एकल खाता भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत विनियोजन बजेट खर्च गर्ने कार्यालयको कामहरू उल्लेख गर्नुहोस्। १०

 छरिएर रहेका सरकारी खाताहरूलाई एकीकृत गरी भुक्तानी पूर्वपरीक्षण र नगद व्यवस्थापनलाई सघाउन पुर्‍याउन लागू गरिएको एकल खाता भुक्तानी प्रणाली नेपालको कोष प्रशासनमा एक महत्वपूर्ण सुधारका रुपमा रहेको छ।

 एकल खाता भुक्तानी प्रणाली अन्तर्गत कारोवारमा संलग्न पदाधिकारी र निकायको काम कत्र्तव्य तथा जिम्मेवारी रहेका छन्। जसमध्ये विनियोजन खर्च गर्ने कार्यालयको काम तथा कत्र्तव्यहरू यी हुन् :

• आर्थिक बर्ष शुरुहुनासाथ सम्भावित खर्चको बाँडफाँड र निकासा सीमा तयार गरी कोष कार्यालयमा पठाउने,
• अख्तियारी नभएको अवस्थामा बजेटको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा कोष कार्यालयमा पठाउनु पर्ने,
• खर्च निकासाका लागि भुक्तानी आदेश पठाउने
• भुक्तानी आदेश नम्बर उल्लेख गर्ने
• अनुदान निकासा माग गर्ने
• दस्तखत नमूना कार्ड भरी पठाउनु पर्ने
• भुक्तानी आदेशमा तोकिएका व्यक्तिको मात्र आधिकारिक दस्तखत हुनुपर्ने
• निकासा माग गर्दा रित पुगे नपुगेको यी आधारमा जाँच गर्ने
  – अख्तियारी र स्वीकृति कार्यक्रम प्राप्त भएको
  – निकासा रोक्का नभएको
  – वैदेशिक श्रोत मिलेको, बैदेशिक स्रोत फुकुवा भएको
  – स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खर्च भएको
  – कार्यक्रममा तोकिएबमोजिम प्रगति भएको
  – मासिक वित्तीय प्रतिवेदन पठाइसकेको
  – बजेटको मासिक बाँडफाँड र शीर्षक अनुरुप खर्च स्वीकृत भएको
  – सम्बन्धित बजेट संकेत र क्रियाकलापमा बजेट भएको
  – सोझै भुक्तानी र बस्तुगत खर्चको विवरण पेश भएको।
• एकल खाता भुक्तानी संस्थागत भैसकेको छ र यसलाई सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ। यसैका पृष्ठभूमिमा रहेर वित्त व्यवस्थापनका अन्य सुधारका काम पनि सफलतातिर छन्।

नेपालमा मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने कारोवार र शून्य दर सम्बन्धी भएको व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (५.५) १०

 मूल्य अभिबृद्धि कर आधुनिक र लेखा प्रणालीमा आधारित बस्तुगत कर प्रणाली हो। यसलाई विकसित तथा अल्पविकसित मुलुकहरूले आआफ्नै आवश्यकता र क्षमतामा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। १९५२ मा जर्मनीमा विलियम फोन साइमनबाट विकास भै पहिलो पटक फ्रान्समा लागू भएको यो प्रणाली अहिले युरोपीय संघका मुलुकहरूमा लागू छ भने भारतले सुधारिएको बिक्रीकर (Generalized Sales Tax : GST) का रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
 मूल्य अभिबृद्धि करलाई तीन प्रक्रारले लगाइन्छ, जोड प्रणाली, घटाउ प्रणाली र ट्याक्स क्रेडिट। सबैभन्दा प्रचलित विधि ट्याक्स क्रेडिट हो, नेपालमा पनि यहि विधि प्रचलित छ।
 नेपालमा २०५२ बाट विस्तृत तयारीका साथ यसलाई कायार्नन्वयनमा ल्याइयो जसले साविकका विक्री कर लगायतका करलाई विस्थापन गरेको छ।
 मूल्यअभिबृद्धि करमा दर्ता हुनु भनेको सो कर उठाउन सरकारबाट अनुमति लिनु हो। निश्चित आयभन्दा बढी कारोवार गर्ने संस्था वा व्यवसायले आन्तरिक राजस्व कायाृलयबाट करदाता दर्ता नम्बर (TPIN) सहतिको प्रमाण पत्र लिनु पर्छ। दर्ता हुनुपर्ने कारोवार यस प्रकार छः

• बस्तुको हकमा बाषर््िाक पचास लाख र सेवाको हकमा वीस लाख कारोवार भएमा
• सरकारी निकाय वा संघ संस्थामा एक पटकमा रु २५ हजारभन्दा बढी मालसामान आपूर्ति गराउने भएमा, वा बार्षिक २० लाखको ठेक्कापट्टा गर्ने भएमा,
• व्यापारिक प्रयोजनका लागि एक पटकमा नगरपालिकाभित्र कारोवार सञ्चालन गरेको ३० दिनभित्र,
• बार्षिक दश लाखभन्दा बढी बैंकबाट व्यावसायिक ऋण लिएमा,
• माथि उल्लिखित कारोवारमा कर लाग्ने भएमा।

 मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि कारोवारलाई निम्न चार भागमा वर्गीकरण गरिन्छ (क) कर नलाग्ने बस्तु तथा सेवाको कारोवार, (ख) कर लाग्ने बस्तु तथा सेवाको कारोवार, (ग) शून्य दरका कर लाग्ने कारोवार र (घ) मिश्रित कारोवार।
 कारोवार गर्ने बस्तु तथा सेवालाई करको परिधिभित्र राखिएको तर करमुक्त गर्न खोजिएको छ भने त्यसलाई शुन्य कर दर लगाइन्छ। यस्तोमा शून्य दरमा कर लगाइन्छ। तर खरिदमा लागेको कर भने कट्टी गर्न पाउछन्।
 निकासीमा प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरमा लगाइन्छ।
 मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनको अनुसूची २ मा गरिएको व्यवसथा अनुसार शून्य कर दर भएका कारोवार
य नेपाल बाहिर निर्यात हुने बस्तु। जसमा यी कुरा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ (नेपाल बाहिर निर्यात भएको, नेपाल बाहिर गन्तव्य भएको अन्तराष्ट्रिय उडानमा स्टोरमा राखिएको, नेपाल बाहिर गन्तव्य भएको अन्तराष्ट्रिय उडानमा खुदा विक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गर्न राखिएको)
– नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने,
– कुटनैतिक सुविधा पाउने व्यक्ति वा नियोगले पैठारी गर्ने बस्तु वा सेवा,
– कुनै सन्धि तथा सम्झौताबाट कर छुट पाएको भए सो सन्धि कार्यान्वयनको अवधिभर,
– विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई विक्री गर्ने कच्चा पदार्थ वा उत्पादित सामान,
– बन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वेदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने लिड एसिड व्याट्रीहरू,
– बैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी उत्पादनमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सिफारिसमा हुने कारोवार,
– जलविद्याुत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी र उपकरण, पार्टपुर्जा
– घरेलु उद्योग र हस्तकला,
– अपांगले प्रयोग गर्ने स्कूटर।