विषय प्रवेश

सामान्यतयाः कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत हित वा स्वार्थका निम्ति सार्वजनिक पदलाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई स्वार्थ बाझिने भनेर बुझिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्व भनेको कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ वा पेशागत स्थितिभन्दा प्रयोजनका विपरीत हुने परिस्थितिहरूमा उत्पन्न भइरहेको अवस्था हो। यसले संगठनको निष्पक्षता, न्यायपरता,गरीमा, विश्वासनीयता र सामाजिक मूल्यहरूमा संकट पैदा गराउँछ। यस्ता स्वार्थको द्वन्द्वको प्रथा विभिन्न समाजहरूमा पारम्परिक रूपमा प्रचलित भएको छ। सार्वजनिक निकाय अथवा सरकारी पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिगत स्वार्थका कामकाजको प्रभाव देखाउने गर्नाले नेतृत्व, न्यायपरता, निष्पक्षता र सामाजिक समर्थनमा संकट पैदा गराउछ।

स्वार्थको द्वन्द्वले मानव अधिकार, न्याय, निष्पक्षता, र नियमको पालनामा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गर्दछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीले स्वार्थ बाझिने विषयलाई भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ।सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी स्वार्थको प्रभाव उनीहरुको व्यवसायिक निर्णय र जिम्मेवारीमा पर्नसक्ने अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ।स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्थामा निष्पक्ष भएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ। सुशासनका लागि अपरिहार्य मानिएको स्वार्थ बाझिने कार्य निराकरण नभएसम्म त्यसले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ। नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्नका लागि कुनै कानून बनिसकेको छैन। त्यस्ता कानून नभएपछि स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नै नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेका छन्। संसदलाई प्रभावकारी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन संसदमा हुन सक्ने स्वार्थकेन्द्रित द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ।

नीति निर्माणमा  स्वार्थको द्वन्द्व 

सामान्य अर्थमा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति कुनै पेशा–व्यवसायमा रहँदा आफ्ना पदबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत लाभ लिएको खण्डमा त्यसलाई स्वार्थ बाझिने कार्यको रुपमा व्याख्या गरिन्छ।लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निष्पक्ष नीति निर्माण बाट नै स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। नीति निर्माणमा  स्वार्थ समूह हाबी हुने मुख्य कारण आर्थिक विषयसँग जोडिएको हुन्छ। नेपाल बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यासपछि राजनीतिक दललाई पैसा र बलले सहयोग गर्ने समूहहरूको दबदबा ह्वात्तै बढेको अवस्था छ। यसले गर्दा नीति निर्माणमा स्वार्थको द्वन्द्वले प्रश्रय पाउने गरेको अवस्था विद्यमान छ। सत्रौं शताब्दीसम्म पनि सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागि आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु स्वाभाविक मानिन्थ्यो। तर जब विश्वमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विस्तार सुरु भयो, तब सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हितविपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न थालियो। यसप्रकार प्रजातन्त्रको अठारौं शताब्दीमा आधुनिक युग सुरु भएसँगै सार्वजनिक निकायमा हुने व्यक्तिलाई निजी स्वार्थको प्रभावमा अनुचित निर्णय लिन रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता सुरु भयो।

सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले पाएको उपहार र भ्रमणको हरहिसाब पनि पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको विदेश भ्रमणको खर्च समेत पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ।

यही मान्यतालाई नै आज आएर स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा भनेर बुझिन्छ। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा विगत दुई दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको केन्द्रमा रहेको छ। तर हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको विषय उपेक्षित रहँदै आएको छ। हाम्रोमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै निजी स्वार्थ पूरा गर्न आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ।सार्वजनिक पदमा हुने व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएका घटनाहरू सञ्चारमाध्यमहरूले दैनिकजसो नै बाहिर ल्याइरहेका छन। बाहिर नआएका स्वार्थका द्वन्द्वहरू कति होलान्  सार्वजनिक जानकारीमा आएका मामिला मात्रैलाई आधार मान्ने हो भने पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारीबाट देश आक्रान्त बनेको छ। राज्यका सबै अंग स्वार्थको द्वन्द्वबाट अछुता छैनन्। देशको कार्यकारिणीदेखि न्यायपालिका र विधायिकादेखि वडासम्म पनि स्वार्थको द्वन्द्वको महामारी फैलिएको अवस्था विधमान छ। न्यायपालिकाका प्रमुख नै स्वार्थको द्वन्द्वमा चुर्लुम्म डुब्दा न्यायपालिका इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको अवस्था विधमान छ। कार्यकारिणीको एक सदस्यले स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न हुँदै आफ्नै बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिनु, वैदेशिक रोजगारी बोर्डमा विज्ञका रूपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई नियुक्त गरिनु, कुनै खास व्यापारिक समूहको स्वार्थपूर्ति गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्नु कार्यकारिणीका लागि सामान्य भएको छ।

विकसित र प्रजातन्त्र बलियो भएका राष्ट्रमा स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नको लागि बलियो कानुन र संयन्त्र बनाइएको पाइन्छ। स्वार्थ बाझिन नदिन सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले सम्भावित स्वार्थ बाझिने विषयको पहिल्यै जानकारी दिने, त्यससँग सम्बन्धित छलफल र निर्णयमा सहभागी नहुने अभ्यास समेत ती देशमा रहेको पाइन्छ। सामान्यतः आफ्नो लगानी, सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने र आर्थिक संलग्नता भएको विषयबाट टाढा रहने आधारभूत नियम रहने गरेको छ। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले पाएको उपहार र भ्रमणको हरहिसाब पनि पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्नेहुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको विदेश भ्रमणको खर्च समेत पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। अमेरिकामा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भ्रमणको स्रोत ‘डिस्क्लोजर क्लर्क’ भन्ने वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अमेरिकामा सम्भावित स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्थामा आफू आवद्ध रहेको नाफामूलक संस्थाबाट राजीनामा दिने, सम्पत्ति वा सेयर बेच्ने अभ्यास रहेको छ। तर त्यहीँ राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आफ्नो कार्यकालमा स्वार्थ बाझिने क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै आलोचित समेत भएको पाइन्छ। यद्यपि उनले राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बित्तिकै आफ्नो व्यापार व्यवसायबाट कानुनीरुपमा अलगिएको घोषणा गरेका थिए।

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालमा भएका प्रयास 

नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका बिषयलाई हेर्न केही प्रयासहरु भएका छन्। नेपाल सन् २०११ देखि भ्रष्टाचार विरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो। सरकारले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ ल्याएको छ। उक्त नियमावलीमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको रुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थ संघर्ष देखिन सक्ने आफ्ना बाह्य क्रियाकलापहरु, रोजगारी, लगानी, सम्पत्ति र ठूलाठूला उपहार र लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका कुराहरुबारे सम्बद्ध निकायसमक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरु स्थापित गर्न प्रयास गर्नेछ’ भनी लेखिएको छ। उक्त रणनीतिले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर यो जिम्मेवारी पुरा हुनसकेको छैन। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो। महासन्धिका धारा ७ र ८ ले सृजना गरेको दायित्य अन्तर्गत नेपालले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ। तर यी दायित्वहरू पूरा गर्ने दिशामा प्रगति निकै निराशाजनक छ।

त्यसैगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली– २०६५ अनुसार ‘प्रचलित कानुनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नु हुँदैन भनिएको छ। नियमावलीमा लेखिएको छ, “कुनै निजामती कर्मचारीको आफ्नो कार्यलयसँग सम्बन्धित कुनै कामका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो कुराको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो श्रेणीको अधिकृतलाई गराउनु पर्नेछ।”

प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को बुँदा २१६  र राष्ट्रिय सभा नियमावली– २०७५ को बुँदा १८९ मा ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने उल्लेख गरिएको छ। सांसदहरूको विदेश भ्रमण र परामर्श कार्यमा संलग्नताको नियमन, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, रुचि वा चासोको विषय, उपहार तथा सम्मान लिने लगायतबारे नियमावलीमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ। मौजुदा क्षेत्रगत कानुनमा कार्यकारिणी, न्यायपालिका र विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी केही प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २७१, न्याय परिषद् ऐनको दफा २९ र ३३ मा न्यायाधीशहरूको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ।

सुशासन ऐन– २०६४ मा स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने सम्वन्धमा सुशासन ऐन– २०६४ मा भनिएको छ, “यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा वा निजले गरेको निर्णयबाट निजको हकमा अपुताली खान पाउने व्यक्ति वा नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा वा निजको एकासगोलको व्यक्तिले संचालन गरेको व्यापार, व्यवसायमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी स्वार्थ बाझिने भएमा त्यस्तो पदाधिकारीले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्नसक्ने छैन।” उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, “आफू पदमा बहाल रहँदा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै गैरसरकारी वा निजी स्तरको सोही क्षेत्र वा उपक्षेत्र अन्तर्गत कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने, कुनै व्यवसाय गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म, कम्पनी वा अन्य कुनै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा आफू पदमा बहाल रहँदासम्म र जुनसुकै कारण त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि कम्तिमा एक वर्षसम्म प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुनसक्ने छैन।”

सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागी आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हित विपरित निजी स्वार्थका निम्ति काम गर्नु अस्वभाविक भए पनि हामी कहाँ त्यसलाई नै बलियो आधार बनाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेका छन्।

नेपालमा स्वार्थ बाझिने स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन खोजिएको भए पनि प्रयाप्त नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा स्वार्थ बाझिने कार्य रोक्न अहिलेसम्म स्पष्ट कानून बनेको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा स्वार्थको द्धन्द्धको ब्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ। त्यस्तै, न्याय परिषद् ऐनले पनि न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको सन्दर्भमा स्वार्थ व्यवस्थापनको बिषय उल्लेख गरेको छ। कानूनको अभावमा स्वार्थ बाझिने कार्यलाई कसरी न्युनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। अझ भन्ने हो भने स्वार्थ बाझिने बिषयमा नेपालमा कानुनी परिभाषा नै छैन। कानूनका जानकारहरुले आवश्यक दवाव श्रृजना गर्न सके नयाँ कानून बन्न सक्ने र त्यसका लागि सो विषय संसदमा प्रवेश गर्न सक्ने बताएका छन्।

स्वार्थको द्वन्द्व  व्यवस्थापनको अवस्था

सार्वजनिक पदमा हुनेले निजी स्वार्थका लागी आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्। लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार सार्वजनिक पदमा हुनेले सार्वजनिक हित विपरित निजी स्वार्थका निम्ति काम गर्नु अस्वभाविक भए पनि हामी कहाँ त्यसलाई नै बलियो आधार बनाउन खोजिएको टिप्पणी भइरहेका छन्। कानून निर्माण गर्ने संसदमा समेत व्यापारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, बैंक सञ्चालक सेयर कारोबारी, ठेकेदार,बिधालय सञ्चालक लगायत पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई हरेक जसो राजनीतिक दलले सांसद बनाउँदै आएका छन्। विगतमा पनि व्यापारी पृष्ठभूमिबाट आएका सांसदहरूले संसदीय समितिहरुबाट कानून निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका बिषयमा आफू अनुकूल निर्णय गराएको भन्दै आलोचना भएका थिए।

भनिन्छ, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभए पनि हित बाझिने व्यक्तिलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी नसुम्पिनु सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता हो। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। कोही निश्चित व्यक्ति सांसद वा मन्त्री भएपछि स्वार्थको द्वन्द्वलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भएका होइन। बरु उनीहरूको पेसागत आबद्धता र उनीहरुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सार्वजनिक भूमिकाबीच टकराव हुने भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अवस्था हो। अन्यथा यो उनीहरुका लागि नैतिक प्रश्न त हुँदै हो , त्यसमाथि सुशासन कायम हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने आम अपेक्षामाथिको प्रहार समेत हो।

संविधान र कानुनले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्व निवारण अनिवार्य शर्त हो–स्वार्थको संघर्ष हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक सेवामा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, नियामक संस्था र तिनका सञ्चालक समितिमा थुप्रै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरु पदासिन रहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र र व्यवसायिक हैसियतमा त्यस्ता संस्थाको काम कारवाही नहुने मात्रै हैन प्रभावकारिता पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ।विगतमा पहुँचका आधारमा ठेक्का, विभिन्न खालका अनुमतिपत्र, आयोजनाहरु हत्याउन दौडधुप मात्रै गर्ने स्वार्थ समूहको उपस्थिति पछिल्लो समयमा निर्णय गर्ने तहमा पुग्न थालेको अवस्था विधमान छ। सरकार र राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त, दर्शन र मूल्य मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदा यस्तो अवस्था आएको अवस्था विधमान  छ। स्वार्थ समूहलाई नीतिगत निर्णय गर्ने तहमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बढिरहे कुनैदिन उनीहरु राजनीतिक तह र सत्तामै पुगेर आफू अनुकूल निर्णय गर्ने दिन आउने छ। सरकारी संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको प्रभावबारे अब आमजनता नै सचेत हुनुपर्ने भएको छ।

समस्या

नेपालमा ‘स्वार्थको द्वन्द्वबारे विशिष्ट कानुनको अभाव रहेको अवस्था छ। ‘संविधान र कानुनले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्व निवारण अनिवार्य शर्त हो। ‘व्यक्ति पदमा रहँदा मात्र हैन, बाहिरिएपछि पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्छ, त्यसलाई रोक्न सक्ने विशिष्ट कानुन बन्न सकेको छैन्। कतिपय कानुनले यसलाई सम्बोधन गर्न खोजे पनि त्यो पर्याप्त छैन।

हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य, स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिको सदस्य, बैंक सञ्चालक अर्थ समितिमा सदस्य ,सहकारीका सञ्चालक सहकारी क्षेत्र सुधार अध्ययन कार्यदलको सदस्य हुने चलन संसदीय अभ्यासको परम्पराका रूपमा स्थापित भएको अवस्था विधमान  छ।

ठेकदार सांसदहरूले विकास समितिमा बसेर आफ्नै निर्माण कम्पनीले पाएका ठेक्कापट्टाबारे छलफल गर्दा पनि हाम्रो संसद्ले थाहा पाउँदैन। अझ त्यस्ता सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घोषणा नै गर्नु पर्दैन। सम्झौतायुक्त कानुनहरू (सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन आदि) बनाउनु र सांसदहरूले आफ्नो तलब र सुविधा आफैं निर्धारण गर्नु हाम्रो विधायिकाको चरित्र बनिसकेको अवस्था विधमान छ। स्थानीय तहमा पालिकाप्रमुख र वडाध्यक्षका डोजर र ट्र्याक्टरहरूले मात्र स्थानीय तहमा काम पाउने तीतो यथार्थ हामी सामु छ। उपभोक्ता समितिका प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विकास–निर्माण कार्यमा निस्फिक्री रूपमा संलग्न हुनु हाम्रा लागि सामान्य भएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको अवस्था  छ। तर यो पीडादायी यथार्थले हाम्रा सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म पनि छुन सकेको छैन।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन किन?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले सुशासनको परिकल्पना गरेको , राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिले ‘स्वच्छ, ‘निष्पक्ष,‘पारदर्शी र ‘भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ।स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नहुँदा संविधानले परिकल्पना गरेका यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न असम्भव देखिएको छ।यो कुरा नयाँ संविधान लागू भएपछिका ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका करप्सन इन्डेक्सहरूले पुष्टि गर्छ। उक्त इन्डेक्समा हाम्रो अंक ३४ छ, जसको अर्थ हो- हामी अति भ्रष्ट देशको सूचीमा रहेका छौं। देशको सुशासनको यो खराब तस्बिर सुधार्न स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन एक प्रभावकारी कदम हुन सक्छ। स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको केन्द्रमा हुन्छ र यसको व्यवस्थापन भ्रष्टाचारविरुद्धको एउटा आधारभूत अवधारणा हो। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूले पनि विभिन्न देशमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेका छन।स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको अवस्था छ। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नो भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनलाई समेटेको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बनाएर दण्डनिय गर्नुपर्छ। कुनै व्यवसाय र पदमा रहँदैमा स्वार्थ बाझिने नभइ सार्वजनिक पदमा रही सकेपछि त्यसबाट व्यक्तिगत र अनुचित फाइदा लिने सम्वन्धमा स्पष्ट आचार संहिता जारी गर्नु पर्दछ।

उन्नत प्रजातन्त्र भएका देशहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन्  आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन। ती देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नहेरी फौजदारी कसुरजन्य भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी संस्थागत प्रणाली विकास गरी ती देशमा निरन्तर प्रयास गरिएको पाइन्छ। द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा प्रजातान्त्रिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र उत्तरदायी भएर सार्वजनिक हितमा काम गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा यस्ता संस्थाप्रति जनविश्वास घट्छ। यो अवस्थामा यी संस्थाहरू निष्प्रभावी हुन पुग्छन्।फलतः प्रजातन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। यस अर्थमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष साइनो हाम्रो कमजोर लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणसँग जोडिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वले नीति निर्माणमा नराम्रो असर पार्छ। व्यवस्थापन नगरिएको स्वार्थले गर्दा सम्झौतायुक्त कानुन र नीति बन्ने सम्भावना हुन्छ।संसदमा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नगर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐनजस्ता सम्झौतायुक्त कानुन बन्न पुगेको तीतो अनुभव हामीसामु छ। यो प्रवृत्तिप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। यस्ता सम्झौतायुक्त कानुन र नीतिमा जनविश्वास हुँदैन। जब नागरिकमा नीतिनिर्माताहरू कसैको स्वार्थमा परेर निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्छ, तब हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू र सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूप्रति विश्वास घट्छ। नागरिकले सार्वजनिक निकाय, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूमा विश्वास नगर्ने अवस्था आउँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउँछ। यो अवस्थामा हाम्रो गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउन सक्दैन।

नेपालीको विकासप्रतिको तीव्र चाहना पूरा गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। तर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा नेपालले चाहे अनुरूप वैदेशिक लगानी नआउन पनि सक्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले अन्य पक्षका अलावा स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन भए–नभएको हेर्ने गरेको तथ्य विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन मूलतः उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र इन्ट्रेस्ट सार्वजनिक नगर्ने देशहरूमा वैदेशिक लगानी कम आउने गरेको अवस्था छ। यसको अर्थ वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न पनि स्वार्थको प्रभावकारी व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ।

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको चुनौती

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र  स्वार्थको द्वन्द्वप्रति राष्ट्रिय दृष्टिकोण मुख्य जिम्मेवार छन्। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुनु भनेको शक्तिमा भएकाहरूका पद र कार्यालयको निजी स्वार्थको दुरुपयोग रोक्नु हो।

हाम्रा राजनीतिक पार्टी र सरकारहरूमा व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी, ठेकदार, म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। केन्द्रदेखि वडासम्म नै राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न लिप्त भएको यो वर्ग सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई केन्द्रदेखि वडासम्म प्रभाव पार्ने अवस्थामा छ। यो वर्गले स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने कानुन बनाउन नदिने सम्भावना प्रबल छ।

स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्ने र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेमा हामीमा समस्या छ। त्यस्तै सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐनको दफा १८ ले कार्यकारी अंगमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा विधायिकामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिएको छ । तर यी सबै कानुनी प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डको कसीमा राख्दा एकदमै प्रारम्भिक (बेसिक) छन्। स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विविध आयामलाई यी कानुनी प्रावधानले समेटेका छैनन। जस्तो, स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा नै छैन।

स्पष्ट रूपमा परिभाषा नगरी स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनै सक्दैन। किनकि स्वार्थको द्वन्द्व आफैंमा व्यापक र जटिल अवधारणा हो। त्यस्तै, सम्भावित र भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि मौजुदा कानुनी प्रावधानहरू मौन छन रहेका छन्। प्रायोजित भ्रमण, खाना र अन्य सुविधा, सार्वजनिक अभिनन्दन, मानार्थ डिग्री, छात्रवृत्ति, सम्मान, गोप्य सूचनाजस्ता स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छैन। त्यस्तै, यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दृष्टिकोणमा पनि समस्या छ। यी कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई आचरणका रूपमा मात्र हेरिएको छ, जबकि स्वार्थको द्वन्द्वसँग आचरण र कानुनी प्रश्न दुवै जोडिएको हुन्छ। र, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी कसुर हो।

आगामी कार्यदिशा

स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बनाएर दण्डनिय गर्नुपर्छ। कुनै व्यवसाय र पदमा रहँदैमा स्वार्थ बाझिने नभइ सार्वजनिक पदमा रही सकेपछि त्यसबाट व्यक्तिगत र अनुचित फाइदा लिने सम्वन्धमा स्पष्ट आचार संहिता जारी गर्नु पर्दछ। त्यसैगरी कानूनी प्रवन्ध गरी स्वार्थ बाझिने कार्यलाई न्युनीकरण गर्नु पर्दछ। स्वार्थ बाझिने विषयमा पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टरुपमा जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ। स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र कानुनी रूपमा प्रभावकारी संयन्त्र वनाइनु पर्दछ। स्वार्थको द्वन्द्व विरुद्धको अपराधलाई फौजदारी अपराध सरहको सजनयको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई व्यवहारमा आत्मसात गरिनु पर्दछ।

निष्कर्ष

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्ने मामिलामा हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ । मौजुदा क्षेत्रगत कानुनी प्रावधानबाट स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन सम्भव छैन। सुशासन अभिवृद्धि गरी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न स्वार्थको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। स्वार्थको व्यवस्थापन एकीकृत कानुनबाट मात्र सम्भव छ। त्यस्तो कानुन बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति कम भएको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक छ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)