वार्ता तथा सम्झौता

दुईभन्दा बढी व्यक्ति, समूह, संगठन वा राज्यबीच आपसी हित प्रवद्र्धन एवं सम्बन्ध सुधार र विवाद निरुपणका लागि गरिने छलफल, अर्न्तक्रियालाई वार्ता भनिन्छ। अर्थात दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति, समूह, सङ्कठन तथा निकायबिचमा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने छलफल नै वार्ता हो। वार्ताको प्रमुख उद्देश्य मतभेद, अस्पष्टता, मुठभेड, हिंसा, युद्ध र तिरस्कारलाई रोकी शक्ति, सिर्जना, विकास, सद्भाव, शान्ति र सशक्तीकरणमा परिवर्तन गर्नु हो। वार्ता तथा सम्झौताको अवस्था परस्पर विरोधी धारणा राख्नेहरु बीच मान्य निष्कर्ष निकाली सहमतीमा पुग्ने माध्यम हो। वार्ता एक व्यवस्थित, चरणबद्ध, एजेन्डामा आधारित, औपचारिक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सौदाबाजी हो। किसिम, प्रकृति, स्वभाव र तरिकाअनुसार वार्ता विभिन्न किसिमका हुन्छन। वार्ताको परिणामलाई लिपिबद्ध गर्ने कार्य सम्झौता हो। यो अरु संग सञ्चार गर्ने सीप हो। वार्ता र सम्झौता समयानुकूल भिन्न भिन्न वा समान अवस्थामा पनि हुन सक्छन् भने सारमा वार्ता तथा सम्झौताको निचोड सर्वोत्तम विकल्पको खोजी गर्नु हो। वार्ता एक रणनीतिक कला हो। अर्थात्, विभिन्न पक्षबीच छलफल वा कुराकानीको माध्यमबाट खास सरोकारका विषयमा निर्णय वा सम्झौतामा पुग्नु वार्ता हो। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह वा संघ संगठन र राष्ट्रबीच वस्तु, सेवा तथा सुविधा आदानप्रदानको प्रक्रिया, दर र आधार निर्धारण गर्न, द्वन्द्व समाधान गर्न तथा नयाँ नीति, योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि वार्ता गरिन्छ।

वार्ता दुई वा दुईभन्दा धेरै व्यक्ति वा समूह समझदारीमा कायम गर्ने वा विवाद निपटाउने वा कुनै मुद्दामा सम्झौतामा पुग्ने वा घटनाबाट हुने हानी वा अवसरबाट प्राप्त लाभ तथा स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्ने एक प्रक्रिया हो। वार्ता, छलफल र मोलतोलबाट विवाद सल्टाउने वा विवाद समाधान गर्ने एक रणनीति हो। वार्ता विभिन्न पक्षबीच आपसी अठोट र कठोरतामा तत्काल देखिएको उदारताको परिणाम हो। वार्तालाई वाक्युद्ध भन्ने पनि गरिन्छ। यसमा दुवै पक्ष आफूले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्दछन्। सो नभएमा विरोध संघर्ष, घुर्की र धम्कीलाई जारी नै राख्छन्। ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का जस्तो एकांकी सोच राख्ने हो भने वार्ता सफल हुन सक्दैन। दुवै पक्षलाई कमभन्दा कम हानि हुने वा दुवैका स्वार्थमा थोरै भिन्नता ल्याई सम्झौतामा पुग्ने सहमति कायम गर्न वार्ता गरिएको हुन्छ। वार्ता सधैँ सहज, सुचारु रूपले सम्पन्न हुँदैन। वार्तालाई राष्ट्रिय अन्तर्र्राष्ट्रिय सर्मथन, विरोध र दबाबले पनि ठूलो असर पार्दछ। त्यसकारण वार्ता शक्ति, परिस्थिति र वस्तुस्थितिको उपज हो। दुई वा दुईभन्दा धेरै पक्षबीचको आवश्यकता र अपेक्षाको सम्बन्धमा देखिने विवाद मत्थर पार्न गरिने वार्तामा शक्ति र अधिकार, सूचनाको उपयोग र सञ्चारको प्रयोग हुन्छ। वार्ता मूलतः ‘यदि तिमी वार्तामा धेरै अपेक्षा गर्दैनौं भने धेरै पनि पाउँदैनौं’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हन्छ। समस्याको गाम्भीर्य बढी र विषय अन्तरनिर्भर छ भने वार्तामा दुवै पक्ष लक्ष्य प्राप्त गर्न तल्लीन हुन्छन्।

विषय अन्तरनिर्भर भएको अवस्थामा समस्या समाधानका लागि दुवै पक्ष उत्तम विकल्प खोज्न पनि साथसाथै काम गर्न बाटना रणनीतिको प्रयोग गर्दछन्। जब विषयवस्तु अन्तरनिर्भर हुन्छ वा बन्दै जान्छ, तब द्वन्द्वरत पक्ष आपसी तालमेल गर्न अर्को पक्षलाई राजी गर्ने वा आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयत्न गर्दछन्। वास्तवमा निगोसिएसन प्राप्त गर्न चाहेको मूल्य र वार्ताको दौरान सिर्जना भएको मूल्यको योग हो। मूल्य सिर्जनाले वार्तालाई निष्र्कषतर्फ उन्मुख गराउँछ। छिमेकी मुलुकसँग हुने विभिन्न आर्थिक सामाजिक सम्बन्धलाई समयसापेक्ष रूपमा द्विपक्षीय हितमा प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले नै विभिन्न सम्झौता गर्ने गरिन्छ। यस्ता सम्झौताबाट आफूले फाइदा प्राप्त गर्नु दुवै मुलुकको उद्देश्य हुने भए पनि वार्ताका क्रममा अपनाइने विभिन्न रणनीति, तत्कालीन परिस्थिति र परिवेश तथा राष्ट्रहरूको आफ्नो सबल र दुर्बल पक्षमा सम्झौताको नतिजा भर पर्छ। वार्ता सूचना, अधिकार र कला प्रयोगको खेल हो। वार्ता बाध्यता र आवश्यकताको उपज पनि हो। आफ्नो निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सरोकारवालाबीच वार्ता गरिन्छ। वार्ता सधैँ उद्देश्यपूर्ण हुन्छ। वार्ताको प्रमुख उद्देश्य मतभेद, अस्पष्टता, मुठभेड, हिंसा, युद्ध र तिरस्कारलाई रोकी शक्तिलाई सिर्जना, विकास, सद्भाव शान्ति र सशक्तीकरणमा परिवर्तन गर्नु तथा नवीन नीति योजनाको प्रारम्भ गर्नु हो। वार्ताको असफलताले सधैँ अधोगतिलाई निम्त्याउँछ। वार्ता लिनेदिने प्रक्रिया भएकाले यस प्रक्रियालाई वार्ताको मुटु मानिन्छ। धेरै कारणले गर्दा सहयोगी, विपक्षी र प्रतिस्प्रर्धीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईपक्ष वा धेरै पक्षबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा वा कुनै कार्य गर्नुपरेमा वा भइरहेको विवाद व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि वार्ता गरिन्छ। वार्ताको स्रोतको रूपमा अनुभव, मिडिया र अनुसन्धानलाई लिने गरिन्छ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन गर्न, विश्वव्यापीकरणलाई आत्मसाथ गर्न, वैदेशिक सहयोगको उपयोग गर्न, आपसी विश्वास तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ता तथा सम्झौताको आवश्यकता पर्दछ।शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन, सेवाग्राहीमा विकास भएको चेतनाको स्तर, प्रशासनिक सङ्कठनभित्र विकसित ट्रेड युनियन, गुनासो र मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास जस्ता कारणले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ता र सम्झौताको महत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था विधमान छ। प्रशासकहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सधैँजसो विभिन्न सरोकारवालासँगको बैठक, सेवाग्राहीहरूको गुनासो व्यवस्थापन, प्रशासनको आन्तरिक समस्या समाधान जस्ता विषयमा विभिन्न व्यक्ति वा समूहसँग वार्तामा बस्नु पर्ने हुँदा प्रशासकहरूमा वार्ता र सम्झौतासम्बन्धी सिपको आवश्यकता बढ्दै गएको देखिन्छ।वार्ताको आवश्यकता मानव जीवन तथा संगठनात्मक जीवनको सञ्चालन तथा देश र जनताको सुरक्षा र प्रगतिसँग आबद्ध हुन्छ। वार्ता दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न, जनताका आवश्यकता र माग पूरा गर्न, अवसर र घटनालाई शान्ति, विकास र सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न, नीति कानुन तथा रणनीति विकास र कार्यान्वयन गर्न तथा विवाद समाधान, मत भिन्नता हटाउन र सम्झौतामा पुग्न, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

वार्तामा यदि एकअर्काको समस्या र अवस्थालाई बुझ्ने, स्वीकार गर्ने हो भने वार्तावाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ। तर, दुवै पक्षले एकअर्काको समस्या र वाध्यतालाई नबुझ्ने, आफ्नै मात्र चाहना र इच्छालाई दोहोर्‍याइरहने हो भने वार्ता कहिल्यै सम्झौतामा पुग्न सक्दैन, बीचैमा अबरुद्ध हुन्छ र अर्थहीन बन्दछ। वार्ताका सबै पक्षले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धलाई सौहाद्रपूर्ण राखी आफ्नो तर्फबाट अधितम फाइदा लिन वकालत गर्ने गर्दछन्। वार्ताको सफलताले शक्ति प्रयोगलाई हतोत्साहित गर्छ, बन्द गर्छ र आपसी सद्भावको विकास गर्दछ तथा विकास र सिर्जनालाई समेत प्रोत्साहित गर्दछ। वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय, विध्वंशक र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा राज्य वा सरकार वा प्रशासन वा व्यक्ति वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनुपर्दछ।

विश्वको बदलिँदो वातावरण तथा विश्वव्यापीकरणले समस्या तथा विवादको प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको भए पनि वार्ता, वार्ता गर्ने सीप, प्रविधि, कला सिद्धान्त र कूटनीतिक चाल, शैली तथा सम्झौताको आवश्यकता र महत्त्वमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। हरेक समस्या, विवाद वा भनावैरीको समाधान युद्ध हुन सक्दैन। हरेक युद्धको समाधान वार्ताबाट प्राप्त हुन्छ। वार्ता मनोमालिन्य, द्वेष, युद्ध, र विवादलाई निष्क्रिय बनाउने, सहयोगात्मक भाव र सिर्जनालाई विकास गर्ने एक कला हो। वार्ता र सम्झौताको परिणाम मूलतः प्रशासनयन्त्रको खुबी, लगनशीलता र तत्कालीक वातावरणमा निर्भर गर्दछ। प्रशासन व्यवस्थामा विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले पनि कामको सन्र्दभमा वार्ता र सम्झौता गर्ने गर्दछन्। तसर्थ, निजामती कर्मचारीले गर्ने वार्ता र सम्झौता एवं त्यसको प्रभावलाई उसको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ। राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीलाई वार्ता र सम्झौताका सम्बन्धमा ज्ञान र तालिम दिनुपर्दछ। राष्ट्रलाई चोट पुग्ने, हानि गर्ने खालका ठूला वार्ता र सम्झौता गर्न संविधानले नै निषेध गरेको भए पनि दैनिक प्रशासनका वार्ता र सम्झौताले राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्नेगरी सम्झौता गर्न पनि हुँदैन। यसकारण, वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय, विध्वंशक र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा राज्य वा सरकार वा प्रशासन वा व्यक्ति वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनुपर्दछ। वार्ता व्यवस्थापन प्रशासनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सरकार वा प्रशासन जसले वार्ताको नेतृत्व गर्ने भए पनि वार्ताको तयारी, एजेन्डा, रणनीति तथा चतु¥याइँको निर्धारण प्रशासनले गर्ने गर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ। यसकारण उत्तरदायी सरकारका लागि जिम्मेवार र सक्षम प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ताले महŒव पाएको देखिँदैन। प्रशासन व्यवस्थामा वार्तामा संलग्न हुने टोली वा व्यक्तिलाई पर्याप्त अधिकार र सूचनाको कमी हुने गरेको अवस्था विधमान छ।

इजरायल र प्यालेष्टाइन बीचको क्याम्पडेभिड सम्झौता विश्वभर नै निकै चर्चित छ। साथै यो सम्झौता ऐतिहासिक पनि मानिन्छ। आपसमा लडेका दुई पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गराउनमा यस सम्झौताले ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। यसलाई दुवै पक्षको जितको वार्ता पनि भन्ने गरिन्छ। यस वार्ता तथा सम्झौतापछिको अवस्था त्यति सहज नहुँदा–नहुँदै पनि यो सम्झौताको संसारभर विशेष महत्व रहेको छ।सन् १९८० को दशकमा भएको अमेरिका र रुस बीचको निशस्त्रीकरण सम्बन्धित सम्झौताले पनि शीतयुद्धबाट विश्वलाई जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेकोे विश्लेषण गरिन्छ। विश्वमा यस्ता अरु धेरै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौता र सहमतिहरू भएका छन्, जसको महत्व अहिले पनि चर्चाको विषय भैरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक घटना शृंखलाहरूलाई मनन गर्दा नेपाल र भोट (तिब्बत, चीन), इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगका युद्धपछि विभिन्न वार्ता र सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन्। ती वार्ता र सम्झौताहरू सुगौली सन्धि, थापाथली सन्धि,केरुङ सन्धि,बेत्रावती सन्धि जस्ता नामले प्रसिद्ध छन्। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको सन्दर्भमा भएका शारदा, कोसी, गण्डकी र टनकपुर सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच वार्ता एवं सम्झौता सम्पन्न भएका छन्। छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरिएका छन्। सीमा वार्ता र सम्झौता भएका छन्। प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँड र उपयोगको सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकसँग वार्ता र सम्झौता पनि हुने गरेका छन्। नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रार्दुभाव सँगसँगै बाह्य मुलुकसँग दौत्य सम्बन्धमा भएको विस्तार र योजनाबद्ध विकासको थालनीपछि नेपालको आर्थिक विकास प्रयासमा सहयोग गर्न विभिन्न विदेशी राष्ट्र तथा वहुपक्षीय संघसंस्था अग्रसर भए। नेपाल सरकार र दाताबीच विभिन्न चरणमा विकास कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने सन्र्दभमा सहयोगको उद्देश्य, रकम र सहयोगका सर्तहरू सम्बन्धमा वार्ता र सम्झौता गरिएको छ र गरिरहनुपर्ने हुन्छ।

वार्ता मानव जीवनको अभिन्न पक्ष भएझैँ सरकार र प्रशासनको पनि कर्तव्य र अहं जिम्मेवारी हो। देशको शासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने सिलसिलामा सरकार र प्रशासनले वार्ता छलफल गरिरहनुपर्दछ। वार्ता सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी सम्झौतामा पुग्न वार्ताकारको क्षमतामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ। देशको हित र जनताको आशा अनुकूल वार्ता र सम्झौता गर्न सकिएन भने त्यसले देशमा विरोध, विनाश, वैमनष्यता तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउँछ। जनतालाई परिवर्तनतर्फ उन्मुख र आन्दोलित गराउन सक्छ। टनकपुर सम्झौताको विवाद संसद्सम्म पुगेको हामीले अनुभव गरेका छौं। वार्ता व्यवस्थापन र प्रशासनको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। सरकार वा प्रशासन जसले वार्ताको नेतृत्व गर्ने भए पनि वार्ताको तयारी, एजेन्डा, रणनीति तथा चतुर्‍याइँको निर्धारण प्रशासनले गर्ने गर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ। यसकारण उत्तरदायी सरकारका लागि जिम्मेवार र सक्षम प्रशासनको आवश्यकता पर्दछ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा वार्ताले महत्त्व पाएको देखिँदैन। प्रशासन व्यवस्थामा वार्तामा संलग्न हुने टोली वा व्यक्तिलाई पर्याप्त अधिकार र सूचनाको कमी हुने गरेको देखिन्छ।

वार्तामा समय कुनै सीमा हुँदैन। धेरै चरण र अवस्था भएर वार्ताको टुंगोमा पुग्ने गरिन्छ। वार्तामा वार्ताकार उचित समयमा सूचना र अधिकार वार्ता सीप कला प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ। वार्ताको क्रममा विकसित हुने वातावरण बुझ्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न वार्ताकार चतुर र सक्षम हुनुपर्दछ। साथै, वार्ताको क्रममा क्रमशः माथिल्लो तह वा निकाय तथा जनताको समर्थन पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ। जसले वार्तालाई सफल बनाउनुको साथसाथै सम्झौता कार्यान्वयनलाई पनि सहज बनाउँछ। वार्ता गर्दा वार्ताकारलाई तल्कालीन अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ। वार्ताको उद्देश्य, शैली, स्तर, चरणगत रूपमा आवश्यकताअनुसार एउटै वा फरक–फरक हुन सक्छ। सरकारले गर्ने वार्ता र सम्झौताका लागि सबै प्रकारका आधारभूत कुराहरू प्रशासन संयन्त्रले निर्माण गर्दछ। दुई पक्षबीच विवाद वा झगडा भए वार्ता र छलफल गरी समाधान निकाल्ने प्रयास गरिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने परस्पर विरोधी पक्षबीच हुने वार्ता र छलफलले विवाद समाधानमा ठूलो भूमिका खेल्छ। वार्ता र छलफल औपचारिक र अनौपचारिक दुई किसिमका हुन्छन्। अनौपचारिक वार्ताले औपचारिक वार्तालाई सहज र सुविधाजनक बनाइदिन्छ भने अनौपचारिक वार्ताको आधारमा रहेर औपचारिक वार्ताले सहमति वा सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुर्‍यादिन्छ। औपचारिक वार्ता सहमति वा सम्झौता गर्ने अन्तिम उपाय हो भने अनौपचारिक वार्ता औपचारिक वार्ता तथा सम्झौताको पूर्वाधार हो।

वार्ताको क्रममा विकसित हुने वातावरण बुझ्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न वार्ताकार चतुर र सक्षम हुनुपर्दछ। साथै, वार्ताको क्रममा क्रमशः माथिल्लो तह वा निकाय तथा जनताको समर्थन पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ। जसले वार्तालाई सफल बनाउनुको साथसाथै सम्झौता कार्यान्वयनलाई पनि सहज बनाउँछ। वार्ता गर्दा वार्ताकारलाई तल्कालीन अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ। वार्ताको उद्देश्य, शैली, स्तर, चरणगत रूपमा आवश्यकताअनुसार एउटै वा फरक–फरक हुन सक्छ। सरकारले गर्ने वार्ता र सम्झौताका लागि सबै प्रकारका आधारभूत कुराहरू प्रशासन संयन्त्रले निर्माण गर्दछ। वार्ता व्यवस्थापन र प्रशासनको महत्वपूर्ण कार्य हो। सरकार वा प्रशासन जसले वार्ताको नेतृत्व गर्ने भए पनि वार्ताको तयारी, एजेन्डा तथा रणनीतिको निर्धारण प्रशासनले गर्ने गर्दछ र गर्नु पनि पर्दछ। वार्ताको रणनीति उद्देश्य, शैली, स्तर, चरणगत रूपमा आवश्यकता अनुसार फरक–फरक हुन सक्दछ। सरकारले गर्ने वार्ता र सम्झौताका लागि सबै प्रकारका आधारभूत कुराहरू प्रशासन संयन्त्रले निर्माण गर्दछ। वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा प्रशासन वा व्यक्ति वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनु पर्दछ।

प्रशासनिक वार्ताका केही सीमा, नियम र प्रक्रिया हुने हुँदा वार्तामा स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता हुने सम्भावना निकै कम हुने हुँदा वार्ताका लागि बढी तयारी, सिप तथा कानुनी व्यवस्थाको जानकारी हुनु आवश्यक छ। वार्ताबाट प्राप्त नतिजाको रूपमा रहेको सम्झौताको स्वामित्व जितेको पक्षले मात्र लिने हुँदा वार्तालाई जित–जितको निष्कर्षमा पु–याउनु पर्छ।नेपालका प्रशासकलाई वार्ता तथा सम्झौतासम्बन्धी कुनै तालिमको व्यवस्था नभएका कारण बिना तयारी वार्तामा बस्ने र नीति नियमभन्दा बाहिर गएर सम्झौता हुने गरेको र उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्ने हुँदा पछिल्लो समय वार्ताप्रति नै आमवितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ। वार्तामा एकअर्काको समस्या र अवस्थालाई बुझ्ने, स्वीकार गर्ने हो भने वार्ताबाट अधिकतम फाइदा लिन सकिन्छ तर दुवै पक्षले एकअर्काको समस्या र बाध्यतालाई नबुझ्ने, आफ्ना इच्छा तथा चाहनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने हो भने वार्ताबाट कहिल्यै सम्झौतामा पुग्न सकिँदैन। वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा प्रशासक वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनु पर्दछ।

सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक आस्था र दबाबका बिचमा ट्रेड युनियनसँग वार्ता हुने गरेको छ, जसले पेसागत हकहितभन्दा राजनीतिक लाभ र स्वार्थ हाबी हुने गरेको छ। अतः असल वार्ताकारमा यसको सिपहरू हुनु आवश्यक छ। जस्तै– विषयवस्तुको पर्याप्त ज्ञान तथा आवश्यक सूचना प्राप्त भएको, निर्णय गर्न सक्ने अधिकार भएको, कारण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सक्ने, विपक्षी चाहाना र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील रहेको, अनावश्यक विवादलाई हटाउन सक्ने क्षमता भएको, आत्मविश्वास र सिर्जनशीलता भएको, सम्झौता र निष्कर्षको प्रभाव र असर आकलन गर्न सक्ने क्षमता भएको।

विश्वको बदलिँदो परिस्थिति तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावले सृजित समस्या तथा विवादको प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन आए पनि वार्ता, वार्ता गर्ने सिप आदिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। हरेक समस्या वा विवादको समाधान वार्ताबाट प्राप्त हुन्छ। देशको शासन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने सिलसिलामा सरकार र प्रशासनले वार्ता छलफल गरिरहनु पर्दछ। वार्ता सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी सम्झौतामा पु–याउन वार्ताकारको अहम् भूमिका रहन्छ। देशको हित र जनताको अपेक्षा अनुरूप वार्ता र सम्झौता गर्न सकिएन भने त्यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा विरोध, विनाश, वैमनष्यता तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा अशान्ति र अस्थिरता ल्याउँछ।

वार्ता तथा सम्झौतामा कुन रणनीति अपनाउने भन्ने कुरा द्वन्द्वरत पक्षको अवस्था, क्षमता, माग र अर्को पक्षले लिएको रणनीतिको आकलन जस्ता कुरामा भर पर्छ। अर्को पक्षले कस्तो रणनीति अपनाएको छ र आफूले कुन रणनीति अपनाउने भन्ने कुराको सही अनुमान गर्न नसकेमा वार्ताबाट सही उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। विपक्षीको रणनीतिको सही आकलन गरी उपयुक्त रणनीति अपनाउन सकेमा मात्र आफ्नो स्वार्थ वार्ताको माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुका साथै प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सुमधुर कायम राख्नका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन गरिनुले पनि वार्ता र सम्झौताको महत्व अझै बढेर गएको अवस्था विधमान छ। राज्यले लिएको सुशासनको नीतिलाई सफल बनाउनुका साथै प्रशासकहरूमा रहेको परम्परागत शासकको सोच तथा व्यवहारलाई परिवर्तन गरी जनताको सेवक वा सेवा प्रवाहकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गराउनका लागि पनि प्रशासकमा वार्ता तथा सम्झौताका न्यूनतम सिपको आवश्यकता पर्ने गर्दछ।

वार्ता तथा सम्झौता गर्दा आउने समस्याहरूः

संवादको अभावः खराब संवाद भुलहरू, गल्त धारणाहरू, र अपूर्ण अवसरहरूको कारण बन्न सक्छ। सफल समझौतामा पक्षहरूका बीच स्पष्टसंवाद आवश्यक छ।

विश्वासको अभावः विश्वास गर्न सफल सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यदि पक्षहरू आपसी विश्वास गर्दैनन्, जानकारी साझा गर्न चाहदैनन भने सम्झौता पुरा गर्दा असामान्य परिणामहरू प्राप्त हुन सक्छ।

शक्ति संतुलनको अभावः यस्तै गरीब पक्षले अत्यधिक शक्ति धारण गर्दा, यसको परिणामस्वरूप समझौतामा असमान स्थानीय प्रक्रिया बन्न सक्छ। कमजोर पक्षले दबावित वा डराएको अनुभव गर्न सक्छ, जसले अनुचित परिणाम प्राप्त गराउन सक्छ।

भावनात्मक प्रतिक्रियाः भावनाहरू पर्ख्याएमा अक्सर समझौतामा न्यायसंगत निर्णय गर्न गुमाउँदछ। पक्षहरू बढी भावनात्मक भएका छन् भने, यसले युक्तिका निर्णयलाई बाधा पुर्याउन सक्छ र अक्सम निर्णयहरूमा प्रेरणाशून्य निर्णय गर्न सक्छ।

जानकारी असमानताः यसले पक्षहरूको मुद्दामा थाहा प्राप्त गर्न बार्दो वा ज्ञान अधिक छ भने, यसले चाडै बाजार परिस्थितिमा असमानता गर्दछ। यसका परिणामस्वरूप एउटो पक्षले अर्को पक्षलाई बेहतर परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ।

कठिनताः समझौतामा अत्यधिक कठिनता गर्नु यसले पक्षहरूलाई नयाँ समाधानहरू अन्वेषण गर्न बाधा पुर्याउन सक्छ। टेढो नहुन समझौता पूरा गर्न गरेका योजनाहरूले सामना गर्न सक्छ र समझौता प्राप्त गर्नमा असफल हुन सक्छ।

सांस्कृतिक भिन्नताः सांस्कृतिक छिमेकहरू र संवादको शैलीका बिच भिन्नताहरू गलत धारणाहरूको कारण बन्न सक्छ, जसले सामुदायिक आधारमा साझा आधार साध्य गर्न सम्मान गर्न सक्छ।

समयको दबाबः समयको सीमा भित्र समझौता गर्दा यथाशिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने वाध्यता।

नेपालमा प्रभावकारी वार्ता व्यवस्थापन हुन नसक्नुका कारण नेपालमा प्रभावकारी वार्ता व्यवस्थापन हुन नसक्नुका कारणहरुमा मुलुकको राजनीतिक वातावरण सुमधुर नहुनुआर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा सामरिक रूपले नेपालभन्दा ठूला र शक्तिशाली मुलुकसँग पारस्परिकता कायम राख्न नसक्नु,गरिबी र पछौटेपनका कारण वार्ताकार र नेतृत्वमा हीनभावना रहनु, प्रशासनिक विज्ञता र व्यावसायिकताको कमी हुनु,वार्ता गर्ने स्पष्ट अख्तियार वा अधिकार लिएर प्रस्तुत हुन नसक्नु,सम्बद्ध सम्पूर्ण सूचनाका साथ यथेष्ट गृहकार्य नगरिनु, पदेन वार्ताकारमा सीप सूचना भाषिक विज्ञताको अभाव रहनु,नागरिक समाज राष्ट्रिय हित र चासोप्रति सजग नरहनु ,समयको उपयोग सही ढंगले नहुनु,कुन रणनीति अपनाउने हो, सो प्रस्ट नहुनु,पूर्वतयारीको क्रममा वार्ता गरिने मुलुकको चासो सबलता र कमजोरी विश्लेषण नगरिनु, ,राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय हित र चासोको विषयमा पनि साझा अवधारणा बन्न नसक्नु,राजनीतिक दाउपेच र संकीर्णता हाबी हुनु,नेपालको सन्दर्भमा जलशक्तिको बाँडफाँड होस् वा द्विपक्षीय सीमा वा सुरक्षा मामिला वा वाणिज्य क्षेत्रमा होस् वा उद्योग वा पूर्वाधार विकास, होस् हरेक सम्झौता कुनै न कुनै रूपमा आलोचित हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको तर्फबाट हुने द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाल र नेपालीले अपेक्षा गरेबमोजिमको नतिजा प्राप्त गर्ने गरी प्रभावकारी वार्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

सफल वार्ता व्यवस्थापनका उपाय

विवादित पक्षहरूले सबभन्दा पहिला वार्ताका लागि सकारात्मक सोच बनाउनु आवश्यक रहेको हुन्छ।विपक्षीसंँग राख्ने तर्क र आधारहरू पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ। हरपक्षले आफ्ना सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू के–के छन् भनेर पहिले नै स्पष्ट गर्नसके र केही दिने र केही लिने मनस्थिति बनाई वार्तामा बस्नसके त्यो वार्ता परिणाममुखी र फलदायी हुन्छ।वार्ताका धेरै मोडल हुन्छन्। दुवै पक्षले जित्ने मोडलको वार्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोडलको वार्ता हो र संसारभर यो मोडलको वार्ता निकै प्रचलित पनि छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने र सविधानसभाको लागि निर्वाचन गर्ने वार्ता एवं सम्झौतालाई यस मोडलको वार्ताको रुपमा लिन सकिन्छ र यसले बाह्र वर्षदेखिको रक्तपातपूर्ण संघर्षलाई समाप्त गरी देशमा शान्ति स्थापना गरेको थियो। एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने मोडलको वार्ता पनि हुन्छ र यसलाई राम्रो मोडलको वार्ता मानिँदैन। नेपाल र भारतबीच भएका जलस्रोत लगायतका वार्ता तथा छलफलमा नेपालले भन्दा भारतले बढी लाभ पाउनेगरी वार्ता तथा सम्झौता भएको भनी नेपालमा निकै आलोचना र विरोध हुने गरेको छ। वार्तामा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त गृहकार्य र तयारी नभएको कारणले यस्तो भएको हो। नेपालले भारतसँग खुल्ला रुपमा र दृढतासाथ वार्ता तथा छलफल गर्नसकेको देखिँदैन भन्ने जनतालाई लागिरहेको छ।

दुवै पक्षले हार्ने मोडलको वार्ता पनि हुन्छ। यो पनि राम्रो मोडलको वार्ता होइन। वार्ता गर्दैमा विवाद समाधान हुन्छ भन्ने केही छैन। जम्मु–कास्मिरको विषयमा भारत र पाकिस्तानबीच धेरैपटक वार्ता पनि भएका छन्। तर ती वार्ताले कुनै ठोस र परिणामयुक्त निष्कर्ष निकाल्नसकेको देखिँदैन। तथापि यी दुई राष्ट्र विवादलाई थाती राखेर अघि बढिरहेका छन्। विवाद बढाएर लानुभन्दा थाती राख्नु कहिलेकाहीं राम्रो पनि देखिन्छ।

कहिलेकाहीं वार्तामा बस्ने तर सहमति र सम्झौता नगर्ने उद्देश्य राखेर पनि वार्ता गरिन्छ र यस्तो बेला दुवै पक्षले आआफ्ना कुरा कडा ढंगले राखेर अर्को पक्षलाई अनुदार, अमिल्दो वा असहिष्णु भन्ने आरोप लगाउँदै वार्ता समाप्त हुने गरेको पनि देखिन्छ। यो पनि वार्ताको एउटा मोडल हो। यो मोडलको वार्तामा दुवै पक्षले हार्छन्। यो मोडलको वार्ताले समस्या वा विवादलाई समाधान गर्नभन्दा बल्झाउने गर्छ। त्यसैले यसलाई राम्रो मोडलको वार्ता मानिँदैन र कहिलेकाहीं यसको परिणाम निकै नराम्रो हुन जान्छ।

२०६५ देखि ०६९ जेठ १४ सम्म संविधान बनाउने क्रममा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताबीच भएको वार्तालाई यही मोडलको वार्ता भन्न सकिन्छ। ४ वर्षसम्म भएको वार्तामा राजनीतिक दलका नेताहरू वास्तवमा अनुदार र कडा रुपमा प्रस्तुत भएकाले सहमतिमा पुग्न नसकेका हुन्। वार्तामा दुवै पक्षले हारेकाले संविधान बनाउने उद्देश्यले गठन भएको संविधानसभा सविधान नै नबनाई विघटन हुन पुग्यो।

पुरानै अडानलाई दोहोर्‍याउने र राजनीतिक दलहरू लचक नहुने हो भने वार्ताको कुनै अर्थ देखिँदैन। विवाद समाधान नगरी लम्ब्याउँदै जाँदा कुनै दिन निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ। तसर्थ सबै दलका नेताहरू सहमति र निष्कर्षमा पुग्ने सकारात्मक सोचका साथ वार्तामा बस्नु आवश्यक छ।

दुई देशबीच वार्ता हुँदाको परिस्थिति र एउटै देशका दुई पक्षबीच वार्ता हुँदाको परिस्थिति निश्चय नै फरक हुन्छ। वार्तामा लचकता अपनाइएन वा विस्तृत सोच पुर्‍याउन सकिएन भने एउटा पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व मेटाइदिन पनि सक्तछ। उदाहरणका लागि श्रीलंका सरकार र तत्कालीन तामिल टाइगर बीचको वार्ता असफल भएपछि श्रीलंका सरकारले युद्धलाई चर्काएर लग्यो र विश्वभर शक्तिशाली संगठनको रुपमा चिनिएको तामिल टाइगर्सलाई सिध्याएरै छाड्यो।

राष्ट्रिय हित र चासोको सम्बोधन हुने गरी वार्तालाई सफल बनाउन देहायका उपाय अवलम्बन गर्न वार्ता सीप तथा क्षमता विकासको मानक तयार गरी लागू गर्ने, वार्ताकारको विशेषज्ञतामा जोड दिने, वार्ता गरी सम्झौतामा पुग्नुपर्ने विषयमा मुलुकभित्र राजनीतिक शक्तिबीच साझा अवधारणा र सहमति निर्माण गर्ने,प्रशासनिक विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्ने, पर्याप्त गृहकार्य र अभ्यास गर्ने,विज्ञहरूसँगको परामर्श बढाउने, वार्ताकारलाई अख्तियारी, सूचना, तालिम र रणनीतिले युक्त बनाउने,जनधारणा र चासो संकलन गरी विश्लेषण गर्ने एवं पृष्ठपोषण लिने,सर्वोत्तम र खराब विकल्पको पूर्वआँकलन गर्ने, वार्ता गरिने पक्षको सबल र दुर्बल पक्षमा ध्यान दिने, समयको व्यवस्थापन एवं सही क्रममा उपयोग गर्ने जस्ता उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ।

निष्कर्ष

वार्ता र सम्झौताको परिणाम मूलतः प्रशासनयन्त्रको खुबी, लगनशीलता र तत्कालीक वातावरणमा निर्भर गर्दछ। प्रशासन व्यवस्थामा विभिन्न तहका कर्मचारीहरूले पनि कामको सन्र्दभमा वार्ता र सम्झौता गर्ने गर्दछन्। तसर्थ, निजामती कर्मचारीले गर्ने वार्ता र सम्झौता एवं त्यसको प्रभावलाई उसको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्नुपर्दछ। यसकारण, वार्ता र सम्झौताका असरहरू अकल्पनीय, विध्वंशक र दीर्घकालीन हुन सक्ने हुँदा राज्य वा सरकार वा प्रशासन वा व्यक्ति वार्ता र सम्झौता गर्दा अत्यन्त जिम्मेवार, कुशल र संवेदनशील हुनुपर्दछ।राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकमा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र पेसागत विशिष्टीकरणलाई आत्मसात् गर्नु सफल वार्ताको पूर्वसर्त हो। राष्ट्रिय हित र चासो प्रतिकूलको अवस्थाको प्रतिरोध गर्न सक्ने गरी राज्यको शक्ति सुदृढ गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। साथै प्रशासनिक विज्ञता र विशिष्टीकरणको माध्यमबाट उपयुक्त सीप र कौशलका साथ रणनीतिको अख्तियार गर्न सकेमा द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौतालाई आलोचनामुक्त तुल्याई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न सकिन्छ।राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीलाई वार्ता र सम्झौताका सम्बन्धमा ज्ञान र तालिम दिनुपर्दछ। राष्ट्रलाई चोट पुग्ने, हानि गर्ने खालका ठूला वार्ता र सम्झौता गर्न संविधानले नै निषेध गरेको भए पनि दैनिक प्रशासनका वार्ता र सम्झौताले राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्नेगरी सम्झौता गर्न पनि हुँदैन।जनता सेवाका मागकर्ता र सरकार सेवाको आपूर्तिकर्ता भएकाले सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू प्रवाह गर्ने गर्दछ। सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको निराकरणका लागि सार्वजनिक प्रशासक असल वार्ताकार वा असल सम्झौताकर्ता हुनु आवश्यक छ। सहमति वा वार्ताको माध्यमले सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी र सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ। यस पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासकको कार्यशैली सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थरहित, इमानदारी, सदाचारी, कार्यकुशलता, जिम्मेवारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता तथा समता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्दछ।