काठमाडौँ– लामो समयदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी अघि बढेसँगै कर्मचारी प्रशासनको विद्यमान संरचनामा ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि आएको छ। सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पुगेको छ। आयोगको राय लिएपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ।

विधेयकले कर्मचारीको अवकाश, सरुवा, पदस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ट्रेड युनियन, आरक्षण, राजनीतिक गतिविधि, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानेसम्मका विषयमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस अर्थमा यो केवल कर्मचारीसम्बन्धी कानुनको संशोधन नभई संघीय संरचनाअनुसार निजामती प्रशासनको सञ्चालन पद्धति नै पुनःव्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा आएको छ।

सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ। त्यसपछि परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार आयोगबाट एक साताभित्र परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले पनि सरकारले पठाएको विधेयकमाथि आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। आयोगमा पदपूर्तिसम्बन्धी पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायत नियमित काम भइरहेकाले त्यससँगै विधेयकको अध्ययन तथा परामर्शको काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

५८ वर्षको अवकाश व्यवस्थामा फेरबदलको प्रस्ताव:

विधेयकको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थामा देखिनेछ। हाल निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यसपछि भने नियमित अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट समेत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरका आधारमा एकपटक अवकाश दिने प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीलाई समेत ५८ वर्षसम्मकै सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

अवकाशसम्बन्धी यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भए निजामती सेवामा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यसको प्रशासनिक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरुवाको ‘अस्थिरता’ रोक्ने प्रस्ताव:

निजामती सेवामा लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापन हो। प्रस्तावित विधेयकले यही विषयमा पनि निश्चित अवधि तोकेर सरुवामा कडाइ गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सहायक स्तरका कर्मचारीलाई भने तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

त्यसैगरी एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। त्यस्तै सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमासँग सम्बन्धित निकायमा क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी चक्रीय आधारमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने प्रस्तावसमेत छ।

राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई न्यूनतम एक कार्य अवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा प्रारम्भिक पदस्थापन नगर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

सरुवा अब ‘कागज’ होइन, प्रणालीबाट गर्ने प्रस्ताव:

विधेयकले कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई थप जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियालाई प्रणालीमा आधारित बनाउन खोजेको संकेत गर्छ। तर प्रस्तावित व्यवस्था व्यवहारमा कति पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विषय भने कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

कार्यसम्पादन कमजोर भए बढुवा र मनोनयनमा असर:

विधेयकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पनि नयाँ ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। कर्मचारीको मूल्याङ्कनलाई सूचकमा आधारित बनाउँदै संस्थागत नतिजा र उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव छ। अर्थात् कर्मचारीले कार्यालयभित्र गरेको काम मात्र होइन, सेवाग्राहीले दिएको प्रतिक्रियासमेत मूल्याङ्कनको एउटा आधार बन्न सक्नेछ।

नैतिक परीक्षण एकाइको सिफारिसका आधारमा कर्मचारीलाई अङ्क प्रदान गर्ने, कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने र प्राप्त अङ्कका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु रहेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखी बढुवा वा मनोनयन रोक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।

सचिवदेखि आयोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता:

प्रस्तावित विधेयकले उच्च तहका कर्मचारीको जिम्मेवारीलाई नतिजासँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तो सम्झौताको त्रैमासिक पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकसहित योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यालय, विभाग तथा आयोजना प्रमुखको पदस्थापन गर्दा शैक्षिक योग्यता र तालिम मात्रै हेर्ने होइन, कार्यअनुभव, नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारसमेत परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ।

यसले प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा परम्परागत योग्यता र वरिष्ठतासँगै कार्यसम्पादन तथा नेतृत्वसम्बन्धी पक्षलाई समेत जोड्न खोजेको देखिन्छ।

ट्रेड युनियन हटाउने प्रस्ताव:

प्रस्तावित विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निजामती सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हो। विधेयकमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर कर्मचारीका सेवा–सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि छुट्टै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ वा जनवर्गीय सङ्गठन अथवा राजनीतिक दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधि र प्रशासनिक भूमिकाबीचको सीमालाई कानुनी रूपमा थप स्पष्ट पार्नेछ।

आरक्षणमा पनि नयाँ सीमा:

विधेयकले आरक्षण सुविधाको प्रयोगमा समेत सीमा प्रस्ताव गरेको छ। आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्रै लिन पाउने प्रस्ताव छ।

त्यसैगरी संघीय निजामती सेवाका कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षणमार्फत खुला वा ‘छड्के प्रवेश’को विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकता दिने प्रस्ताव पनि छ।

यसले परम्परागत रूपमा पद र तहमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै विशेषज्ञता र कार्यक्षमतामा आधारित जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि जोड्न खोजेको देखिन्छ।

अवकाशपछि पनि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ’:

सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका उच्च तहका कर्मचारीका लागि पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय निजामती वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने काममा संलग्न हुन नपाउने गरी ‘स्वार्थको द्वन्द्व’सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बहालवाला निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन नपाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नयाँ मोडेल:

संघीयता कार्यान्वयनपछि निरन्तर विवाद र व्यवस्थापनको विषय बन्दै आएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा पनि विधेयकले नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई त्यहाँबाट स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशको पारस्परिक सहमतिमा स्थानीय वा प्रदेश तहबीच अन्तरतह सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा कर्मचारी रहने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै सबै तहका निकायको दरबन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन परीक्षण अर्थात् ‘ह्युमन रिसोर्स अडिट’ गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा छ।

समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघमै पदस्थापन गर्न सकिने तथा सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी फैसला र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासन कागजबाट डिजिटल प्रणालीमा:

विधेयकले कर्मचारी प्रशासनलाई क्रमशः पूर्ण विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक नगरे वा तलबी प्रतिवेदन पारित नगराएसम्म तलब–भत्ता भुक्तानी नहुने प्रस्ताव छ।

वैदेशिक अध्ययन तथा तालिममा जाने कर्मचारीको विवरणसमेत विद्युतीय प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको अभिलेख, कार्यालय व्यवस्थापन, सरुवा र पदस्थापनलगायत कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित काम क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने प्रस्ताव छ।

यसले कर्मचारीको विवरणदेखि सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनसम्मलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

किन महत्वपूर्ण छ संघीय निजामती सेवा ऐन ?

संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि बन्न नसक्दा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा व्यावहारिक तथा कानुनी समस्या देखिँदै आएका छन्।

विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा र अन्तरतह समन्वयमा स्पष्ट कानुनी आधारको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ।

त्यही पृष्ठभूमिमा अहिले विधेयक लोक सेवा आयोगको टेबलमा पुगेको छ। आयोगले दिने परामर्शपछि मन्त्रालयले विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेछ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै विधेयक संघीय संसद्को प्रक्रियामा जानेछ। त्यसैले अहिले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुन भइसकेको अवस्था होइन। संसद्मा पेस भएपछि छलफल, संशोधन र पारित हुने प्रक्रियामा यसको स्वरूप फेरिन सक्नेछ।

तर हालको मस्यौदाले संकेत गरेको दिशा भने स्पष्ट छ—सरकार निजामती प्रशासनमा अवकाशदेखि सरुवा, पदस्थापनदेखि कार्यसम्पादन, ट्रेड युनियनदेखि राजनीतिक गतिविधि र कागजी प्रशासनदेखि डिजिटल प्रणालीसम्म व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा छ।

अब मुख्य प्रश्न विधेयक संसद्मा कहिले पुग्छ भन्ने मात्रै होइन, प्रस्तावित व्यवस्थामध्ये कुन–कुन व्यवस्था अन्तिम कानुन बन्छन् र ती व्यवस्था संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो।