स्थानीय सरकारको पाँच वर्षीय कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ। कतै जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चिकै उल्लेखनीय काम गरेका छन् भने कतै स्थानीय तहको स्रोत साधनमाथि जनप्रतिनिधिहरूले रजाइँ गरेका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहका संरचनामा पनि फेरबदल आए । देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन् । तीन तहको सरकार भएकाले अधिकार क्षेत्रको विषय पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ । कानुन अभावमा तीन तहकै सरकारबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ, भने कर्मचारी अभाव पनि उस्तै देखिन्छ । स्थानीय तहको अवधारणालाई घरघरमा सिंहदरबारसँग जोडिएको थियो । त्यसै अनुरूप बझाङ मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरासँग चैतन्य खबरबाट निर्मला कडायतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो?

जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले त यो गाउँपालिकालाई विधिको शासनमा अगाडि बढाउनको लागि हामीले नीतिगत र कानुनी रूपमा गाउँपालिकालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्यौँ । यसको साथसाथै जनताहरूको इच्छा र आवश्यकतामा आधारित भएर स्थानीय तवरमा स्थानीय सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त ढंगले सेवा प्रवालाई अगाडि बढाउने काम गर्यौँ । यसको साथै भौतिक संरचनाका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ । शिक्षा, स्वाथ्य, खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारका क्षेत्रका कामहरू गरेर अगाडि बढ्यौँ ।

तपाईंको पालिकाका प्रमख समस्या के–के हुन ?

हाम्रो पालिका भौगोलिक रूपमा धेरै नै विकट भएको हुँदा सहज तरिकाले मोटर गाडीबाट आवत जावत गर्न असाध्यै कठिन छ । यस्तै भोकमरीको पनि उस्तै कठिनाई छ । योसँगै खानेपानीको पनि त्यतिकै समस्या छ । अर्को स्थानीय तहमा गुरस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । यी सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि क्रमिक रूपमा हामीले काम गरिहेका छौँ । यसको अलवा जनताहरूको चेतनाको लेवललाई बढोत्तरी गर्दै गाउँपालिकाले लिएका लक्ष्य उदेश्य प्राप्त गर्नको लागि जनताहरूको सहभागिता प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

जन अपेक्षाका उच्चतम प्राथामिकता विषय के–के हुन ?

भौतिक पूर्वाधार निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी यसैगरि तेस्रो प्राथमिकता भनेको उद्यमशील विकास अनि चौथो प्रथामिकता चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई उत्पादनमा कसरी आबद्ध गराउने र उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा नै कसरी रोजगारीको सिर्जन गर्ने भन्ने हाम्रा आवश्यकताहरू छन् र यही अनुसार हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको चाँहि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नु नै हो ।

तपाईंको पूर्ण कार्यकालको योजना के छन् ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले स्थानीय तहलाई सुशासनयुक्त स्थानीय तहको रूपमा अगाडि बढाउने र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने जस्तैः खाने पानीको व्यवस्थापन गर्ने, सडक सञ्जालको व्यवस्था गर्ने, आफ्नै कार्यलयबाट सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो कार्यकालको योजना रहेको छ । यसको साथै स्थानीय सुशासनमा आधारित रहेर उद्यमीहरूको उद्यमशिलताको विकास गर्ने र त्यसैमा आधारित रहेर युवाहरूलाई रोजगारी दिन, योसँगै हामीले प्रत्येक घरलाई खानेपानी सहजै उपलब्ध गर्न धाराको कन्सेप्टका योजना लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । अर्को काम भनेको अँध्यरो मुक्त र उज्यालो युक्त गाँउपालिका घोषणा गर्नको लागि विद्युतीय क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जसका कारण झरो, टुकीमा विद्यार्थीहरूले पठनपाठन गर्नु पर्ने जुन बाध्यता छ त्यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले काम गरिहेका छौँ । योसँगै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनको लागि विद्यालय शैक्षिक योजनाहरू निर्माण गर्ने, क्यालेन्डरहरूको व्यवस्था गर्ने, नियमित रूपमा विद्यालयमा अनुगमन गर्ने, समय समयमा शिक्षकहरूलाई उपयुक्त किसिमको (शिक्षण) विभिन्न विषयवस्तुमा आधारित रहेर तालिम उपलब्ध गराउने योजनाहरू छन् । यस्तै हामीले फलफूलमा आधारित कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिने वातावरण सिर्जना भयो भने हाम्रो भूगोल अनुसारको उत्पादन र उत्पादन अनुसारको रोजगार हुनसक्छ । त्यही अनुसार हामीले कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र काम गरिरहेका छौँ ।

तपाईँको पालिकामा कर्मचारीको प्रयाप्तता अप्रयाप्तता के छ ?

यो एउटा नेपालको विडम्बना पनि भन्नु पर्छ हामी तीन तहको सरकार संघ, प्रेश र स्थानीय सरकारको, हामीले जुन परिकल्पना गरिरहेका छौँ, स्थानीय सरकारको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । कार्यपालीमा, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका काम हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर दक्ष जनशक्ति नहुँदा धेरै कामहरू द्रूत गतिमा अगाडि बढाएर लिनुपर्ने थियो । त्यो काम हुन सकिरहेको छैन । यसको मतलब के हो भने अहिले पनि कार्यलयमा हामीले प्रशस्त मात्रामा कर्मचारी पाउन सकिरहेका छैनौँ । पाँच वर्षदेखि लिएर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रूपमा हामीले काम चलाइरहेको अवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकिरहेका छैनौँ । जुन क्यालिटीमा जुन योग्यता र क्षमता जुन पदमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुँन सकिरहेको छैन ।

अहिले स्थानीय सरकार र पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि यहाँ कति सजग हुनुहुन्छ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामी असाध्यै सजग छौँ । विधिको शासनबाट मात्र भ्रष्टाचारको निवारण हुन सक्छ । विधिको शासन कतिबेला कायम हुनसक्छ भने जब जनताहरूको स्थानीय शासन प्रक्रियामा जनताहरूको सङ्लग्नता रहन्छ, तब स्थानीय तहमा भएका जे-जति अनियमितताका विषय वस्तुहरू छन् त्यसलाई अटोमेटिक रूपमा समस्याको समाभान हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ । त्यसैले हाम्रो पहिलो प्राथामिकता सुशासन हो । यदि सुशासन कायम हुनसकेन भने विकास सम्भव छैन । विकासका लागि सुशासन कायम हुन आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्नको लागि जनताको सहभागितालाई सुनिश्चिता गनुपर्छ हामी पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ । हामीले विधिको शासनलाई मान्नु पर्छ । विधि र विधान, नियम कानुन, कार्य त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्वनयन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना हामीले गर्न सक्यौँ भने जेजति भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावनाहरू छन् । ती सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भन्ने विषय बस्तुको बारेमा हामी सचेत छौँ, त्यही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

पालिकाका सबै वडामा विकासको समानुपातिक नीतिलाई कसरी अवलम्बन गरिरहनु भएको छ ?

हामीले वस्ती स्तरबाट नै योजनाहरू छनोट गर्ने र उहाँहरूको आवश्यकतामा आधारित नै योजना बनाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ, विभागिय स्वार्थ, दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताका साँच्चिकै आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले समानुपातिकमा स्रोत साधनको विनियोजन भएको कुरामा हामी ढुक्क भएर भन्न सक्छौँ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारको कस्तो सहयोग छ ? त्यसका अलवा यहाँहरू प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग अपेक्षा वा कुनै सुझाव छ?

केन्द्रीय प्रदेश सरकारसँग एउटा मात्र कुरा के छ भने हामी तीन तहको सरकार जबसम्म गाउँबस्तीहरू बलियो हुँदैन तबसम्म यो मुलुक बलियो हुन सक्दैन । यो मुलुक बलियो हुनको लागि जग बलियो हुन आवश्यक छ । एउटा राज्यको अथवा नेपालको जग भनेको ग्रामिण बस्तीहरू हुन् । त्यसैले ग्रामिण बस्तीहरूलाई बलियो नबनाउँदासम्म यो मुलुक बलियो हुन सक्दैन, तर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई जसरी स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेछ, त्यो उपलब्ध नगराएर हरेक स्रोत साधन अहिले पनि केन्द्रितयुक्त गनुपर्छ भन्नेमा अगाडि बढिरहनु भएको छ । यसले संघीय राज्य व्यवस्थाको हितमा छैन साथै संघीयताको प्रभावकारी रुपमा यसले कार्यनयन गर्नको लागि यसले बाधा पुर्‍याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसकारण तीनै तहको सरकारले सरकारका बीचमा समन्य, सम्पर्क, सहकार्य गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ नकि स्रोत साधनलाई आफ्ने मुठ्ठिमा राखेर ठूलो पल्टिने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति हामी कुनै पनि तहको सरकारसँग हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता छ ।