सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। यसको लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका निम्न विधिहरुको व्यवस्था गरेको छ :
• अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• सिलबन्दी दरभाउपत्र
• सोझै खरिद
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता
• अमानतबाट
• क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा
• सिमीत बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग
• बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने
• एकमुष्ट दरविधि

ई.पी.सी. खरिद विधि निर्माण संग सम्बन्धित खरिद विधि हो। ई.पी.सी. खरिद विधि ईन्जिनियरिङ्ग (ई) खरिद (प्रोक्युरमेन्ट पी) र निर्माण (कन्स्ट्रक्सन सी) संग सम्बन्धित छ। यसर्थ यो निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको डिजाईन सहित ईन्जिनियरिङ्ग, खरिद तथा निर्माण चरणका कार्यहरु तथा आवश्यकता अनुसार निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार र सञ्चालन समेत निर्माण व्यवसायीबाट गराउने माध्यम हो।

यसको लागि ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी भएको छ। यस निर्देशिकाले यस प्रकृयामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने देहायका आयोजनाको लागि ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्न सक्दछ:-

• सुरुङ्ग, सुरुङ्ग मार्ग वा फ्लाई ओभर जस्ता संरचना तयार गरी निर्माण गरिने सडक, सिँचाई, खानेपानी, जलविद्युत वा प्राविधिक रुपमा जटिल प्रकृतिको पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजना
• विमानस्थल, रङ्गशाला, सभागृह जस्ता भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी आयोजना,
• पूर्वनिर्मित जटिल प्लाण्ट जडान गर्नु पर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना, प्रशोधन केन्द्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य आयोजना,
• सार्वजनिक निकायले उपयुक्त ठानेका अन्य पूर्वाधार आयोजना |

ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गरी निर्माण कार्य गर्नु अघि सार्वजनिक निकायले आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्षमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी आयोजनाको प्रारुप डिजाइन तयार गर्नु पर्दछ। सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएपछि कुनै आयोजनाको लागि ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराउनु पर्दछ। यसमा

• सङ्घीय आयोजनाको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट,
• प्रदेशस्तरका आयोजनाको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्वाट
• स्थानीय तहका आयोजनाको हकमा स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट,
• अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायबाट।

सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक निकायले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात सँगै बोलपत्रदातालाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्दा देहाय बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नु पर्दछ:-

• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनाको हकमा अनुसूची बमोजिम

• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको आयोजनाको हकमा आयोजनालाई

• विभिन्न खण्ड (कम्पोनेन्ट) मा विभाजन गरी सोको लागि चालू वा अघिल्ला

• वर्षहरुमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा

• प्रचलित दरभाउ, मूल्य वृद्धि दर तथा विदेशी विनिमय दर समेतको आधारमा।

• लागत अनुमानमा निर्धारित अवधिका लागि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भारको लागि लाग्ने लागत र निर्माण व्यवसायीबाट सञ्चालन समेत गराउनु पर्ने आयोजनाको हकमा सञ्चालनको लागि लाग्ने लागत समेत समावेश गर्नु पर्दछ।

• लागत अनुमान तयार गर्दा दुई वर्षभन्दा बढी सम्झौता अवधिको खरिदका हकमा अनुसूची बमोजिम समायोजन गरी कुल लागत अनुमान तयार गर्नु पर्दछ।

लागत अनुमानको आधारमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको प्रयोजनको लागि एकमुष्ट कुल लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्रदातालाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यस खरिद विधि अनुसारको बोलपत्र आह्वान गर्दा आयोजना सम्बन्धी उपलब्ध जानकारीहरूका साथै आवश्यकता अनुसार आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाईन, नक्सा, गुणस्तर जाँच र सुनिश्चितता सम्बन्धी प्रावधान र आयोजनाले प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिको सुचक सहितको विवरण विस्तृत रुपमा खुलाउनु पर्दछ।बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधार निर्धारण गर्दा गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक आधारहरु तय भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने सुनिश्चतता गरिएको, बजारमा प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिको लेखाजोखा भएको र कानूनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको प्रतिकूल नभएको विषय समेत सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

योग्यताका आधार निर्धारण गर्दा निम्न विषयहरू समेत समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ जसमा संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चर नभएको एकल बोलपत्रदाताको हकमा ई.पी.सी., टर्न की वा डिजाईन एण्ड बिल्ड (डिबी) खरिद माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा चालीस प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ ।

डिजाईन एण्ड बिल्ड (डिबी) मा सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध तथ्य वा अध्ययनको आधारमा निर्माण व्यवसायीले नै डिजाईन तयार गरी सो डिजाईन बमोजिम त्यस्तो निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण गरिने कुरा पर्दछ।

संयुक्त उपक्रमको बोलपत्रदाताको हकमा कुनै एक साझेदारले ई.पी.सी., टर्न की वा डिजाईन एण्ड बिल्ड (डिबी) को खरिद माध्यमबाट लागत अनुमानको कम्तीमा चालीस प्रतिशत बराबरको समान प्रकृतिको कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ। साथै प्रत्येक साझेदारले लागत अनुमानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम बराबर सार्वजनिक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ।

इ पी सी विधिमा बोलपत्रदाताको छनौट गर्दा सार्वजनिक निकायले देहाय बमोजिम मूल्याङ्कन गरी छनौट गर्नु पर्दछ –

• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको आयोजनाको हकमा प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका बोलपत्रमध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र,
• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको आयोजनाको हकमा बोलपत्रदाताको योग्यता र अनुभव आयोजनाको बुझाइ ( अन्डरस्ट्याण्डिङ) र सोका आधारमा गरिएको प्रस्तावित डिजाइन तथा जनशक्ति, मेशिनरी उपकरण, आर्थिक क्षमता समेतका आधारमा योग्य देखिएका बोलपत्रदातामध्ये न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र।
• ई.पी.सी. माध्यमबाट खरिद गर्दा एकमुष्ट कार्यसम्पादन (लमसम कन्ट्रयाक्ट) को आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्दछ।
• निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवधिभित्र
• आयोजनाको ड्रइङ तथा डिजाइन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नु पर्दछ।

निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको ड्रइङ तथा डिजाइन आयोजनाको कार्यक्षेत्र (स्कोप), स्ट्याण्डर्ड तथा प्रारम्भिक डिजाइन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा विज्ञ टोलीद्वारा जाँच गराई स्वीकृत गर्नु पर्दछ । ड्रइङ तथा डिजाइन स्वीकृत गर्ने निकायमा सङ्घीय आयोजनाको हकमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख, प्रदेशस्तरीय आयोजनाको हकमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय तहस्तरीय आयोजनाको हकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको कार्यकारी प्रमुख रहने गर्दछन् ।

सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण आयोजनालाई सामान्यतया चार देखि सात वटा मुख्य क्रियाकलाप ( माइलस्टोन) मा विभाजन गर्नु पर्नेछ। मुख्य क्रियाकलाप ( माइलस्टोन) तयार गर्दा प्रत्येक क्रियाकलाप (माइलस्टोन) मा निर्माण व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने शर्त, प्रत्येक क्रियाकलाप ( माइलस्टोन) को नतिजा स्पष्ट मापन गर्न सकिने सूचक, प्रत्येक क्रियाकलाप ( माइलस्टोन) को प्रगति तथा कुल कबोल अङ्कको आधारमा आयोजनाको विभिन्न चरणमा गरिने भुक्तानीको भार सहितको तालिका लगायतका विषयहरु खुलाउनु पर्दछ।

निर्माण व्यवसायीले गरेको निर्माण सम्बन्धी कार्यको परीक्षण तथा नापजाँच गरी वा गराई गुणस्तर नियन्त्रण तथा सुनिश्चित गरेर तथा माइलस्टोनको प्रगतिको आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्नु पर्दछ।ई.पी.सी. माध्यमबाट गरिने खरिदमा डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा उत्पन्न हुने भौगर्भिक, व्यावसायिक तथा प्राविधिक लगायतका सम्पूर्ण जोखिम निर्माण व्यवसायीले वहन गर्नु पर्दछ। वारेण्टी तथा मर्मत सम्भार अवधि निर्धारण गर्दा आयोजनाको प्रकृति अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको कम्तीमा दुई वर्ष हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्दछ। निर्माण कार्यको प्रकृति बमोजिम आवश्यक पर्ने वारेण्टी, मर्मत सम्भार गर्ने अवधि वा सञ्चालन गर्ने विधि सम्बन्धी व्यवस्था बोलपत्र काजगातमा प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्दछ। निश्चित अवधिसम्मका लागि मर्मत सम्भार वा सञ्चालन समेत गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक निकायले आयोजनाको कार्यसम्पादन सूचकहरु (पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर) उल्लेख गरी अनुगमन गर्नु पर्दछ।सम्बन्धित आयोजनाको संरचनामा असर पर्ने गरी भूकम्प, आगलागी, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्को अवस्था सिर्जना भएको वा कुनै महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश बमोजिम लामो समय कार्य सम्पादन हुन नसकी समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले म्याद थप नहुने व्यवस्था रहेको छ।यस विधि बमोजिम कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिंदा नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रका लागि बढीमा सत्तरी प्रतिशत रकम विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।