- 2026-05-26
- 23:46:03
- मंगलबार,जेठ १२, २०८३
काठमाडौँ– विभिन्न सरकारी निकायको ९ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु उठाउनेबारेमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल थालेको छ।
लेखा समितिअन्तर्गत बेरुजु फर्छ्योट उपसमितिले आइतबारदेखि बेरुजु तथा बक्यौता उठाउनेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सबैलाई बोलाएर छलफल थालेको हो।
एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाको संयोजकत्वमा गठित बेरुजु फर्छ्योट उपसमितिको सदस्यमा काँग्रेसका सञ्जयकुमार गौतम र माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी छन्। उपसमितिले सोमबार पनि छलफल निरन्तर राखेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ९६० अर्ब बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मात्र ५७ प्रतिशत छ। यो भनेको ५४७अर्बभन्दा बढी हो। त्यस्तै ३२५ अर्बभन्दा बढी कर असुल गर्न बाँकी देखिएको छ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै बेथिति अड्डा बनेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्। उपसमितिका संयोजक बास्कोटाले सरोकारवाला सबैलाई बोलाएर बेरुजु फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उपायबारे छलफल थालिएको बताएका छन्।
उनले सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने र महालेखाको प्रतिवेदनले किटान गरेका विषयमाथि अर्थ मन्त्रालयको जवाफसमेत मागिएको बताए। उनले अहिले प्रारम्भिक छलफलमात्र भएको जानकारी दिए।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७९(८०को प्रतिवेदन अनुसार ९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यो बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब थियो। एक वर्षमै डेढ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको पाइएको उपसमितिले जनाएको छ। यो भनेको देशको कुल बजेटको आधा भन्दा बढी हो।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
