राजस्व प्रशासनको प्रमुख अंगका रुपमा रहेको करका प्रमुख सिद्धान्तहरुमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। आधुनिक करका रुपमा अभ्यासमा ल्याइएको मूल्य अभिबृद्धि करमा विजकीकरण (Tax
billing) सम्बन्धी समस्या र ती समस्या आउानाको कारण उल्लेख गर्नुहो्। (५+५) १०

 राज्यका लागि आवश्यक साधन संकलन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार कर हो। कर लगाउदा निश्चित विधिहरु अपनाइन्छ जसलाई करका मान्य सिद्धान्त र प्रचलनहरुले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। करका प्रमुख
सिद्धान्तहरु यस प्रकार छन् :

१. वित्तीय तटस्थताको सिद्धान्त : यसमा पर्ने कुराहरु

– करनिर्धारण पछि पनि करदातामा कम भार पर्नुपर्ने
– करका कारण जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुने
– करकार कारण कुनै वस्त तथा सेवा चयन गर्ने स्वतन्त्रतामा असर पर्न नहुने
– वैयक्तिक चयनका कारण वजार संयन्त्र चल्ने भएकाले बजार संयन्त्र र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिूकल प्रभाव पर्न नहुने।

२ समानताको सिद्धान्त : यसमा पर्ने कुराहरु

– करभारको समान वितारण हुनुपर्ने
– करदातालेसमान सामथ्र्यवा करदान क्षमता अनुसार करतिर्न पाउनु पर्ने
– Ability to pay : करारोपणको समानता भन्नु त्यागको समानता हो
– Horizontal equity : Equal treatment to equal
– vertical equity : unequal treatment to unequal

Equity का पनि दुई दृष्टिकोण छन्पहिलो, Pure Fiscal Justice (आर्थिक समानता र वितरणलाई असर नपारी उपभोक्ता सन्तुष्टी) र दोस्रो, Socio-political Justice (आयलाई न्ययपूर्ण वितरण गनु

३. सामाजिक लाभको सिद्धान्त :

 सार्वजनिक वित्त त्यसरी नै सञ्चालन गरिनुपर्दछ जसबाट बढीभन्दा बढीलाई सन्तुष्टि र लाभकौ वितरण हुन सकोस। -Dalton
 कूल खर्च र करको निर्धारण (त्याग वा आय समर्पण)
 कूल आयलाई सामाजिक इच्छा पूरा गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन

४. निश्चितताको सिद्धान्त : यसमा पर्ने कुराहरु

– कर तिर्ने समयकौ निश्चितता
– दायित्वको निश्चितता
– करतिर्ने प्रक्रिया र स्थलको निश्चिता
– प्रभावको निश्चितता
– कर छल्ने जोखिमको निश्चितता

५. प्रमाणको सिद्धान्त :

– कर निर्धारणमा वैधता
– कर स्वरुपमो न्यायिकता

६. प्रशासनिक दक्षताको सिद्धान्त :

– कर संकलन लागत न्यून हुनुपर्छ
– कर व्यवस्थापनको क्षमता
– करदाता सन्तुष्टिमा कर प्रशासन केन्द्रीत हुनुपर्दछ।

७. करदाता सचेतना :
– करका विषयमा करदातालाई पर्याप्त जानकारी हुनुपदर्छ
– करदायित्वप्रति करदाताले गर्व अनुभव गर्नु पर्दछ।

 मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन अनुसार कारोवार गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बस्तुवा सेवाको आपर्ति गर्दा अनिवार्य रुपमा कर विजक जारी गर्नुपर्दछ। मूल्य अभिबृद्धि कर बैज्ञानिक कर प्रणाली हो। यसको प्रमुख आधार विजकीकरण हो। मूल्य अभिबृद्धि करको विजक प्रभावकारी भएन भने आयकर तथा भंसरमा पनि प्रभाव पार्दछ।
 कारोबारमा विजकलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा मात्र कर राजस्व अभिबृद्धि गरी स्वचालित कर पद्धति अवलम्वन गर्न सकिन्छ। तर यो कर लागूभएको झण्डै तीन दशक भएपनि विजक सम्बन्धी यी समस्याहरु बाँकी छन्ः

– विजक नै जारी नगर्ने (No billing) : दर्ता भएका करदाताले बस्तुवा सेवा प्रदान प्रदान गर्दा विजक नदिने, दिन नखोज्ने र ग्राहकले पनि लिन नखोज्ने प्रवृत्ति छ।
– ग्रर विजक जारी गर्ने (Loose Billing) : करदाताले विल दिने तर निर्दिष्ट विजक नदिई आफ्नो फमैका्नाम सम्म उल्लेख गरी वा नगरी सादा कागजमा विल दिने।
– न्यून विजकीकरण गर्ने (Under invoicing) : ग्राहकसंग बढी मूल्य लिई कमको विल दिने। सकभर बिल नै नदिने प्रवृत्ति छ।
– अस्वाभाविक कम्पुटर विजक दिने (Omproper computer nilling) : करदाताले प्रविधिको उपयोग गर्न सकुन भनी दिइएको सुविधाको दुरुपयोग गरिएको पाइन्छ।
– न्यून प्रविेदन गर्ने (Under reporting) : आफनो कारोवारको निर्दिष्ट विजकीकरण नगर्ने त्यसै अनुरुप यथार्थ कारोवार नदेखाइ कम कारोवारको विक्री देखाइ कर विवरण पेश गर्ने ।
– बढ्दो कर दावी (Exessive tax credit) : अस्वाभाविक जिकीकरण, अभिलेख र प्रतिवेदनका कारण बहसंख्यक करदाता निरन्तर रहेको पाइन्छ।

 यी समस्या आउनुका प्रमुख कारणहरु :
– उपभोक्ताहरुमा चेतनाको कमी
– आयात नैन्यून विजकीकरणमा हुनु,
– प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नु
– चोरी प्रठारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु
– खुला सीमाना
– सूचना आदान प्रदान हुन नसक्नु
– समन्वयको कमी
– नीति निर्णयमा अडिग हुन नसक्नु
– व्यवापारिक समुदायमा सकारात्मक सहयोगको कमी।

नेपालको वित्तीय सन्तुलनमा देखिएको समस्या तथा असरहरु छोटकरीमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्च तथा आम्दानीवीच सन्तुलनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कार्यहरु सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। (४+३+३) १०

 नेपालको योजनावद्ध विकासको शुरुवातदेखि नै सरकारी आयको तुलनामा विकास तथा साधारण खर्च वढ्दै आएको छ। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जावस केही वर्ष अघिदेखि चालूखर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेको छ।
 यस प्रकारको नतिजा देखिनुको पछि थुप्रै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारण भए पनि यी कारणलाई प्रमुख रुपमा लिनु उचित हुन्छ :

+ कमजोर वित्त संरचना। राजस्व परिचालनको साँघुरो क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षमताको कमजोरी
र व्यापार विचलन जस्ता समस्याले राजस्व परिचालन आक्रान्त छ।
+ अर्थतन्त्रका संस्थागत अवरोधहरु पनि छन। भौगोलिक अवस्था, ठूला छिमेकीहरुको आर्थिक नीतिको प्रभाव तथा विकास आधारशिलाको मौजुदा अवस्थाले अर्थतन्त्रको लागत संरचनालाई महंगो वनाएको छ।
+ अर्थतन्त्रले धान्नेभन्दा वढी रुपमा नै सङ्गठन विस्तार र रोजगारी सिर्जना गरेर लगिएको छ। सरकारी सेवाको लागत प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन।
+ संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै शासन धेरै करको स्थिति सिर्जना भएको छ, खर्चका दायित्वहरु निरन्तर विस्तारमा छन्।
+ सरकारी खर्च र योजनाको प्राथमिकीकरणका वस्तुगत आधार तयार नगरिकनै लगानी गर्ने गरिएको। जसले गर्दा धेरै परियोजनामा हात हाल्ने, साधन छर्ने, piggy funding process जस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले योजनाको लागत मात्र वढाएको छैन कि खर्चलाई अनुत्पादक पनि बनाएको छ।
+ धेरै आयोजनाले मर्मत संभार खर्च पनि धान्नै नसक्ने गरी विस्तार छ।
+ सिर्जना गरिएका दायित्वहरु भविष्यदर्शी र अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने खालका छैनन। यसले
अतिरिक्त साधन मागको दवाव मात्र देखाएको छ।
+ अर्थतन्त्र सुधारको रणनीतिक सोचभन्दा जहा विग्रियो त्यहा सुधार को उबतअज धयचप को प्रवृत्ति
देखिएको छ।
+ समस्या र नीतिप्रति हलुका ढङ्गले हेर्ने, त्यसको कारण, असर तथा उपचारको विस्तृत परीक्षण गर्ने संवेदनशीलता नदेखिएकाले विकृतिहरुले वढावा पाएका छन्।
+ खर्चमा दोहोरोपना र कतिपय खर्चहरु अपारदर्शी एवम्बजेटभन्दा बाहिरको प्रक्रियामा छन्।
+ स्थापित कानून, नीति र मान्यतालाई व्यवस्थापकीय ढङ्गवाट हेर्ने, वुझ्ने र वुझाउने प्रयत्न गरिएको छैन। यसर्थ अर्थतन्त्रले चलायमान प्रवृत्ति देखाउन सेको छैन।
+ बढ्दो सुरक्षा खर्चका कारण राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र नै वदलिएको छ। उत्पादन र लगानीका क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ।
‌+ विकास खर्चको मात्रात्मक मात्र होइन, गुणत्मक स्थिति पनि खस्केकाले अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापको संभावना साघुरिदै पनि गएको छ।

 उल्लिखित समस्याले वित्तीय अदिगोपना निम्तीन गै अर्थतन्त्रमा गंभिर असर देखिन थालेको छ, जसले यी क्षेत्रमा असर पारेको छ :
 सरकारको विकास लागानीको क्षेत्र निकै साघुरिएको छ। यसले गर्दा welfare effect कम हुँदै जाने प्रवृत्ति देखाएको छ।
 अधिविकर्ष सेवाका कारण अल्पकालिन ऋण पत्र र वण्डहरु निष्काशन गर्नुपरेकाले निजी क्षेत्रको तरलता प्रशोचित भै निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापहरु घट्दै गएका छन्, रोजगारी घटेको छ र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दै गएको छ।
 वैदेशिक व्यापार नकारात्मक बन्दै गएको छ। व्यापार असन्तुलन पनि बढ्दै गएको छ भने शोधनान्तर चाप पनि रेमिटान्स आयले मात्र धानेको छ। वास्तविकतामा net resource inflow घट्दैछ।
 ऋण तथा सावा व्याज भुक्तानीको चाप बढ्दै गएको छ।
 मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको नीतिले हाम्रा रुग्ण उद्योगहरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा देखिन सकेका छैनन् भने प्रशस्तै मात्रामा पूजी, श्रम तथा उद्यमशीलताको वहिर्गमन भएको छ। अवसरको खोजिमा वाहिरिएका यी उत्पादनका साधनले हाम्रा संभावनाहरु पनि पातल्याएको छ।
 उल्लेखित कारणहरुले गर्दा cumulative effect ले अर्थ संरचनाको लागत वढ्दै गएर अर्थतन्त्रमा थुप्रै असन्तुलन पनि ल्याएको छ।

 वित्त संरचनालाई अल्पकालिन र दीर्घकालिन उपायवाट समाधान गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ।

क) अल्पकालिन कार्यक्रम

यस अन्तर्गत तत्काल धानिन सक्ने किसिमले अर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। यसका उपायहरु यी हुन्:

– तहगत सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी संरचना तथा आयोजना लागतको दोहोरोपना हटाउने
– सीमित दायित्वका क्षेत्रमा मात्र हात हाल्ने
– खर्चको अनुगमन गरी कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने
– वित्तयि अनुशसान कायम गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कडाईका साथ परिपालन गर्ने
– आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने। गैरबजेटरी खर्च पूर्ण नियन्त्रण गर्ने।
– नयाँ दरवन्दी सिर्जना नगर्ने, भएको रिक्त दरवन्दीलाई खारेज गरी Right sizing गर्ने।
– आन्तरिक ऋणलाई पुनसंरचना गर्ने। वाह्य ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने।
– पूजी पलायनलाई रोक्न सहुलियतका प्याकेजहरुको घोषणा गर्ने।
– चालू खर्चको वस्तुगत र व्यवाहारिक मानदण्ड वनाउने।
– आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई कडाईकासाथ निरन्तरता दिने।
– सार्वजनिक संस्थानतर्फ बढी लगानी नगर्ने। संस्थान व्यवस्थिकरणका लागि कार्य सम्पादन संझौता लगायत वित्तीय तथा प्रशासनिक औजार प्रयोग गर्ने। प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु ल्याउने।
– वाह्य अनुदान परिचालनमा जोड दिने।

ख) दीर्घकालिन रणनीति

अल्पकालिन रणनीतिले तत्कालको लागि वित्तीय सन्तुलनमा ध्यान पुर्‍याउँछ भने दीर्घकालिन रणनीतिले त्यसलाई पछिसम्म धानिन सक्ने गरी सुदृढ आधार सिर्जना गर्दछ, जसअन्तर्गत यी उपयाहरु अपनाउनु पर्दछः

– योजना तथा परियोजनामा लागनीका निश्चित आधार तयार गरी प्राथमिकीकरण गर्ने।
– वित्तीय रुपमा धानिन सक्ने सेवा प्रदायक सरकारी संस्थालाई सञ्चालन स्वायत्तताको अवधारणा अनुरुप सञ्चालन गर्ने। जस्तो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, हुलाका सेवा, रेडियो, छापाखाना, तालीम केन्द्रहरु।
– सरकारी सङ्गठनको कार्यविश्लेषण गरी पुनसंरचना गर्ने र लागत प्रभावकारिताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित प्रक्रिया अपनाउने।
– खर्च तथा भुक्तानी केन्द्रलाई ‘विकेन्द्रित केन्द्रियता’ को सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न हाल लागू गरिएको एकल खाता कोष प्रणालीलाई अझै सवल बनाउने।
– अवकाश कोषलाई पूर्वकोषित बनाउने।
– वाह्य सहायतालाई नीति प्राथमिकता र आवश्यकतामा ल्याउने।
– प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका अवसरहरु उपयोग गर्ने। नीति, कानून तथा संस्थागत मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरी आर्थिक कुटनीतिमार्फत हाम्रो प्राचुर्य सस्तो श्रम र उपयोग नभएको जैविक विविधता एवं जलसाधनको उपयोग गर्ने।
– विकास साझेदार तथा सहयोगी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।
– ठूला पूर्वाधार र उत्पादन आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत संभाव्य इनोभेटिभ फण्डिङ विधि अपनाई सरकारको वित्तीय भार घटाउने।
– यी रणनीति लागू गर्नका लागि संस्थागत संयोजन र ऐन नीतिको पुनर्लेखन गरी निरन्तर अनुगमन समेत गर्ने।

प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100