आर्थिक अनुशासनहीनताको परिचायकका रुपमा रहेको बेरुजूका विषयमा जानकरी दिदै बेरुजू फरफारकका सम्बन्धमा नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। (५.५) १०

 सामान्य बुझाईमा कुनै काम नियम कानूसंगत नहुनु वा कैफियत हुनु बेरुजु हो।
 आर्थिक प्रशासनका सन्दर्भमा आर्थिक कारोवारका कार्यहरू नियमसंगत रूपमा नहुनु बेरुजु हो, जसलाई कुनै पनि मुलुकको कानूनले निर्दिष्ट गरेको हुनछ।
 पुर्‍याउनुपर्ने रित नपुर्‍याई वा कार्यविधि नपुर्‍याई गरिएको आर्थिक कारोवारलाई लेखा परीक्षणले बेरुजु भनेर ब्यहोरा उल्लेख गर्ने गर्दछ।
 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन,२०७६ ले प्रचलित कानून बमोजिम पुरयाउनु पर्ने रीत नपुरयाई कारोबार गरेको वा, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनि लेखापरीक्षण गर्दा औल्याइएको वा ठहर्‍याइएको कारोवार सम्झनु पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ।
 आम सर्वसाधारण बेरुजुलाई आर्थिक हिनामिनाका रूपमा लिने गर्दछन्, तर कतिपय बेरुजु हिनामिना नभएपनि कानूनको रितप्रक्रिया नपुगेको मात्र हुनसक्दछन्।
 बेरुजुलाई लगती र सैद्धान्तिक भनेर पनि उल्लेख र्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक बेरुजु अन्तर्गत कार्यालय कार्यविधि, नीति नियम लगायतका पक्ष्हरूको अवलम्वन नगरिएका सैद्धान्तिक प्रकृतिका कुराहरू पर्दछन् भने लगती बेरुजुमा रकम नै उल्लेख गरी असुल उपर गर्नुपर्ने वा प्रमाणका आधारमा फरफारक गर्नुपर्ने कुरा समावेश हुन्छ।
 लेखा परीक्षण अनुसार बेरुजुका प्रकार फरक हुनसक्दछन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा म्याद नाघेको पेश्की, म्याद ननाघेको पेश्की, नियमित गर्नुपर्ने र अशुल उपर गर्नुपर्ने गरी चारप्रकारका व्यहोरामा उल्लेख गरिन्छ।
 तर महालेखा परीक्षकले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा नियमित गर्नुपर्ने, अशुल गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन प्रकारले बेरुजु वर्गीकरण गर्दछ। अन्तिम लेखा परीक्षणमा औल्याइएको बेरुजु नै गम्भी बेरुजु हो।
 अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएका कुराहरू प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नै आवश्यक प्रमाण तथा कागजात पुर्‍याई, अशुल उपर गर्नुपर्ने भए असुल उपर गरी बैंक दाखिला समेत गर्नु पर्दछ। अन्तिम प्रतिवेदनमा बेरुजु जनिइ सकेपछि त्यसको फरफारक गर्ने प्रक्रिया केही जटिल हुन्छ।
 लेखा परीक्षणबाट औल्याइएका बेरुजु फछयौट गर्ने कार्य लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्तिको हुन्छ।
 वेरुजु व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, यस अन्तर्गत बनेको नियमावली (बन्न बाकी) र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन तथा महालेखा परीक्षकको सुझावहरूलाई आधार मान्ने गरिन्छ। स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका हकमा उल्लिखित संयन्त्रका अलावा त्यहाबाट निर्मित कानूनलाई पनि आधार मन्नुपर्ने हुन्छ।
 संस्थागत व्यवस्थातर्फ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई सम्परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बेरुजु फछ्र्यौट तथा अनुगमन समिति, बेरुजु फछ्र्यौट समिति, महालेखा परीक्षकले पनि बेरुजु फरफारकमा भूमिका खेल्दछ्न्।
 सरकारी हानी नोक्सानी नभएको मिह्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा मिह्ना समितिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ भने पुरानो सरकारी बांकी अशुल उपर गर्ने कामका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले भूमिका खेल्दछ।
 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले लेखा परीक्षणबाट औल्याइएका कुराहरूको फरफारक गर्न र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यवस्थापन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) वा निजले तोकेको पदाधिकारीको संयोजकत्वमा योजना, प्रशासन महाशाखा, आर्थिक प्रशासन, अनुगमन शाखाका प्रमुखहरू रहेको समिति बनाउने व्यवस्था गरेको छ।
 लेखा परीक्षणबाट औल्याइउका नियमित गर्नुपर्ने, अशुल गर्ने र पेश्की बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुन्छ।
 प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औल्याइएका व्यहोरा माथि हुने छलफलमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत नै अनिवार्य उपस्थित भै समितिको निर्देशन अनुरूप कार्य पस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारीमा रहन्छन्।
 महालेखा परीक्षककले बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको पनि लेखा परीक्षकको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्दछ।
 स्थानीय कार्यपलिका तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्ध पदाधिकारी लेखा परीक्षणको व्यहोरामा औल्याएका व्यहोरा फरफारक गर्ने जिम्मेवारीमा रहन्छन्।
 उल्लिखित कानूनी, संस्थागत र कार्यात्मक व्यवस्था हुदा हुदै पनि नेपालमा बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घट्न सकेको छैन। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार मूल बेरुजू रु ५८७ अर्व र फस्र्याउनुपर्ने हिसाव समेत बेरुजु रु ९ खर्व ५९ अर्व नाघेको छ।
 आर्थिक अनुशासन कायम गरी बेरुजु शून्य गराउन व्यवस्थापनले निकै ठूलो प्रयास गरी प्रणाली बसाउनुको किल्प छैन।

मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका संसदीय समितिले सरकार र सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी जवाफदेही बनाउदछन् ? नेपालमा संसदीय समितिहरू त्यति क्रियाशील नरहेको सन्दर्भमा यिनीहरूलाई क्रियाशील बनाउन अपनाउनुपर्ने उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। (५.५) १०

• संसद विषयबस्तुमा गहिरिएर छलफल गर्न भन्दा विस्तृत विषयमा सार्वभौमशक्ति परिचालन गर्न, जनभावना प्रतिनिधित्व गर्न, कानून पारित गर्न र सरकार निर्माण गर्न केन्द्रित हुन्छ।
• संसदका सभाहरू राजनैतिक आवेग र विचारका आधारमा समेत काम गर्न पछि पर्दैनन्।
• संसदका सभाहरू ठूला संख्यामा प्रतिनिधित्व हुने स्थल हुन्, जहा विस्तृत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने, गहिरिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने, प्राविधि विशेषज्ञता चाहिने विषयहरूमा छलफल गर्न संभाव हुदेन। त्यसैले भनिन्छ संसद सभाको नाम हो, संसदीय समिति त्यसको काम हो। समितिहरू मिनि संसदका रुपमा रहन्छन्।
• संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमाथि छलफल, समीक्षा, अनुगमन
• सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन
• राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुममनको जाँच र किफायती विकल्पको पहिचान
• सरकारका तर्फबाट सदनमा व्यक्त आश्वासन पूरा भए नभएका अनुगमन
• सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुगमन र मूल्याङ्कन
• प्रचलित ऐन कानून अनुरुप काम भए नभएको मूल्याङ्कन
• समय समयमा गठन भएका आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्यनको अनुगमन र मूल्याङ्कन
• उल्लेखित कार्यका सन्दर्भमा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञसंग विचारको आदान प्रदान
• सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयहरू
• सरकारसंग नियमित रुपमा छलफल र पगति समीक्षा,
• सभाले सुम्पेका अन्य कामहरू
• यी विषयहरूमा अनुगमन र प्रतिवेदन लिने काम

 सिफारिस गरिएको अवस्था (Recommendation accepted)
 सफिारिस स्वीकार नगरिएको अवस्था (Recommendation not accepted)
 सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको अवस्था (Recommendation under consideration)

• संसदीय समिति यस अर्थमा क्रियाशील हुनुपर्दछ कि संसदले पारित गर्नुपर्ने धेरै कार्यसूचीहरूले परिपक्वता पाएका छैन भने संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू पनि पारित भएका छैनन्।
• संसदीय समितिहरू क्रियाशील गराउन पहिलो आधार राजनैतिक सहमति हो। उच्च राजनैतिक तहबाट संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, अभिमुखीकरण गर्ने र ह्वीप जारी गर्नुपर्छ।
• सभामुखको संयोजकत्वमा रहेको कार्यव्यवस्थापन समितिबाट समितिको कार्यप्रणालीको सहजीकरण र निर्दशन दिने काम गर्नु पर्छ।
• सभामुख तथा अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको आचार संहिता अनुगमन समितिको क्रियाशीलता विस्तार गर्नुपर्छ।
• जानकारी विना निश्चित संख्यामा बैठकमा उस्थित नभएमा सांसदका हैसियतले पाउने सुविधा भुक्तानी रोक्नु आवश्यक हुन्छ।
• संसदीय समितिको बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
• संसदीय समितिको बैठकको नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्ने।

वित्तीय लेखा परीक्षण, परिपालन लेखा परीक्षण र कार्यमूलक लेखा परीक्षणका विषयमा प्रकाश पार्नुहोस्। (४.३.३) १०

 वित्तीय लेखा परीक्षण (Fiancial Audit) : वित्तीय कारोवारको विस्तृत अध्ययन गर्ने यस विधिलाई प्रमाणको लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ। यसले कारोावारको तथ्यपरक र निष्पक्ष लेखाजोखा गर्दछ। यसमा यी आधारमा परीक्षण गरिन्छ :

• कारोवारको प्रविष्टि
• आधिकारिता विवेचना
• तथ्य र पुष्टिका कागजातहरूको परीक्षण

 परिपालनकोे लेखा परीक्षण (Compliance Audit) : यसलाई कानून कार्यान्वयन र खर्च मानकको लेखा परीक्षण पनि भनिन्छ , यसमा यी कुरा हेरिन्छ :

• खर्चगर्नु अघि अधिकारवालाको स्वीकृति छ छैन
• खर्चको स्वीकृति विनियोजनका शीर्षक अनुरुप छ छैन
• खर्च कानूनले तोके अनुसार भएको छ छैन
• सम्वद्ध कानून र प्रक्रिया पूरा भएको छ छैन।

 कार्यमूलक लेखा परीक्षण (Performance Audit) : लेखा परीक्षण गर्दा वित्तीय विवरणमा मात्र केन्द्रित नभै संगठनको समग्र पक्षमा ध्यान दिने लेखा परीक्षण। यसमा हेरिने कुराः

• मितव्ययीता
• कार्यदक्षता
• प्रभावकारिता

यी लेखा परीक्षणका विधि बाहेक पनि महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणका तरिका, विधि र क्षेत्र तोक्न सक्छ। किनकी आधुुनिक रुपमा लेखा परीक्षण वित्तीय कारोवारमा मात्र सीमित छैन।

(प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

Chaitanya Academy Nepal

New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100