिक चासोहरुलाइ उठाउने ।
8. विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति (लङटर्म स्ट्र्याटिजिज्) परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन नेपालले पैरवी गर्नुपर्छ ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100