प्रश्न नं. १. व्यावसायिक कार्यालय भनेको के हो ? सरकारी लगानी भएका संस्थानको परिचयको परिचय र कार्यशैलीको चर्चा गर्नुहोस् । ३+७

उत्तरः

व्यवसायिक कार्यालय
लगानी गरी नाफा कमाउने उदेश्यले स्थापना गरिएको संगठनको कार्यालय व्यवसायिक कार्यालय हो । व्यवसायिक कार्यालयले निश्चित अवधीमा लगानीकर्ताको लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुने वातावरण बनाउछन् । सामान्यतयाः देशको कम्पनी कानुनले यस्ता कार्यालयहरुलाइ नियमन गरेको हुन्छन् । व्यावसायिक कार्यालयका प्रबर्दक एक वा एक भन्दा धेरै व्यक्ति हुनसक्दछन् ।

सरकारी लगानी भएका संस्थान
सङ्गठनको स्थापना र आयाव्ययको जिम्मेवारी सरकारले लिने तथा जनतालाई अधिकतम सुविधा प्रदान गर्न स्थापना भएका कार्यालय सरकारी लगानी भएका संस्थान हुन् । सरकारी संस्थानहरु नाफाको अलवा अधिकतम सेवा र सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ ।
>सरकारी संस्थानहरु स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य जनतालाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराई निजीक्षेत्रको व्यवसायिकता सार्वजनिक निकायमा प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
> संस्थानहरु सुव्यस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सरकारी प्रतिनिधीसमेत रहने सञ्चालक समितिको गठन गरिएको हुन्छ।
> स्वामित्वको अंस जे भए नि पृथक अस्तित्व रहने

सरकारी लगानी भएका संस्थानको कार्यशैली
कार्यालयको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रणमा कुनै न कुनै रुपमा सरकारको संलग्नता रहन्छ ।
> कार्यालय वस्तु वा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने उद्देश्यले खोलिन्छ।
> कार्यालयहरुमा सेवाभाव रहेको हुन्छ ।
> कार्यालयको व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुने तर नीतिगत नियन्त्रण सरकारबाट हुन्छ ।
> कार्यालयहरूको पृथक कानूनी अस्तित्व रहेको हुन्छ ।
> कार्यालयहरूको वित्तीय व्यवस्थापन स्वतन्त्र किसिमको हुन्छ ।
> सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ ।
> संचालन कार्यविधिहरु बनाउने स्वतन्त्र हुन्छन् तर सार्वजनिक निकायले पुरा गर्नुपर्ने सबै दायित्व पालना गर्नु पर्दछ ।

समग्रमा, नाफा गर्ने उदेश्यले स्थापित संगठनका कार्यालय व्यावसायिक कार्यालय हुन् । सरकारी लगानीमा खुलेका व्यावसायिक संगठन सार्वजनिक संस्थान हुन । शेयरधनी लगानीकर्ताको रुपमा सरकारको नियन्त्रण भएतापनि कार्यसंचालनका दृष्टिले स्वायत्त कार्यशैली हुन्छ ।

प्रश्न नं. २. संगठनमा गुनासो सिर्जना हुने कारण चर्चा गर्दै गुनासो व्यवस्थापनका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् । ५+५

उत्तरः
गुनासो भनेको कर्मचारीहरूद्वारा अनुभव गरी व्यवस्थापन समक्ष अभिव्यक्ति गरिएको कामसँग सम्बन्धित असन्तुष्टी, अन्याय वा समस्याको अनुभूति हो भन्न सकिन्छ । गुनासो कर्मचारीद्वारा अभिव्यक्त असन्तुष्टी हो।

संगठनमा गुनासो सिर्जना हुने कारण
> संगठनबाट प्राप्त हुने सुविधा वितरणमा विभेदको अनुभूति,
> सेवा सुविधा सम्बन्धमा हुने परिवर्तन र फेरवदल,
> सुविधा प्रदान गर्न अवलम्बन गर्ने आधार र मापदण्डमा भिन्नता,
> कार्यालय, कार्यवातावरण र कार्यसमयमा विभेद,
> विभागिय वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्वाही,
> सरुवा, पदोन्नती, वा अन्य अवसरमा असमानता,
> सामुहिक सौदावाजीको सहमती कार्यान्यन नहुनु ।

संगठनमा गुनासो सुनुवाइका उपायहरुः
> कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा र कार्यविवरणलाई स्पस्ट र पारदर्शि बनाउने ।
> कर्मचारीको पीर, मर्का गुनासो नियमति रुपमा सुन्ने व्यवस्था गर्ने
> आर्थिक प्रशासानिक व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने,
> गुनासो सुन्वाईको विशेष व्याक्ति वा संयन्त्रको निर्माण गर्ने,
> व्यवस्थापन पक्षवाट व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने,
> सामुहिक छलफलवाट समस्याको निकास निकाल्ने,
> संगठनको उदेश्य र कर्मचारीको पेशागत लक्ष्य विच तादम्यता स्थापित गर्न प्रयास गर्ने

समग्रमा, संगठनमा सेवा सुविधाको अपर्याप्तता र सो को वितरणमा हुने विभेदले गुनासो सिर्जना गर्दछ । गुनासो सुनुवाइका लागि व्यवस्थापनले विभेदरहित र सहभागितामूलक कार्यशैली अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।

प्रश्न नं. ३.संबिधान भनेको के हो ? नेपालको बर्तमान संविधानका मुख्य विशेषता के के हुन्? प्रकाश पार्नुहोस् । ३+७

उत्तरः
संविधानको परिचय
संविधान नागरीकको अधिकार, राज्यको दायित्व र सो दायित्व पुरा गर्ने संरचना किटान गरेको कानुनी तथा राजनीतिक दस्तावेज हो । संविधान देशको मुल कानुन हो ।
> संविधानले नै देशको राज्य तथा शासन सन्चालन प्रक्रिया सुनिश्चित गरिदिएको हुन्छ ।
> संविधान हरेक देशको शासकीय दस्तावेज पनिहो ।
> संविधानले नै सरकारको गठन गर्दछ, सरकारका विभिन्न अंगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी काम बाँडफाड पनि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै हुन्छ ।
> संविधानले नागरिक हरुको मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै सरकारको लक्ष्य तथा स्वरुप स्पष्ट पार्दछ ।
> संविधानले सरकार र जनताविचको सम्बन्ध पनि स्थापित र निर्धारण गर्दछ ।

नेपालको बर्तमान संविधानका मुख्य विशेषताहरु :
नेपालको संविधान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभाबाट निर्माण गरी २०७२ साल असोज ३ गते राष्ट्रपतिबाट घोषण भएको पहिलो गणतान्त्रिक संविधान हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची भएको नेपालको संविधानका मुख्य विशेषता निम्नानुसार रहेका छन्ः
> सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको,
> आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका र कानूनको शासन जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसात गरेको,
> आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारसहितको विभिन्न ३१ वटा

मौलिक हकहरूको व्यवस्था
> नागरिक कर्तव्यको निर्धारण गरेको
> संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासकीय संरचना । तीनै तहमा विधायिकी र कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको र अवशिष्ट अधिकार संघमा रहेको,
> प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको,
> एकात्मक स्वरुपको न्यायपालिका,
> विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था,

समग्रतामा, संविधान देशको शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने सर्वोच्च कानुन हो । बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीयशासन प्रणाली नेपालको वर्तमान संविधानको मूल विशेषता हो ।

प्रश्न नं. ४. लोक सेवा आयोगको परिचय दिदै यसका प्रमुख कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस । ३+७

उत्तरः

लोक सेवा आयोग
निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य संघीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग हो । यसको स्थापना वि.सं. २००८ साल असार १ गते भएको हो। नेपालको संविधानको भाग २३ को धारा २४२ (१) मा लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ ।

लोक सेवा आयोगका कार्यहरुः

१. परीक्षा सम्बन्धि कार्यहरू :
> निजामती सेवामा उपयुक्त उमेद्वार छनौट गर्न विभिन्न सेवा, समुह र पद्को को शौक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नु ।
> विभिन्न सेवा समुह र पदको लागि पाठ्यक्रम तयार गर्नु तोकिएको तालिकामा परिक्षा सन्चालन गर्नु,
> निजामती सेवाका पदवाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी अन्य संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परिक्षा लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्नु

२. सिफारीस सम्बन्धि कार्यहरू :
> लोकसेवा आयोगवाट छनौट भएका उमेद्वारको नियुक्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारीस गर्ने

३. परामर्श सम्बन्धी कार्यहरू :
> संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धी कानुनका विशेषमा, संघीय निजामती सेवा वा प‌द्मा नियुक्ति, बढुवा र विभागिय कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा
> एक प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको संघीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा बढुव गर्दा उमेदवारको उपयुक्तताका विषयमा
> लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने पदको कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने पदमा स्थायी नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा
> संघीय निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागिय सजायको विषयमा
> नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा
> कुनै संगठित सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्वसम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागिय सजायगर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा

४. निरीक्षण सम्बन्धी कार्यहरुः
> सरकारी कार्यालहरूले आयोगले प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार कार्यसम्पादन गरे नगरेको, परामर्श दिए बमोजिम भए नभएको, रिक्तपद समयमा माग गरे नगरेको आदि विषयमा लोकसेवा आयोगवाट निरिक्षण हुने ।

५. बढुवा सम्बन्धी कार्यहरू :
> राजपत्रांकित तहमा हुने बढुवा समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था
> बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने कार्य लोक सेवा बाट हुने व्यवस्थामा

६. अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यः

> निजामती सेवामा के कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता छ भावि दिन के उस्ता सुधारगर्ने, योग्य र सक्षमलाई कती भिच्याउने सम्धी विषयमा

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100