बजारमा वस्तु र सेवाको माग तथा आपूर्तिमा उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरी बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण गर्न एवम् उपभोग्य बस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, गराउनसमेत बजार अनुगमनको जरुरत पर्दछ। खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता अझैँ बढी खड्किने गर्दछ। मुलुकमा खुला आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरिएसँगै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवर्द्धनका लागि चुस्तरुपमा बजार अनुगमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि अनुगमनकर्ताको रूपमा जिम्मेवार रहेको सरकारको प्रभावकारी भूमिकाको दरकार पर्दछ। तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वर्षभरी नै निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र दसैं, तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै गरिने ‘सिजनल’ अनुगमन बनेका कारण बजारमा अनेकौं विकृतिहरू बढेका मात्र होइन विकृत बजारको सोझो मारमा उपभोक्ताहरू प्रताडित बनिरहेका समेत छन्।

बजारलाई स्वच्छ राख्न, उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्न र बजार अनुगमनका लागि संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी रूपमा पर्‍याप्त व्यवस्थाहरू गरिएको छ। नेपालको संविधानमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ। यसैगरि, उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्थित गरिएको छ। जसमा, प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन बस्तु एवम् सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७९, बजार अनुगमनको कार्यविधी, २०७७ लगायत दर्जनौ कानुन र नीति नियमहरूले यो विषयलाई प्रष्टरुपमा मार्गनिर्देश गरेका छन्।

संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तवरमा निकै संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्। बजारमा व्यवसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पुर्‍याई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा वस्तु र सेवाको व्यवसायिक क्रियाकलापको बजार अनुगमन गरी अनुगमनबाट देखिएको कैफियतउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारीका साथ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग क्रियाशील रहेको छ। यसका अतिरिक्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेण्टाइन विभागलगायत प्रदेश र स्थानीय तहलाईसमेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। यस बाहेक, गैरसरकारी तवरमा समेत थुप्रै संस्थाहरू यही उद्देश्यले क्रियाशील रहिआएका छन्। तर, व्यवहारमा आम उपभोक्ताहरूले महसुस गर्नसक्ने गरि बजार अनुगमनको प्रभावकारीता देखिन सकेको छैन।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा यसखालका विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् नै, सँगसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा बजार अनुगमनको विरुद्धमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू नै विरोधमा उत्रिनेगरेको दृष्टान्तहरूले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले न्यून संख्यामा र सिजनल रूपमा बजार अनुगमन गर्नेगरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यो विभागले १ हजार २ सय ७२ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी कूल ३ हजार ६ सय ९५ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ। लाखौं संख्यामा व्यापारिक फर्महरू सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा अनुगमन गरिएको यो संख्या आफैँमा अति नै न्यून रहेको देखिन्छ। अनुगमन गरिएकामध्ये १ हजार १ सय ५५ फर्महरूसँग अनुसन्धानका लागि कागजात माग गरिएको, २ सय १३ वटा फर्म र कम्पनीलाई सुधारका लागि निर्देशन दिईएको, ७ सय ९९ व्यावसायिक फर्महरूलाई कारबाही गरी १ करोड ९८ लाख जरीवाना गरिएको तथा १ करोड ६४ लाख मूल्य बराबरको मिति समाप्त भएको उपभोग्य वस्तुहरू नष्ट गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांक छ।

बजार अनुगमन भइरहँदा बजारमा अनेकथरि विकृतिहरू देखापरेका समाचारहरू दैनिकजसो सार्वजनिक हुनेगरेका छन्। मुख्यरुपमा बजारमा भइरहेको कालोबजारी, अखाद्य, म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण, अस्वभाविक मूल्यबृद्धि, मिसावट जस्ता समस्याहरू देखिनेगरेका छन्। अनुगमन गरिएका पसल, व्यवसायमा खरिद मूल्य र विक्री मूल्यबिचमा अस्भाविक एवम् ठूलो अन्तर देखिएको, व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र र व्यवसाय सम्बद्ध कागजातहरू नराखेको, नापतौल उपकरण नराखेको, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिएको, बिलविजक बेगर कारोबार गर्ने, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल गरिरहेको जस्ता तथ्यहरू बाहिरिएका छन्। प्राकृतिक प्रकोप, महामारी जस्ता असहज समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक मूल्यबृद्धि गर्ने, म्याद गुज्रिएका सामानहरू विक्रिवितरण गर्ने जस्ता गतिविधिहरू देखिनेगरेका छन्।

यी घटनाक्रमहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा अटेर बन्दै गएको र उपभोक्ता हित प्रतिकूलका विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको तितो यथार्थलाई प्रष्ट्याइरहेका देखिन्छन्। सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको अनावश्यक फाइदा निजी क्षेत्रले भरपुर रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ। वस्तु र सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा घटबढ गरी उपभोक्तालाई ठग्ने र अनुचित लाभ लिने, वस्तुहरूको अनुचित संचय गरी कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, कालोबजारी , सिण्डिकेट, कार्टेलिंग जस्ता स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित प्रतिकुलका कार्यहरू हुनेगरेका समाचारहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रशस्तै आउनेगरेका छन्। व्यापारिक फर्महरूले आफ्नो फर्ममा उपलब्ध रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नै नराख्ने र राखे पनि अद्यावधिक नगर्ने, लेबल नभएका र म्याद नाघेका सामान विक्रीवितरण गर्ने जस्ता समस्याहरूले आम उपभोक्ताहरूले दैनिकजसो भोगिरहेका छन्।

संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत रूपमा सुदृढ व्यवस्थाहरू भएता पनि बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुननसक्नुमा केही समस्याहरू ठोसरूपमा रहेका छन्। बजारको मुख्य पाटोका रूपमा रहेका आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता शिक्षा र चेतनाको अभावमा आफ्ना अधिकारका बारेमा सचेत बन्नसकेका छैनन्। यसैगरि, बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता, सवारी साधनहरूको अपर्‍याप्ततालगायतका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ। बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकायलाई यसकार्यका लागि सुदृढ र सक्षम तुल्याउनेमा भन्दा पटके अनुगमन टोली गठन गरि सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा राजनैतिक नेतृत्व अग्रसर बनेको देखिन्छ। बजार अनुगमन टोलीलाई अनुगमनका क्रममा फिल्डस्तरमै तत्काल सजाय गर्नसक्ने अधिकार पनि विद्यमान कानुनमा व्यवस्थित हुनसकेको छैन। जसका कारण बजार अनुगमन औपचारिकतामा सिमित बन्नपुगेको छ। अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएका फर्महरूलाई तत्कालै कारबाही नहुने, भइहाले पनि कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सजायको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहनेगरेको छ। उजुरीमाथी छानविन र कारबाही नहुने र केही गरि मुद्दा दर्ता भइहाले पनि फछ्र्यौट हुन वर्षौं लाग्ने अवस्था रहिआएको छ। यसखालको अवस्थाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै उपभोक्ता हित विरुद्धका गतिबिधि गर्नखोज्ने व्यापारिक फर्महरूको मनोबल उकास्ने काम भइरहेको छ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा यसखालका विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् नै, सँगसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा बजार अनुगमनको विरुद्धमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू नै विरोधमा उत्रिनेगरेको दृष्टान्तहरूले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ। विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा विश्वभर नै निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरू सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको पाइन्छ। खुलाबजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र आधारभूत चरित्र नै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको प्रत्याभूति हो। हुन पनि, निजी क्षेत्रले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खुट्टा कमाउनै मिल्दैन। उदार आर्थिक व्यवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् वितरण जस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने अहं भूमिका निजी क्षेत्रकै हो। तर, नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीता भन्दा अराजकता र मनोमानीको पक्षमा उभिनथालेको संकेतहरू बाक्लैरूपमा देखिनेगरेका छन्।

बजार अनुगमनलाई सिजनल र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक र आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन। सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाका साथ निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने नियमित प्रकृतिको यो विषयलाई चाडपर्व नजिकिएसँगै तदर्थवादी ढंगले सम्पादन गरेर बजार अनुगमनको वास्तविक अभीष्ट पुरा हुनसक्ने स्थिति रहन्न। अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्रोत साधनले सम्पन्न तुल्याई अनुचित नाफा कमाउनखोज्ने र उपभोक्ताको स्वास्थसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमित रूपमा लागिरहन जरुरी छ। अर्कोतर्फ, इमान्दार व्यवसायी, सचेत र जागरुक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन्। यी पक्षहरूलाई कायम राख्नका लागिसमेत बजार अनुगमनले चुस्तता र प्रभावकारीताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ। यसो हुनसकेमा मात्रै आम उपभोक्ताको हित संरक्षित भई खुला बजार अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिले सार्थकता पाउनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

(लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)