विषय प्रवेश

समकालिन समाजमा अल्पविकसित तथा अविकसित देशको प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार हो। यस्ता देशका हरेक निकायहरू भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फसेका छन्। नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गठित संवैधानिक आयोगका आयुक्तनै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा फसेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य कति जटिल बन्दै गईरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आईरहेको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा निरन्तर परिरहेको छ। सन् २००४ देखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशित गर्दै आईरहेको सुचकांकलाई हेर्ने हो भने नेपाल संसारका अति भ्रष्टाचार हुने र द्रुतगतिमा भ्रष्टाचार बढ्ने देशहरू मध्येमा पर्दछ। नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछिको अति भ्रष्ट देश हो। यस लेखमा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा विविध पाटाहरू केलाएर चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा केहि सवालहरू उल्लेख गरिएको छ।

के हो भ्रष्टाचार ?

नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घूस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो। त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु जघन्य अपराध हो। यो सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरीत हुने खराब आचरणपूर्ण कार्य हो। कुनै पनि ब्याक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ।सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्‍याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो।विश्व बैङ्कका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा भ्रष्ट आचार एवं व्यक्तिका हरेक खराब आचरणलाई भ्रष्टाचारले संकेत गर्दछ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक दृष्टिले असल मार्गको अनुशरण गर्नु सदाचार भएजस्तै आर्थिक अपचलन, सांस्कृतिक दृष्टिले विचलन, दैनिक जीवनमा गलत आचारण र व्यवहार प्रदर्शन, कसैप्रति दूराग्रहपूर्ण व्यवहार, असभ्य शैली र प्रस्तुति, अरूप्रति कुभलो चिताउनुजस्ता क्रियाकलाप र आचार सबै भ्रष्टाचारभित्र पर्दछन्।

राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस् फुकुयामाले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिकेयमा उद्धृत गरे अनुसार सन् १९९६ मा विश्व ब्याङ्कका तत्कालीन प्रमुख जेम्स् वल्फिन्सन्ले गरिब मुलुकहरूको आर्थिक विकासको मुख्य बाधकको रूपमा ‘भ्रष्टाचारको क्यान्सरलाई उल्लेख गर्दै त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी शासन जरूरी रहेको तर्क गरेका थिए। त्यसैबेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनहरूले पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नका लागि राज्य (स्टेट) र संस्था (इन्स्टिट्युसन)को निर्माणलाई जोड दिंदै आएका छन्। जुन कुरा ठूलो हिम्मत, बृहत् राजनीतिक प्रतिबद्धता र दृढ इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव छ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वनानिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो।भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद–२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। विकिपिडियाका अनुसार भ्रष्टाचार भन्नाले दुई शब्द ‘भ्रष्ट र ‘आचारको सन्धि हो, जहाँ ‘भ्रष्टको अर्थ खराब र ‘आचारको अर्थ आचरण (बानी–व्यवहार) हुन्छ। अर्थात्, भ्रष्टाचारको अर्थ खराब आचरण भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ, समग्रमा भ्रष्टाचारलाई पतीत आचारण र दूषित मर्यादाका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य–मान्यता र नैतिक आचरण विपरीतको कार्य हो, सार्वजनिक दायित्व र आचरणबाट विचलन हुनु हो। व्यक्तिले नगर्नु पर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राख्ने स्वार्थ र आशयपूर्तिदेखि अवसरको चोरी, नीति÷मापदण्डको हेराफेरि, लेनदेन तथा अधिकारको दुरुपयोगजस्ता वृह्द अर्थ वोक्ने क्रियाकलापहरू भ्रष्टाचारभित्र समेटिन्छन्। खराव आचरणसाथ गरिएको कार्य मात्र भ्रष्टाचार होइन, त्यसतर्फको सोच, प्रयास, व्यवहार सवै भ्रष्टाचारको वृहद परिभाषाभित्र समेटिन्छन्। तर नेपालमा आर्थिक लेनदेन र हानी नोक्सानीलाई भ्रष्टाचारको अर्थमा लिईन्छ, सामाजिक बुझाई पनि यसैअनुरुप छ।

भ्रष्टाचारका कारणहरू

भ्रष्टाचार आफैमा सापेक्षित अर्थ बोक्ने शब्दावली भएकोले देश, समाज, परिवेश र आर्थिक–नैतिक धरातल अनुसार यसको परिभाषा गर्नु पर्दछ। समाजमा भ्रष्टाचारको आयतन पनि यसैअनुसार निर्धारित भएको पाइन्छ। भ्रष्टाचारको कारण पत्ता लगाउनु साह्रै जटिल छ। वास्तवमा भ्रष्टाचार स्वार्थ, लोभ, मोह जस्ता व्यक्तिगत कारणले मात्र हुने होईन। व्यक्तिको स्वार्थ, लोभ, मोह पनि यहि समाजको उत्पादन हो।समाज तथा परिवार र त्यसका सदस्यहरूले अंगिकार गरेको सामाजिक मुल्य मान्यता, परिवार तथा नातागोताको अपेक्षा र दबाब, छरछिमेकका दृष्टिकोण, धर्म संस्कारले निर्माण गरिदिएका मुल्य मान्यताहरू, राजनीतिक दलको पारदर्शिताको प्रतिवद्धता, राज्यको प्रकृति, कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका सवाल भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणको रुपमा विकास हुँदैछन्।

भ्रष्टाचार कारणले भन्दा प्रवृत्तिले हुन्छ। यो शक्ति, अवसर, ओहोदा, इज्जत र सम्पत्तिको लोभमा गर्ने गरिन्छ। आर्थिक उतारचढाव, मूल्यवृद्धि, मौद्रिक अवमूल्यनका कारण जीवन प्रणाली महङ्गिएर भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउन सक्छ। राजनैतिक अस्थितरता बढ्दा भ्रष्टाचारले उर्बरभूमि पाउँछ।नेतृत्व सक्षम नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्छ भने बारम्बार हुने राजनैतिक घटनाक्रम, महङ्को चुनाव प्रणाली र राजनैतिक संस्कारहिनताले यसलाई प्रणालीवद्ध गर्दछ। सामाजिक प्रथा–परम्पराले कायम गरेको मूल्यवृत्ति अनुसार समेत भ्रष्टाचार हुनसक्छ। समाजमा धन, सम्पत्तिको धेरै कदर हुन्छ भने भ्रष्टाचार बढ्छ। भ्रष्टाचारले सामाजिक मान्यता पाएकाले छिटो–छिटो धनी हुने प्रवृत्तिलाई उकेरा मिलेको छ।समाजमा विलासिताको सपना देख्नेहरूले यसलाई अरु मलजल गरेका छन्। कानूनी प्रावधानमा द्वैधार्थ रहँदा र गोपनीय कार्यविधि हुँदा भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाँउछ। व्यक्तिको सामाजिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, आचरण, अभिमुखीकरण र सोचवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारको आयतनलाई तलमाथि पार्छ। सामाजिक तहसोपान बढ्दा भ्रष्टाचार पनि साथै बढ्दै जाने अवस्था रहन्छ। विश्वव्यापीकरणका साथ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विस्तार, आर्थिक सञ्जालीकरण र गैरसरकारी क्षेत्रको क्रियाकलापको विस्तारले पनि भ्रष्टाचारलाई उत्प्रेरण गरिरहेको छ। उच्च चरित्र नभएका व्यक्तिहरू नै उपदेश र आदर्श सिकाउने ओहोदामा पुग्दा नैतिक आचरणमाथि उपेक्षा हुन्छ र भ्रष्टाचार भित्रभित्रै मौलाउँछ।

भ्रष्टाचार अधिकारबाट मात्र होइन, आदतबाट समेत हुँदै आएको अवस्था विधमान छ। राज्यका औपचारिक संस्थाहरू कमजोर भएमा नरम राज्यको फाइदा उठाई सीमित स्वार्थको माखेसाङ्कलोमा राज्यप्रक्रियालाई दोहन गर्न सकिन्छ।भ्रष्ट व्यक्तिको भाषा, शैली, व्यवहार अनि अरु धेरै कुराहरूबाट राजनीतिज्ञहरू प्रभावित हुन्छन्। क्लीटगार्डले सार्वजनिक कार्यमा रहने एकाधिकार र स्वविवेक रहँदा र जवाफदेहिता भने कम हुँदा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
उल्लेखित विश्लेषणबाट निष्कर्ष निकाल्दा भ्रष्टाचार लोभले, आदतले, शक्तिले, स्वार्थले हुन्छ अनि खास प्रकारको संस्कृतिमा अर्को संस्कृति वोक्ने समाजमा भन्दा यो घटी वा बढी हुन्छ।

प्रवृत्ति विश्लेषण

हाल नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेर बसेको छ। सरुवा रोगजस्तै चारैतिर व्याप्त रूपमा फैलिएर रहेको छ। नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो छैन। राज्यका सरकारी निकायहरू, निजी तथा सार्वजनिक संस्थानहरू साथै गैरसरकारी संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचार छ्यापछ्याप्ती सुन्न र पढ्न पाइन्छ।भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कारण तथा निदान विश्लेषण गर्दा यसका अन्य पक्षसंग पनि सम्वद्ध रहेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा व्यक्तिमात्र संलग्न नभै कार्यालय, समूह सङ्कठन वा प्रणाली नै भ्रष्टाचारमा उद्यत छ।

अल्पविकसित मुलुक, जहा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक संस्कार सदाचारयुक्त हुदैन, त्यहा भ्रष्टाचारले मुलुकलाई नै जकड्याएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार आफैमा मूल्य मान्यता र नैतिकता विरुद्धको कार्य भएकोले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू क्रियाशील नहुँदा भ्रष्टाचारले उर्वरभूमि पाउने गर्दछ। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले ग्रसित भएको बनाएको अवस्था विधमान छ। विगतको बन्द राजनैतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार बढ्नु स्वाभाविक थियो, तर अहिले समाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग बढ्दै गएको, नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर, बढेको, निगरानी निकायको सक्रियता बढेको छ, तैपनि जनताले महशूस गर्ने हदमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको अवस्था छैन।

नीतिगत भ्रष्टाचार

नीतिले सार्वजनिक भलाइ गर्नुपर्छ। नीति आर्थिक दृष्टिले कार्यान्वयनयोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, सांस्कृतिक रूपमा ग्राह्य, पर्यावरणीय हिसाबले अनुकूल हुनुपर्छ। समग्रमा यो व्यावहारिक, जनताकेन्द्रित, सार्वजनिक हित र भलाइ एवं सरोकार प्रवर्द्धन गर्ने विषय भएकाले यसमा गुटगत, व्यक्तिगत र हित समूहगत स्वार्थको गन्ध किमार्थ आउनु हुँदैन । पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढंगले लाभ र फाइदाका लागि अधिकारको चरम् दुरुपयोग गरी गर्ने गर्दछ । विना औचित्य,दुराशयपूर्ण, प्रभाव विश्लेषण नगरीकन , अवधारणागत स्पष्टता बेगर , आफू वा आफ्नो समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी , अर्थतन्त्रलाई बोझ पर्ने गरी गरिने निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचारको आशयअनुरूपका निर्णयका उदाहरण हुन । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई आधिकारिक रूपमा परिभाषित गरिएको पाइँदैन। नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने वा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ।संघीय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै ती तहबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका वा हुने भ्रष्टाचार मात्र नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर सम्बद्ध संयन्त्र वा तहले सो निर्णय नगरेको वा ढिला गरेका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने, त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्न सकिन्छ। हामीकहाँ नीति वा कानुन बनाउँदा नै नीतिमा बिभिन्न छिद्रहरू राखेर तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोगबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचार, र कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ।

नीति वा कानुन बनाउँदा नै छिद्र राखी तिनको आधारमा गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधान गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो।मन्त्रिपरिषद र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर केही खुकुला प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ। मन्त्रिपरिषदलाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। तर भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरुपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।नियम, कानुन मिचेर वा त्यसको गलत अर्थ लगाएर होस् वा कुनै डर, त्रास वा प्रलोभनमा पारेर गरिएको सबै क्रियाकलापबाट हुने आयआर्जन भ्रष्टाचार हो। अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा लिने अनुचित लाभ नै भ्रष्टाचार हो। अनि भ्रष्टाचार वित्तीय अपराध त हुँदै हो, यो एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कुलत पनि हो। वास्तवमा भन्ने हो भने भ्रष्टाचार एक सोच हो, जुन सोचले अनियमित र अपारदर्शी क्रियाकलापबाट आफू वैभवशाली बन्ने आकांक्षा उमार्छ।यो एक महारोग हो, जसले आर्थिक एवं सामाजिक विकासको निर्धारित उद्देश्य हासिल हुन दिंदैन। किनकि स्रोत–साधनको प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रमा हैन, राज्यका निकायहरूमा बसेर काम गर्ने सीमित व्यक्ति वा समूहको निजी खल्तीमा प्रवाहित हुन्छ। निजी हितका लागि सार्वजनिक स्रोतको दोहन हुन्छ। जब त्यस्तो अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ, त्यसले राजनीतिक शासन प्रणालीलाई नै धरासायी बनाइदिन्छ .समाजमा असल कहलिएको व्यक्ति पनि कुनै न कुनै अनियमितता वा नीति विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न हुनुको कारण पनि त्यही सोचको उपज हो। जस्तो कि अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त छँदैछ, चुनाव जित्नका लागि त्यही द्रव्यको प्रयोग गर्न खोज्दा इमानदार कहलिएकाहरूले पनि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ।चुनावमा इमानदारिताका साथ राज्यलाई पारिश्रमिक कर तिरेको खुद आयबाट कसैले पनि सहयोग गर्न सक्दैन। अर्थात् चुनावमा आउने सहयोग पारदर्शी स्रोतबाट नभई अपारदर्शी स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ। जब त्यो स्रोतको प्रयोग हुन्छ, निःसन्देह त्यसले भ्रष्टाचारको बीजारोपण गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले जुन राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारको साँच्चिकै विरोध गर्छ र समाजमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न खोज्छ, त्यसले निर्वाचनका बेला कसरी खर्च गरेको छ भन्ने कुरामा दृष्टि पु¥याउनुपर्ने हुन्छ।कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई समाजले नै भ्रष्ट बनाइरहेको हुन्छ। जब समाजले कसैले एकाएक गर्ने आर्थिक प्रगतिलाई सफलताको मानक मानिदिन्छ, मान्छेलाई व्व्य र प्रसिद्धि आर्जन गर्ने रहर जाग्दछ।

निर्वाचनको समयमा अपारदर्शी तरिकाले व्यक्तिहरूबाट लिइने आर्थिक सहायता नै भ्रष्टाचारको बीउ हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गरी त्यस्तो सहयोग रोक्न सक्नुपर्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको विरोध ठूलो कुरा हैन, त्यसको बीजारोपण नै हुन नदिनु चैं महत्वपूर्ण सवाल हो। यस्तो पहलले नै असल शासन र सदाचारी संस्कारको आधार तय गर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ भने राज्य र संस्थाहरूको निर्माण पनि उत्ति नै पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्दछ।यस्तो अवस्थाको निर्माण त्यही सोचका कारण भएको हो। भ्रष्टाचारको सोच भने अक्सर सबैमा हुने गरेको देखिन्छ। सबै मान्छे निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोधी नै हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। किनकि हामी आकस्मिक रूपले प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं। खासमा मान्छेले अवचेतन रूपमै सही त्यसप्रकारको आकस्मिक लाभको अपेक्षा पनि गरिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई समाजले नै भ्रष्ट बनाइरहेको हुन्छ। जब समाजले कसैले एकाएक गर्ने आर्थिक प्रगतिलाई सफलताको मानक मानिदिन्छ, मान्छेलाई द्रव्य र प्रसिद्धि आर्जन गर्ने रहर जाग्दछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन?

भ्रष्टाचारका विभिन्न कारणहरू रहेका देखिन्छन्। कतिपय विद्धानले यसको आर्थिक कारणमा जोड दिएका छन् भने कतिपयले कानुनी अवस्थामा जोड दिएका छन्। कतिपयले भने सामाजिक संरचनात्मक कारणहरूमा जोड दिएका देखिन्छन्। नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ।राजनीतिक संक्रमणको आँडमा गैरकानुनी सम्पती आर्जन गर्नेहरूको संख्या पनि निकै बढ्दै गईरहेको, आफ्ना दल वा गुटका कार्यकर्ता, नेता, अनुयायीले गरेको भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिनको लागि राजनीतिक दलहरूले कानुनी शासनलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेका भेटिएको थियो। कानुन कार्यान्वयन नगर्ने र गर्न खोजे भ्रष्टाचारको मुद्दालाई राजनीतिकरण गरिदिने राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापले देशमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू बढ्दै गईरहेका तथ्य उक्त अनुसन्धानले देखाएको थियो।राज्य संयन्त्र तथा राजनीतिक वृत्तबाटै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने काम भईरहेको छ। राजनीतिक दलसँगको आवद्धता, विचार र राजनीतिक सिद्धान्तलाई हेरेर भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्न थालिएको छ। यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत हुन सहयोग गरेको छ।पैसा, पद र पहुँचले अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्ने र त्यसबाट फाईदा लिने संस्कृतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन। जबसम्म भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गर्ने संस्कार रहिरहन्छ र भ्रष्टाचारलाई विशुद्ध सार्वजनिक अपराधको रुपमा लिने संस्कृतिको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको समस्या बढ्दै जान्छ।यस्तो परिस्थितिमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष र भयरहित रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा छानविन गर्छन् भन्ने कुरामा पनि धेरैले आशंका गरिरहेका छन्।यसैगरी देशमा झाँगिएको दण्डहिनताले गर्दा अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्ति सकेसम्म छानविनमै नपर्ने यदि परिहाले पनि त्यस्तो मुद्दा आरोपितले नै जित्ने अवस्था छ। यदि मुद्दा हारेमा कमाएको भन्दा कम तिर्नुपर्ने कानुनी अवस्था नेपालमा विद्यमान छ। यस्तो कानुनी अवस्थाले दण्डहिनतालाई बढाउँदछ अनि दण्डहिनताले भ्रष्टाचारलाई बढाउने नै भयो। अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रूपमा अघि बढ्दै गइरहेको छ। यसको सबैभन्दा गम्भीर असर राष्ट्रको विकास निर्माण र राष्ट्रको कमजोर वर्ग गरिब समुदायमा परेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण गरिब जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास–निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन। यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिएनौं भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ।भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा परेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोहीलाई दण्ड, जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक देखिन्छ। भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो।

राष्ट्रिय सदाचार पद्धति

एउटा पक्षलाई मात्र सुधार गर्न खोज्दा त्यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने तथ्य विगतको हाम्रो अभ्यास र अन्तर्राष्टिय अनुभवले समेत पुष्टि गरिसकेका छन्। दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, हंङकङ जस्ता देशमा राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको समग्र पुनर्संरचनाले गर्दा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भएको हो।कमजोर राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको कारणले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको हो। अख्तियार र अदालतको बीचमा तादम्यता नमिल्दा पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही सिथिल प्रायः बन्न पुगेको छ।

भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण

भ्रष्टाचारको बढी जोखिम भएका क्षेत्रमा अख्तियारले विशेष चासो र ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। खासगरी शक्ति र आर्थिक स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुँदै जाँदा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्दै लगेको अवस्था विधमान छ। हिजोको दिनको जस्तो अवस्था आज छैन।राज्यको तल्लो तहको सरकारसँग पनि पर्याप्त अधिकार र बजेट छ र त्यस्तो रकम अनियमितता बनिरहेका विभिन्न तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भईरहेका छन्। शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीस्तरमा झाँगिदै गएका भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने छुट्टै युनिट बनाउनु जरुरी छ।

भ्रष्टाचारको परिणाम

जब राज्यप्रणालीले स्वचालित सामथ्र्य र चरित्र गुमाउँछ, त्यहाँ शक्तिको अनधिकृत प्रयोग हुन थाल्दछ। शक्तिको अनधिकृत प्रयोग नै भ्रष्टाचारका लागि त्यस्तो उर्भरभूमि हो, जसले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई आमन्त्रण गर्दछ।आवश्यकता र स्रोतबीचको विरोधाभाषले भ्रष्टाचारको आधार खडा गर्दछ। बहुदलकाल यताका भ्रष्टाचार काण्डहरू हेर्दा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको मनोवृत्ति हेर्दा पार्टी ठूलो बनाएर चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर राज्यका साधनस्रोत अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने, उक्त स्रोतले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गरेर पार्टी ठूलो बनाउने, अनि ठूलो पार्टी बनाएर फेरि चुनाव जित्ने र सरकार बनाउने। यहीँ प्रक्रियाको गोलचक्करमा पार्टीहरू जति ठूलो हुँदै जान्छन्, राज्य त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ। आज भ्रष्टाचारका जुन–जुन प्रकरण सतहमा आएका छन्, त्यहाँ यही प्रवृत्तिले काम गरेको अवस्था वधमान छ।

कुनै एउटा संयन्त्र वा क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारले उक्त क्षेत्र मात्र प्रभावित गर्दैन, त्यसले राज्यको सिङ्गो संयन्त्रमाथि प्रभाव राख्दछ। भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर हुँदै जाँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन थाल्दछ, नागरिकको राज्यप्रतिको अपनत्व र विश्वास शिथिल हुँदै जान्छ। जब राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरू हुन्छ। लोकतन्त्र नै कमजोर भएपछि व्यवस्था विरोधीहरू शक्तिशाली हुँदै जान्छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन शक्तिहरू विस्तारित भएका छन्, त्यसमा आम नागरिकमा व्याप्त निरासा, लोकतन्त्रमाथि संशय र व्यवस्थाविरोधी विचार र शक्तिको प्रभाव विस्तार जिम्मेवार छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुसार भ्रष्टाचार भनेको डाइबिटिज रोगजस्तै हो। डाइबिटिज लागेका व्यक्ति हेर्नमा जतिसुकै मोटो अथवा स्वस्थ लागे पनि यथार्थमा भित्रबाट कमजोर रहेका हुन्छन्। त्यसरी नै जुन देशमा भ्रष्टाचारको घटनाले गहिरोसम्म आफनो जडो गाडेको हुन्छ, त्यस देशले प्रगति गर्न सक्दैन। नेपालजस्ता आर्थिक रूपले कमजोर एवं गरिब देशमा भ्रष्टाचारको घटनाले अत्यधिक महŒव पाउँदा देश कंगाल हुनु अस्वाभाविक होइन।

चाणक्यले कर्मचारीहरूलाई घुस लिइराखेको अवस्थामा गिरफ्तार गर्न कठिन हुन्छ, किनकि उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचार भनेको माछाले पानी र माहुरीले मह खाएँ जस्तै हो भनेका छन्। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले घुस खाने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका सत्रु हुन्, दुवैमाथि कारबाही हुनुपर्ने दिव्यवाणी प्रकट गरेका थिए। डेनमार्कलगायतका कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूले यो सूत्रलाई प्रयोग गरेका छन्। नेपालमा पनि संसद्मा पेस भएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले यी दुवै पक्षलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय दिएको छ। तर सरकारमा रहनेहरू व्यापारी र उद्योगपतिलगायतका धनाढ्यहरूलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने हैसियत राख्दैनन्। यस विधेयकका सम्बन्धमा यो लक्षण देखिइसकेको छ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुँदा भ्रष्टाचार घट्ने गर्दछ। अनुसन्धान र अध्ययनहरूले यसलाई पुष्टि गरेको छ। करप्सन एन्ड डेमोक्रेसी नामक अध्ययन माइकल टी रकले गरेका थिए। उनले थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा लोकतन्त्रको विकास हुँदै गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण उल्लेखनीय रूपमा भएको दाबी गरेका छन्। यी देशहरूमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदा १५ वर्षसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउन नसकेको र त्यसपछि घट्न थालेको उदाहरण दिएका छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूलको आचरण राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र संसद्मा हुनु अनिवार्य सर्तहरू हुन्। शक्तिको पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास नेपालमा अत्यन्त ज्यादा छ। शक्तिमा रहनेहरूलाई खबरदारी गर्ने अभ्यास हुन सकेको छैन। ठीक उल्टो दृश्य नेपाली समाजमा देखिएको छ। भ्रष्टाचारलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ। भ्रष्टहरूलाई सम्मान गर्ने संस्कृति अवलम्बन हुने भय छ।

कर्मचारीतन्त्र र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार बिना बाँच्नै नसकिने रोगबाट ग्रसित छन्। रातारात भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिँदैन। इरानका धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमैनीले लाखौं भ्रष्टाचारीलाई लाममा लगाएर गोली हान्दा पनि भ्रष्टाचार रोकिएन। चीनमा कठोर कारबाही गरिन्छ तर पनि रोक्न सकिँदैन। भारतमा मोदीको शासनकालमा धेरै हदसम्म रोक लागेको छ। लाउडा एयर, वायुसेवा निगमको एयर बस प्रकरण, रेडक्रसमा अनियमितता, गरिबी निवारण कोष भ्रष्टाचार, कृषि परियोजना, लडाइँ शिविर, सर्पकाण्ड, सिमेन्ट खानी, फोरजी, सहकारी ठगी, कर फस्र्योट, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, टेलिफोन बिलिङ, सहकारी ठगी, एपेक्स बैंक, ओम्नी काण्ड, सिक्टा सिँचाइ, महेन्द्रनगर विकास समिति डलर काण्ड, बूढीगण्डकी, ३३ किलो सुन, बाइडवडी, माथिल्लो तामाकोसी, रेल ठेक्का, ललिता निवासलगायतमा अर्बौंको भ्रष्टाचार भएका छन्। नेपालमा जसले जे गर्दा नि हुने भन्ने मान्यताका कारण देशमा दण्डहीनताको वातावरण बन्यो र राज्यको उपस्थिति रहेको पाइएन। जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात देशमा कायम भएको सहमतीय राजनीतिले नै मिलीजुली भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई पनि जन्म दिने काम ग¥यो। गुठीका जग्गा, ऐलानी जग्गा, सरकारी जग्गा र कतिपय ठाउँमा त खोला, पोखरी र नहरका जग्गा पनि कब्जा गर्ने प्रवृत्तिले मान्यता पाएको देखियो। जनताको विश्वास जित्न सरकारले आफ्नो खुट्टा कमाउनु हुँदैन। आम जनता भ्रष्टाचारको विरोधमा छन्, न्याय भएको हेर्न मान्छन् तसर्थ सरकारले भ्रष्टाचारी माथि कठोर कारबाहीको अभियानलाई निरन्तरता दिनु पर्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। राजनीतिक अस्थिरतामैत्री संवैधानिक प्रावधानहरूका कारण र निर्वाचन महँगो हुनुले भ्रष्टाचार बढिराखेको छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास राजनीतिक दलहरू र सरकारमा हुँदै गर्दा सुशासन सम्भव हुन्छ।भ्रष्टाचारको विषद् परिभाषा र दायरा भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यसको परिभाषा सङ्कुचित बुझ्ने गरिएको पाइन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको मूर्त परिभाषा आर्थिक अपचलन वा अनियमितता हुने गरेको छ। राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा दुरूपयोग गर्नुलाई हामीले भ्रष्टाचारको अर्थमा लिने गरेका छौँ, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति

भ्रष्टाचारविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सन् २०२० को आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल एसियाकै भ्रष्ट मुलुक र प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको उल्लेख ग¥यो। देशको प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक किटान गर्दै सार्वजनिक गरेको उक्त रिपोर्टले देशमा सुशासनको स्थिति कस्तो छ भन्ने गहिरो प्रश्न जन्मायो। जुन प्रतिवेदनमाथि नेपालमा तीव्र क्रिया–प्रतिक्रिया मात्र भएन, तात्कालीन सरकारले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उक्त रिपोर्टको खण्डन ग¥यो।सुशासन र सदाचारको प्रवद्र्धन गर्न भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न निर्देशन दिने निकाय नै भ्रष्टाचारको अग्रस्थानमा रहेको टिआईले औंल्याएको थियो। टिआईद्वारा जारी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको रिपोर्टमा नेपालका ५० प्रतिशत नागरिकले प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको दाबी गरिनु देशकै लागि गम्भीर चिन्ताको विषय थियो। विश्व सदाचार सूचकाङ्कमा १०० मा कुनैपनि मुलुक ६० भन्दा तल रहनु राम्रो होइन, नेपालको स्तर निकै तल छ। ट्रान्स्पारेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१मा नेपालको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (सिपीआइ) १०० मा ३३ छ, १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ११७ औमा , सन् २०२२मा १०० मा ३४ छ, १८३ मुलुकमध्ये नेपाल ११० औमा छ। भ्रष्टाचारलाई तथ्यांकमा भन्दा पनि (तथ्य) अनुभूतिमा हेर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले सेवा लिदा यसका क्यू, काउन्टर र गेटमा कसरी सेवा पाए र उनीहरूमा कस्तो अनुभूति भयो, त्यसबाट मापन गरिनु पर्छ।सन् २०२१ को तुलनामा नेपालले आंशिक प्रगति हासिल गर्दै ११७ बाट ११० स्थानमा झरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले राजनीति, वित्त, न्यायलगायत छ वटा मापदण्डको आधारमा देशहरूलाई वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। यस्तै वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का पट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गर्दै आएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका शर्तहरू

भ्रष्टाचारको अन्त्यका निम्ति राजनीतिक शक्तिहरूमा दृढ अठोट र प्रतिवद्धता चाहिन्छ। बरू पार्टी कमजोर होस्, तर राज्य कमजोर बन्न नदिनु हाम्रो आधारभूत जिम्मेवारी हो भन्ने सामूहिक विचार, मनोविज्ञान र आचारबिना राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सङ्कल्प पूरा गर्नै सक्दैनन्। आजको परिस्थितिमा यो निकै ठूलो चुनौती हो। राजनीतिक एवं प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल लिन अपरिहार्य छ। तसर्थ, सङ्घीयताको व्यवस्थापन र सुदृढीकरणका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, जुन कार्यभार सरकारको मात्र नभएर संघीय संसदको सामूहिक कार्यभार हो। यसतर्फ संसदका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा ठूलो शर्त अवसरहरूको सिर्जना र नागरिकको सहज जीवनवृत्ति नै हो। यस प्रकृतिको चुनौती एकाध वर्षमा समाधान गर्न सकिने विषय होइन, तर राज्यले रणनीतिक योजनाका साथ काम गर्दा असम्भव छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अर्को आधार श्रम संस्कृति निर्माण र श्रमप्रतिको सम्मान हो। नैतिक वा अनैतिक जुनसुकै स्रोतबाट धन आर्जन गरिए पनि सामाजिक मर्यादामा कुनै अन्तर नपर्ने भएपछि जति ठूलो भ्रष्टाचारी, उति नै ठूलो सामाजिक मर्यादाको स्थिति बन्दछ। तसर्थ, भ्रष्टाचार निरूत्साहित गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विद्यमान रहे पनि भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ आयाम र आधुनिक प्रविधिसामु यो पर्याप्त देखिँदैन। भ्रष्टाचारको आधारभूत प्रमाणको निक्र्यौंल गर्ने कुरामा समेत हाम्रा पर्याप्त अपूर्णताहरू छन्, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक नीतिगत र सामाजिक जिम्मेवारीभन्दा पनि प्राविधिक दण्डका रूपमा संकुचित भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (५०)मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ।तोकिएको र थप म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने,पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने, तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने,कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्ने,त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ।

भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारः

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (३८) अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत
 नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने ,
 नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने ,
 भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ,
 नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउने ,
 भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने,
 भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने ,
 भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ,
 नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने।

अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। प्रत्येक वर्ष विश्वभरि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्य राष्ट्रको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई नेपालले २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरेर सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि बनेको छ। यसरी नेपाल भ्रष्टाचार बिरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा आबद्ध रहदै आएको छ।भ्रष्टाचार बिरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले महासन्धिमा रहेका प्राबधानहरूको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू पनि गरेको छ। यस कार्ययोजनाका प्रमुख प्राबधानहरूमा भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज निर्माण गर्ने, यसका लागि कानूनी शासन, इमान्दार, पारदर्शी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर, यी प्रतिबद्धता अनुरुप परिवर्तनको अनुभूति भने गर्न सकिएको छैन।साथै, कार्ययोजनामा सार्बजनिक पदमा रहनेहरूको कार्यसम्पादनका मापदण्ड र आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिने र लेखा प्रणालीमा सुदृढिकरण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।यस अतिरिक्त, कार्ययोजनामा राष्ट्रसेवकको तलब र सुबिधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठीत निकायहरू बीच असल समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भनिएको छ। यसरी नियाल्दा सरकारी कार्ययोजनाको हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा पनि मुलुकबाट भ्रष्टाचारको जालो निकै हदमा च्यातिने थियो।

बिचौलिया मुक्त सेवा

अब सेवाग्राही जनता र कर्मचारी बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने गरी अनलाईन सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसबाट विद्युतीय पद्धतिबाट जुनसुकै समयमा सेवा हासिल गर्न सकिने भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्धत पुग्नेछ। हाल कैयौं सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाहरू भ्रष्टाचारीको बाहक भएका छन्। यस अतिरिक्त, कानूनले मान्यता दिएका कानून व्यबसायी, चाटर्ड एकाउटेण्ट, परामर्शदाता, मध्यस्थकर्ता जस्ता सबै पेशाविद्हरूको आचारसंहिता निर्माण गरी कडाईका साथ लागू गर्नुपर्छ।भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। यसर्थ, यस विषयलाई स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्छ।हाल मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेशस्तरमा आयोग सरहको संयन्त्र र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ। यी सबै प्रयासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्नेछ। यसर्थ, हामी सबैले मन, वचन र कर्मले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आगामी कार्यदिशा

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीनवटा विधिहरू छन्। प्रचारात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक विधि रहेका छन्। उपचारात्मक विधिलाई मात्र ध्यान दिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिदैन। त्यसैले विभिन्न प्रचारप्रसार गर्ने, सार्वजनिक तथा खुल्ला बहस तथा छलफल गर्ने जस्ता प्रचारात्मक कामहरू पनि गर्नु पर्दछ।यसैगरी भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने त्यसको नकारात्मक पक्षको बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिनको लागि निरोधात्मक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्नु जरुरी छ। यसको लागि विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको गलत परिणामको बारेमा सिकाउने, छलफल गर्ने, विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै यस सम्बन्धी अध्ययन सामाग्रीहरू राख्न सके त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ।शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरणसँगै स्थानीस्तरमा झाँगिदै गएका भ्रष्टाचारका सवालमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने छुट्टै युनिट बनाउनु जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अर्को आवश्यक कुरा प्रविधिको बढीभन्दा बढी उपयोग हो। अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिको आवश्यक उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन। प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले खरिद र विक्री गर्ने सम्पत्तीको सम्पूर्ण विवरण अख्तियारमा आउने प्रविधिको विकास गर्न सकिन्छ।यसबाट उसको नाफा नोक्सानको अनुगमन गर्न सकिन्छ। अहिले व्यक्तिगत फाईल कम्प्युटराईज्ड भएको छ त्यसमा सम्पत्ती विवरण पनि राख्न सकेपछि अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ। अचलको हकमा यसो गर्ने र चल सम्पत्तीको हकमा वार्षिक रुपमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियारलाई मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन। यसको लागि राष्टियस्तरमै राज्यको एकत्रित रुपमा सुधार गर्नुपर्छ। न्यायिक क्षेत्र, प्रहरी तथा अन्य प्रशासनिक तथा सेवाप्रदायक निकायको पनि पुर्नसंरचना गरिनुपर्छ।ती निकायमा संस्थागत भ्रष्टाचार छ भने यसको निर्मुलिकरणको लागि अख्तियारलाई मात्र सुधार गरेर वा सबल बनाएर पुग्दैन। यसको लागि भ्रष्टाचार हुने, अनुसन्धान गर्र्ने र कानुनी उपचार गर्ने तीनै निकायलाई सँगसँगै सुधार गरिनुपर्छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निरोधका लागि राजनैतिक दलको खर्च पारदर्शी गर्ने, उनीहरूले लिने चन्दाहरू चेकमार्फत वैंक ट्रान्सफर गर्ने , राजनीतिक दलको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले गर्ने, , दलको सवै आयव्यय महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्ने विधि बसाउने, ‘ निर्वाचित भएपछिको सम्पत्ति विवरण र कार्यकाल भुक्तानपछिको सम्पत्ति परीक्षण गर्ने ,निर्वाचित पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यकारी अधिकार नदिई नीति निर्माणमा स्तरोन्नति गरिनु पर्दछ। स्थानीय सरकारको नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया स्थापित गरिनु पर्दछ। त्यस्तै प्रशासनिक रुपमा भ्रष्टाचार उपर गरिनुपर्ने कार्वाहीको मात्रा र आयतन बढाउने, आचरण शुद्ध भएका र नैतिक व्यक्तिहरू मात्र यस्ता निकायमा राख्ने, नैतिक आधारशिला संरक्षण गर्ने , प्रणालीभित्र उम्दा, सदाचारी र परीक्षित कर्मचारीलाई स्थान दिने, अवसर वितरणमा निष्पक्षता दिने , सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक सम्वाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरू अपनाउने, प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियानिज्म र राजनैतिक पदाधिकारीका सचिवलायबाट हुने हस्तक्षेप कम गर्ने ,अदालती कार्वाही पनि छिटो गर्ने, आर्थिक ऐन, नियम र मानकलाई कडा रुपमा पालन गर्ने वातावरणका लागि लेखा समिति, सरकार, म.ले.प÷म.ले.नि.काजस्ता संवैधानिक÷कार्यकारी अंगहरूले समन्वयात्मक कार्यसञ्जाल वनाउने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ।

जनताको आवाज प्रणालीलाई बढाउन नागरिक समाज, आमसञ्चार, दवाव समूह र सामाजिक सञ्जालको कानूनी हैसियत र स्वतन्त्र सक्रियता बढाउने,सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा सामाजिक पृष्ठपोषण, सार्वजनिक सम्वाद, सामाजिक परीक्षण र नागरिक अनुगमनका विधिहरू अवलम्वन गर्ने, कतिपय सेवाहरू निजी वा सरकारबाहिरका पात्र मार्फत उपलब्ध गराउंने, उच्च तहमा नियुक्ति हुने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्र कायम हुने व्यवस्था गर्ने, यसका लागि सामाजिक परीक्षण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकाय, राजदूत जस्ता राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा राज्यका अंगमाथि मार्गदर्शन गर्ने पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्रको उल्लेख भएको छ।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक सामाजिक महारोग हो। भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ। जसको लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्न, राज्यका केन्द्रीय तह देखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विक्तिय अनुशासन लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरू मार्फत यसको जरै देखि निर्मूल गरी समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ।यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छन्। नेपाल सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिदै भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गरेको छ। साथै, सुशासन प्रबर्द्धनका थुप्रै कार्यक्रम संचालन गरिआएको छ। तथापि, यी सबै प्रयासको बाबजुद विश्वव्यापी रुपमा सुशासनको मापन गर्ने सूचकांकले नेपालको अबस्था कमजोर देखाएको छ।ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेशनलको करप्सन परसेप्सन ईण्डिकेटरमा पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन सकिरहेको छैन। तथापि, सुशासन प्राप्तिका लागि अतिरिक्त प्रयास गर्नुको विकल्प छैन। यस क्रममा सुशासनलाई तीनवटा आयामबाट हेर्नुपर्छ। विश्वव्यापी अभ्यासका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ३ वटा माध्यम छन्। पहिलो निदानात्मक उपाय हो। यसमा समाजलाई उच्च नैतिकतातर्फ रुपान्तरित गर्ने, स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारिता एवं नैतिकताका बिषय समावेश गर्ने र आदर्श समाजको निर्माणका लागि भ्रष्टाचारीलाई समाजबाट बहिष्कृत गरिन्छ। सुशासनका लागि प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली जस्ता विषयहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राज्यका संरचनाहरूको व्यवस्थित परिचालन र अनुगमनको प्रणालीबाट समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी ल्याउन सकिन्छ। कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीमार्फत यसको सुधार सम्भव छ। भ्रष्टाचार विकासको दिशामा अग्रसर अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको साझा चुनौती हो। यस चुनौतीको सम्बोधनका निम्ति साझा अवसरहरूको सिर्जना, आदर्श श्रम संस्कृतिको निर्माण, भ्रष्टाचारविरूद्ध जागरण, सङ्क्रमणको अन्त्य, स्वचालित राज्यप्रणाली र संरचनाहरूको निर्माणजस्ता पक्षहरू महत्वपूर्ण रहन्छ। इमान्दारले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउने अवस्था समाजले सिर्जना गर्नुपर्छ र राज्यप्रणाली पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई प्रायश्चित गराउन सामाजिक वहिस्कारको रणनीति अवलम्वन गरिनुपर्छ। निगरानी निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा आदर्श र उच्च नैतिक चरित्र भएकाहरू नै हुनुपर्दछ। यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण सामाजिक प्रयास नै आवश्यक हुन आउछ, नकि स–साना एक–दुई कार्य मात्र। कोफी अन्नाले भनेजस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध भनेको धर्मयुद्ध हो, सवैले एकसाथ आआफ्नो क्षमतामा लड्नु पर्छ। यसको अगुवाई चाहि कसैले औंलो ठड्याउन नसक्ने राजनेताबाट हुनुपर्छ। तसर्थ, भ्रष्टाचारविरूद्धको महालडाइँलाई त्यही उचाइका साथ आत्मसात् गर्दै रचनात्मक खबरदारीसहितको ऐक्यबद्धता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र हुनुपर्दछ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)