काठमाडौँ– सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि विभिन्न ८५ बुँदे कार्यक्रम तय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० मा ती कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको हो। ती कार्यक्रममा कुन निकायले के(कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमा समेत निर्धारण गरिएको छ।

सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी रूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागत रूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि सारिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।

सो प्रस्तावित कार्यक्रममा ऊर्जाको माग प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन एवं नीतिगत सुझाव प्रदान गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिनेछ। सो काम तत्काल गरिनेछ। यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको सञ्चालन, विस्तार तथा व्यवस्थापन गर्न एक छुट्टै निकाय तोकिनेछ। यसबाट प्रसारण प्रणालीको विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि १०० मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशतबराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ। सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ। त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।

प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ। विद्युत् ऐन संघीय संसद्‌मा पेस भइसकेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरवलोकन गरिने भएको छ। सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ। सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्युत् प्रसारणलाइनको अध्ययन, विकास एवं निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म निजी जग्गाको प्रयोग कम गर्ने गरी सरकारी वा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सो कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय आफैँमा सबैभन्दा कठिन विषय बन्दै गएको छ। आवश्यकताभन्दा बढी माग राख्ने र अधिकांश स्थानमा आयोजना प्रभावितले अवरोध गरेर आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेका कारण सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन लागिएको हो। एकाध टावर बनाउन वर्षौँ लाग्ने, मुआब्जा वितरण प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएपछि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न लागेको हो।

जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गरिने बाँध तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बाँध सुरक्षा गाइडलाइन तयार पारिनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण नदी जलाधार क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षालगायत कारण आयोजनाको बाँध निर्माणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।

पूर्वी नेपालमा गएको असारमा आएको भीषण बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पारेको प्रभावका आधारमा पनि सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो। तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्त्व दिएर यस खालको प्रबन्ध गरिन लागिएको हो।