गोरखा — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गोरखा क्षेत्र नं. २ मा सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पुष्पकमल दाहालले ४५ रणनीतिक योजनासहितको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दाहालले प्रतिबद्धता पत्रमा गोरखा–१ अन्तर्गत पर्ने योजनालाई पनि समेटेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना तत्काल कार्यन्वयन सुरु गर्ने दाहालको प्रतिबद्धता पत्रमा छ। त्यस्तै रणनीतिक महत्त्वको बेनिघाट–आरुघाट–लार्के हुँदै तिब्बत सीमा जोड्ने सडकको निर्माण कार्य पूरा गर्ने, रुइला नाका नियमित सञ्चालन गर्न र नुव्री क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सुख्खा बन्दरगाह स्थापना गर्न पहल अघि बढाउने दाहालको घोषणापत्रमा छ। बुढीगण्डकी परियोजना, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के सडक, र रुइला तथा नुव्री क्षेत्र गोरखा क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत पर्छन्।
उत्तरी क्षेत्रअन्तर्गत धार्चे र चुमनुव्री गाउँपालिकालाई छुट्टै जिल्ला वनाउनुपर्ने माग पनि एक वर्षयता उठ्दै आएको छ। क्षेत्र नं. १ मै पर्ने चुमनुव्री गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकाको निश्चित भूभागालाई विशेष वा स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र घोषणाको पहल गर्ने पनि दाहालले प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। चुमनुव्री गाउँपालिकाअन्तर्गतकै चुम उपत्यका अहिंसा क्षेत्रको रूपमा संरक्षण र विश्वब्यापी पहिचान निर्माण गरी ब्यवस्थित र पहिचानयुक्त हिमाली सहरको निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्ने पनि जनाइएको छ।
दाहालले पालुङटार विमानस्थललाई पुनः सुचारु गर्ने पटकपटकको मतदाता भेटघाटमा आश्वासन दिँदै आएका छन्। प्रतिबद्धता पत्रमा पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र पालुङटारलाई मौलीक स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। पटकपटकको निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनेको गोरखकाली रबर उद्योगलाई दाहालले पनि छुटाएका छैनन्। पुन सञ्चालनका लागि ठोस पहल अघि बढाउने बताएका छन्। ‘गाईखुर, च्याङली क्षेत्रमा राज्यले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया अघि वढाइने छ,’ प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।
पालुङटार–७ च्याङलीमा सरकारबाट निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन वाकी रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कृषि क्याम्पस सञ्चालन गरिने पनि दाहालले प्रतिबद्धतापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। विभिन्न सडकको कालोपत्रे, स्तरोन्नति, पालुङटारमा कृषि र जडिबुटीको संकलन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा मानवीय स्रोत स्थापना विकास गर्न बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयलाई गाडीको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने, सबै वडामा सामुदायिक स्वंयसेवी शिक्षकको व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ।