काठमाडौं– जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा‍. सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयता विरोधी भएको बताएका छन्।

आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा जारी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

यस्तै उनले भने लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ। निजामति सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन। कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ।‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयता विरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो। त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ।

उनले विधेयकमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाए। मलाई आश्चार्य लागेको छ, वर्गीय आन्दोलनको कुरा गर्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था जातीय रूपमा मात्रै गरेको छ’, राउतले भने।

खस आर्य कलस्टरमा निम्न आय भएका खस आर्यको व्यवस्था गरेजस्तै हरेक कलस्टरमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।

‘यो देशमा सबभन्दा ठूलो समावेशी सुचकांक छ भने त्यो जनजाति समुदायको छ। सबभन्दा कम समावेशी सुचकांक छ भने त्यो पनि जन जातिकै छ’, उनले भने, ‘तर एउटै कलस्टरमा यति भेरियसन भइसकेपछि त्यसलाई खाली जातीय रूपमा मात्रै आरक्षण गरेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई न्याय गर्न सक्दैनौं। त्यसैले हरेकमा वर्गीय हिसाबले समावेशी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

उनले अहिलेको शिक्षा विधेयकलाई मुल रूपम बिहेको तामझाम भइसकेको दुलाहा नै भागेको जस्तो देखिएको बताए। ‘जुन प्रयोजनका लागि यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, पर्याप्त छलफल नभएको र सम्बोधन नगरेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले आन्दोलन गरे । आफ्नो तबल, सेवा सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने भनेपछि सम्झौता गरियो। निजी विद्यालयले पनि आन्दोलन गरे, माग पूरा गरियो। तर आम गरिब विद्यार्थीका लागि कसले बोल्दिने? त्यो विधेयकमा समेटिएको छैन।

उनले शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र अभिभावकका प्रयोजनका लागि ल्याएको भन्दै उनीहरू सिन समेट्न सरकारसँग अनुरोध गरे।

विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउने, गुणस्तर कस्तो हुने, पहुँच कस्तो हुने, सहजता छ कि छैन भन्ने कुरा विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

आफ्नो पार्टीले १० कक्षापछि १ वर्ष अनिवार्य रूपमा प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने अवधारणा ल्याएको स्मरण गर्दै त्यस्तो खालको नीति पनि यसमा समावेश गर्न सकिने उनले बताए।

उनले शिक्षकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, पहिला भनेजस्तो निजामति सेवाका कर्मचारीभन्दा २५ प्रतिशत माथि वा २० प्रतिशत सेवा सुविधा बढी हुनुपर्ने र त्यसले ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ मान्छेलाई त्यसमा आकर्षित गर्न सक्नु पर्ने बताए।

साथै, शिक्षकले पनि विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाइराखेको कुरा सुनिश्चित गर्न आफ्नो वार्षिक मूल्यांकन गर्नसक्नु पर्ने उनको भनाइ छ। ‘परिवर्तन भएको छ कि छैन, अपडेट भएको छ कि छैन?शिक्षा दिनका लागि योग्य छ कि छैन?’ उनले भने, ‘एकपटक भर्ना हुने बेलामा जाँच लिएर मात्रै हुँदैन, वार्षिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।’