अब कैद मिनाह गर्दा सोच्नेकि सरकार? - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 10:17:20
  • सोमबार,मंसिर ०१, २०८३
  • अब कैद मिनाह गर्दा सोच्नेकि सरकार?

    अब कैद मिनाह गर्दा सोच्नेकि सरकार?

    काठमाडौं- संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकारले योगराज भनिने रिगल ढकालको कैद कट्टी गर्‍यो। कैद कट्टीसँगै उनी अदालतबाट रिहा भए।

    उनी कैद मिनाह हुँदा युद्ध जिते झैँ तामझामसहित जेलबाट निस्केका थिए। ३ असोजमा जेलबाट रिगल निस्कँदै गर्दा ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो। अर्थात्, करिब ६० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी थियो।

    गृह मन्त्रालयले तयार गरेको फाइल मन्त्रिपरिषद्‌हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको थियो। रिगललाई छुटाउन रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सबै भन्दा बढी सक्रिय थिए। उनी तामझामसँग बिहिरिँदै गर्दा खड्काको सक्रियतामा गृहदेखि शीतल निवासससम्मको मिलेमतो रहेको चर्चा भएको थियो।

    स‌ंवैधानिक मर्ममाथि प्रहार गर्दै उनको कैद मिनाह भएको थियो। कैद समय ६० प्रतिशत बाँकी रहँदै मिनाहा गर्ने निर्णय असंवैधानिक थियो। असंवैधानिक विषयलाई सिफारिस गर्ने सरकार र माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयमाथि त्यसपछि व्यापक प्रश्न उठ्यो। र, उनीहरूको चर्को आलोचना भयो।

    सरकारले त बेवास्ता गरेर सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपति पौडेलले समेत त्रुटि नदेखे झैँ गरी सदर गरिदिए। त्यसपछि आम जनमानसमा राजनीति र राजनीतिक पारदर्सितामाथि थप प्रश्न उठ्यो। सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भयो।

    उनी बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्याको मुख्य नाइके भएको अभियोगमा कैद मुक्तान गरिरहेका थिए। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरमाथि २०७२ असार २८ मा धम्बोजी चोकमा रिगलको निर्देशनमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरिएको थियो। त्यसपछि रिगल एकाएक फरार भएका थिए। घटनाको दुई महीनापछि भदौमा उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।

    पुर्पक्षका लागि जेल पुगेका रिगललाई जिल्ला अदालत, बाँकेले २०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। रिगलसहित हत्यामा संलग्न अन्य १२ जनालाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। झन्डै ४० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेका रिगलले संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी पाएका थिए।

    कांग्रेसको तरुण दल आबद्ध रिगललाई छुटाउन पार्टी उपसभापति, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्काको खास पहल थियो।

    भदौको अन्तिम साता राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले कैद मिनाहा गर्न लागेका ३४ जनाको सन्दर्भमा सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए। गृह मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर राष्ट्रपति कार्यालयले जुन सक्रियता देखाएको थियो, रिगलको सन्दर्भमा मौनता साधेको थियो। कांग्रेस भ्रातृ संगठन तरुण दलमा आबद्ध भएकै कारण उनीमाथि मौनता साधिएको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लाग्दै आएको छ।

    सरकारले आममाफि दिने निर्णयप्रति चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पाले असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार रिगललाई आममाफी दिने निर्णय बदरको फैसला सुनाएको थियो।

    सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आममाफीको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो।

    सर्वोच्चले भनेको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका काम काबारी, सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’

    सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि आदेश दिएकोमा उनी पक्राउ समेत परिसकेका छन्। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महीना र पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

    रिगलको कैद कट्टीमा सर्वोच्च अदालतले जसरी फैसला गर्यो यसले राजनीतिज्ञहरूलाई ठूलो झापड प्रहार गरेको छ। नियमलाई मिचेर निर्णय गर्दा त्यो उल्टिन सक्छ भन्ने बलियो उदाहरण सर्वोच्चको फैसलताले दिएको छ।

    यो राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पनि गतिलो झापड हो। सत्ता राजनीतिका कारण आममाफी र कैदकट्टी तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भइरहेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले भारतीलाई त न्याए भएको छ। त्यस्तै अन्यायमा परेकाहरूलाई पनि यसले राहत प्रदान गरेको छ। कानुनी राज्यको आभाष दिलाएको छ।

    यससँगै रेशम चौधरीले पाएको आम माफिलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरूले आममाफी र मुद्दा फिर्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेको प्रति जनता पनि निरास छन्।

    सर्वोच्च अदालको फैसलालाई धेरैले नागरिकको पक्षमा रहेको भन्दै स्वागत गरेका छन्। र, नेताहरूलाई स्वार्थका लागि गरिने गलत प्रवृति सुधार्न आग्रह गरेका छन्।