काठमाडौं– सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन्। ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन्।  

काठमाडौँ– सचिव आवश्यक पर्ने पाँच सरकारी निकाय नेतृत्वविहीन रहँदा सरकारले भने पाँच सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त (जगेडा) समूहमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेब पोर्टलअनुसार सचिवको दरबन्दी रहेका न्याय परिषद् सचिवालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र निर्वाचन आयोग सचिवविहीन अवस्थामा छन्। यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को…

काठमाडौँ– सरकारले उच्च प्रशासनिक तहमा व्यापक जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै ६ सचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा राखिएको छ। उनको स्थानमा उद्योग, वाणिज्य तथा…

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष छलफल गर्दै छन्। अबको केही बेरमा सुरु हुने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार तथा उद्योग क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धिका विषयमा संवाद हुनेछ। ​छलफलमा महिला उद्यमी महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष…

1.१६ औ योजनाको अन्त्य सम्ममा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ? A. १५ प्रतिशत               B. १२ प्रतिशत                C. ११.५प्रतिशत                    D.११ प्रतिशत 2.तलका भनाई ठिक बेठिक के हुन छुट्याउनुहोस्…

मकवानपुर– बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभाको हालैको बैठकबाट पारित भएका दुई वटा आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख देवकोटाले ‘प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ र ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेका हुन्। यही असार २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले…