१. द्वन्द्वको परिभाषा गर्दै नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न केकस्तो व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको छ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। १०

द्वन्द्वको परिभाषा

• मानिसहरू, समूहहरू, संगठनहरू वा विचारहरूका बीचको विवादको अवस्था।

• तनाव (Tension), संघर्ष (Friction) , बेमेल को अवस्था, जुन एक आपसमा सम्बन्धित वा आश्रित व्यक्ति वा समूहबीच सिजना हुन्छ। यो वैयक्तिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण वा दृष्टिकोणका अन्तरका कारण सिर्जना हुने गर्दछ। यो प्रतिष्पर्धा नभई प्रतिद्वन्द्विता हो।

• दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्ति वा समूहबीच विचार, आवश्यकता र स्वार्थमा हुने विभिन्नताका कारणबाट सिर्जित मनोमालिन्य वा झगडा।

• द्वन्द्व यस्तो प्रकृया हो जुन एउटा व्यक्ति वा समूहलाई अर्को व्यक्ति वा समूहले आफ्ना सरोकारका विषयहरू बिगार्न लागेको छ भन्ने कुरा लागेकोबाट शुरु हुन्छ। मेन चेस्टर विश्व विद्यालय अर्काको स्वार्थ, लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त हुन नदिने प्रयासबाट द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ।

नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न के-कस्तो व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको छ? के हो सामाजिक रुपान्तरण?

• समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, लिंग,जाति, क्षेत्र र समुदायहरूमा आउने सकारात्मक चेत सहितको व्यवहारिक परिवर्तनलाई सामाजिक रुपान्तरण भनिन्छ। यो समाजमा रहेका असमान व्यवहार, चलन, क्रियाकलाप र नियम कानुनलाई विस्थापित वा क्रमिक सुधार गरी समाजलाई समानता र समृध्दिको दिशावोध गराउने प्रक्रियाका अतिरिक्त सामाजिक विकासको आधारभूत पक्ष हो। सामाजिक परिवर्तनको प्रबन्ध गर्न र समाजको भावी विकास तथा व्यवहारलाई नियमित गर्न राज्यले सुधारात्मक र दण्डात्मक विधिहरूको तर्जुमा, निर्माण र कार्यान्वयन गरेको हुन्छ। खुला प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा सामाजिक रुपान्तरण प्रक्रिया बहुसंख्यकको सहभागिता, छलफल र जनमतका आधारमा तयार गरिन्छ र कालान्तरमा तदअनुसार सनैसनै समाजले अग्रगामी फड्को मार्ने काम गर्दछ।

• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन, मानवअधिकारको संरक्षणप्रतिको विश्वव्यापि चासो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, स्वस्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा भएको अनुसन्धान र विकास, उत्पादन र निर्माणका विधि र साधनमा भएको विकास, शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तन, समावेशी, समविकास र समन्यायमा आधारित समाज निर्माणको वहस, अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको तिव्र माग एवं वैदेशिक संस्कृति प्रतिको चरम आशक्तिपनाले सामाजिक रुपान्तरणको गतिलाई तीव्र बनाएको छ।

सांस्कृतिक रूपान्तरणः-

• मानिसको समग्र जीवनशैली‚ समुदायबाट वैयक्तिक रूपमा आर्जन गर्ने सामाजिक तथा सांस्कृतिक विरासत, हैसियत‚ सोचाइ‚ चिन्तन‚ सिकाइ‚ अनुभूतिहरू र विश्वास गर्ने पद्धति, सामूहिकतामा र वास्तविकतामा व्यवहार गर्ने शैली, समुचित सिकाइ, तत्कालीन समस्याहरूको विशेषीकृत रूप, अभिमुखीकरण, सिकिएका व्यवहारहरूको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने संयन्त्र, बाह्य वातावरण र अन्य अनुकूलताको लागि अपनाइने पद्धति, इतिहासको गति र त्यसबाट उब्जिएका आशा र निराशा, मानक‚ उपमा वा मूल आशयको रूपमा आएका प्रतीक वा व्यवहारहरू जस्ता सांस्कृतिक पक्षमा हुने सकारात्मक परिवर्तन हो।

• सामाजिक रूपान्तरण आफैँमा पूर्ण हुँदैन। सामाजिक रूपान्तरणसँग सांस्कृतिक रूपान्तरण जोडिएर रहेको हुन्छ। सामाजिक रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा अगं मात्र हो। सामाजिक रूपान्तरणमा मानिसहरूबिचको मानवीय क्रियाकलाप‚ व्यवहार‚ क्षमता‚ सरोकार एवं सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ तर सांस्कृतिक रूपान्तरणमा मानिसले अङ्गीकार गर्ने उसका दैनिकीका विषयवस्तुलगायत मानिसका कला, साहित्य, भाषा, धर्म, रीतिरिवाज आदिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सामाजिक रूपान्तरणले वर्तमान समाजमा हुने तत्कालको परिवर्तनलाई बुझिन्छ भने सांस्कृतिक रूपान्तरणले दीर्घकालीन परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ।

नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न केकस्तो व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको छ?

अत्याधिक विविधताको एकत्वको रुपमा रहेको नेपाली समाज अनेकतामा एकताको शुत्रमा आवद्द छ। बहुलतावाद यहाँको celebration हो। प्रजातीय विविधता, भाषिक विविधता, जाति, जनजातिगत विविधता, प्रादेशिक विविधता, धार्मिक सास्कृतिक विविधताबाट यहाँको मानविय सम्बन्धहरूको समुच्चय हो, यिनिहरू बीचको पारस्पारिकता विशेषता हो। अतः विद्वानहरूले यहाको विविधतालाई web of social relationship का रुपमा लिएको छन्।यस सम्बन्धमा नेपालको सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न निम्न व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ।

 सामूहिक सहभागिता र विचारको भूमिकासहितको समन्वित, परिष्कृत र प्रभावी शासन प्रणाली- लोकतान्त्रिक पद्दति
 नागरिक स्वतन्त्रता लगायतका नैसर्गिक अधिकारहरू सीमित वा कुण्ठित गर्न सकिने कठोर शासन प्रणालीको स्थापना र कार्यान्वयन गर्ने कानूनी प्रणाली- कानूनी शासन
 स्थापित पुरातन सामाजिक-सांस्कृतिक धरोहरलाई नयाँ विचार र व्यवहारद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक प्रणालीका साथै न्याय, नैतिकता, इमान्दारिता, धर्म र सदाचारमा आधारित समाजिक व्यवस्था
 विद्यालय- गुणस्तरिय शिक्षा सहितको सक्षम जनशक्तिको उत्पादन केन्द्र बनाउने र राज्यप्रतिको निष्ठालाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने शैक्षिक प्रणालीको व्यवस्था
 दिगो सन्तुलित आर्थिक विकास सहितको पर्यावरणीय- वातावरणीय।
 आर्थिक सम्पन्नता अर्थात उत्पादनशील स्रोतहरू माथिको समान पहुच स्थापित गर्ने, क्षमता अभिवृदि/ निर्माण गर्ने सहितका आर्थिक संरचना
 देशको शासन र प्रशासनमा हरेक वर्ग र समुदायको प्रतिविम्ब झल्किने, परिष्कृत मनोविज्ञान सहितको प्रशासनिक संस्कार लोकसेवकको ज्ञानसहितको जनकेन्द्रित सरकारी प्रशासन संयन्त्र,
 बस्तुगत र तथ्यमा आधारित ABC को धर्म र कर्म, मर्यादापालना सहितको प्रेस जगत
 राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, समुह, क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली
 नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै अग्रगामी सामाजिक संरचना
 छिटो, छरितो, प्रभावकारी, पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली
 न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज, क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक न्याय गाउँ स्तरसम्म झागिँएको प्रभावकारी सामाजिक व्यवस्था
 धार्मिक एकता, सहिष्णुता, सदभाव, सम्मान र पहिचानको सुनिश्चितता सहितको धर्मनिरपेक्षता, कर्तव्य वाहकहरू (संरचना, संगठन, जनशक्ति)

यसरी, अन्त्यमा

अबको आवश्यकता समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणका माध्यमबाट गरीवीको कुचक्रमा परेका कमजोर तथा आवाज नभएका सीमान्तकृत तथा विभेदमा परेका समुहको प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने संवैधानिक, कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लगि प्रायोगिक रुप प्रदान गर्नु हो। सामाजिक सास्कृतिक रुपान्तरणका लागि समाजमा बिद्यमान रुढिवादी परम्परा, चालचलन, व्यवहारको अन्त्यका साथै आर्थिक सम्पन्नता सहितको अर्थ व्यवस्थासमेत महत्वपूर्ण हुन्छ। यसबाट समाजमा रहेको सौहाद्रता र एकतामा मलजल हुन गई आमजनताको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता सम्भव हुन्छ। यसको लागि राजनीतिक दर्शनको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने राजनीतिक संस्कृति, अग्रगामी सामाजिक रुपान्तरणको हुटहुटी भएका गैरसरकारी संस्था एवं नागरिक समाज, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीसहितको उच्चस्तरीय राजनीतिक इमान्दारिता र सोको कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संरचना महत्वपूर्ण पात्र हुरु हुनेमा शंका हुँदैन।

२. नेपालमा सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूको विवेचना गर्नुहोस्। १०

समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक–सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ति, अवसर र सुविधाका लागि समान पहुँच हो।

समाजमा उपलब्ध सम्पति, अवसर र सुविधाहरूको न्यायपूर्ण वितरणलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। वस्तुतः वितरणात्मक न्यायको विधि र प्रकृयाका रुपमा रहने सामाजिक न्यायको अवधारणाले देशका सबै तह र तप्काका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउने र राज्यका उत्पादनशील साधन स्रोत माथिको पहुँच, उपयोग, र नियन्त्रणमा समता र समानता झल्कनु नै सामाजिक न्याय हो।

सामाजिक न्यायले देशका नागरिकका बीच विद्यमान आर्थिक, सामाजिक अवस्था जस्ता कुनै आधारमा विना भेदभाव श्रोत र साधन वा लाभ र अवसरको समान र समन्यायिक उपलब्धता गराई पछाडि परेका व्यक्ति वा समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने, विषमता भित्र वास्तविक र पहुँचयोग्य प्रकृतिको समानता उन्मुख विकास गर्दै समतामुलक न्याय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा वकालत गर्दछ।

सामाजिक समानताः

कुनै पनि नागरिकलाई जात, जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा सामाजिक उत्पति लगायतका कुनै पनि आधारमा भेदभावरहितताको अवस्था समानता हो्। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा समानतालाई संविधानसम्मत, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकुल र मानव अधिकारको सिद्धान्त अन्तरनिहित विषयवस्तु वा अधिकारको रुपमा लिईने प्रचलन हुँदा समानतालाई कानूनी शासनको आधार स्तम्भको रुपमा लिइन्छ।

सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमहरूको विश्लेषण सामाजिक न्याय र समानता नेपालको शासन प्रणालीले अख्तियार गरेको एक संवैधानिक सिद्दान्त हो भन्दा फरक परोइन।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना- सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य को उद्घोष गरेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक एक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भाव कायम। यसका साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक सबै प्रकारका विभेद र सबै जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता , समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प संविधानतः राखेको छ।

मौलिक हक- संविधानको भाग ३ मा समानताको हक, महिलाको हक, दलितको हक, बालबालिकाको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रूपमा। सामाजिक रूपले पछाडि परेकाहरूले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायलाई विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा सुविधामा समान पहुँचको हक छ।

राज्यका निर्देशक सिद्दान्त तथा नीतिहरूमा

 हरूवा चरुवा किसानलाई पनि कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँचको हक।
 सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा विभिन्न प्रकारले पीडित भएकाहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ सामाजिक अवसरहरू प्राप्त गर्ने हक।
 सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र समुदायभित्रका सामाजिक रुपले पछाडी परेका नागरिकलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको।
संवैधानिक निकायहरू- महिला, दलित, समावेशी, रा. मा. अ. आ, आ.ज, मुस्लिम

मुलुकी संहिताहरूको व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
चालु आवधिक योजनाको दस्तावेजले पूर्ण दिगो, र उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा र संरक्षनको राष्ट्रिय रणनीती
हाल सञ्चालनमा रहेका केही कार्यक्रमहरू
सामाजिक सहायता- जेष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अशक्त अपांग भत्ता
रोजगारीका लागि सीप विकासका कार्यक्रम- प्राविधिक तथा सीपमूलक तालिम, लघु ऋण कार्यक्रम
अन्य लक्षित कार्यक्रम- दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम, दलित तथा महिला शिक्षाका लागि छात्रवृति कार्यक्रम, महिला पोषण कार्यक्रम, विद्यालय खाजा कार्यक्रम

नेपालमा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि निम्न निकाय क्रियाशील छन्।

राष्ट्रिय निकाय

· राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,
· राष्ट्रिय महिला आयोग,
· राष्ट्रिय दलित आयोग,
· अन्य सरोकारवाला आयोगहरू अग्रसर छन्।

स्थानीय निकाय

· प्रहरी कार्यालय,
· जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
· स्थानीय निकायहरू पनि अग्रसर छन्।

कानूनी एवं पेशागत संगठन तथा निकाय

· न्याय क्षेत्र समन्वय समिति,
· न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरत संस्था,
· नेपाल बार एसोशियसन,
· केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति,
· जिल्ला कानूनी सहायता समिति अग्रसर छन्।

अन्य सरोकारवाला निकायहरू

· सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था,
· सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र,
· अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आदि पनि अग्रसर छन्।

निष्कर्षः

३. विगत जनगणनाको तुलनामा २०७८ को जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। र जनसंख्या वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे विवेचना गर्नुहोस्। १०

राज्यका आवश्यक तत्व मध्येको गतिशील र सजीव तत्व। राज्यको सम्पति, विकासको सम्वाहक र प्रयोग कर्ता विश्वमा उदियमान ४ वटा power-Eco-power, techno-power, Atomic power, Humo-power

जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनका कारणहरू

 बढ्दो शैक्षिक अवस्था, जनसंख्या शिक्षाको प्रभाव
 स्वास्थ्यमा पहुँच- औसत आयुमा वृदि
 बालविवाह, बहुबिबाहमा रोक – विवाहको उमेर
 गरिबी- बढ्दो महंगी
 घट्दो प्रजनन दर,
 बढ्दो बाह्य बसाइँ सराइ,
 सामाजिक चेतनामा वृद्धि,
 लैङ्गिक विभेदमा आएको कमी तथा
 विवाहको सरदर उमेर बढ्दो छ
 वैदेशिक रोजगार-young labor migration
 nuclear family को अवधारणा
 परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग

जनसंख्या वृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू

सकारात्मक-

 resource को optimum utilization- उत्पादनमा वृदि
 दक्ष, सक्रिय जनशक्ति उत्पादन
 सीप, पुजीँ र प्रविधिको विकास
 द्रुततर विकास
 Happy Society

नकारात्मकः-

 गरिबी, बेरोजगारि र असमानता
 PCI मा कमी
 लगानी बचतमा कमी
 सामाजिक विकृति
 अव्यवस्थित बसोबास तथा शहरीकरण
 सार्वजनिक सुरक्षामा ह्रास, शान्ति सुरक्षामा कमी
 कुपोषण/ जनस्वास्थ्यमा असर
 सामाजिक द्वन्द्व
 वातावरणीय प्रभाव

४. मुलुकको प्रभावकारी आर्थिक विकासको लागि तीन खम्बे आर्थिक नीति (सरकारी, निजी र सहकारी) कतिको प्रभावकारी हुने ठान्नुहन्छ ? विवेचना गर्नुहोस्। १०

राष्ट्रको सम्पूर्ण विकासको जिम्मेवारी प्राथमिक रुपमा सरकारको,
आ.व. २०४९/५० देखि खुला, उदार, बजारमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्दै आएको
अन्तरिम संविधानले निजीकरणमा जोड दिने आर्थिक उदारिकरणको अवधारणालाई अंगिकार
हाल पछिल्ला आवधिक योजना र वार्षिक बजेटहरूमा निरन्तरता दिई विकास प्रयासमा निजी तथा सहकारी लाई समेत सरकारको साझेदारका रुपमा लिईयो।
यसरी निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रको सामुहिक र समन्वयात्मक प्रयासबाट मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायित्व र विकासका लागि पुजीँ परिचालन गर्ने व्यवस्थालाई नै तीन खम्बे आर्थिक नीति भनिन्छ।

तीन खम्बे आर्थिक नीतिले सरकारको कार्यक्षेत्र र भुमिकालाई पुनर्परिभाषित गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्दन गर्ने, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने कामको पहिचान गरी सरकारी संलग्नता घटाउने जस्ता कुरामा जोड दिन्छ।

त्यसै गरि यस नितीले सरकारी क्षेत्रबाट विशेष गरी लगानीका लागि नीति नियमका साथै आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी आवश्यक वातावरणको सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रबाट देशको प्राथमिकता अनुसार लगानीका लागि आवश्यक पुँजी संकलन तथा सहकारी क्षेत्रबाट आवश्यक विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै आफूमा भएको पुजी परिचालन गरी आ- आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।

सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारको भूमिकाः-

 राज्य विकासको प्रमुख कर्ता,
 दिशा निर्देषक प्रकृयामुखी
 वैधानिक संयन्त्र, बृहत कार्यक्षेत्र
 बजेट- लगानी, उच्च र दिगो आर्थिक वृदि, सेवामुखी, समन्वय र साझेदारी
 दिर्घकालीन विकासको अवधारणा- योजना तथा निती तर्जुमा र कार्यान्वयन
 सार्वजनिक दायित्व
 coercive power
 अरुले गर्न नमिल्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, सिमाना, मौद्रिक/ वित्तीय व्यवस्थापन, परराष्ट्र, शान्ति सुरक्षा
 अभिभावक, अन्तिम नेतृत्वकर्ता,संरक्षक, नियामक, उत्प्रेरक, परिचालक, व्यवस्थापक, पृष्ठपोषक

निजी क्षेत्र कसरी आर्थिक विकासको सम्वाहक?-

 सरकारको साझेदार,
 निती निर्माणमा सुझावकर्ता
 विकासको लगानिकर्ता,
 आर्थिक विकासको सहयात्री,
 श्रम, सिप, पुजीँ र प्रविधिको विकास तथा उपयोगकर्ता
 नतिजामुखी, प्रतिस्पर्धी भावना, लागत प्रभावकारिता, नाफामुखी

सहकारीका विशेषताहरू

 स्वेच्छिक सदस्यता,
 सामुहिक भावना
 प्रजातान्त्रिक कार्यशैली
 सामुहिक हित, सदभाव सहकारिता
 साझा उदेश्य
 सेवामुलकता
 सहयोग समझदारी
 समुदायप्रतिको सरोकार

निजी सरकारी एवं सहकारी तीन क्षेत्रीय आर्थिक धरातलमा समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्दै जाने कुरा नयाँ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ।

अधिकांश ग्रामीण परिवेश, कृषिप्रधान सामाजिक संयन्त्र र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास नभइसकेको कारण ग्रामीण सर्वसाधारणको न्यून आयस्तरलाई मध्यनजर राख्दै सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखि नै तीन खम्बे आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरियो।

तर, वास्तिविकता अलि फरक हुँदै गएको छ। सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीहरूको संख्या ३५००० देखिन्छ तर वास्तविक रूपमा काम गर्ने सहकारी सात हजारको हाराहारीमा देखिन्छन्। अझ तीतो त के देखिन्छ भने सात हजारमध्ये सहकारीको मर्म, सिद्धान्त, निष्ठा र लक्ष्यअनुरूप काम गर्ने संख्या मुलुकभर १ हजार ५ सय जतिमात्र देखिन्छ।

जबकि सहकारी र यससँग सम्बन्धित क्षेत्रले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको ५२ खर्बको कूल हिस्सामा ७ खर्बभन्दा बढीको हिस्सा ओगटेको देखिन्छ तर पनि केन्द्रीय बैंक, सरकार एवं हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापनमा रोइलो गरेर बसेको निकै वर्ष भइसकेको छ। वार्षिक रूपमा एकाधसभा तथा गोष्ठीहरूमा सहकारीहरूको कानुनी नियमनका कुरा हल्का रूपमा उठाइन्छ तर यी कुराहरू यसै हराएर जान्छन् र सहकारीहरूको बद्मासीको सिकार अन्तत्वगत्वा सर्वसाधारण हुनेगरेका छन्। मुलुकको निजी क्षेत्रले कहिल्यै उत्पादनलाई जोड दिएको देखिँदैन। निजी क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा नाफामुखी लगानीमा आकृष्ट हुन्छ तर उसको पनि त दायित्व हुन्छ। मुलुकको हित तथा उत्पादनमा थोरै जोड दिएमा रोजगार तथा स्रोतसाधनको प्रयोगमा सहजता आउने तथा व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहजता देखापर्ने थियो। मुलुकको राजनीतिक खिचातानी एवं नेतृत्वको कमजोरीको फाइदा निजी क्षेत्रले पनि उठाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यसरी नीतिगत रूपमा राज्य संयन्त्रलाई दोष दिएर यो क्षेत्र सदा व्यापारमा लाग्दा उत्पादकत्व एवं सम्भावना विस्तारै कमजोर हुँदै गएका छन्।

अन्त्यमा,

राज्यसंयन्त्रले मुलुकको आर्थिक परिदृश्यमा सुधारोन्मुख सहजता ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने भएकाले विद्यमान आर्थिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक नीतिगत पक्षमा समयसापेक्ष एवं उत्पादनमुखी दिशामा समयमै सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि अहिलेलाई पर्ख र हेर को अवस्था विद्यमान छ।