विषय प्रवेश

विकास र समृद्धि विश्वका सबै मानिसहरूको गतिशील अभिष्ट हो। सबै मुलुकका सरकारहरू आआफ्नो मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने अभियानमा छन्। विकासशील मुलुकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, असमानता र कुशासनका समस्या भोगिरहेका छन्। किसित मुलुकहरू विकासका उपलव्धिलाई कसरी दिगो बनाइ राख्ने भन्ने समस्यामा छन्। यस अर्थमा स्वयम् विकासको अवस्थाले पनि विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई भिन्न तुल्याउछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तर पनि के चाँहि सत्य हो भने विकास र समृद्धि गतिशील अवधारणा हो। विकास र बृद्धिका उपलव्धिले समद्धि प्राप्ति भएपछि यसको अर्को लक्ष शुरु हुन्छ।

केलाई विकास भन्ने सन्दर्भमा विकासविदहरूबीच मत्यैक्यता छैन। कतिपयहरू विकासलाई भौतिक बृद्धि र सकारात्मक परिर्तनको सामान्य अर्थमा लिन रुचाँउछन्, कतिपय भने यसको आयामिक अर्थ खोज्छन्। कतिपय भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरूको निर्माणलाई आर्थिक विकास भनिरेहका छन्, विपरीतमा कतिपय यसलाई संरचना र पूर्वाधारमा हेर्नु नै हुँदैन भनेर मानवीय पक्षका सबै आयामहरूलाई संवाधन गरेर नै समग्र विकास पाइन्छ भन्ने फराकिलो दृष्टिकोण राख्दछन्। कतिपयले स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने गरेको छन्।

विकास अर्थशास्त्री माइकल पी टोडारोको अर्थमा सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्नु विकास हो। आय, उपभोग, खाद्य पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक बृद्धि र रोजागारीले विकास सँभव तुल्याउछ। अविकासबाट विकासतिर जाने बाटो नै विकास हो, जुन जीवतस्तर सुधार गरेर नै प्राप्तत गर्न सकिन्छ।

अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले मानव क्षमताको विकास गर्नु नै विकास हो भनेका छन्। मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न मानिसमा अन्तरनिहित क्षमता विकास र उपयोग गर्नाले नै विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेनको क्यापाविलिटी एप्रोचको नाममा विख्यात यस अवधारणाले मानिस आफै विकासको संवाहक हो तर उसभित्र निहित संभावनालाई उजागर भने गर्नु पर्दछ, जसका लागि राज्यजस्ता औपचारिक संस्थाहरूले भूमिका लिनुपर्दछ।

मार्था नुसबाउनको अर्थ अलि फरक छ। उनका अर्थमा लैङ्गिक सशक्तीकरण गरेर मात्र विकास प्राप्त गर्न र उपलव्धि संस्थागत गर्न सकिन्छ। उनले अगि सारेको यस अवधारणालाई जेण्डर एप्रोच भनिन्छ। लैङ्गिक रुपमा समाङ्कित समाजमा यसले गहन अर्थ राख्दछ। किनकी समाजमा लामो समयदेखि गढेर रेहको लैङ्गिक प्रभुत्व (जेण्ड हाइरार्की) ले साधन, स्रोत र अवसर अभ्यासलाई असमान बनाउदै आएकोले विकास असमान बनेको छ।

समृद्धिका लागि आर्थिक बृद्धि पहिलो शर्त हो। जोशेफ सुम्पिटरका अर्थमा बृद्धिका लागि रचनात्मक ध्वंश (विनिर्माण) चाहिन्छ ता कि उत्पादनका प्रक्रियालाई बदल्न, निरन्तर विस्तार गर्न सकियोस्।

चिन्तक फ्रान्सिस फुकायाले पम्परागत प्रविधिबाट आधुनिकीकरणतर्फको यात्रालाई विकास भनेको छन्। जेफ्री साक दिगो रुपमा जीवनस्तर सुधार गर्नु विकास हो भन्दछन्। तर सर्वसाधारणका अर्थमा अभाव र आवश्यकताको पूर्ति गर्दै उन्नतितर्फको यात्रा विकास हो।

विकासलाई समग्र रुपमा लिँदा यसको आर्थिक आयाम (भौतिक सुख, सम्पत्ति सिर्जना र समान वितरण), सामाजिक आयाम (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगारी, समावेशिता), राजनैतिक आयाम (स्वतन्त्रता, मानवाधिकार र लोकतन्त्र), सांस्कृतिक आयाम (पहिचान र स्ववोध), वातावरणीय आयाम (साधन उपयोगमा अन्तरपुस्ता अन्तर प्रजाति सन्तुलन) र संस्थागत आयाम (सुशासन, शान्ति र संस्थागत सवलीकरण) हुन्छन्। कुनै एक आयामबाट मात्र विकास सम्भव हुँदैन। प्रत्येक आयाम अरु आयामका सहयोगी रहन्छन्।

दिगो विकास र समृद्धि

मानवीय आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्राकृतिक स्रोत, मानवीय संसाधन, पूजी र प्रविधिको आदर्श अभ्यास गर्नु विकास हो। यो प्रक्रिया आर्थिक, प्राविधिक, वातवरणीय र संस्थात्मक रुपमा निरन्तर धान्न सकिन्छ भने त्यो प्रक्रियालाई दिगो विकास मानिन्छ। यसै अवधारणामा रहेर नै दिगो विकासको अवधारणा विकास भएको हो। त्यसैले दिगो विकास समृद्धि र सुशासनको गतिशील अवधारणा हो।

आधुुनिक लोकतन्त्रमा समृद्धि र शासनलाई पर्यायका रुपमा लिइन्छ। यदि समृद्धिले साथ नदिए लोकतन्त्र कोरा औचारिक हुन्छ, समृद्धि त भयो तर लोकतन्त्र भएन भने मानव अधिकार र निजत्व कुँजो बन्न पुग्छ। त्यसैले विकास, समृद्धि र शासन साथ साथ गए भने मात्र लोकतन्त्र कार्यमूलक हुन्छ र विकास मानवीकृत हुन्छ। समृद्धि र विकासबीच भेद छुट्याउनु आवश्यक छैन। समृद्धिले उच्च आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र शासकीय अवस्थालाई जनाउछ, विकास राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया हो। सुशासन विकास र समृद्धिलाई सतत गराउने परिपाटी हो।

माइकल इ पोर्टर पूँजीले लगानी, उत्पादन, व्यापार, रोजगारी र मूल्य शृङ्खलालाई चलायमान बनाई समृद्धिको मार्ग गतिशील पार्छ, प्रतिस्पर्धात्मक लाभले समृद्धिलाई उर्जा दिन्छ भन्ने गर्दछन्। समृद्धिका लागि आर्थिक बृद्धि पहिलो शर्त हो। जोशेफ सुम्पिटरका अर्थमा बृद्धिका लागि रचनात्मक ध्वंश (विनिर्माण) चाहिन्छ ता कि उत्पादनका प्रक्रियालाई बदल्न, निरन्तर विस्तार गर्न सकियोस्। शास्त्रीय पद्धतिलाई प्रवत्र्तनले विस्थापन गरेपछि समृद्धि हुन्छ। त्यसैले सनातनी प्रक्रियाबाट समृद्धि सम्भव हुँदैन। समृद्धिले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण खोज्दछ।

दिगो विकास लक्ष्य र समृद्धि

दिगो विकासको अवधारणा समृद्धि प्राप्त गर्ने रणनीतिक सोचका साथ आएको प्रतिवद्धता हो। १२ बर्षअघि विकासविद तथा सरकारका उच्च प्रतिनिधिहरूको रियो+२० सम्मेलनले ‘हामीले चाहेको विश्व’ को विकास परिदृश्य कार्यान्वयनका लागि दिगो विकासको लक्ष्यखाका कोरेको थियो। यसले विकास, सुरक्षा र मानव अधिकार मानव मात्रका साझा लक्ष्य हुन्, जसलाई प्राप्त गर्न देशगत प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने मान्यता राखेको थियो।

राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय, स्थानीय तहका सवै संरचना र राज्य बाहिरका पात्रहरूको सामूहिक प्रयास नभै विश्वका करिव एकअर्व मानिसको गरिबी, विपन्नता, बञ्चिती तथा मानव असुरक्षाको उपचार खोज्न सकिदैन। विश्व विकास परिदृश्यमा यो दोस्रो साझा सङ्कल्प थियो, जसले सन् २०३० सम्मका लागि विकासको मार्गचित्र स्थापना स्थापना गर्नुका साथै कार्यान्वयनको सङ्कल्प गरेको थियो। यस मार्गचित्रको केन्द्रविन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (प्लानेट, पिपुल, प्रोस्पेरिटी) रहेको छ, जसका लागि दिगो शान्ति र सहकार्य (पीस एण्ड पार्टनरसिप) पूर्वाधार हुन्।

दिगो विकास लक्ष्यले विकासका सबै आयामलाई संवोधन गरेको छ। सवै स्वरुपको गरिबी अन्त्य, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा मार्फत भोकमरी अन्त्य, समृद्धिका लागि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिैका लागि सीपयुक्त शिक्षा, लैंङ्गिक समानता, खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चिति, आधुनिक उर्जा पहूच विस्तार, आर्थिक बृद्धि र मर्यादित रोजगारी, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार, असमानता न्यूनीकरण, सुरक्षित शहर तथा बसोवास, उत्पादन र उपभोगमा विवेकशीलता, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षण, र समावेशी समाज यसका प्रमुख संवोधन क्षेत्र हुन्। साथै यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्वसाझेदारीको सङ्कल्प (लक्ष्य नं १७) पनि छ। यी १७ लक्ष्य अन्तर्गत १६९ सहायक लक्ष्य, २३७ मापणयोग्य सूचक स्थापना गरिएको छ। नेपालले २५७ सूचकहरू थप गरेको छ।

राष्ट्रिय नीति योजनाले यसलाई आन्तरिकीकरण गर्ने सोच राखिएअनुरुप राष्ट्रिय सरकारहरूले आवधिक रुपमा लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विकास मार्गचित्रले विश्व मानव समुदायलाई स्वस्थ्य, शिक्षित, सुरक्षित, सुसंस्कृत र सुशासित बनाउने प्रतिवद्धता गरेकाले यसप्रति राष्ट्रहरू, विशेषतः अल्पकिसित राष्ट्रहरू कार्यक्रम तर्जुमामा उत्साहित पनि थिए। नेपालले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा सम्वद्ध सरोकारवालासंग छलफल गरी तयार गरेको आफ्नो योजना सहितको प्रतिवद्धता अन्य मुलुकहरूले झै प्रस्तुत ग¥यो, जसलाई राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा अनुमोदन गरेको थियो।

सन् २०३० सम्म सवैमा आधुनिक उर्जाको पहूच पुर्‍याउने, नवीकरणीय उर्जा दोव्वर पुर्‍याउने र उर्जा दक्षता सुधार दोव्वर पुर्‍याउने लक्ष्यसूचकहरू (लक्ष्य सात) सकारात्मक छन्। तर भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि एवम् सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीको लक्ष्य अतिनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्यको राष्ट्रिय कार्ययोजनामा प्रत्येक लक्ष्यका समयवद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन्, जसले कार्यान्वयनलाई अनुशासित बनाउने सामथ्र्य राख्दछ। समयका हिसावमा अहिले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मध्य भागमा छ। मध्यावधिले स्थापित राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कति पूरा भए, के कति वूरा हुने क्रममा छन् र पूरा गर्न असजिला लक्ष्यहरूलाई के कस्ता थप प्रयासबाट लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने आधार दिने गर्दछ।

प्रमुख लक्ष्यहरूको उपलव्धि सूचकको आधारमा विश्लेषण गर्दा थप प्रयासविना लक्ष्य प्राप्ति गर्न निकै कठिन देखिन्छ। सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा र गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कूल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलव्धि सूचक स्थापित छन्। अझै पनि गरिबीका रेखामुनिका मानिस करिव १५.१ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर जपत रहेको सन्दर्भमा सवै स्वरुपको गरिबी घटाउने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ। भरर्खरै गरिबबाट गैरगरिबको स्तरमा पुगेकाहरू पनि भूकम्प, कोभिड र डेङ्गु जस्ता प्रकोप र महामारीबाट पुन गरिबीतर्फ धकेलिएका छन्। गरिबीका अन्य स्वरुपहरू सामाजिक एकन्तीकरण, प्रविधिगत गरिबी, डिजिटल गरिबी, जलवायु शरणार्थी आदि देखिएका छन्।

दोस्रो लक्ष्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षा पूरा गर्न प्रतिव्यक्ति खाद्य उत्पादन ५१० केजी पुर्‍याउने, खाद्य पहूच र उलव्धता बढाउने काम चुनौतीपूर्ण छ। अहिले पनि नेपालको भोकमरी सूचक १९.५ छ। यो खाद्य असुरक्षाको उच्च सूचक हो। औसत २२२० क्यालोरी प्राप्त गर्न चाहिने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ६३० ग्राम खाद्यान्नका लागि हालको प्रतिहेक्टर ३.६ बाट ६ मेट्रिक टनमा पुर्‍याउनु पर्नेहुन्छ। त्यसपछि मात्र कम तौलका बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतबाट १ मा, पुड्को र ख्याउटेको प्रतिशत क्रमशः ३७ र ११ बाट एकमा, सन्तुलित खानपान नहुनेको संख्या २२.८ प्रतिशतबाट एकमा, प्रजनन उमेरका महिलाको रक्तअल्पता अवस्था ३८ बाट एक प्रतिशतमा सीमित पार्न सकिन्छ। नेपालले सन् २०२५ मा नै शून्यभोकमरी प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गरेको छ। कृषि विकास राणनीतिले कृषिको उत्पादकत्व, व्यावसायिकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र कृषि सुशासनमा गहकिला रणनीति राखेपनि विद्यमान कार्यप्रणालीबाट रणनीति कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न छ।

तर स्वास्थ्य, शिक्षा र लैङ्गिक समानता (लक्ष्य ३, ४ र ५) जस्ता सामाजिक क्षेत्रका उपलव्धिसूचक सापेक्षिक रुपमा आशालाग्दा छन्। औसत आयु, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्यमा उत्साहवद्र्धक उपलव्धि देखिएको छ। तर जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय रुपमा भने स्वास्थ्य सेवाको उपलव्धताको स्थिति एकै खालको छैन। स्तरीयता त्यति नबढे पनि शिक्षाको पहूँच बढेको छ भर्ना दर तथा अनुपातमा लक्ष्य प्राप्ति हुने स्थिति छ। केही मिहेनत गर्न सकिएमा सिकाइ उपलव्धि स्तर, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ। महत्वपूर्ण लैङ्गिक सवालहरू संवोधन गर्न औपचारिक प्रयासका साथै सामाजिक अभिमुखीकरण र राजनैतिक परिचालनको समेत जरुरी देखिन्छ।

खानेपानी तथा सरसफाइको लक्ष्यसूचक पूरा गर्न मेलम्ची तथा ग्रामीण खानेपानीको कार्यात्मक पक्ष (फङ्क्सनालिटी) मा ध्यान दिनु जरुरी छ। सन् २०१७ सम्म सबैलाई खानेपानी तथा सरसफाइको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न संरचना विस्तार भए तर सेवा विस्तार भएन।

सन् २०३० सम्म सवैमा आधुनिक उर्जाको पहूच पुर्‍याउने, नवीकरणीय उर्जा दोव्वर पुर्‍याउने र उर्जा दक्षता सुधार दोव्वर पुर्‍याउने लक्ष्यसूचकहरू (लक्ष्य सात) सकारात्मक छन्। तर भरपर्दो, समावेशी र दिगो आर्थिक बृद्धि एवम् सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीको लक्ष्य अतिनै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक रुपमा सक्रिया जनसंख्या मध्ये ११.३ प्रतिशत पूर्ण बेरा्जगार, करिव ३८ प्रतिशत आंशिक बेरोजगार र रोजगारीहरूमध्ये पनि अदक्ष भएकाले मर्यादित कार्याव्यवहार र ज्याला पाउन सकेका छ्रैनन्। लक्ष्य नं आठ पूरा गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नुपर्छ।

समयवद्ध माइलस्टोनहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनेतर्फ सङ्केत गरिरहकेका छैनन्। कोभिड महामारी तथा विपद पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाधा पुर्‍याउने कारक बने। लक्ष्यहरू स्वतन्त्र नभएर अन्तरआवद्धित छन् भने एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने खालका छन्।

सवल पूर्वाधार, दिगो र समावेशी औद्योगिकीरण र नवप्रवत्र्तन प्रवर्द्धन (लक्ष्य ९) का आंशिक लक्ष्यसूचक ठीकै भएपनि उद्योग सम्वद्ध सूचक निराशाप्रद छन्। देशभित्र र देशहरूबीच रहेको असमानता न्यूनीकरण (लक्ष्य १०) प्राप्त हुने देखिदैन। उपभोग असमानता (जिनी कोफिसिएन्ट) ०.३२ बाट ०.१६ मा र आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने, तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको उपभोग हिस्सालाई १८ बाट २३.४ प्रतिशत र आयहिस्सालाई ११.९ बाट १८ प्रतिशत पुर्‍याउने सहायक लक्ष्य धेरै चुनौतीप्रद छन्। बढ्दो शहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवास र न्यून संस्थागत क्षमताका कारण लक्ष्य ११ पूरा गर्न निकै कठिनाइ छ। दिगो उपभोग तथा उत्पादन (लक्ष्य १२) सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको उपलव्धिसंग आवद्धित छन्।

नेपालजस्तो चौथो जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकले नीति कानून परिवर्तन गरेपनि उत्र्सजनका सूचकहरू अनुकूल बनाउन सक्ने देखिदैन। समुत्थानशील विकास र अनुकूलन बृद्धिमा पनि नेपाल पछि छ। बनले ढाकेको क्षेत्र बढेको देखिएपनि जैविक विविधता संरक्षण गर्न सकिएको छैन, पारिस्थितिक प्रणाली विग्रदै गएकाले लक्ष्य १५ पनि पूरा हुने प्रवृत्तिमा छैन।

समाजमा शान्ति त सुध्रिएको छ तर सुशासन, सहभागिता र संस्थात्मक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन विग्रेर गएको, लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध भएको, न्यायालयजस्तो आस्थाको केन्द्रमाथि व्यापक प्रश्न उठेको, भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक खस्केर गएको र राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरू नै जिम्मेवारी प्रतिकूल व्यवहारमा रहेकाले लक्ष्य नं १६ हासिल हुने आधार छैन।

अन्य सवै लक्ष्यको क्रियाशीलताको आधारका रुपमा रहेको लक्ष्य १६ र १७ निराशाप्रद हुनु गम्भीर हो। नेपाल जस्ता मुलुकका लागि विशेषतः लक्ष्य १७ प्रभावकारी नहुँदा अरु लक्ष्य कार्यान्वयन सामथ्र्यलाई साँघुरो बनाएको छ। विकास साझेदार र विकसित मुलुकहरू आफ्नै प्रतिवद्धतामा अडिग छैनन्। सहायता दिने र स्वेच्छिक विषय हो, आफूहरूको अन्तराष्ट्रिय दायित्व छैन भन्ने सोचमा उनिहरूको व्यवहार छ। निजी क्षेत्र र समुदाय परिचालित भएको छैन। सहस्राव्दी विकस लक्ष्यजस्तै यी लक्ष्यहरू पनि ‘चाहनाका सूची’ मात्रै हुन कि भन्ने अवस्थामा देखिएका छन्।

दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको आधा अवधि पूरा गर्दा पनि अल्पविकसित मुलुकहरूले विभिन्न खालका समस्या र चुनौती सामाना गरिरहेका छन्। नेपाल आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रुपमा झनै संकटाभिमुख मुलुक हो। दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना, बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा एकीकृत भैसकेको छैन, लक्ष्यहरूलाई स्थानीय तह, समुदाय र जनजीवनमा स्थानीयकरण गर्ने काम बाँकी नै छ। कार्यन्वयन क्षमता बृद्धि भएका छैन, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्नेमा संवेदनशीलता देखिएको छैन। स्रोत आवश्यकताको आँकलन गरिएको छ। जसले रु सामान्य अवस्थामा रु ५.८५ खर्व बार्षिक रुपमा साधन आवश्यकता देखाएको छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा वार्ता र समन्वय आवश्यक छ तर यसको क्षमता विकास नभएको मात्र होइन, तयारी पनि छैन। निजी क्षेत्र तथा सामुदायिक संस्थाहरूलाई यस अभियानमा परिचालन नगरी दिगो विकास वास्तविक संस्थानीकरण नै हुँदैन। विश्वसंस्था, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारबाट पूजी, प्रविधि र क्षमतामा साझेदारी संस्थागत गर्ने झनै ठूलो चुनौती छ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको आधा समय वितिसकेको तर उपलव्धि लक्ष्यभन्दा निकै टाढा रहेकोले कार्यान्वयन रणनीति परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। जस्तो कि गरिबीका स्वरुपहरू वदलिएका छन्, नयाँ स्वरुपको गरिबी देखिएको छ (लक्ष्य १)। खाद्य जोखिम बढेर गएको छ (लक्ष्य २)। पटक पटकका महामारीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको माग भएको छ (लक्ष्य ३), शिक्षा झनै सीपविहीन भएको छ (लक्ष्य ४), महिला हिंसा बढेको छ (लक्ष्य ५), असमानता विस्तार छ, बायुमण्डलमा तापमान बढेको छ, सुशासन कमजोर देखियो। सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा लक्ष्य कार्यान्वयनको क्षमता, बाहय साझेदारी र सहकार्यको स्थिति नाजुक छ। आफैले प्रतिवद्धता जनाएका कुरामा विकास साझेदार इमानदार भएनन्।

दिगो विकासका लक्ष्य उपयुक्र छन् तर कार्यान्वयन मात्र प्रभावकारी नभएकोले सहस्राव्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको जस्तै प्रगति न्युन भएका लक्ष्यहरूको फोकल विन्दू तोकेर विशेष कार्यान्वयन ढाँचा (एसडिजी एक्सिलरेसन फ्रेमवर्क) बनाउनु पर्दछ। यसका लागि योजना आयोगको नेतृत्व प्रभावकारिता चाहिन्छ। सरकारी स्रोतको लक्ष्यकेन्द्रित कार्यक्रम ढाँचा र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको कार्यव्यवहारको मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्छ।

साथै बाह्य विकास सहायता परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयकमे वार्ता क्षमता विकास गर्नु पर्दछ। लक्ष्य नम्बर १७ दिगो विकासका लागि कार्यान्वयन संयन्त्रको सवलीकरण र विश्व साझेदारी हो। अल्पविकसित मुलुक भएकाले वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तारण, व्यापार विस्तार, क्षमता विकास, संस्थागत समन्वय र बहुपात्र सहकार्यजस्ता बाह्य सहजीकरणले कार्यान्वयन सवलीकरण गर्दछ। तर विकास साझेदारी र सहयोगको विषय निकै जटिल बन्दै गएको छ। विकसित मुलुक तथा विकास साझेदार निकायहरू आफ्नै सहमति र प्रतिवद्धताअनुरुप कार्य गर्न लजाइरहेका छन्। सहयोगको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग आवद्धीकरण र राष्ट्रिय प्रणालीको उपयोग गर्न खासै उत्साहित छैनन्। साथै अधिकांश औपचारिक सहायताहरू जलवायु वित्तको ढोकाबाट छिर्ने र छरिने संभावना छ, जसमा पहूच प्राप्त गर्न सवल ज्ञान आधार सहितको क्षमता विकास चाहिन्छ। यसर्थ अन्य लक्ष्यको सफलता लक्ष्य नम्बर १७ ले निर्धारण गर्दछ।

केही क्षेत्रमा तत्काल विशेष सक्रियाता आवश्यक

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गरी समृद्धिको यात्रा तय गर्न राष्ट्रिय तहमा केही काम विशेष सक्रियताका साथ गर्नु आवश्यक छ।

(क) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सदृढीकरण : नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली (Public health system) एकदमै कमजोर रहेको कुरा कोभिड महाविपदका समयमा देखियो। यसर्थ स्वास्थ्य उपचार प्रणालीको सुदृढीकरण, सरचना तथा जनशक्ति विस्तारका साथै कठोर निगरानी पद्धति बसाउनुआवश्यक छ। साथै अर्कोतर्फ जनस्वस्वास्थ्य प्रतिचेतना र पूर्वसावधानका कार्य जस्तो कि खाद्य तथा पोषण नियमन, पशु स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, जीवन शैली सुधार (Curing lifestyle related and chronic diseases), विषादि र रासायनिक बस्तुको नियमन (Pesticides and chemical control), मानसिक स्वास्थ्य अभिमुखीकरण (Mental health and suicide risk control), अप्राकृतिक विउ नियन्त्रण (GMO legislation), हावा, पानी तथा पर्यावरण सधारमा आक्रामक कार्य जररी छ।

(ख) गरिबी निवारण : सबै स्वरुप र स्थानको गरिबी अन्त्यको काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेकोले संघीय सरकारले गरिबी पहिचान (आधारः आय वा Inclusion, Exclusion वा अन्य तरिका), गरिबीको कारण पहिचान, गरिबी निवारणका उपाय निर्धारण, तहगत सरकार र अन्य क्षेत्रको भूमिका निर्धारण, सेवा र गरिबीको आवद्धीकरण, विकास नीति कार्यक्रम निमानवीकरण हुनबाट रोक्ने, भरपर्दो गरिबी सूचना प्रणाली स्थपना गर्नु पर्दछ। गरिबी अन्त्य गर्न सरकारका तहहरू, निजी तथा सामदायिक क्षेत्र, अन्तराष्ट्रिय पात्रहरू सबै कठोर प्रतिवद्धतामा परिचालित हुनु पर्दछ।

(ग) सामाजिक समावेशिता र जनसंख्या व्यवस्थापन : यस अन्तर्गत सामाजिक र सहभाव र विविधता (Social cohesion and respect for diversity), जनसंख्या व्यवस्थापन, सीमान्तीकरण र किनाराका वर्गका लागि लक्षित सशक्तीकरण कार्यक्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, विश्वव्यापीकरणका नकारात्मक असर न्यूनीकरण र सामाजिक सेवा सुधारका कार्यहरू उच्च सक्रियतामा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ।

(घ) नीति सहभावीकरण (Policy harmonization) : यस अन्तर्गत SDGs अनुरुपका नीति तर्जुमा, नीति कार्यक्रम निर्माणमा सरोकोरवालाको सहभागिता, नीति समन्वय र नीति समीक्षाको आवधिक विधिमा सार्वजनिक निकायहरू कठोर सक्रिातामा रहनु पर्दछ।

(ङ) क्षमता विकासः दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका लागि तहगत सरकारको क्षमता विकास, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन, तालीम तथा विकास, सम्वाद क्षमता र आयोजना व्यवस्थापनका कार्यहरू योजनावद्ध रुपमा गरिनु पर्दछ।

(च) कार्यान्वयनको द्रूतखाका अभ्यास : दिगो विकास लक्ष्य सबै उत्तिकै महत्वका छैनन्। अति महत्वपूर्ण तर Out of track भएका लक्ष्य पहिचान गरेर ती लक्ष्यहरू समयमा नै प्राप्त गर्ने SDG Acceleration Framework तर्जुमा र कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ। SAF मा जानुपर्ने प्रमुख लक्ष्यहरू :

 लक्ष्य १ (सबै स्वरुपको गरिबी अन्त्य)
 लक्ष्य २ (खाद्य तथा पोषण सुरक्षा)
 लक्ष्य ८ (आर्थिक बृद्धि र मर्यादित राजगारी)
 लक्ष्य १६ (संस्थाको सवलीकरण र सुशासन)

उपसंहार

यसर्थ समयवद्ध माइलस्टोनहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनेतर्फ सङ्केत गरिरहकेका छैनन्। कोभिड महामारी तथा विपद पनि लक्ष्य हासिल गर्ने बाधा पुर्‍याउने कारक बने। लक्ष्यहरू स्वतन्त्र नभएर अन्तरआवद्धित छन् भने एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने खालका छन्। जस्तो घरपरिवार तह, निजी तथा समुदाय क्षेत्र, स्थानीय सरकारदेखि विश्वसंस्थाहरू समेत साझा बुझाइ, साझा सङ्कल्प र सामथ्र्यमा रहनु पर्दछ। घर परिवारदेखि लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण चाहिन्छ। नेपालमा आन्तरिक रुपमा अभिमुखीकरण र आन्तरिकीकरण भएको छैन, बाह्य सझेदारहरू आफ्नै सहकार्यमा यसैपनि पछि थिए, कोभिड विश्वसङ्कटपछि झनै पछि छन्, प्राथमिकता पनि फेरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी चाहनाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् देखिएको छ। त्यसैले लक्ष्य प्राप्तिका रणनीतिहरू पुनर्वोध गरी भनिएजस्तै ‘सवैको प्रयास सवै ठाउँमा’ वास्तविकतामा उतार्न राष्ट्रिय तहमा सरकार र वौश्विक तहमा राष्ट्रसंघ गम्भीर हुनुपर्दछ। – (@mainaligopi)