सानो तर असल सरकार भन्ने सन्देशका साथ सन १९८९ मा अफ्रिकाबाट सुरु भएको सुशासन विश्वभर प्रचलित छ। स्रोत, साधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन सुशासन हो। असल शासन सुशासन हो। वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जबाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार रहित शासन हो। प्रभावकारी सहभागिता, समावेशिता, विकेन्द्रीकरण सुशासन हो। छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता, समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपन, एकता, सहनसिलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। विश्व बैंकका अनुसार सुशासन भनेको भविष्यपरक तथा खुल्ला नीति निर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानुनी शासन हो। उपरोक्त सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा देखिँदैन। तसर्थ नेपालमा सुशासनको अवस्था पट्यार लाग्दो छ। अध्ययन, अनुसन्धान विना नै अरूको देखासिकी र नक्कल गर्ने तथा लोकप्रिय नारामा रमाउने बानी पछिल्लो समय मौलाएको छ।

नेपालमा सन् १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ। नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणसँग आबद्ध गरिएको छ। विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ। नेपालमा राजनीतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले गर्दा पनि कर्मचारी तन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जबाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन तथापि सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छ। यसको सोझो असर वित्तीय क्षेत्रमासमेत परिरहेको छ। सेयर बजार धराशायी बनेको र सहकारीले लाखौँ निक्षेप कर्ताको अर्बौ रुपैयाँ डुबाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले संस्थागत सुशासनको अवस्था थप उजागर भएको छ। संस्थागत सुशासनका आयाममा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवा ग्राहीको हित पर्छन्। तर, यो नारामा मात्रै सीमित भयो भन्नेहरूको कमी छैन। वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावको कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन संरचना, पुर्न संगठन, जस्ता कार्य नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विगतमा सञ्चालन भइरहेको कुरा सवैमा विदितै छ। व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति नियम, ऐन, कानुन तथा कार्यविधि लाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ। कुनै पनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अङ्ग गणितीय रूपमा मापन गर्न सकिँदैन। सुशासनलाई देख्न र छुन भन्दा पनि ग्राहकहरूको मुहारमा हाँसो र मुस्कानको साथै दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको अवयस्कता हो।

सुशासनको क्षेत्रमा कतिपय वाधक तत्त्व छन् जसमा आपसी समझदारीमा कमी, राज्य शक्ति क्षय हुनु, विश्वासनियतामा कमी, साधन र सिपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि रहेको छ। सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायमा सूचना प्रविधिको विकास, सूचनाको हकको सुनिश्चितता, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता, भविष्यउन्मुख शासन प्रणालीको विकास, शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता आदि रहेको छ। बैंकिङ सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नु पर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी इ.प्रा.निर्देशन नम्बर ६/०७४ को व्यवस्था मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशनसमेत जारी गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न ‘बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन र नियमनको कारण एकातर्फ सहकारी लगायत केही वित्तीय संस्था समस्या ग्रस्त भएका छन् भने अर्कोतर्फ कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको कारण भाखा नाघेको कर्जासमेतमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ।

नेपालको बैकिंङ क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासमा सिसी टिभीको जडान र कम्प्लायन्स डिभिजनको स्थापना, अडिट कमिटी र जोखिमको व्यवस्थापन, प्रणालीगत लेखा परीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा दण्ड र सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणालीको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयन र पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्थाको र बैंकिङ् प्रणालीको विकास, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगद्वारा सरकारी बैंकमा कर्मचारीको पदपूर्ति, कर्जा असुली व्यवस्थाको लागी असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, गाभ्ने गाभिने नियमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकमा पूर्णरुपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागू भएको, अनसाइड र अफसाइड सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुप ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू भएको। वासेल तेस्रो लागू भएको र प्रविधि मैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको। कार्यसञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनको लागू, लेखा म्यानुअल, लेखा परीक्षण म्यानुअल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियावली, गुनासो पेटिका, काउण्टर र भल्ट बिमा, नगद स्थानान्तरण बिमा, जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरणको व्यवस्थालगायत संस्थागत सुशासन अन्तर्गत बैंकिङ सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था गुणस्तरीय सेवा दिन बढी प्रतिस्पर्धी भएको प्रति कसैको दुई मत नहोला।

हाल वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र अनुगमन र नियमनको कारण एकातर्फ सहकारी लगायत केही वित्तीय संस्था समस्या ग्रस्त भएका छन् भने अर्कोतर्फ कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको कारण भाखा नाघेको कर्जासमेतमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाले सञ्चालन सम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न सकेको देखिँदैन र बेरुजुको फर्स्यौट उचित मात्रामा हुन नसकेको कुरा वेला बखत महालेखा परीक्षकको विभागले समेत प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ। फलस्वरूप धेरै सहकारी संस्था धराशायी भएको र सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप धरापमा परेको कुरा सर्वविदितै छ। बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी, दैनिक कार्यमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक काम कारबाहीमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुनु, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेडयुनियनको हस्तक्षेप जारी रहनु, दण्डहीनताको विकास हुनु, वित्तीय साक्षरता, समावेशिता र वित्तीय पहुँचको, कोर बैंकिङ बारे अपेक्षित ज्ञानको अभावले बैंकिङ कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। तथापि वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन्छ। सकारात्मक रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पश्चात् विशेष गरी सरकारको स्वामित्वमा भएका बैंक सुशासनको अवस्थामा तीव्र सुधार देखिन्छ भने नकारात्मक असरमा अझैँ पनि नियम कानुनको पूर्ण पालना र जनउत्तरदायी एवं पारदर्शी वित्तीय सेवाको अभाव लगायत देखिन्छ तर सरोकार वाला अनुगमनकारी निकायहरूबाट अपेक्षित अनुगमन र सुधार हुन सकेको छैन।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको अवस्थालाई हेर्दा नीति नियमहरु प्रशस्त वनेको तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर भएको कारण अझैँ पनि जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तदारुकता देखिएको छैन। संस्थागत सुशासनको लागी आफूकार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुरा को जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयनमात्र पनि समस्याको समाधान होइन। बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ। तसर्थ वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागी निजी क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैक र सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायसँग निरन्तर सजग बन्नुपर्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहला।

(लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन्।)