प्रश्न नं १ : सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनको स्तरको आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (के बफ वि गर्धनमेन्ट) का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई अति कार्यमूलक र स्वयम् उत्साही बनाउन सकियो, त्यति नै सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका राज्यरचना तथा प्रशासनिक कार्य वि धिहरु सार्वजनिक प्रशासनलाई जमाफदेही मगाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तयुम्‌यो छैन भन्ने सर्वत्र टिकाटिप्पणी भैरहेको । यस सन्दर्भमा प्रशासनिक जवाफदेहिताको सैद्धान्तिक आयाममाथि प्रकाश पार्दै प्रशासनिक जवाफदेहिता विस्तारका लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने विधि र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको जवाफदेहिताको विवेचना गर्नुहोस् । २५

उत्तर :

प्रशासकीय पदाधिकारीले कार्यसम्पादन वा सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न जवाफ दिने दायित्व नै प्रशासनिक जवाफदेहिता हो। सर्वसाधारणले प्रशासनिक जवाफदेहितालाई नै सार्वजनिक बवाफदेहिताका रुपमा लिने गरेको छ। तर वास्तविकता त्यसो नभै सार्वजनिक जवाफदेहिताको बृहद अवधारणभित्र एक एक महत्वपूर्ण पक्ष मात्र प्रशसनिक जवाफदेहिता हो । प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रुपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आवेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानी जस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तार विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । प्रशासनिक पदाधिकारी यी पात्रहरुमा जवाफदेही हुन्छ :

• सेवाग्राही सर्वसाधारण
• अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय
• अनुगमन निकाय
• राजनीतिक कार्यकारी
• समकक्षी समूह
• अन्य सरोकारवालाहरू

सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता प्रवद्धन गर्नु हो। म्याक्स पेवरले आदर्श कर्मचारीतन्यको कल्पना गर्दा प्रशासनका आदर्श गुणहरूको विवेचना गरेका थिए। त्यस्तै विडो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिवीचको सीमारेखा काने मन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधै संवेदनशील हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको थिए। तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निवांत गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यमेत्रनुरूप मर्गचत हुन्थ्यो। वेरियन डांचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक या कर्मचारीतन्त्रीय गेनीमा देखिन्थ्यो। साथै यसले विवेकशील र कानूनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकोले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो। अधिकारांत प्रयोग गर्ने व्यावसायिक बग भएकोले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक या नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो। तीने प्रकारको जवाफदेहिता निवांत भएछ मात्र कर्मचारीतन्त्र आन्दछ भन्ने मान्यता बेवरको थियो ।

परम्परागत आदर्श डॉषाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि भाधिपत्य जमाउँदछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्यहरू गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रसासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुदै आएका छन् । के निष्कर्ष निकाल्न थालियो भने निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार असफल हुन्छ। त्यसपछिका दिनमा बेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी नोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो किनकि प्रशासनले परम्परागत र निष्क्रिय काम गर्नु मात्र पयर्याप्त मानिदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ। किनकि उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो। प्रसासन सुधारको दोस्री लहरले यसलाई Direct accountable to the citizen को संयन्त्रको रूपमा विकास गर्नपुग्यो ।

प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी बार उद्देश्य रहने गर्दछन्।

• प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने,
• नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने,
• खोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने
• सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।

प्रशासीय जवाफदेहिता मापन गर्ने सूचकहरु

प्रशासनिक निकाय र पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर हेरिने आधार नै बसका सूचक हुन् । सामान्यतः जवाफदेहिता मापनका लागि यी आधार (सूचक) हरु उपयोग गरिनछन्:

• नियम, कानिधि र कानुनः कार्यसम्पादन गर्दा अवलम्बन गरिएको नियम कानून।
• कार्य परिमाणः सम्पादित कामको परिणाम वा संख्या।
• समयः काम गर्न लागेको समय।
• कार्यस्तर: कामको गुणात्मक पक्ष ।
• स्वच्छताः काम गर्दा व्यक्तिको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सादाचार।
• सत्प्रयासः कार्य परिणाम भए पनि नभए पनि गरिएको प्रयास।
• कार्यकुशलताः काम र त्यसका लागि लागेको स्रोत साधन ।
• प्रभावकारिताः कामबाट सरोकार पक्षको उद्देश्य पूरा भयो भएन।
• अग्रसरता: कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट नवप्रवर्तन ।

प्रशासनिक जवाफदेहिताका चार प्रश्नहरु

प्रशासनिक जवाफदेहिताभित्र निम्न चार प्रश्नहरु छिपेर रहेका हुन्छन्:

• कसका लागि जवाफदेही हुने ?:   जसने शक्ति, स्रोत र काजिम्मेवारी दियो त्यसप्रति पात्र जवाफदेही रहनुपर्दछ ।
• को जवाफदेही हुने ?: जसले शक्ति, साधन र जिम्मेवारी प्रयोगको जिम्मेवारी निएको छ, त्यो नै जवाफदेही हुनुपर्वछ । तर सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता कतिपय अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा नदे्खिई घुमाउरो र जेनिए‌को पनि हुनसक्तछ। यसलाई प्रत्यक्ष बनाउने प्रयासहरू सुरु हुदै आएका
• के मा जवाफदेही हुने ?:  जिम्मेवार पात्रको कार्यव्यबहारबाट के प्राप्त गर्न खोजिएको हो, जवाफदेहि त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहन्छ । सामान्यतः वित्तीय, कार्यविधिगत, कार्यक्रमिक वा आचरणर स्वच्छतामा जावाफदेहिता खोज्ने गरिन्छ ।
• चौथो प्रश्न जबाफदेहिता किन भन्नेसँग सम्बन्धित छ। यो पात्रको कार्यप्रकृ‌तिका आधारमा भिन्न गर्दछ। पात्र र निकायबीच करारी उद्देश्य पूरा गर्न, पदसोपानको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न, कार्य व्यवहार नैतिक बनाउन जवाफदेहिता आवश्यक मानिन्छ ।

नेपालमा जवाफदेहिता व्यवस्था

जवाफदेहिता विस्तार र संस्थागत गर्ने संबैधानिक निकाय र स्वायत्त निकायहरुको व्यवस्था गरिए‌को संविधानले राज्यका निकायहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ, जसवाट साधा बीत र शक्ति अभ्यासमा जनइच्छा मुखरित गसाउन सहयोग मिल्छ। साथै राज्यका संरचनाहरु बृहत्तर राष्ट्रि हतमा राज्यशक्ति र उपलव्ध स्रोतसाधन परिचालनमा क्रियाशील हुनुपर्ने मार्गदर्शन गरिएको छ। मुनामन लया क्षेत्रगत कानुनले जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्य सहजीकरण, निगरानी, मूल्यांकन र प्रतिवेदन गर्ने आधारहरु दिएको छ। कार्यसम्पादन गर्दा आधारभूत मापदण्डको निर्धारण, सामाजिक न्याय र असल सस्कृ बचनमा जोड दिने संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ।

बाफदेहिताका लागि सेवा बडा पत्र, सूचना कानुनको कार्यान्वयन, Open Government Data को सिद्धान्न अवलम्बन, सेवा प्रवाह गयां सूचना प्रबिधिको उपयोग, अनुगमन तथा मूल्यांकन र नागरिक सम्बायका कार्यक

रिन्छन्। सुशासन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित निकायले गरेको कामको प्रतिवेदन नेपाल सरकार

बुझाउनु पर्ने, संविधानको धारा ५१ र ५२ अनुसारको कार्ययोजना र त्यसको प्रगति विवरण धारा ५३ अनुस सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एस धारा अनुसारको प्रतिवेदन उपर ससदीय समितिका ननुगमन हुने गर्दछ। उत्तरदायित्व विस्तारका लागि भएका यी व्यवस्था सवत्त पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ।

• संवैधानिक संरचना र शासकीय तहको कार्यभूमिका र जिम्मेवारी तोकिदिएको छ ।
• अधिकार सन्तुलन र नियन्त्रणको आन्तरिक तथा बाह्य प्रणाली पनि सुनिश्चित छ।
• विकेन्द्रीकरण, निक्षेपण र राज्य पुनसंरचनामार्फत घरदैलोमा सेवा पुयाउने कार्य
• ० सेवा वडापत्र, सूचना ऐन, खुला सरकार, सार्वजनिक सम्बाद र परीक्षणका विधिहरु प्रयोगमा छन
• नतिजामूलक कार्यविवरण, अनुगमन, सेवा मानवण्ड र सूचकहरु प्रचलनमा छन् ।
• निकायहरुलाई कार्यस्वायत्तत्ता पनि दिइए‌को छ।
• निगरानी निकायहरु सक्रिय र स्वचालित छन् ।
• दर्रिलो प्रतिपक्षको खवरदारी हु्ने गर्दछ ।
• न्यायिक उपचारको व्यवस्था र विधिको शासन ग्वापित छ।
• बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा नतिजामुलक अनुगमन व्यवस्था।
• वित्तीय क्रियाकलापमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण छ।
• सामाजिक परीक्षणका विधिहरु पनि सीमित रुपमा कार्यान्वयनमा छन् ।
•  नागरिक समाज र आमसन्चार पनि सक्रिय छ।

जवाफदेहिता विस्तारका उपायहरू

जवाफदेहिता विस्तारका संवैधानिक तथा संयन्त्रात्मक व्यवस्था गर्ने परम्परागत चलन रहिआएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियन्त्रण र सन्तुलनका व्यवस्था एवं संसदीय दृष्टिगोचर प्रणाली जवाफदेहिता विस्तारका परम्परागत औजार हुन्। त्यस्तै परम्परागत रूपमा नै संसद्, अदालत, अम्बुस्म्यान, स्वायत्त सवैधानिक निकायको उपयोग गर्ने प्रचलन रहिआए‌को छ। तर आधुनिक शासन व्यवस्थानमा जवाफदेहिताको माग अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै छ र बाउँदा दिनमा सो बढ्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। त्यसैले सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपायहरू पर्याप्त छैनन् । त्यसैले आजभोलि जवाफदेहिता विस्तारका लागि यी उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरिन्छ :

• स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना प्रशासनिक निकाय र अन्य सार्वजनिक पात्रले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि स्पष्ट र वस्तुगत सूचकहरू स्थापना गरी सो अनुरूप कार्य सम्पादन भयो भएन भन्ने मूल्यांकन गरिन्छ । यसले पात्रहरू उसका सरोकारी समूहप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने लेखाजोखाको आधार दिन्छ ।

• सेवा बडापत्रको प्रचलन सत्तरीको दशकबाट सेवाग्राहीप्रति संवादायीको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वका लागि कुन सेत्रा, कति परिमाणमा, कसरी, कुन गुणस्तरको, कति समयमा, कति लागतमा र कुन कार्यविधि पूरा गरेर उपलब्ध गराइन्छ र सो नगराउदा के कस्ता क्षतिपूर्ति जिम्मेबारी धारण गर्ने पक्षबाट दिइन्छ भन्ने विवरणसहितको सेवा बडापत्र जारी गर्ने प्रचलन छ।
• व्यवस्थापनको सक्रियता सार्वजनिक पदाधिकारीहरू अग्रसर एयमाचन भएर जाफू र आफू मातहतको निकायलाई क्रियाशील पाने दायित्वमा रहनुपर्दछ । यसका लागि नेतृत्व कार्य, आन्तरिक नियन्त्रण र निगरानी प्रणाली, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ।
• सूचना प्रणाली र पारदर्शिता सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरू मधे सर्वसाधारणको प्रश्नमा रहन्छन् । जति बढी पहुंच र पारदर्शिता बढाउन सकियो, त्यति नै यस्ता निकायको कमजोरी सुधार हुने र सार्वजनिक निकायको विश्वास र कार्यप्रणालीको वैधता बढ्ने हुन्छ। जसका लागि सूचना र पारदर्शिता कानुन निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दैछ। नेपालमा पनि सुशासन ऐन, सूचना अधिकार ऐन जारी भएका छन् । जसले सार्वजनिक निकायहरूको सूचना दिने दायित्वलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ।
• प्रभावकारी सार्वजनिक प्राप्ति प्रणाली सरकारी खर्चको ठूलो अश सार्वजनिक निर्माण एवं बस्तु सेवा प्राप्तिमा खर्च हुनेगर्दछ, यो नै सबैभन्दा आलोचित विषयका रूपमा पनि रहेको छ। त्यसैले यसलाई पारदशी, गुणात्मक र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग हुन गई निकायहरूको जवाफदेहिता विस्तार हुन्छ। नेपालमा २०६३ देखि UNCITRAL FIDIC मान्यताअनुरूपको सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा छ ।
• विकेन्द्रीकरण र कार्यनिक्षेपण सार्वजनिक काम र सेवा प्रवाहलाई नागरिकसँग जति नजिक बनायो, त्यति नै साधन, शक्ति र स्रोत उपयोग प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताअनुरूप बिकेन्द्रीकरण र कार्यगत निक्षेपणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने कार्यमुचीने प्राथमिकता पाएको छ। स्थानीय निकायहरू जनतासंग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने अवसर यसले प्रदान गर्दछ।
• निर्णय सरलीकरण सार्वजनिक निकायबाट गरिने निर्णयलाई छिटो र छरितो पानांले सर्वसाधारणका आवश्यकतालाई अपेक्षित बदमा शीघ्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले निर्णको तह घटाउने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा सरोकारी समूहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र प्रशासनिक औपचारिकता र स्वविवेकलाई न्यून गर्ने कार्यले प्राचमिकता पाएको छ। नेपालमा पनि प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदन र निर्णय सरलीकरण निर्देशिकाहरूले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो पार्ने काम हुदै आएको छ।
• आचारसंहिता। सार्वजनिक पात्रहरू वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा होइन कि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहन्छन् । उनीहरूको व्यवहारलाई जति व्यवस्थित गर्न सकियो, त्यति नै उनीहरूवाट सम्पादित काम स्वच्छ र नैतिक बन्ने गर्दछ । स्वार्थहीनता र सदाचारिता प्रबर्द्धन हुन्छ। आचारसंहिता यसको एउटा संयन्त्र हो। मन्त्री, सांसर, न्यायाधीशहरू, सार्वजनिक प्रशासकीय पदाधिकारीहरूको लागि छुट्टाछो आचारसंहिता निर्माण गर्नाले सार्वजनिक जवाफदेहिता विस्तार गर्न सघाउ पुग्छ। नेपालमा पनि निजामती कर्मचारीहरूको पेसागत व्यावसायिकता बढाउन आचारसंहिता लागू गरिएको छ। तर मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारीहरूलगायत अन्य निकायको क्षेत्रगत आचारसहिता बन्न सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मन्त्री र अन्य राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीका लागि आचारसंहिताको खाका सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो।
• भ्रष्टाचारविरोधी कदमहरू नोकतन्त्र, सार्वजनिक व्यवहार र नैतिकताको शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निर्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, राष्ट्रिय कानुन र रणनीतिहरूको कार्यान्वयन एवं पसका नागि नागरिक सहकार्य गर्नाले सार्वजनिक निकायको व्यवहार र कार्यप्रणली व्यस्थित हुन गई प्रयोग भएको साधन र शक्तिको गुष्स्तर बढ्न जान्छ ।
• प्रभावकारी वित्तीय परीक्षण जवाफदेहिताको सुरुवात वित्तीय साधनको उपयोगलाई नियन्त्रित गर्न सुरुवात भएकोले जवाफदेहिता बढाउने कार्यमा लेखा परीक्षणले सर्वाधिक मह रास्वछ। त्यसैले प्रभावकारी वित्तीय परीक्षणको संवैधानिक व्यवस्था र यसको कार्यस्वायत्ततानाई सुनिश्चित गर्ने गरिन्छ ।
• निष्पक्ष प्रोत्सहान प्रणाली इमानदार र Proacitve रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीने प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ।
• व्यवस्थापकीय क्रियाकलापको प्रत्यक्ष प्रसारण संसद् र यसका समितिका क्रियाकलापको प्रत्यक्ष प्रसारण गतांले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा जनताका प्रतिनिधिहरूको आचरण, बहस र जनतामा गरिएको वाचाप्रति गाम्भीर्यता देखिन गई जनताका आखमा उनीहरूको मूल्यांकन हुन जान्छ, उनीहरू सुधिने अबसर सिर्जना हुन्छ । कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यसको प्रचलन हुन थालेको छ ।
• विधिायिकी छानबिन प्रणाली सरकार र यस मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका कामहरुको छानबिन, निगरानी, प्रश्न र स्पष्टीकरणले निकाय र पदाधिकारीहरू सुधिने, मूलाकित हुने, कारबाहीमा रहने अबसर सिर्जना हुन गई जवाफदेहिता विस्तार हुन्छ ।
• स्वतन्त्र अम्बुस्म्पानको व्यवस्था प्रशासनिक गुनासो र डिलासुस्ती नियन्त्रण र नागरिक हितको पहरेदारीका लागि विभिन्न स्तरमा स्वतन्त्र अम्बुम्यानको भूमिकाको उपयोग फलदायी हुई आएको छ।
• खोज पत्रकारिता सार्वजनिक निकायवाट सम्पादन गरिने कामकारवाहीको आमसन्चारका माध्यमबाट प्रकाशमा ल्याउने गनलि जवाफदेहिता मजबुत हुन्छ। उदाहरणका लागि विकिलिक्स, तेहल्का डटकम आदि । साथै आमसन्चारका माध्यमले नागरिक पृष्ठपोषणलाई पनि गर्दछ।
  • नागरिक अभियन्ताहरू नागरिक अधिकारकर्मीहरूले पनि सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने शक्ति र साधनलाई नागरिक अपेक्षाअनुरूप पानं दबाब र माग सिर्जना गर्दछन्। जस्तो कि भारतको अन्ना हजारे आन्दोलन ।
  • सूचना प्रविधिको प्रयोग परम्परागत सूचना उपयोग प्रणालीलाई विस्थापन गरी पदाधिकारीलाई स्वयम्नियन्त्रित पानं, व्यवस्थापकीय गतिविधिलाई प्रकाशनमा ल्याउन, सूचना विश्लेषण र उपयोगनाई व्यवस्थित गर्न र तथ्यमा आधारित नीति निर्णयका लागि सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यसलाई सुशासनको नरम विधिका रूपमा लिने गरिन्छ ।
• सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक विवेचना जिम्मेवार निकायवाट आफूले गर्ने कामका सन्दर्भमा आधिक रूपमा नागरिक एवम् सरोकारी समूहसँग सवाल जवाफमा रहने, नाभग्राहीबाट विवेचना गर्ने परिपाटीने सार्वजनिक निकायहरु प्रभावकारी हुन गई जबाफदेहिता विस्तार हुन जान्छ। त्यस्तै पदाधिकारीले आफूले निश्चित समयमा गरेकमी कामको स्वयम् खुलासा, स्थितिपत्र, बाधिक प्रतिवेदन जारी गर्ने प्रविधि अवलम्बन गर्दा पनि जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने आधार प्राप्त हुन्छ ।

उपसंहारः

सार्वजनिक प्रशासन राज्य प्रणालीको केन्द्रमा रहने भएकाले प्रशासनिक कार्यप्रणालीको प्रभावकारिता सार्वजनिक जबाफदेहिताको मुख्य आधार हो। तर परम्परागत रूपमा रहेको प्रशासनिक कार्यविधिको पालन नै प्रशासकीय जवाफदेहिता मूल्यांकनको आधार हुन सक्तैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। जनताको सन्तुष्टि विस्तारका लागि व्यवहार सुधार एवं नतिजा उत्पादन गर्नु प्रज्ञासनतिक जबाफदेहिता र पारदर्शिता हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न चानिए‌को छ। त्यसैले प्रशासनमा रहेको परम्परागत ठाडो जवाफदेहिता भरसक कम गराउने र सकेजति सेवाग्राहीपति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ।

प्रश्न नं २ : नेपालमा मार्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध विकास शुरुदेखि नै निजी क्षेत्रको संभावना उपयोग गर्ने सीमित पुष्टिकोण राखिएको थियो। बाठी योजनादेखि राज्यमे वार्षिक उारीकरणको दर्शन अवलम्बन गरी विकासमा बहुपात्र प्रणालीको शुरुवात गरियो। सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित पारियो, राज्य संरचना बाहिरका पात्रको समताको उपयोग गर्ने नीति वातावरण मनाइयो। मान्तरिक मात्र होइन, मात्न लगानीकर्ताको अगानी र उचमशीलता जामन्त्रण गरियो। लगानी सम्मेलन, विकास मेला, बन्तराष्ट्रिय मम्बको उपयोग नाथि काम पनि गरियो। लगानी तहजीकरणका लागि नीति तथा संरचना पनि तनुकूल मসাস্থ্য। तर वर्थतन्यमा लगानी खासै भित्रिएको छैन। बान्तरिक मगानीकर्ता पनि बाफामक रुपमा लगानी गर्न तम्सिएका छैनन् । तर मुबुकमा सीमित पूष्णी, बसीमित विकास संरचनाको जागरगकता छ। संथीयता कार्यान्वयनपछि जनताका उर्मणे बाकरक्षाका कारण लगानीको वावश्यकता परेको छ। बाह्य लगानी विभिन नसकेकाचे विकास प्रनिधि पनि पूरानै छ। निश्वव्यापीकरणसंग जावद्धता स्तर कमजोर भएकोले अतरनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढ्दै छ। निश्री पूजी तथा उचनगीलता नभित्रिएकोले वार्षिक क्रियाकलापमा गतिशीलता पनि देखिएको छैन। 

प्रस्तुत मामिनाको वन्वर्थ र समस्या विश्लेषण गर्दै बाह्य लगानीका संभावना तथा ममरोजका वास्तविक पक्षलाई उजागर गर्नुहोस । २५

उत्तर:

• गहिरिएर हेर्ने हो भने नेपाल बाह्य तथा निजी लगानीका लागि गन्तव्य बन्न सक्ने प्रचुर संभावनामा छ। यसो भन्नुको पछि बस्तुगत कारणहरु छन्। जस्तो कि उदारीकृत नीति दर्शन अवलम्बन गरिएको छ। संविधानले नै सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमताको उपयोग गर्ने, बाम्प निजी लगानीलाई प्रश्रय लिने कुरा उल्लेख गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ, यहाँ लगानी गरी उत्पादित बस्तुहरुले स्वतः बजार पाउंछन्। लगानीका लागि सहयोगी हुने प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता छ, त्यो पनि भर्जिन रुपमा। कृषि जीवन निर्वाहको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा छ, जसले गैरकृषि क्षेत्र लगानीको प्रतिफलदायी छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। लगानीको सहयोग हुने संस्तो र इमान्दार श्रमको उपलब्धता छ, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा उल्लेख्य रुपमा बुवाहरु प्रवेश गर्दछन् । कूल जनसंख्यामा ५७ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहमा छन्। हावापानीको विविधताले उत्पादनको विविध संभावना उजागर गरिरहेको छ। यी विशेषताहरु जुनकुनै मुलुकमा त्यत्तिकै भेटिदैनन् ।
• निजी लगानी बातावरण निर्माण गर्न आठी पन्चनपीय योजनादेखि लगातार नीति संरचना परिवर्तन मनिएका छन् । यसअघि अर्थतन्त्रमा सरकारको अहम् उपस्थिति थियो, यस योजनादेखि निजी क्षेत्रको संभावना (पूजी र उद्यमशीलता। उपयोग गर्न सरकार नियमन र सहजीकरणमा सीमित रहने गरी नीति सरखनाहरु व्यापक परिमार्जन गरियो। जस्तो कि विदेशी लगानी नीति, प्रौद्योगिक नीति, बाणिज्य नीति, जग्गा प्राप्ति, पुनस्थापना र पुनर्वास नीति, पर्यटन नीति, हवाइ नीति। नीति प्रावधानलाई बाध्यात्मक बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, साझेदारी तथा लगानी ऐन, बिदेशी नगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नगायतका कानूनहरु कार्यान्वयनमा न्याएका छन्। वातावरण संरक्षण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, आयकर ऐन र क्षेत्रगत नीति तथा सन्धि सम्झौताहरुले पनि आन्तरिक तथा बाह्य निजी लगानीलाई सजिलो बनाउने प्रावधान राखेका छन्।
• कानून तथा नीतिले नेपालमा लगानी हुनसक्ने विधिहरु पनि स्पष्ट पारेको छ। नगानीकर्ताहरुले इक्वीटीमार्फत लगानी गर्न सक्छन्, नगानीबाट प्राप्त प्रतिफलको पुनर्नगानी गर्न सक्छन्, अणमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ, लिज फाइनान्स, शाखाहरु विस्तार गरेर वा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत पनि लगानी गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानी मार्फत समृद्ध बनेका अर्थतन्त्रहरुका जस्तै नेपालका प्रवाधान सबै आयाममा सबल छन्। लगानी आकर्षणको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको संस्थागत र व्यक्तिगत कर पर न्यून गरिएका छन्, निश्चित अवधिसम्म खास क्षेत्रमा भएको लागनीमा ट्याक्स होलिडेको सहुलियत पनि छ। त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्यमका लागि वित्तीय सहुलियतको थप प्याकेज छ। बण्डेड वयर हाउसजस्ता सेवा संरचनाहरु विस्तार गरिएका छन । लगानी आयोजनाका लागि आवश्यक हुने जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरणको व्यवस्था छ। पुनलंगानी सहुलियत र आर्जित नाफा बाहिर लैजाने सहुलियतको प्रत्याभूति दिइएको छ। साबै ठूला लगानी आयोजनाका लागि आबश्यक हुने बाटो, खानेपानी, मन्यार लगायतको पूर्वाधार र सुरक्षाको प्रत्याभूति घोषणा गरिएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा झन्झट नहोस भन्ने उद्देश्यले एकन बिन्दु सेवा कायालय सन्चालनमा छ ।

• नगानीकर्तालाई असुरक्षा प्रशासनिक झन्झटबाट निकै लजाउने गर्वछन्, नीति तथा व्यवहारको अनुमानयोग्यता एबम् पारवी प्रक्रिया चाहन्छन्। जसका लागि पूजी प्रवेश तथा बहिर्गमन सम्बन्धी व्यवस्वामा सरलीकरण गरिएको छ, नगानीकर्ताले विनाप्रतिबन्ध स्वतन्त्र लगानी गर्नसक्छ, सबैजसो उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर छ, एकदमै संक्षिप्त नकारात्मक सूचीमा बाहेक अन्यमा १०० प्रतिशतसम्म स्वामित्य संरचनामा लगानी गर्न सकिन्छ। आर्जित रकम र कम्पनी बन्द गरेर रकम फिर्ता लैजान सक्ने सरन व्यवस्था छ। नमानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड नेपाल, औद्योगिक प्रवर्द्धन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र क्षेत्रगत रुपमा रहने आयोजना सहजीकरण समिति जस्ता संरचनाले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
• उल्लिखित आधारमा नेपालमा कुनै पनि लगानीकर्ताले सस्तो श्रम र अस्थितिको फाइदा लिनसक्छ उद्दार नीति वातावरणको फाइदा लिन सक्छ, प्राकृतिक साधनको उपलब्धताबाट फाइदा लिन सक्छ दुई उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा डॉनहस्ने छाडेका स्पेश निएर वा उनिहरुसँग साकेवारी गरेर फाइदा लिन सक्छ भने बनिया कानूननी आधार र विश्व व्यापार संगठनको सदस्यका हैसियतमा गरिएका प्रतिवद्धताबाट फाइदा लिन सक्छ ।
• तर नीति संरचना र प्रीत्याहतका सहुलियतका व्यवस्था बाबजुद पनि वैदेशिक पूजी र प्रविधि साने भित्रिएको छैन। कहाँ लगानी गर्न पाइन्छ पनि गोलार्द्धका कुनाकुना निरन्तर दौडिरहेका कपोरेट गुरिल्लाहरुका प्राथमिकता पनि नेपाल पर्न सकेको छैन। किन बेडेशिक लगानी भित्रिन सकेन भन्ने सवाल छ, पसका खास कारणहरु छन्। पहिलो कुरा, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा स्वागत संस्कृतिको अभाव छ। लगानीकतालाई विमानस्थलदेखि नै समस्या महशुस हुनु, सहजीकरणभन्दा पनि प्रशासनिक अवरोधको सामाना गर्न पुग्नु, जसले लगानी असुरक्षित छ भन्ने महशुस गरिरहेका छन्। सबै प्रकारका सुविधालाई कार्यरुप दिने कार्यसंस्कृति सार्वजनिक प्रशासनमा नभएसम्म लगानीकताहरु आफूलाई सुर्राक्षत महशुस गर्दैनन् ।
• हिलो र पट्यारलाग्दी जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले पनि नगानी आयोजनालाई अनुत्साहमा पुचाउँछ । नगानीकर्ताले वित्तीय क्लोजर ल्याइसक्दा, जायोजना कार्यान्वयन गवां पनि जगा प्राप्ति गर्ने विभिन्न कठिनाइहरु भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। जस्तो कि जग्गा प्राप्तिमा स्थानीय प्रशासनको पर्याप्त सहयोग हुदैन, स्थानीय जग्गाधनीले उच्च मूल्यको माग दाबी गर्छन, प्रक्रियाको राजनीतिकरण हुने गरेको छ। अरुण तेस्रो, काठमाडौं तराई दूत मार्ग, माथिल्लो कणांली सबैने यो समस्या कोलिरहेका छन् ।
• बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अवरोध अको तङ्कारो बाधक हो। बाताबरण प्रभाव अध्ययन सम्बन्धित आयोजनाका तर्फबाट नै गरिन्छ, त्यसलाई स्वीकृति दिने काम भने जन तथा बातावरण मन्त्रालयले गर्दछ, जुन निकै झन्झटिनी छ, लगानीमैत्री छैन। कुनै पनि आयोजना वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा स्विकृत हुदैनन्, तर स्वीकृतिको औपचारिकता बोझिलो छ। प्रक्रियात्नाई संक्षिप्त र शीघ्र बनाउन भएका निर्णयहरुले व्यावहारिक समर्थन पाइसकेका छैनन् ।
• ठूला लगानीमा सरकारले पूर्वाधार तथा सुरक्षा लगायतका सेवाहरु दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि ती सेवाहरु समयमा उपलब्ध हुन सक्दैनन्। ठूला लगानीमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुदै बाएको छ। स्वदेशी स्रोतमाथि बाल्य लगानीले राष्ट्रियतामा आंब आउने दृष्टिकोण राजनीतिक तहको छ । पूजीलाई राष्टिय र अराष्टिय भनेर जगीकरण गरिन्छ। परिणामतः पूजी असुरक्षित भएको महशुस गर्छ
• नगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवा एके बिन्दुबाट दिने गरि सन्चालन गरिएको एकद्वार सेवा प्रभावकारी छैन। त्यहाँबाट विनिमय र रकम फिर्ताजस्ता कुराहरु सजिलै हुन सकेपनि जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक व्यवहार र बाताबरण प्रभाव मूल्याङ्कन सहजीकरण हुन सकेको छैन।
• निजी लगानी ल्याउने अको माध्यम सार्वजनिक निजी साझेदारी हो। सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदर्शन प्रभाव पार्ने आयोजनामा साझेदारी भएको छैन। साझेदारीका लागि चाहिने तयारी र तत्परता रेखाइएको छैन। विश्वासको वातावरण बनाएको छैन। निजी क्षेत्रलाई नाफा दिन किन साकेवारी गर्ने भन्ने दृष्टिकोण राखिन्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिले व्यवस्था गरेको न्यून कोषपूति । भीनीएफ। प्रावधान कार्यान्पयनमा आएको छैन। न्यूनतम जाप प्रत्याभूति एमबारजी) जस्ता विधिहरु अभ्यासमा नयाउने तत्परता छैन ।
• नगानी भित्रिने अर्को माध्यम स्थानीय लगानीकर्ता र बास्य उद्यमीनीचको रणनीतिक साझेदारी ही। यस प्रकारको राणनीतिक साझंदारी देखिएको छैन, राष्ट्रिय तहका उद्यमीहरुमा यसका लागि अग्रसरता छैन । नेपालका धेरैजसो लगानीकर्ताहरु म्यानुपुलेटिभ छन्, प्रतिस्पधी होइत ।
• प्रशासनिक अबरोध छ। निर्णयमा ढिलाई छ। लगानीका लागि लगानीकता नै भौतानिएर हिड्नुपर्ने अवस्था छ ।आन्तरिक पूजीवजार सानो छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण क्षमता साँघुरो छ। लगानीकत्तांहरु आफैले लगानी गर्नेभन्दा पनि बैंकहरुबाट ऋण लिएर साधनको व्यवस्थापन गर्दछन ।
• राजनीतिक वनहरुको दृष्टिकोणमा प्रष्टता छैन। परिणामतः सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै नीति प्रभावधानको व्याख्या मनोगत रुपमा गरिन्छ। संविधानमा रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको प्रात्रधानको सही व्याख्या भएको छैन। संविधान तथा कानूनका बायहरुबीचको सम्बन्ध व्याख्या पनि भएको छैन। समाजवाद उन्मुख भनेर केलाई इंगित गर्न खोजिएको हो स्पष्ट छैन। परिणामतः लगानी आयोजना राष्ट्रियकरण त हुन सक्दैनन् भन्ने आशङ्का छ ।

• नेपालको छिमेकी मुलुकसँग देखिने समय समयको सम्बन्धको उतार चढ़ावने पनि लगानीकर्ता उत्पादित बस्तुहरुको बजारमा बाधा पुग्ने ठान्दछन् ।

यसर्थ, बाल्य लगानीको पर्याप्त अवसर र संभावना हुँदाहुँदै पनि जान्तरिक कारणले नै लगानी तथा प्रविधि भित्रिन सकेको छैन। यस अवस्थामा प्रशासनिक मुशासनको स्तर सुधार्नु, आर्थिक कूटनीतिका विभिन्न माध्यम उपयोग गर्नु र राजनैतिक दलहरुले साभ्झा सहमति बनाउनको विकल्प छैन। यी कार्यमा जति किनाई त्यति नै आर्थिक उपलन्धिमा पछि पर्ने निश्चित छ। विश्वव्यापीकरणको प्रक्रियामा पछि पर्ने निश्चित छ।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100