१. शासनको अवधारणा स्पष्ट गर्दै यसका आधारभूत विषेशता उल्लेख गर्नुहोस्। (६‌+४)=१०

शासनको अवधारणा

शासन नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सुव्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रकृया हो। यो विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्य हो। यसका लागि राजनीतिक सत्ता, विधीको शासन र सरकारको कार्य सक्षमता आवश्यक पर्छ।

शासनका भौगोलिक आधारमा राष्ट्रिय, उपराष्टिय र पराराष्टिय गरी तीन तह हुन्छन्। कार्यक्षेत्रगत आधारमा सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी गरी तीन क्षेत्र हुन्छन्। क्षेत्र र तहहरु कार्यगत रुपमा स्वतन्त्र भएता पनि आआप्mनो सफलता एवं असफलतामा अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। यिनीहरुका बीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र साझेदारीमा मात्र शासनले सार्थकता पाउँछ।

शासनको मापन यसका संस्था तथा कार्यविधिका आधारमा मात्र नभई नतिजाका आधारमा गरिन्छ। जनसहभागिता तथा उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायीत्व एवं हिंसारहितता, प्रभावारी सेवा प्रवाह र नियमन, विधिको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक तथा सामाजिक स्तर जस्ता सूचकमा सकारात्मक उपलब्धीले शासनको राम्रो अवस्थालाई जनाउँछ।

करिब सात हजार वर्ष पहिले सामाजमा मानिस व्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्न सुरु गरेसँगै अस्तित्वमा आएको शासनको अवधारणा प्रजातीय शासन, संस्थामा आधारित शासन, कल्याणकारी शासन हुँदै आज वहु–पात्र, वहु–तह र वहु–क्षेत्रबीचमा सञ्जालीकृत एक बृहत र जटिल प्रणालीका रुपमा विकास हुन पुगेको छ।

शासनका विशेषता

आजको आर्थिक उदारीकरण, अन्तरनिर्भरता तथा निजीकरणको अन्दर्भमा शासनलाई देहायका विशेषता सहितको सरकारभन्दा बृहत र अलग विषयका रुपमा लिइन्छः

• स्थीर लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन,
• बहुल तह, पात्र र क्षेत्रको सहकारितामुलक सम्बन्ध,
• सहजकर्ता, प्रवद्र्धक र नियामकको रुपमा सरकार,
• शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण,
• समावेशी एवं सहभागितामूलक कार्यशैली,
• वार्ता तथा सम्झौतामा आधारित निर्णय,
• सरकारको प्रभावकारिता र नियाक गुण,
• साझेदारी र सहउत्पादनको कार्यढाँचा,
• नागकि संलग्ता, स्वामित्व र खवरदारी,
• पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पूर्वानुमेयता,
• नैतिकता, सदाचार र निष्ठा।

सारमा

शासनका अपेक्षित सबै गुणहरु हुँदाहुँदै पनि सरकाले राष्टिय एवं पराराष्टिय तहका निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नागरकिका आकांक्षा पूरा हुने गरी काम गर्न सकेमा मात्र शासन सफल हुनसक्छ।

२. व्यवसायिक शासनका सिद्धान्त र विशेषता उल्लेख गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदानको समीक्षा गर्नुहोस्। १०

व्यवसायिक शासनका सिद्धान्त

व्यवसायिक संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने नियम, संरचना र प्रक्रियाको समष्ट व्यावसायिक शासन हो। यसका देहाय अनुसारका आधारभूत सिद्धान्तहरु हुन्छनः

• कानूनी तथा नियमनकारी व्यवस्थाहरूको पूर्ण पालना,
• शेयरहोल्डरको अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण,
• व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्त्व र व्यावसायिकता,
• प्रभावकारी व्यवस्थापकीय निरीक्षण तथा निगरानी
• मूल्य अभिवृद्धि गर्ने किसिमको बोर्डको संरचान,
• सदाचारी एवं जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय निर्माण,
• वित्तीय सदाचार एवं स्वच्छता,
• सूचनाहरूको सार्वजनिकीकरण,
• जोखिमहरूको पहिचान तथा व्यवस्थापन,
• सरोकारवालाप्रतीको उत्तरदायित्त्व तथा जिम्मेवारी।

व्यवसायिक शासनका विशेषता

व्यक्ति सामाज वातावरण र राष्ट्रको समेत हितलाई ध्यान दिई स्वच्छ र सदाचारयुक्त व्यवसाय सञ्चालनमा केन्द्रीत रहने व्यावसायिक शासनका देहायका विशेषता हुन्छनः

• संस्थागत जिम्मेवारी र दायित्त्व
• स्वामित्त्व नियन्त्रण र व्यवस्थापनका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध
• हस्तान्तरणयोग्य स्वामित्त्व
• व्यवसायिक निरन्तरता र स्थायित्त्व
• कानूनी व्यक्तिका रुपमा संस्था
• नीति निर्माण र कार्यान्वयनका अलग अलग संरचना
• आर्थिक र सामाजिक तथा व्यक्तिगत र सामूहिक लक्ष्यबीच सन्तुलन
• व्यक्ति, समाज र संस्थाको हितबीच सन्तुलन
• सेयर होल्डरको अधिकारको रक्षा र समान व्यवहार
• सदाचारी एवं नैतीक व्यावसायिक व्यवाहार
• खुलापन र पारदर्शिता
• अनुशासन र प्रतिवद्धता
• स्पष्ट रणनीति
• प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन
• व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्तव

नेपालको आर्थिक विकासमा व्यवसायिक शासनको योगदान

व्यवसायिक शासनले समग्र शासकीय प्रणालीकै अभिन्न हिस्साका रुपमा मुलुकको आर्थिक विकासमा निम्नानुसारको योगदान पुर्याएको छः

• रोजगारी सिर्जनाद्वारा आय वृद्धिमा सहयोग पुगेको
• राष्ट्रिय उत्पादनमा अभिवृद्ध भएको
• सरकारी राजस्व वृद्धि गरी सार्वजनिक खर्चको स्रोत जुटाउन मद्दत पुगेको
• बजारको प्रतिस्पर्धा र अनुशासन प्रवर्द्धन भएको
• श्रमिक, गरिब र प्रभावितको हितमा खर्च गरी सामाजिक न्याय र सुरक्षामा सहयोग पुर्याएको
• व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्त्व बढेको
• सरकारी संस्था तथा प्रतिष्ठानहरुको प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र गुणस्तर सुधार भएको
• प्रविधि विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा योगदान पुगेको।

यद्यपि व्यवसायिक संकृतिको विकास नहुनु, सार्वजनिक निजी साझेदारी हुन नसक्कनु, व्यवसायिक नैतिकता र सदाचार कम्जोर हुनु, सिण्डकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारले प्रश्रय पाउनु, उत्पादकत्त्व बढ्न नसक्नु, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नसकी उच्च व्यापार घाटा हुनु, आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित उपालब्धी हासिल नहुनु, कुल गार्हस्थ उत्त्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान न्यून हुनु जस्ता कारणले व्यावसायिक शासनको अर्धतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान रहन नसकेको पुष्टि हुन्छ।

निश्कर्ष

प्रभावकारी व्यवसायिक शासनले बजारको अनुशासन, कुशलता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी सरकारलाई स्रोत सिर्जना, सेवा तथा विकासमा लगानी जोखिम तथा स्रोत अभावको समाधान गर्छ। त्यसैले आर्थिक विकासका लागि सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजवुद बनाउनु पर्छ।

३. पारदर्शिता शासकीय प्रबन्धको पहिलो पूर्वशर्त हो भन्ने भनाइलाई यी दुईबीचको समानता तथा अन्तरसम्बन्धको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस। १०

पारदर्शिता र शासकीय प्रबन्ध

सरकारका कामकारवाहीलाई सबैले थाहा पाउने गरी खुला तुल्याउनु पारदर्शिता हो। विकास तथा सार्वजनिक सेवाको प्रबन्धका लागि आवश्यक नीति निर्माण र अनुपालना गर्ने गराउने कार्य शासकीय प्रबन्ध हो। पारदर्शिताले शासकीय गतिविधिमा नागरिक संलग्नता र निगरानी बढाउँदै यसको उत्तरदायित्त्व र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्छ। अतः यी दुई विषय अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्।यिनीहरु बीचको समानता र अन्तरसम्बन्धलाई यसप्रकार देखाउन सकिन्छः

दुईबीचको समानता

• दुबै नागरिक अधिकार र हितका लागि हुन्छन्,
• दुबैले निर्णयमा जनसँलग्नतामा जोड दिन्छन्,
• अधिकारको विकेन्द्रीकरण र कार्यगत साझेदारी दुबैमा साझा मान्यता हुन्,
• लोकतन्त्रमा मात्र यी दुबैको अभ्यास सम्भव छ,
• दुबैले शक्तिको दुरुपयोग अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्छन्,
• नागरिक सचेतना दुबैका लागि अनिवार्य हुन्छ।

दुईबीचको अन्तरसम्बन्ध

• पार्दर्शितालेः

o नागरिकको सूचना माथिको पहुँच बढाउँछ
o नागरिक सचेतना र सशक्तिकरण बढाउँछ
o सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउँछ
o निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउँछ
o अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्छ
o नैतिकता सदाचार र निष्ठामा सुधार र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्छ
o सार्वजनिक काममा नागरिक निगरानी र खबरदारी बढाउँछ। यसबाट प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध वा सुशासन प्रवर्द्धन हुन्छ।

• असल शासकीय प्रबन्धलेः

o नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्मान गर्छ
o सरकारको कार्यशैलीमा खुलापनको अवलम्बन गर्छ
o नीति निर्माण, विकास र सुशासनमा नागरिक संलग्नतालाई प्रवर्द्धन गर्छ
o जवाफदेही र उत्तरदायी संस्थाको विकास गर्छ
o शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण गर्छ
o शासनमा बहुपात्र शाझेदारी बढाउँछ
o सुचनाको हकको कार्यान्वयन गर्छ
o नागरिक समाज, मिडिया र स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको खबरदारी सुन्छ। यसबाट समग्र सरकारी कार्यव्यवहारमा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुन्छ।

तसर्थ पारदर्शिता वेगरको प्रभावकारी शासकीय प्रबन्ध र सुशानस वेगरको पारदर्शि कार्यशैलै सम्भव छैन। यी दुई विषय एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने विषय हुन्।

निचोड

पारदर्शि कार्यशैली प्रवर्द्धन गरेर मात्र शासकीय प्रबन्धलाई लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारीले मनोवृत्ति र कार्यजीवन दुबैमा खुलापन कायम गर्न सक्नु पर्छ।

४. स्थानीय शासनका लाभहरुको व्याख्या गर्नुहोस्। के नेपालले स्थानीय शासनका यस्ता लाभहरुको उपयोग गर्न सकेको ठान्नुहुन्छ? टिप्पणी गर्नुहोस्। ५+५ = १०

स्थानीय शासनका लाभ

जनताद्वारा निर्वाचबाट स्थापित स्थानीय शासकीय एकाइमार्फत् स्वायत्त ढङ्गले स्थानीय सेवा प्रवाह विकास र सुशासनको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था स्थानीय शासन हो।लोकतन्त्र र नागरिक सार्वभौमिकताको सुनिश्चित गर्दै जनअपनत्त्वसहितको प्रभावकारी शासकीय प्रबन्धका लागि स्थानीय शासनका देहायका लाभ हुन्छन्:

• निर्णयमा नागरिक सहभागिता बढ्छ
• स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुन्छ
• शासनमा उत्तरदायित्त्व कायम हुन्छ
• विकासमाथिको स्वामित्त्व र दिगोपना हासिल हुन्छ
• स्थानीय समस्या र आवश्यकताको शीघ्र समम्बोधन हुन्छ
• स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तथ्यांकको लाभ रहन्छ
• स्थानीय संस्था निर्माण र सबलीकरण हुन्छ
• सामुदायिक परिचालन सहज र सम्भव हुन्छ
• सेवामाथिको सबैको सहज पहुँच कायम हुन्छ
• अन्तर स्थानीय तह प्रतिस्पर्धाले तीब्र विकास हुन्छ
• नागरिकको सार्वभौमिकताको वास्तविक अभ्यास हुन्छ
• नेतृत्त्व विकासमा मद्दत पुग्छ
• पहिचान विविधता र विशिष्टताको संरक्षण हुन्छ।

नेपालले यस्ता लाभ लिन सकेको छ त?

नेपालले स्थानीय शासनको लामो प्रयोग तथा खासगरी पछिल्ला २०४७ साल पछिको स्थानीय स्वायत्त शासन र हालको स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट यसका उल्लिखित लाभहरु धेरै हदसम्म प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरालाई देहायका उपलब्धिबाट पुष्टि गर्न सकिन्छः

o प्रतिनिधित्त्व र सामावेशीकरण बढेको
o नागरिकको अधिकारको अभ्यास बढेको
o स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार भएको
o सरकारमाथि नागरिक निगरानी र खवरदारी बढेको
o स्थानीय स्रोतको अधिक उपयोग भएको
o सहभागिता र स्वामित्त्व अभिवृद्धि भएको
o स्थानीय उत्तरदायित्त्व सुदृढ भएको
o नागरिक क्षमता विकास र सचेना वृद्धि भएको
o नेतृत्त्व विकासमा मद्दत पुगेको
o प्रतिस्पर्धात्मक भावना र विकासप्रतिको लगाव बढेको
o स्थानीय समस्या समाधानमा शीघ्रता आएको
o विपद महामारी तथा संकटको सहज सामना हुन थालेको
o स्थानीय संस्था निर्माण र सबलीकरणमा योगदान पुगेको।

तर, प्राप्त लाभ मात्र पर्याप्त भने होइनन्। स्थानीय तहको कम्जोर क्षमता, प्रर्याप्त स्रोत हस्तान्तरणको कमी, समयमै ऐन नियम नबन्नु, आवश्यक जनशक्तिको अभाव र कम्जोर वित्तीय अनुशासनले गर्दा स्थानीय शासनले अपेक्षित लाभ दिन सहिरहेका छैनन्।

अन्त्यमा

स्थानीय शासनको सफलताका लागि स्थानीय स्तरमा सक्षम संस्था, सचेत र सक्रिय नागरिक, इमानदार जुझारु नेतृत्त्व र निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको मजवुद साझेदारी जरुरी हुन्छ। नेपालले यीनै पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ।

प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100